• आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला
• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के फैसले के लिए मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री को बधाई दी, इस भावना से उन्हें अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में नई उद्योग नीति के निर्माण तथा अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश के सम्बन्ध में नीति बनाने के लिए मंत्री समूहों के गठन तथा आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए एक कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है।

मंत्रिमण्डल की बैठक के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में बड़ी मात्रा मंे पूंजी निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई उद्योग नीति बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री श्री नन्द गोपाल नन्दी तथा ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा इस मंत्री समूह के सदस्य होंगे।

मंत्रिगण ने बताया कि मंत्री समूह बेहतर उद्योग नीतियों वाले राज्यों जैसे-गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि भ्रमण कर, इन नीतियों की बारीकियों का अध्ययन करेगा तथा सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के लिए एक अच्छी उद्योग नीति बनाई जाएगी। इस कार्य के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए गठित मंत्री समूह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान इस मंत्री समूह के सदस्य होंगे। यह मंत्री समूह एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए गठित कमेटी में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान शामिल हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के फैसले के लिए मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए अपनी इस भावना से उन्हें अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत करने का निर्णय भी लिया है।