Archive | April, 2017

जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम की स्थापना में उच्च विशिष्टियां के प्रयोग को मंजूरी

Posted on 06 April 2017 by admin

मंत्रिपरिषद ने जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम की स्थापना में स्ट्रक्चर ग्लेजिंग एवं मैटालिक फाॅल्स सीलिंग उच्च विशिष्टियां के प्रयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रस्तावित स्टेडियम के अन्तर्गत एक बास्केट बाॅल कोर्ट तथा दर्शक दीर्घा का निर्माण कराया जाना है। नवीन स्टेडियम की स्थापना के लिए उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी ईकाई-2 द्वारा 826.19 लाख रुपए लागत का आगणन उपलब्ध कराया गया था। पी0एफ0ए0डी0 द्वारा इस कार्य की लागत 470.44 लाख रुपए आकलित की गई है।
ज्ञातव्य है कि जनपद गाजीपुर में स्पोट्र्स स्टेडियम का निर्माण वर्ष 1972 में लगभग 3 एकड़ भूमि पर किया गया था, जिस पर प्रशासनिक भवन एवं बहुउद्देशीय क्रीडा हाॅल निर्मित है। परन्तु वर्तमान स्टेडियम में भूमि की कमी के कारण मानक के अनुसार एथेलेटिक्स टैªक, फुटबाॅल एवं हाॅकी मैदान नहीं बन सकता। इसलिए जनपद गाजीपुर में उदीयमान खिलाड़ियों को खेल अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए नवीन स्टेडियम की स्थापना कराया जाना आवश्यक है।

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पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला

Posted on 06 April 2017 by admin

31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमान्त किसानों को जितना भी
फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को
अचुकता अवशेष माफ करने का निर्णय

फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान एक लाख रु0 होगी

योजना की कुल लागत लगभग 36 हजार करोड़ रु0

योजना से 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को लाभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 31 मार्च, 2016 तक लघु व सीमान्त किसानों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को अचुकता अवशेष माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान एक लाख रुपए होगी।
इसके अलावा, एन0पी0ए0 ऋणों को एकमुश्त समाधान (ओ0टी0एस0) के तहत राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से राइट आॅफ किया जाएगा, जिस पर अनुमानित वित्तीय भार लगभग 6000 करोड़ रुपए होगा। इस पूरी योजना में 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को लाभ होगा, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण ले रखा है।
योजना की कुल लागत लगभग 36 हजार करोड़ रुपए होगी, जिसमें एकमुश्त समाधान योजना की लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए होगी। एकमुश्त समाधान योजना से ऐसे लगभग 7 लाख किसान पुनः बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जिन्हें ऋणग्रस्तता के कारण बैंकों ने फसली ऋण देना बन्द कर दिया था।
प्रदेश के एक हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ तक के सभी किसान सीमान्त किसान की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार 2 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़ तक के सभी किसान लघु किसान की श्रेणी में आएंगे। योजना का लाभ प्रदेश के सभी लघु व सीमान्त कृषकों को मिलेगा। प्रारम्भिक गणना के अनुसार प्रदेश में ऐसे कुल 86.68 लाख लघु व सीमान्त किसान हैं, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण लिया हुआ है।
फसली ऋण माफी योजना हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 8 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, संस्थागत वित्त/कृषि/सहकारिता व राज्य बैंक समन्वयक सदस्य हैं। यह समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत फसली ऋण माफी योजना तैयार करेगी व उसका मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर क्रियान्वयन करेगी। साथ ही, समिति योजना के वित्त पोषण हेतु भी अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर सरकार द्वारा इस हेतु वित्तीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। क्रियान्वयन के अतिरिक्त समिति की इस योजना के सतत् अनुश्रवण में भी सक्रिय भूमिका होगी।
प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में लघु एवं सीमान्त किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें 68 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं। किसानों की संख्या का लगभग 93 प्रतिशत लघु व सीमान्त किसान हैं। इसी से स्पष्ट है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था लघु व सीमान्त किसानों पर काफी हद तक निर्भर है। गत तीन वर्षों में सूखा, बाढ़ व ओलावृष्टि का सर्वाधिक कुठाराघात लघु व सीमान्त किसानों पर हुआ है, जिससे वे फसली ऋण की अदायगी भी नहीं कर पा रहे हैं तथा उनकी सूदखोरों व साहूकारों के ऋण के भंवरजाल में फंसने की प्रबल आशंका है। इससे कृषि सेक्टर व प्रदेश के विकास की गति भी अवरुद्ध होने की सम्भावना है।
2016-17 में जहां राज्य के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत अनुमानित है, वहीं कृषि एवं पशुपालन सेक्टर में यह 5.3 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है। 2011-12 से 2014-15 के मध्य जहां प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल आय में 3.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही, वहीं कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में यह वृद्धि मात्र 1.2 प्रतिशत रही। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के दंश को झेल रहे इन सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ किए जाएं।
इसी आशय से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से उद्घोषित अपनी प्रतिबद्धता ‘कृषि विकास का बने आधार’ के क्रियान्वयन का राज्य सरकार द्वारा अपनी पहली मंत्रिमण्डलीय बैठक में निर्णय लिया गया। इससे लघु एवं सीमान्त किसानों को इस हेतु सक्षम बनाया जाएगा कि वे बैंकिंग व्यवस्था का लाभ लेकर कृषि में निवेश करें, ताकि वे न केवल स्वयं स्वावलम्बी हों, अपितु राज्य के कृषि सेक्टर के उत्पादन व उत्पादकता में भी वृद्धि हो।

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नई उद्योग नीति के निर्माण तथा अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश के सम्बन्ध में नीति बनाने के लिए मंत्री समूहों के गठन का निर्णय

Posted on 06 April 2017 by admin

  • आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के फैसले के लिए मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री को बधाई दी, इस भावना से उन्हें अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में नई उद्योग नीति के निर्माण तथा अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश के सम्बन्ध में नीति बनाने के लिए मंत्री समूहों के गठन तथा आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए एक कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है।

मंत्रिमण्डल की बैठक के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में बड़ी मात्रा मंे पूंजी निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई उद्योग नीति बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री श्री नन्द गोपाल नन्दी तथा ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा इस मंत्री समूह के सदस्य होंगे।

मंत्रिगण ने बताया कि मंत्री समूह बेहतर उद्योग नीतियों वाले राज्यों जैसे-गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि भ्रमण कर, इन नीतियों की बारीकियों का अध्ययन करेगा तथा सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के लिए एक अच्छी उद्योग नीति बनाई जाएगी। इस कार्य के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए गठित मंत्री समूह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान इस मंत्री समूह के सदस्य होंगे। यह मंत्री समूह एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए गठित कमेटी में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान शामिल हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के फैसले के लिए मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए अपनी इस भावना से उन्हें अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत करने का निर्णय भी लिया है।

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विधान सभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी

Posted on 04 April 2017 by admin

समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव ने माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित से शिष्टाचार भेंट की और विधान सभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी।
श्री दीक्षित ने शिवपाल जी को स्वलिखित पुस्तकें भेंट की। दोनों नेताओं ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लगभग आधे घण्टे तक विचार-विनिमय किया।
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जनपद वाराणसी में संचालित विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराएं: मुख्यमंत्री

Posted on 04 April 2017 by admin

नगर विकास मंत्री 15 मार्च को विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे
अगले तीन माह में विकास परियोजनाओं का काम जमीन पर दिखना चाहिए: श्री योगी
स्थानीय प्रशासन एन0एच0ए0आई0 की परियोजनाओं के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर कराए

वाराणसी रिंग रोड के निर्माण में आ रही बाधा को सुलझाने के निर्देश

चैका घाट से लहरतारा को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम मार्च, 2018 तक पूरा कराएं

शिवपुर-लहरतारा (फुलवरिया) 04 लेन सड़क बनाने  तथा कुनिया घाट पर पुल बनाने का प्रस्ताव मंजूर

वाराणसी में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के निर्देशपंचकोसी मार्ग पर पगडंडी सहित 02 लेन सड़क बनाने के लिए 15 दिनों में डी0पी0आर0 तैयार कराएं

रेलवे टैªक के पास झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए मल्टी स्टोरी भवन के प्रस्ताव पर विचार किया जाए
मुख्यमंत्री ने वाराणसी नगर में पेयजल आपूर्ति की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए जल निगम के कार्यों की जांच टी0ए0सी0 द्वारा कराने के निर्देश दिए
कान्हा उपवन, लखनऊ की तरह वाराणसी में भी गौशाला की व्यवस्था की जाए
काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भव्य एवं खुला माहौल प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं
मुख्यमंत्री ने वाराणसी में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वाराणसी में संचालित विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। काशी को दुनिया की प्राचीनतम, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक नगरी बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां संचालित विकास परियोजनाओं का नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना 15 मार्च, 2017 को मौके पर निरीक्षण करेंगे। आवश्यकतानुसार वे (मुख्यमंत्री) स्वयं मई, 2017 में वाराणसी का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार ने जिस पैमाने पर धनराशि उपलब्ध करायी है, उस हिसाब से यहां के कार्य दिखायी नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि अगले तीन माह में विकास परियोजनाओं का काम जमीन पर दिखायी पड़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में वाराणसी से सम्बन्धित नगर विकास, ऊर्जा, पर्यटन, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन, सिंचाई विभाग, वाराणसी विकास प्राधिकरण तथा एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) की परियोजनाओं के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रशासन को पूरा सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जिन 08 जनपदों में एन0एच0ए0आई0 द्वारा वाराणसी को जोड़ते हुए सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, वहां किसानों को भूमि का भुगतान करने में विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से नोडल अधिकारी नामित करते हुए 15 दिनों में किसानों को उनका मुआवजा वितरित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार मण्डलायुक्त वाराणसी को जनपद गाजीपुर, वाराणसी एवं जौनपुर के जिलाधिकारियों के माध्यम से भूमि का मुआवजा कैंप लगाकर वितरित कराने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है कि वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से लखनऊ एवं वाराणसी रिंग रोड आदि सड़कों का निर्माण एन0एच0ए0आई0 द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्राधिकरण के समक्ष किसानों का मुआवजा वितरित न करने तथा वाराणसी रिंग रोड के कार्य में बाधा डालने की कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गम्भीरता से लेते हुए कहा कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा बनायी जा रही सड़कों का लाभ प्रदेश को मिलने जा रहा है। इसलिए सभी सम्बन्धित जिलाधिकारी इस मामले में प्राधिकरण को हर सम्भव सहयोग प्रदान कर उनकी समस्याओं का निराकरण युद्ध स्तर पर कराएं।
मुख्यमंत्री ने वाराणसी रिंग रोड के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वालों से वार्ता कर समस्या सुलझाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, यह भी हिदायत दी है कि यदि कोई इन परियोजनाओं को अनावश्यक विलम्बित करने का कारण बन रहा है तो उसके साथ कठोरता से पेश आएं। उन्होंने एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में संचालित परियोजनाओं को समय से पूरा कराएं और यदि उनके समक्ष कोई समस्या आ रही हो तो सम्बन्धित मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को अवगत कराएं। उन्होंने वाराणसी नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए निर्माणाधीन दोनों सेतुओं का कार्य 30 जून, 2017 तक पूरा कराने का निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश सेतु निगम को निर्देशित किया कि आवश्यकतानुसार कार्य बल की संख्या बढ़ायी जाए।
श्री योगी ने अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि वे स्वयं वाराणसी जाकर लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम से सम्बन्धित परियोजनाओं का मौके पर निरीक्षण करें और उन पर आ रही कठिनाइयों को दूर कराएं। उन्होंने मडुआडीह में निर्माणाधीन आर0ओ0बी0 को पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग को वहां से सीवर लाइन हटाने के लिए तत्काल 90 लाख रुपए अवमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मण्डलायुक्त को रेलवे के अधिकारियों से बात कर 30 जून तक आर0ओ0बी0 का काम पूरा कराने के लिए कहा है। इसी प्रकार चैका घाट से लहरतारा को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन 1710 मीटर फ्लाईओवर का काम मार्च, 2018 तक पूरा करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सेतु निगम द्वारा इस परियोजना को अनावश्यक विलम्बित किया गया है। अब इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
श्री योगी ने वाराणसी नगर की यातायात व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए शिवपुर-लहरतारा (फुलवरिया) करीब साढ़े पांच कि0मी0 04 लेन सड़क बनाने तथा वरुणा नदी के कुनिया घाट पर पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही, लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कों पर डिवाइडर बनाने तथा उन पर सर्फेसिंग लेयर की 88 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इससे नगर की सड़कें अच्छी एवं धूल रहित बन सकेंगी। विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय-समय पर नगरों की सड़कों को खोद कर उनको इसी प्रकार छोड़ देने की प्रवृत्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर की हर सड़कों पर कवर्ड नाली की ऐसी व्यवस्था की जाए कि संस्थाओं द्वारा सड़कों को खोदने के बजाय एक निश्चित किराया नगर निगमों को देकर निर्मित नाली में अपने पाइप या तार डालकर काम आगे बढ़ा सकें। इससे आए दिन सड़कों को हो रही क्षति को रोका जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने वाराणसी की सकरी एवं भीड़ भरी गलियों को देखते हुए यहां पर्याप्त मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रथम चरण मे एक पार्किंग नगर निगम द्वारा तथा दूसरा पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्मित की जाएगी। इसके साथ ही, पी0पी0पी0 माॅडल पर पार्किंग बनाने के लिए मण्डलायुक्त को अधिकृत किया गया है। उन्होंने 59 कि0मी0 लम्बे पंचकोसी मार्ग पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि 02 लेन की सड़क पगडंडी सहित बनाने के लिए 15 दिनों में लोक निर्माण विभाग डी0पी0आर0 तैयार कराए। इस पंचकोसी मार्ग पर जगह-जगह बैठने तथा प्रसाधन की व्यवस्था भी प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है। वर्षों से लम्बित ट्रांसपोर्ट नगर की अधूरी परियोजना को पूरा कराने के लिए उन्होंने डी0पी0आर0 तैयार कराने का निर्देश दिया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की मदद ली जाएगी।
वाराणसी में रेलवे टैªक के आसपास खुले में शौच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए श्री योगी ने मण्डलायुक्त को निर्देशित किया कि कुछ ऐसे मल्टी स्टोरी भवन तैयार कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए, जिसमें रेलवे टैªक के पास झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को इन भवनों में बसाया जाए। इसी प्रकार वाराणसी जनपद को 02 अक्टूबर, 2017 तक खुले में शौच से मुक्त करने की परियोजना पर गम्भीरता से काम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ‘नमामि गंगे’ परियोजना के तहत संचालित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्माणाधीन गोइठहां एवं दीनापुर परियोजनाओं के साथ-साथ रमना परियोजना को भी शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। ज्ञातव्य है कि इन तीनों परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर वाराणसी में 411 एम0एल0डी0 क्षमता की एस0टी0पी0 काम करने लगेंगी, जो वर्ष 2035 तक की जरूरतों को पूरा कर सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने वाराणसी नगर में पेयजल आपूर्ति की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत जल निगम द्वारा कराए गए कार्यों की जांच टी0ए0सी0 द्वारा कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मण्डलायुक्त ने अवगत कराया कि जल निगम द्वारा योजना के तहत 23 ओवरहेड टैंक बनाए गए। इनको जोड़ने के लिए फीडर लाइन का ठीक से निर्माण किए बिना ब्रांचेज़ लाइन तैयार कर दी गई। करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर देने के बावजूद विभाग की इस योजना का लाभ वाराणसी नगर को नहीं मिल पा रहा है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराने का निर्देश दिया गया।
नगर की साफ-सफाई व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने मण्डलायुक्त को निर्देशित किया कि लखनऊ में नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए कान्हा उपवन की तरह वाराणसी में भी गौशाला की व्यवस्था की जाए, जिसमें नगर के छुट्टा जानवरों के साथ-साथ अन्य प्रकार के गोवंश को रखने की सहूलियत मिल सके। वाराणसी नगर में विद्युत तारों की अण्डरग्राउण्ड केबलिंग परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने इस कार्य को तेज करके सितम्बर, 2017 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी परियोजनाओं से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए इन्हें गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराया जाए। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भव्य एवं खुला माहौल प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना, पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने सुनी जनता की समस्याएं

Posted on 03 April 2017 by admin

अधिकारियों को दिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान  करना राज्य सरकार की प्राथमिकता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
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मेरठ से आये श्री दीपक अग्रवाल ने अपनी माता के अपहरण के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए उनसे मदद का अनुरोध किया, वहीं हरदोई से आए श्री कुलदीप ने ब्लड कैंसर के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता दिए जाने का अनुरोध किया। लखनऊ निवासी सुश्री नूरजहां ने शादी अनुदान तथा सुश्री शमीम सैफी ने व्हील चेयर व आर्थिक सहायता दिए जाने का अनुरोध किया। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी श्री योगी को अपनी दिक्कत से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक सुना और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश के लिए वातावरण तैयार कर रही है: मुख्यमंत्री

Posted on 03 April 2017 by admin

निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं  उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विन्डो की व्यवस्था की जा रही है

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को तेजी से सुधारने का काम किया जा रहा है

नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट शीघ्र प्रस्तुत किया जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री से सैमसंग इण्डिया के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की
press-11मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश के लिए वातावरण तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की (सिंगल विन्डो) की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, निवेशकर्ताओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को तेजी से सुधारने का काम किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि उद्यमियों की कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं को गम्भीरता से लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहां शास्त्री भवन में सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्राॅनिक्स के प्रेसीडेन्ट एवं सी0ई0ओ0 श्री ह्यून चिल हाँग के नेतृत्व में आए उनकी कम्पनी के 05 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात के दौरान व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास विभाग को निर्देशित किया कि नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश फ्रेण्डली नीतियों को लागू करेगी, जिससे प्रदेश के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने नोएडा सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए गम्भीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं।
श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के नौजवानों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराकर उनका पलायन रोकने के लिए गम्भीरता से प्रयास किया जाएगा। यह तभी सम्भव है, जब प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतर माहौल बनाया जाए। साथ ही, उद्यमियों को कुशल कामगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में राष्ट्रीय कौशल विकास परियोजना की भी मदद ली जाएगी।
ज्ञातव्य है कि सैमसंग के प्रतिनिधिण्डल ने इससे पहले औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसके क्रम में श्री महाना ने कम्पनी की समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए भरोसा जताया कि नई सरकार के प्रयासों से प्रदेश में भारी निवेश होगा।
श्री हाँग ने सैमसंग कम्पनी की तरफ से प्रदेश में निवेश की इच्छा जताते हुए कहा कि उनका प्रतिष्ठान राज्य के विकास में हर सम्भव मदद देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी कम्पनी द्वारा प्रदेश में मोबाइल फोन व रेफ्रीजरेटर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2020 तक सैमसंग द्वारा उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 रोजगार सृजित करने की बात भी कही गयी।
इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, राज्य मंत्री श्री सुरेश राणा, मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री रमा रमण, सैमसंग के उपाध्यक्ष श्री दीपक भारद्वाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैंग जेई ली एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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योगी सरकार के फैसलों पर अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने विजय पाठक से की चर्चा

Posted on 03 April 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक से की मुलाकात। योगी जी की नीतियों और योजनाओं को लेकर विश्व क्षितिज में उठी जिज्ञासाओं को लेकर चर्चा की।

प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक से अमेरिकी दूतावास के नार्थ इण्डियन कार्डिनेटर ब्रान्डेन यंग एवं अमेरिकी दूतावास के सांस्कृतिक मामलों के विशेषज्ञ रोबिन बंसल ने योगी सरकार के फैसलों पर चर्चा की। अमेरिकी अधिकारियों ने एंटी रोमियों स्कावयड़, अवैध स्लाटर हाउस, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, रोजगार, विकास और योगी सरकार के आगामी कार्यो पर चर्चा की। ब्रान्डेन यंग ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने कई लड़कियों से महिला सुरक्षा पर बात की और लड़कियों ने उन्हें बताया कि अब प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना है।
श्री पाठक ने अमेरिकी अधिकारियों को योगी सरकार की कार्ययोजना बताते हुए कहा कि योगी सरकार बहुमत से बनी है लेकिन चलेगी सर्वमत से। पुलिस पर बना हुआ राजनीतिक दबाव समाप्त किया और उसी पुलिस के द्वारा सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है। स्टालर हाउसों के बंद किए जाने पर कहा कि सरकार सिर्फ सख्ती से उसे ही रोक रही है जो अवैध है। जो अवैध है उसे कोई भी लोकप्रिय सरकार क्यों चलने देगी?

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में जो भी वादे किये थे योगी सरकार उसी के आधार पर फैसले ले रही है। हमने रोजगार के अवसर सृजित करने की बात की है महिलाओं और युवाओं को स्टार्टअप और स्किल डेबलपमेंट से रोजगारोन्मुखी बनाने का काम किया जाएगा। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करेगी सरकार। सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र को आत्मसात कर काम कर रही है योगी सरकार। हर बेटी सुरक्षित हो इसके लिए महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उ0प्र0 को विकास, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना योगी सरकार का एजेण्डा है। सबसे बड़ी चुनौती वातावरण निर्माण की है, योगी सरकार सबसे पहले भयमुक्त, अपराधमुक्त वातावरण निर्माण के काम में जुटी है।

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विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री इस माह बुन्देलखण्ड का दौरा करेंगे

Posted on 03 April 2017 by admin

  • मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए  तात्कालिक तौर पर 47 करोड़ रु0 की धनराशि स्वीकृत की
  • बुन्देलखण्ड की सभी सिंचाई तथा पेयजल परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग जनहित में समयबद्धता के साथ किया जाए: मुख्यमंत्री
  • पिछले 15 साल के दौरान बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई और इस क्षेत्र की लगातार अनदेखी की गई: मुख्यमंत्री
  • मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पूर्वांचल सहित अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तात्कालिक तौर पर 47 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार राज्य सरकार इस मद में अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में बुन्देलखण्ड की जनता व उसके पशुधन को पेयजल की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री योगी ने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र की समस्याओं एवं वहां के लोगों की जरूरतों से पूरी तरह अवगत है। पिछले 15 साल के दौरान बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई और इस क्षेत्र की लगातार अनदेखी की गई। उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड में संचालित विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने वे इसी माह (अप्रैल, 2017 में) वहां जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक बार फिर आगाह किया कि बुन्देलखण्ड की सभी सिंचाई तथा पेयजल परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग जनहित में समयबद्धता के साथ किया जाए। इन योजनाओं को शीघ्रता के साथ पूरा किया जाए, ताकि बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या से छुटकारा मिले और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के पूर्वांचल सहित अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरी गुणवत्ता के साथ तटबंधों की समय से मरम्मत कराने के निर्देश देते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आगाह किया है कि वे इस कार्य का प्रभावी अनुश्रवण करते रहें। विगत के संवेदनशील बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में उन्होंने स्थानीय स्तर पर राजस्व, सिंचाई, पुलिस, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद, पशुपालन आदि विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर बल दिया हैं।

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अरिमर्दन सिंह बने पी॰आई॰बी॰ लखनऊ के अपर महानिदेशक

Posted on 01 April 2017 by admin

arimardan-singh-adg-press-information-bureau-goi-lucknowश्री अरिमर्दन सिंह ने पत्र सूचना कार्यालय (पी॰आई॰बी॰), क्षेत्रीय कार्यालय पूर्व मध्य क्षेत्र, लखनऊ में अपर महानिदेशक मीडिया एवं संचार का पदभार आज गुरुवार को ग्रहण कर लिया। भारतीय सूचना सेवा के 1991 बैच के अधिकारी श्री सिंह क्षेत्रीय कार्यालय में ही निदेशक के पद पर कार्यरत थे। श्री सिंह इस पद पर रहते हुए आर॰एन॰आई॰ के अपर प्रेस रजिस्ट्रार के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे।

इससे पूर्व श्री सिंह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य विभागों में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।

लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ही श्री विनय राज तिवारी एवं श्री सुधीर कुमार पांडे ने भी उप-निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व में श्री तिवारी सिक्किम में गंगटोक स्थित पी॰आई॰बी॰ कार्यालय में कार्यरत थे। जबकि श्री पांडे पी॰आई॰बी॰ लखनऊ में ही कार्यरत थे।

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