उत्तर प्रदेश में किसानों एवं नौजवानों की समस्याओं से जमीनी स्तर पर रूबरू होने और उनके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राज बब्बर- सांसद ने आज से समस्त उत्तर प्रदेश में ‘हक मांगो अभियान’ के अन्तर्गत ‘न कर्ज माफी-न रोजगार का मौका-प्रचण्ड बहुमत-फिर भी प्रचण्ड धोखा, के नारे के साथ प्रदेश भर में जाने के लिए अलीगढ़ से शुरुआत की।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राज बब्बर ने अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में किसानों एवं नौजवानों के मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि आज मैं कोई भाषण करने नहीं आया हूूं- बल्कि आपकी समस्याओं को सुनने आया हूँ।

संवाद में किसानों ने अपनी समस्याएं बताईं- जिसमंे आलू 450 रुपया प्रति कुन्तल बिक रहा है- जबकि लागत 700 से 800 रुपया प्रति कुन्तल आती है, किसान दूध 20 रुपये लीटर सब्जियां, मूंग और दूसरी दालें औने-पौने दामों में लागत मूल्य से कम में बेंचने को मजबूर हैं। किसानों ने मांग की उपरोक्त फसलों के लिए सरकार कोई कारगर खरीद नीति बनाये। किसानों ने प्रदेश के चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी के वादों को आज तक प्रदेश सरकार द्वारा न पूरा किये जाने की बात को भी पुरजोर तरीके से रखा और यह भी कहा कि बिना ब्याज के कर्जा भी नहीं मिल रहा है- सरकार के सारे दावे झूठे हैं। नौजवानों ने बताया कि वे बेरोजगारी से परेशान हैं, माँ-बाप हमारी शिक्षा-दीक्षा पर लाखों रुपया खर्च करते हैं और हम बेरोजगार हैं- ऐसे में शिक्षा पर पैसे की बर्बादी क्यों की जाय, बेरोजगारी चरम पर है- जबकि देश युवाओं का है।

अधिकारियों को दिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में आज सूचना राज्य मंत्री डाॅ० नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान किया जाए और इस सम्बन्ध में उनका फीडबैक भी लिया जाए।
प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र सूचना राज्य मंत्री को स्वयं दिए। अधिकांश प्रार्थना पत्र आर्थिक सहायता, कृषि पट्टे, विद्युत आपूर्ति, आवास आवंटन, पेयजल, अवैध कब्जे, पेंशन, राजस्व, भू-अभिलेखों में अनियमितता, शादी अनुदान, नौकरी तथा निजी इलाज आदि से सम्बन्धित थे।
कानपुर से आये श्री वीरेन्द्र कुमार ने सूचना राज्य मंत्री डाॅ० नीलकंठ तिवारी से किडनी के इलाज के लिए निवेदन किया। फिरोजाबाद से आये श्री शैलेन्द्र कुमार ने शौचालय बनवाने का आग्रह किया। बहराइच से श्री अरशद ने  विकलांगता से निपटने के लिए कैलिपर्स की आवश्यकता जतायी। लखनऊ से आयीं सुश्री शशि ने नगर निगम द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र न देने की जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगायी। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी सूचना राज्य मंत्री को अपनी समस्याओं की जानकारी दी। डाॅ० तिवारी ने सभी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक सुना और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग में नई तबादला नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि नई तबादला नीति से परदर्शिता बढे़गी और पूर्ववत्र्ती सपा-बसपा सरकारों में चलने वाले तबादला उद्योग पर ब्रेक लग गया है। अखिलेश-माया शासन में पदों के रेट तय होते थे और बडे पैमाने तबादलों में भ्रष्टाचार होता था लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार में पारदर्शी तरीके से तबादले की नीति तय की जा रही है। जिलों की श्रेणियों में बांटकर नियुक्तियों तय करने से जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान होगा।
श्री त्रिपाठी ने कहा खनन, निर्माण कार्यो में ई-टेंडरिंग लागू का सरकार पहले ही सुशासन की दिशा में ठोस पहल कर चुकी हैे। वहीं चिकित्साकों की नियुक्ति वाक-इन-इण्टरव्यू पद्धित से करके बदहाल चिकित्सा सेवाओं का स्वास्थ्य भी जल्दी ही सुधारा जा सकेगा। लम्बे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मियों को स्थानान्तरित करने से कार्य की गति भी बढे़गी।
श्री त्रिपाठी ने कहा 5287 करोड़ रूपये के निवेश से उत्तर प्रदेश में नौजवानों के चेहरने खिल उठे हैं। पिछली अखिलेश सरकार में सैमसंग ने 517 करोड़ रूपये की परियोजना लगाने का प्रस्ताव किया था। लेकिन तत्कालीन सरकार की उपेक्षा के चलते परियोजना परवान नहीं चढ़ सकी। अब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सकारात्मक प्रयासों के चलते निवेश के ठोस प्रयास प्रारम्भ हुए है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जल्दी ही पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में भी औद्योगिक निवेश प्रारम्भ होंगे। एक्सप्रेसवे के किनारे लैण्ड-बैंक बनाकर औद्योगिक विकास के प्रयास भी प्रारम्भ किए गए है।

महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने अवगत कराया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 तथा बाल विवाह विरोधी अधिनियम 2006 के अस्तित्व में होने के बाद भी बाल विवाह होने की घटनाओं की सूचनाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक कुप्रथा है और इसे सख्ती से नियमानुसार रोका जाना आवश्यक है।

प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने जनपद फैजाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 9 करोड़ 35 लाख रूपये से सरयू नदी में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सरयू नदी की धारा घाटों से होकर निरन्तर प्रवाहित होती रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या भ्रमण के पश्चात् मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी ने उन्हें बुलाया और निर्देश दिया कि नया घाट, गोला घाट, ऋणमोचन घाट, राज घाट, ब्रह्मकुण्ड घाट, प्रहलाद घाट, जमथरा घाट, चैधरीचरण सिंह घाट, गुप्तार घाट व सन्त तुलसीदास घाट के निरीक्षण के साथ उन सभी घाटों का सौन्र्दीकरण, सुदृढ़ीकरण व विस्तारीकरण के साथ हरि की पैड़ी की तरह राम की पैड़ी में सरयू जल का निरन्तर बहाव बना रहे ताकि जिस उद्देश्य से राम की पैड़ी का निर्माण हुआ था वह पूर्ण हो सके, मन्दिरो की शोभा भी बढ़े।

अखण्ड प्रताप सिंह नोडल अधिकारी नामित

जनपद गोरखपुर मंे दो विकास खण्ड उरूआ तथा खजनी के मण्डी स्थल तथा जिला मऊ के दोहरी घाट मण्डी स्थल की सीमाओं का विस्तार कर दिया गया है।

प्रदेश में कार्यरत विभिन्न गेहँू क्रय केन्द्रों द्वारा अब तक कुल 3351797.10 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जा चुका है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि मंे 797207.55 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया था।

‘परमवीर चक्र‘ विजेताओं के चित्र लगाने एवं उनका परिचय दीवारों पर लिखे जाने के निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के तहत मुख्यमंत्री आवास के कार्यालय के रखरखाव के लिए 57.50 लाख रुपये तथा विधायकों के राजकीय आवासों के रखरखाव के लिए 21.66 लाख रुपये मंजूर किये हैं