उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक सेे आज राजभवन में नवनिर्वाचित विधान
सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने शिष्टाचारिक भेंट की। इस अवसर पर
संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित थे। श्री दीक्षित उन्नाव के
भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं। पूर्व में वे संसदीय कार्य एवं
पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं।
राज्यपाल ने श्री हृदय नारायण दीक्षित को विधान सभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी
है। उन्होंने कहा कि श्री दीक्षित के कुशल निर्देशन में स्वस्थ संसदीय
परम्पराओं को जहां बल मिलेगा तो वहीं सदन के सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदेश
के विकास एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी। उन्होंने
विश्वास जताया कि श्री दीक्षित को सत्ता और विपक्ष दोनों का परस्पर सहयोग
मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश
बाल कल्याण परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर
श्री उज्जवला कुमारी चेयरमैन, श्रीमती रीता सिंह महासचिव, डाॅ0 एस0एस0 डंग,
श्री हरिभाऊ खांडेकर, प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार सुश्री डिंपल
वर्मा, मुख्य वन संरक्षक श्रीमती ईवा शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं
कार्यकारिणी के सदस्यगण उपस्थित थे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश बाल कल्याण परिषद का एक
प्रतिनिधिमण्डल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ से भेंट करके उन्हें बाल
कल्याण परिषद की योजनाओं के बारे में जानकारी देगा तथा कार्ययोजना बनाकर उनके
मूल्यवान सुझावों के अनुरूप नये कार्यक्रम तय करेगा। राज्यपाल ने कहा कि बाल
कल्याण परिषद पूर्व में संचालित योजनाओं के साथ-साथ बदलते समय के परिप्रेक्ष्य
में नयी योजनायें लागू करने के लिये अपने सुझाव भेंजे। उन्होंने कहा कि
निराश्रित बालिकाओं एवं महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने
के लिये ठोस कदम उठायें जायें।
श्री नाईक ने कहा कि वन विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित लीज की भूमि के
नवीनीकरण हेतु बाल कल्याण परिषद अपनी गतिविधियों तथा नयी योजनाओं के आधार पर
नया प्रस्ताव वन विभाग को प्रेषित करें। बैठक में राजकीय आश्रमों के समान
स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित निराश्रित गृहों के अनुदान की दरों के
पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि परिषद द्वारा महिला दिवस पर
आयोजित वीरागंना सम्मान प्रदान करने में व्यापकता लाने के लिये प्रदेश भर से
उत्कृष्ट सेवायें देने वाली महिलाओं के नाम भी सम्मिलित किये जायें।
बैठक में पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा गत कार्यकारिणी की
बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की गयी।

प्रदेश के मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग
श्री सत्यदेव पचैरी ने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश
सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में विभाग के लिए शासन द्वारा निर्धारित
प्राथमिकताओं पर तत्काल क्रियान्वयन प्रारम्भ कराया जाये। उन्होंने ग्रामीण
एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन एवं विकास के माध्यम से छोटे-छोटे काम करने
वाले कारीगरों, हस्तशिल्पियों एवं सूक्ष्म उद्यमियों के उत्थान के लिए योजना
बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनपद कानपुर में रेडिमेड गारमेंट,
धूपबत्ती, अगरबत्ती, फर्रूखाबाद में आलू पर आधारित उद्योगों  से संबंधित
प्रशिक्षण संस्थान एवं क्लस्टर की स्थापना हेतु भी योजना बनाने के निर्देश दिए
हैं।
श्री पचैरी जी आज मुख्य भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सूक्ष्म, लघु एवं
मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने
अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एम.एस.एम.इ. सेक्टर हेतु निर्धारित
लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करायी जाये तथा विभाग द्वारा ग्रामीण
एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने समस्त
विभागीय अधिकारियों को पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ सरकार की
प्राथमिकताओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास करने के निर्देश
दिए।
लघु उद्योग मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में एम.एस.एम.इ. पोर्टल का विकास
किया जाये एवं समाचार पत्रों एवं टेलीविजन पर विज्ञापनों के माध्यम से योजनाओं
का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये, जिससे विभाग की योजनाओं की अधिक से अधिक
जानकारी आम जनता तक पहुच सके।
बैठक में प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन
विभाग डा. रजनीश दूबे ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं युवा
स्वरोजगार योजना, हस्तशिल्प कौशल उन्नयन योजना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के सृजित किये जा रहे
नए अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया कि सरकार के लोक कल्याण संकल्प
पत्र-2017 के अनुसार आगामी 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्वरोगार के लक्ष्य
को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष 40 हजार उद्यमों की स्थापना के माध्यम से
3 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन किया जायेगा।
बैठक में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री अमित कुमार घोष, विशेष सचिव लघु
उद्योग श्री अखिलेश कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

बुनकरों के कल्याण के लिये सरकार दृढ़ संकल्प -सत्यदेव पचैरी

उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म,
लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचैरी ने पदभार
ग्रहण करते ही उत्तर प्रदेश के बुनकरों के कल्याण के लिये 5 महत्वपूर्ण
परियोजनाओं की सौगात प्रदान कर दी है। सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति
को शीर्ष  प्राथमिकता देते हुये सत्यदेव पचैरी ने इन परियोजनाओं का तत्काल
क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिये हैं और सचेत किया है कि
परियोजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विलम्ब और लापरवाही
के सामने आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
हथकरघा मंत्री सत्यदेव पचैरी ने जानकारी दी है कि जनपद आजमगढ़ के कस्बा
मुबारकपुर में बुनकरों के निर्माणाधीन विपणन केन्द्र का निर्माण शीघ्र पूर्ण
करने के निर्देश दिये गये हैं और इस परियोजना के पूर्ण होते ही इसे बुनकरों को
हस्तगत कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह भी निर्देश दिये गये हैं कि
विपणन केन्द्र के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता क्षम्य नहीं
होगी। वस्त्रोद्योग मंत्री ने जनपद बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर में अपूर्ण
राजकीय रेशम फार्मों के कार्यों को तत्काल पूर्ण कराये जाने हेतु 1.15 करोड़
रुपये स्वीकृत किये और सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य में
गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाय।
सत्यदेव पचैरी ने बताया कि सरकार हथकरघा उत्पाद को बढ़ाया देने की दृष्टि से
ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाली फर्मों को 5 प्रतिशत की दर
से ब्याज की सब्सिडी प्रदान करेगी। उन्होंने इस हेतु प्रदेश में स्थापित 10
फर्मों को 3.27 करोड़ रुपये निर्गत किये। उन्होंने हथकरघा बुनकर पेंशन योजना
में 2584 लाभार्थियों को 77.51 लाख रुपये स्वीकृत किये। वस्त्रोद्योग मंत्री
ने कहा कि शासन उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध
है। गौरतलब है कि खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म,
लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचैरी ने पदभार
ग्रहण करने के बाद सभी अधिकारियों से परिचय एवं समीक्षा बैठक में कहा था कि वे
सरकार के संकल्प-पत्र के अनुसार अपना कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने
अपेक्षा की है कि शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा और शासन
द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों की प्रगति और अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराया
जायेगा।

अधूरी पड़ी ग्रामीण/शहरी सड़कों को प्राथमिकता से पूर्ण हों
निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों/ ठेकेदारों के खिलाफ होगी कार्यवाही
-उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के
अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी अपनी कार्यशैली एवं कार्य
संस्कृति में बदलाव लायें और कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी निभायें। उन्होंने
कहा कि कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायं।
श्री मौर्य लोक निर्माण विभाग के सभागार में विभागीय कार्यों के प्रस्तुतीकरण
के उपरान्त अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि
प्रत्येक जिले की पांच सड़कों को चिन्ह्ति कर उनकी गुणवत्ता का परीक्षण कराया
जाय। उन्होंने इस कार्य में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी
निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब टेण्डर का कार्य ई-टेण्डरिंग
के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी ठेकेदार की प्रोफाइल मानकों के
अनुरूप नहीं है तो उसे ठेके न दिए जायं।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधूरी पड़ी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की
सड़कों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक
महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें रोजगार के व्यापक अवसर निहित हैं, इसलिए हमारी
सरकार ने ग्रामीण सड़कों को विशेष महत्व देने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा
कि ग्रामीण सड़क, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एन.एच.ए.आई की अन्य सड़कों
को 15 जून तक हरहाल में गड्ढा मुक्त कर दिया जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण
विकास के लिए ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय, जिसका लाभ जनता को जल्द से
जल्द मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कार्य की समय सीमा 12 माह से
अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता भी
नहीं होना चाहिए।
कुम्भ मेले में हुए निर्माण कार्यों पर चर्चा के दौरान श्री मौर्य ने कहा कि
गलत लोगों को कुम्भ मेले में हुई अनियमितता की जांच दी गई, जिससे गलत कार्यों
पर पर्दा पड़ गया। श्री मौर्य ने कहा कि इलाहाबाद के कुम्भ को लेकर कार्य योजना
इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। यह दुनिया का
सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा मेला है, इसकी गरिमा को ध्यान में रखकर कार्य तैयार
की जाए।

सभी कार्य निर्धारित अवधि में गुणवत्ता तथा समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण हों
ऐसा न करने वाले अधिकारी व ठेकेदार को दण्डित किया जाय। उन्होंने कहा कि कार्य
पूर्ण न हो पाने के कारण जो पैसा सरेण्डर हो रहा है उसके कारणों को स्पष्ट
किया जाए तथा कार्य पूरा न करने वालों पर कार्यवाही भी की जाए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की कार्य योजनायें जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के
माध्यम से बनाई जाएं तथा कम लागत में ‘लौग लाइफ तकनीक’ को प्रोत्साहित करें
ताकि हर स्थिति में उ0प्र0 माॅडल राज्य बन सके।
श्री मौर्य ने राजकीय निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश
दिये कि सभी कार्य समयबद्धता गुणवत्ता एवं मितव्ययिता के साथ हों। उन्होंने
निर्माण निगम के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यों को और
आगे ले जाने की जरूरत है।
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा
कि निर्माणाधीन सेतुओं का निर्माण शीघ्र एवं समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाय,
जहां रेलवे अथवा अन्य संस्था से विवाद की स्थिति है उनको संवाद स्थापित कर
शीघ्र हल किया जाय रेलवे के उपरिगामी सेतुओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दे।
श्री मौर्य ने कहा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट शुरू करने तथा कार्य समाप्त करने की
तिथि अवश्य निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसे की
कमी नहीं आने दी जायेगी।
इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सदाकान्त, सचिव
मृत्युन्जय नारायण सिंह, विशेष सचिव श्री अरविन्द सिंह, प्रमुख अभियन्ता लोक
निर्माण विभाग श्री वी.के. सिंह, मुख्य अभियन्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव, सेतु
निगम तथा निर्माण निगम के एम.डी. सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

राज्य सरकार द्वारा गम्भीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये तथा
साधारण रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपये की मदद

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज महोबा
जिला चिकित्सालय जाकर, वहां हुई रेल दुर्घटना मंे घायल व्यक्तियों से
व्यक्तिगत मिले और उनका कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिए
कि इस दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही
और उदासीनता नहीं बरती जाए और उनका बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए।
श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें व्यक्तिगत तौर
पर महोबा भेजकर घायलों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के निर्देश दिए
हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से गम्भीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को
50-50 हजार रूपये तथा अस्पताल में भर्ती 11 घायल व्यक्तियों को  25-25 हजार
रुपये के चेक प्रदान किये। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्राथमिक
उपचार के उपरान्त जो व्यक्ति घर चले गये हैं, उन्हें उनके घर जाकर सहायता राशि
प्रदान की जाए। उन्होंने घायलों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके बेहतर इलाज के
लिए हर सम्भव मदद करेगी । इसके साथ ही उन्हें गन्तव्य स्थल तक पहुंचाने की भी
व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि आज 29/30 मार्च को रात्रि 2ः30 बजे महोबा में महाकौशल
एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 52 लोग घायल हो गये थे। गम्भीर रूप
से घायल होने के कारण दो व्यक्तियों का झांसी मेडिकल कालेज में इलाज किया जा
रहा है। इसके अलावा 11 व्यक्तियों का महोबा जिला चिकित्सालय में उपचार हो रहा
है तथा 39 व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के उपरान्त उन्हें छुट्टी दे दी गयी।
यह भी उल्लेखनीय है कि इस रेल दुर्घटना में सात बोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी
हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित महोबा जनपद के समस्त
चिकित्सकों को अस्पताल में मौजूद रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने
चिकित्सालयों में समस्त सुविधाएं चाक-चैबंद रखने को भी कहा, ताकि घायलों के
इलाज में किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाये।
अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरूण कुमार सिन्हा ने बताया कि
21 एम्बुलेंसों के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त लोगों को चिकित्सालय पहुंचाने का
कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि इस रेल दुर्घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई
है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया कि घायलांे के उपचार हेतु सभी
आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर ली
गई है।

यू0पी0 नेडा प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अब तक 442 युवकों/युवतियों को
प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 150 प्रशिक्षित किये जा रहे है।
सूर्यमित्रों को नियमित सेवायोजित करने हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह
के बुधवार, वृहस्पतिवार को दो द्विवसीय रोजगार मेलें का आयोजन चिनहट, देवा रोड
पर स्थित यूपी नेडा प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। इसका शुभारम्भ
12 अप्रैल को किया जा रहा है। रोजगार मेलें में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में
कार्य कर रही फर्मो को सम्बन्धित के उपक्रमों में निपुण दक्ष एवं कुशल
सूर्यमित्रों को सेवायोजित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।
यह जानकारी देते हुए निदेशक नेडा श्रीमती संगीता सिंह ने बताया कि यूपी नेडा
प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रदेश हेतु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाईस),
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से संचालित आई.टी.आई. अथवा
डिप्लोमाधारी युवकों हेतु सूर्यमित्र (सोलर पी0वी0 टेक्नीशियन) के 90 द्विवसीय
आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है तथा अन्य भारत सरकार से अनुमोदित
संस्थाओं द्वारा कराया जाता है।

प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा ने गन्ना विभाग के समस्त उप आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारियों को वर्ष 2017-18 में चीनी परता में 1 प्रतिशत की वृद्धि हेतु चीनी मिलों के समन्वय से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि गन्ना विभाग में किसी भी प्रकार की ढ़िलाई एवं भ्रष्टाचार क्षम्य नहीं होगा। सभी अधिकारी मेहनत एवं लगन से कार्य करें। उन्होंने कहा कि 23 चीनी मिलों क्रमशः शामली, दौराला, कुम्भी, गुलरिया,अजबापुर, रूपापुर, पारले, पीलीभीत, नंगलामल, मनकापुर, सेवरही, हाटा, अकबरपुर, बिलाई एवं सठियावं द्वारा वर्ष 2017-18 में चीनी परता में 1 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी दर्शाई गई। गन्ना मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि चीनी परता में 1 प्रतिशत की वृद्धि हेतु चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने की उन्नतिशील प्रजाति की अधिक उपज एवं अधिक परता वाले गन्ना बीज, उर्वरक एवं दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता, गन्ना बुवाई की आधुनिक विधि अपनाने तथा पेड़ी गन्ने का प्रबंधन कराने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिये जाये। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानो के गन्ने मूल्य का भुगतान समय से किया जाये। किसी किसान को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि गन्ना विकास के सघन कार्यक्रम से एक ओर कृषक कम लागत में अधिक गन्ना उत्पादन लेगें तथा दूसरी ओर चीनी मिलों की आय में वृद्धि होगी जिससे समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने के संकल्प को पूर्ण किया जा सकेगा।