अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज अपने सरकारी आवास पर जनता की समस्याओं से अवगत हुए। मुख्यमंत्री जी ने जनता को उनकी शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
जनपद लखीमपुर-खीरी से आयीं सुश्री गायत्री देवी ने मुख्यमंत्री जी से अपने बेटे के इलाज के लिए आर्थिक मदद का अनुरोध किया, वहीं गोण्डा से आयीं सुश्री माता देवी ने पेंशन के लिए निवेदन किया। बलिया से आए श्री अन्नू यादव ने ऋण माफी का आग्रह किया।
इनके अलावा भी काफी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने सभी मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह की पुण्य तिथि पर आज यहां विधान भवन परिसर में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा, मुख्य सचिव सहित शासन-प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सूचना के अधिकार से भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर अंकुश लगेगा - राज्यपाल

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन के गांधी सभागार में ‘उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के बढ़ते कदम’ नामक पुस्तिका का विमोचन किया। समारोह में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री जावेद उस्मानी, राज्य सूचना आयुक्त श्री अरविन्द सिंह बिष्ट, श्री विजय शंकर शर्मा, श्री पारसनाथ गुप्ता, श्री स्वदेश कुमार, श्री सैय्यद हैदर अब्बास रिज़वी, श्री हाफिज उस्मान, श्री राजकेश्वर सिंह, श्री गजेन्द्र यादव तथा उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री देश दीपक वर्मा, उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पुस्तिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा किया गया है। पुस्तिका में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा गत दो वर्षो में प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों का विवरण दिया गया है।
राज्यपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि सही अर्थोें में सूचना का अधिकार कानून एक क्रांतिकारी कदम है जिससे भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर अंकुश लगाया जा सकता है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का उपयोग समाज के हित में होना चाहिये। सूचना के अधिकार का उपयोग दूसरों को परेशान करने की दृष्टि से किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग अपने कार्य में दक्षता लाने के लिये विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करें।
श्री नाईक ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य शासन एवं प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रदेश में सुशासन की स्थापना में सूचना का अधिकार अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को जितने बेहतर तरीके से लागू किया जायेगा, प्रदेश में शासन व प्रशासन की कार्यप्रणाली में उतना अधिक सुधार आयेगा।
राज्यपाल ने कहा कि किसी भी अधिनियम के क्रियान्वयन में नियमों की विशेष व्यवस्था होती है। नियम के बिना अधिनियम केवल लाईब्रेरी की शोभा हो सकते हैं। प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा गत दो वर्षो में उठाये गये कदमों एवं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के प्रख्यापन की सराहना भी की। उन्होेंने यह अपेक्षा व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, प्रदेश सरकार के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए, आने वाले वर्षो में प्रदेश में इस अधिनियम को और भी प्रभावी तरीके से लागू करवायेगा।
श्री नाईक ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि पारदर्शिता और जवाबदेही की दृष्टि से आयोग द्वारा अपने दो वर्षों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया गया है। राज्यपाल ने बताया कि जवाबदेही और पारदर्शिता की दृष्टि से वे गत 38 वर्षों से जनता को अपना कार्यवृत्त प्रस्तुत करते आ रहे हैं। वे तीन बार विधायक तथा पांच बार सांसद रहे हैं। विधायक रहते हुये ‘विधान सभा में राम नाईक‘, सांसद रहते हुये ‘लोकसभा में राम नाईक’ एवं सांसद न रहने पर ‘लोकसेवा में राम नाईक’ तथा राज्यपाल बनने के बाद गत 2 वर्षों से ‘राजभवन में राम नाईक’ नाम से अपना कार्यवृत्त प्रस्तुत करते आ रहे हैं।
मुख्य सूचना आयुक्त श्री जावेद उस्मानी ने देश में सुशासन की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गत दो वर्षो में आयोग द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि जहाँ वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में लगभग 64,000 नयी अपीलें आयोग में दायर की गयी, वहीं इन दो वर्षो में आयोग द्वारा लगभग 72,000 अपीलों का निस्तारण किया गया। इस कारणवश आयोग में लम्बित अपीलों की संख्या गत दो वर्षो में लगभग 55,000 से घटकर 47,000 के स्तर पर आ गयी।
मुख्य सूचना आयुक्त ने यह भी बताया कि आयोग की पहल पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिसम्बर, 2015 में उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 अनुमोदित एवं प्रख्यापित की गयी। इस नियमावली के लागू होने के उपरान्त प्रदेश में अधिनियम का क्रियान्वयन एकरुपता के साथ एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्भव हो सका है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के विभिन्न प्राविधानों के बारे में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत लगभग 18,000 जन सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण का एक वृहद्व कार्यक्रम जनवरी, 2016 से प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लखनऊ मुख्यालय पर शासन एवं विभिन्न निदेशालयों में कार्यरत जन सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण के उपरान्त, प्रदेश के सभी 18 मण्डलों के मुख्यालयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिनमें प्रत्येक मण्डल के सभी जनपदों में कार्यरत जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुये, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत रुप से जारी रहेगा।
मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बताया गया कि सूचना आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाये गये हैं। आयोग में निबन्धन कार्यालय, अभिलेखागार तथा प्रतिलिपि अनुभाग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा विभिन्न जन सूचना अधिकारियों पर लगाये गये अर्थदण्ड की वसूली सुनिश्चित करने हेतु, आयोग की पहल पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अर्थदण्ड की वसूली का अनुश्रवण करने की व्यवस्था स्थापित की गयी है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग के कार्य को और अधिक दक्ष बनाने के दृष्टिकोण से सूचना प्रोद्योगिकी (Information Technology) का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित किया गया है। आयोग में लम्बित सभी अपीलों का विवरण Electronic Case Information System (ECIS) पर दर्ज किया जा रहा है। आयोग की नई वेबसाइट भी बनायी गयी है, ताकि जनसाधारण को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 एवं उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से संबंधित आवश्यक सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो सकें।
मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने हेतु इसी प्रकार के कदम उठाता रहेगा तथा उत्तर प्रदेश शासन के साथ समन्वय स्थापित करके यह प्रयास जारी रखेगा कि अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्री स्वदेश कुमार, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा राज्यपाल एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण का स्वागत किया गया। श्री पारस नाथ गुप्ता, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने भेंट कर राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा में पारित धन्यवाद प्रस्ताव की प्रति भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे एवं राज्यपाल के विधि परामर्शी श्री एस0एस0 उपाध्याय भी उपस्थित थे।

ज्ञातव्य है कि गत 15 मई को राज्यपाल ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था।

प्रदेश की महिला, परिवार, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने शीघ्र ही लखनऊ में देश के समस्त राज्यों की महिला मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। श्रीमती जोशी ने अपने महाराष्ट्र दौरे में महाराष्ट्र सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री पंकजा मुण्डे तथा राज्य मंत्री विद्या ठाकुर से मुलाकात के दौरान यह प्रस्ताव किया। जिस पर महाराष्ट्र की उक्त दोनों मंत्रियों ने हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान श्रीमती जोशी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण तथा विकास के लिए चलाई जा रही योजानाओं एवं नीतियों के क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का विचार विमर्श राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए, ताकि मंत्रियों के अनुभव सांझा हो सकें और प्रगति के नये आयाम विकसित होने का मार्ग प्रशस्त हो। मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री दादा साहब भूसे भी उपस्थित थे।
प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के महाराष्ट्र भ्रमण के दौरान मुम्बई में निवासरत उत्तर भारतीय समाज द्वारा मंत्री जी का स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। श्रीमती जोशी मुम्बई स्थित स्वामी श्रद्धानंद महिला आश्रम भी देखने गयी।

कतिपय तत्व प्रदेश में कायम अमन-चैन के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं
जनता के सहयोग एवं समर्थन से राज्य सरकार ऐसे तत्वों के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी
सहारनपुर की घटना के दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है
वर्तमान प्रदेश सरकार किसी जाति, सम्प्रदाय या मजहब का प्रतिनिधित्व नहीं करती,
बल्कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के अनुरूप कार्य करती है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की जनता से भड़काऊ बयानों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कतिपय तत्व प्रदेश के हित में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग प्रदेश में कायम अमन-चैन के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के सहयोग एवं समर्थन से राज्य सरकार ऐसे तत्वों के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी।

योगी जी ने कहा कि सहारनपुर की घटना के दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें दण्डित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार किसी जाति, किसी सम्प्रदाय या किसी मजहब का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के अनुरूप कार्य करती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 14 मई, 2017 को लखनऊ मंेे वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव विजयोत्सव समारोह को सम्बोधित करते हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 14 मई, 2017 को लखनऊ मंेे वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव विजयोत्सव समारोह को सम्बोधित करते हुए।

विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राजभवन में भेंट की। राज्यपाल ने केन्द्रीय गृहमंत्री से राष्ट्रपति को संदर्भित विचाराधीन विधेयकों सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
श्री नाईक से श्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित लखनऊ दौरे पर भी विचार-विमर्श किया तथा आयोजन से जुड़ी अन्य तैयारियों पर भी चर्चा हुई।
राज्यपाल ने केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह को राजभवन के विधि सलाहकार श्री एस0एस0 उपाध्याय द्वारा लिखी पुस्तक ‘गवर्नर्स गाईड’ की प्रति भेंट करते हुये कहा कि यह पुस्तक का सबसे ज्यादा राज्यपालों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के लिये उपयोगी है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज गौतमबुद्ध नगर में प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान द्वारा नारद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित किया तथा केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक ‘पत्रकारिता के अग्रदूत’ का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि एवं पटकथा लेखिका सुश्री अद्वेता काला, संस्थान के अध्यक्ष श्री जगदीश उपासने, प्रेरणा जनसेवा न्यास के अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू, पत्रिका के संपादक श्री कृपाशंकर, श्री सूर्यप्रकाश टोंक सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर उपस्थित जनों को नारद जयंती एवं विश्व मातृ दिवस की बधाई दी।
राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारिता का धर्म है कि कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसे अवश्य उजागर करें। यदि अच्छा कार्य होता है तो मीडिया उसे भी हाईलाइट करे। भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, इसलिये मीडिया को निष्पक्ष रहकर घटनाओं को प्रस्तुत करना चाहिये। लोकतंत्र का चैथा स्तम्भ वाचकों को अपनी कलम से दिशा देता है। ‘न्यूज और व्यूज’ में समाज का हित और भागीदारी जरूर सुनिश्ति होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि समाचार की दुनिया में चुनौती और प्रतिस्पर्धा अवश्य है मगर सच्चाई और तथ्य सर्वोपरि होने चाहिये।
श्री नाईक ने कहा कि समाज के लिये समाचार पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। पत्रकारिता के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जो पत्रकारिता के लिये आचार संहिता का काम करते हैं। इसलिये सही तथ्य पेश करने में सावधानी बरती जानी चाहिये। आजकल मीडिया ट्रायल की भी चर्चा होती है। समाचार लिखने में और उन्हें परिष्कृत पद्धति से प्रस्तुत करने में सही तथ्य का प्रयोग करना चाहिये। पत्रकारिता के उच्च मानदण्डों का पालन हो। उन्होंने कहा कि आलोचना का ध्येय केवल निंदा एवं अपमान करना नहीं होना चाहिये।
राज्यपाल ने कहा कि देश की आजादी में पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। 1857 देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसे अंग्रेजों ने बगावत बताया लेकिन वीर सावरकर ने अपनी कलम से सही इतिहास देश के सामने रखा। लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखे गये सम्पादकीय पढ़ने के लिये लोग ‘केसरी’ की राह देखते थे तथा उस पर चर्चा एवं विचार होता था। सम्पादकीय से प्रेरणा मिलती है। आज समाचार पत्रों में पढ़ने के लिये बहुत कुछ होता है लेकिन कम ही लोग सम्पादकीय पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सम्पादकीय में पाठकों की रूचि न होना विचार का विषय है।
श्री नाईक ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है। सच्चाई, निष्पक्षता और विश्वसनीयता ऐसे बुनियादी गुण हैं जो अच्छे पत्रकार की पहचान होते हैं। विश्व में भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है जहाँ अनेक धर्म और भाषायें हैं। विश्व में चीन, ब्राजील, इण्डोनेशिया और अमेरिका के बाद जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश पांचवे स्थान पर है। हमारे पास एक बढ़ी युवा शक्ति भी है जिसे हमें स्वालम्बी आत्मनिर्भर और शिक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस महती कार्य के लिये मीडिया को और भी सक्रिय भूमिका निभानी है।
कार्यक्रम में अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक कल राज्य विधान मण्डल के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगे। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये नये प्रोटोकाल के दिशा-निर्देशानुसार राज्य विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करने से पहले राजभवन में ‘गार्ड आफ आनर‘ दिया जायेगा। गार्ड आफ आनर के पश्चात राज्यपाल विधान भवन हेतु प्रस्थान करेंगे।
विधान भवन पहुंचने पर मुख्यमंत्री, विधान परिषद के सभापति, विधान सभा अध्यक्ष द्वारा स्वागत किया जायेगा। राज्यपाल विधान भवन पोर्टिकों में ‘नेशनल सेल्यूट’ लेंगे तथा इसके पश्चात् विधान सभा मण्डप के लिये प्रस्थान करेंगे। विधान सभा मण्डप के लिये प्रस्थान का क्रम राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये नये प्रोटोकाल के अनुसार होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्यपाल श्री राम नाईक ने गत वर्ष राज्यपालों के सम्मेलन में पूरे देश में राज्यपालों द्वारा संयुक्त सदन के सम्बोधन में एकरूपता लाने की दृष्टि से दिशा निर्देश हेतु प्रस्ताव दिया था। राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा विचारोपरान्त सभी राज्यपालों के लिये अपने स्तर से नये प्रोटोकाल का प्रारूप जारी किया गया था।