• प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केनिर्देशों का पालन कड़ाई से  सुनिश्चित कराया जाये: मुख्य सचिव
• स्वच्छता शपथ कार्यक्रम हेतु स्थल निर्धारित कर विभागीय  मंत्री को भी आमंत्रित किया जायः राहुल भटनागर
• समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित  समय पर कार्यालय में पहुंचकर शासकीय दायित्वों का निर्वहन करना तथा लंच हेतु निर्धारित समय को छोड़कर सम्पूर्ण कार्यावधि में अवश्य उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता से सुनिश्चित करना होगा: मुख्य सचिव
• डग्गामार बसों एवं टैम्पों का संचालन कतई नहीं, शहरों में चलने वाले टेम्पो का रूट निर्धारित कर यह सुनिश्चित कराना होगा कि सम्बंधित रूट की टेम्पो निर्धारित अपने स्टैण्ड पर ही सवारी उठाने एवं उतारने का कार्य सुनिश्चित हो: राहुल भटनागर
• विभागीय वेबसाइट पर अद्यावधिक आवश्यक सूचनाओं के साथ समय-समय पर अपलोड न होने पर होगी कड़ी कार्यवाही: मुख्य सचिव
• मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार विभागीय योजनाओं एवं प्रगति की जानकारी मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष आगामी कुछ दिनों के उपरान्त  निर्धारित दिवस को प्रजेण्टेशन कर अवगत कराना होगा: राहुल भटनागर

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिव को निर्देश दिये हैं कि कल 23 मार्च, 2017 को पूर्वान्ह 10 बजे विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ स्वच्छता शपथ लिया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि स्वच्छता शपथ ग्रहण हेतु स्थल निर्धारित कर विभागीय मंत्री को भी आमंत्रित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये कि विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय के निर्धारित समय पूर्वान्ह 09ः30 बजे से सायं 06ः00 बजे तक अपने प्रभागों एवं कार्यालयों में लंच हेतु निर्धारित आधे घण्टे के समय के अतिरिक्त शेष कार्यावधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें।

मुख्य सचिव आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिव की बैठक कर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा  कि कार्यालयों एवं प्रभागों में गंदगी पाये जाने पर सम्बंधित अनुभाग अधिकारियों एवं वरिष्ठ सहायकों की जिम्मेदारी नियत की जाये। उन्होंने कहा कि सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी स्वयं अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं प्रभागों का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता एवं कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों के किसी भी काॅरीडोर में पड़े हुए पुराने फर्नीचर एवं पत्रावलियां कतई न रखी होनी चाहिए। वाश बेसिन, प्रसाधन कक्षों की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि विभागीय वरिष्ठ अधिकारी सचिवालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आगामी 15 दिन के अंदर काॅरीडोर में रखे पुराने फर्नीचर एवं पत्रावलियों का नियमानुसार वीडआउट कराने के साथ-साथ प्रभागों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी तैनात किये जायें।    श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि संचालित परियोजनाओं के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृति धनराशि में से निर्गत की जाने वाली अवशेष धनराशि को निर्गत किये जाने के पूर्व विभागीय मंत्री को अवगत कराने के उपरान्त ही स्वीकृतियां निर्गत की जायंे। उन्होंने कहा कि डग्गामार बसों एवं टैम्पों का संचालन कतई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरों में चलने वाले टेम्पो का रूट निर्धारित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि सम्बंधित रूट की टेम्पो निर्धारित अपने स्टैण्ड पर ही सवारी उठाने एवं उतारने का कार्य सुनिश्चित करें ताकि अनावश्यक रूप से यातायात बाधित न हो सके।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये हैं कि समस्त विभागों की विभागीय वेबसाइट निर्धारित आवश्यक सूचनाओं के साथ समय-समय पर अवश्य अपलोड होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी विभाग की वेबसाइट पर अपूर्ण एवं गलत सूचना अपलोड होने पर सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार विभागीय योजनाओं एवं प्रगति की जानकारी मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष आगामी कुछ दिनों के उपरान्त निर्धारित दिवस को प्रजेण्टेशन कर अवगत कराना होगा।

बैठक में समस्त अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव एवं सचिवगण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे

पशुवधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशु वध को रोके जाने हेतु  जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन: राहुल भटनागर
पशुवधशालाओं के निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षकों को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराना होगा अनिवार्य: मुख्य सचिव
निरीक्षण की सूचना का सारांश प्रतिदिन पूर्वान्ह 11ः00 बजे तक अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं नगर विकास को मेल एवं फैक्स के माध्यम से देना अनिवार्य: राहुल भटनागर

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं नगर आयुक्तों को कड़े निर्देश दिये हैं कि जनपदों में स्थित पशुवधशालाओं का निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे दोषी व्यक्तियों क विरूद्ध अधिनियमों एवं नियमों के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। उन्होंने पशुवधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशु वध को रोके जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विहित प्राधिकारी, सम्बंधित नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/जिला पंचायत को सदस्य नामित किया गया है।

मुख्य सचिव ने आज समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित  नगर आयुक्तों को परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा जनपद में संचालित पशुवधशालाओं में प्रतिदिन वध किये जाने वाले पशुओं की संख्या, वहां पर पशुधन की उपलब्धता का वास्तविक एवं अद्यतन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य आकलन करते हुए, पशुवधशालाओं के विषय में निर्गत विभिन्न शासनादेशों, अधिनियमों, नियमों तथा दिशा निर्देशों के आधार पर पशुवधशालाओं के संचालन में पाई गई कमियों के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण आख्या/स्पष्ट संस्तुति जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को 07 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि पशुवधशालाओं के निरीक्षण के समय समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में गोवंशीय पशुओं का वध व तस्करी न हो। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सार्वजनिक मार्गों के किनारे खुले रूप से या अवैध रूप से वधशालाओं का संचालन कतई न होने पाये। साथ ही लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करने वाली पशुवधशालाओं के विरूद्ध कानूनों के अधीन कठोर कार्यवाही की जाये।

श्री भटनागर ने निर्देश दिये हैं कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पशुवधशालाओं के निरीक्षण के दौरान यदि ऐसी कमियां, अनियमिततायें या उल्लंघन पाये जायें जिनमें कोई दण्डात्मक, निरोधात्मक या अभियोजन की कार्यवाही वांछित हो तो इसे तत्काल किया जाये। उन्होंने कहा कि सम्बंधित समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अपने-अपने विभागों हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए तद्नुसार नामित नोडल अधिकारी के नाम, पदनाम, मो0 नं0 एवं आवासीय पता आदि का विवरण पर्यावरण/नगर विकास विभाग को तत्काल उपलब्ध करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि उक्त निर्देशों के क्रम में किये गये निरीक्षणों की सूचना का सारांश प्रतिदिन पूर्वान्ह 11ः00 बजे तक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग को ई-मेल-  एवं फैक्स नं0-0522-2235206 पर तथा प्रमुख सचिव/ सचिव, नगर विकास विभाग को ई-मेल- एवं फैक्स नं0-0522-2238263 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी के प्रस्ताव दोनों उप मुख्यमंत्रियों सहित सभी 22 मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा 13 राज्यमंत्रियों को विभाग आवंटित करने पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप आदि विभाग अपने पास रखे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग का कार्यभार आवंटित किया गया है।

इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार आवंटित किया गया है।

मंत्री

(1) श्री सूर्य प्रताप शाही को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, (2) श्री सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, (3) श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम एवं सेवा योजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, (4) श्री सतीश महाना को औद्योगिक विकास, (5) श्री राजेश अग्रवाल को वित्त, (6) श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी को महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन, (7) श्री दारा सिंह चैहान को वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, (8) श्री धरमपाल सिंह को सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक), (9) श्री एस0पी0 सिंह बघेल को पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य, (10) श्री सत्यदेव पचैरी को खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, (11) श्री रमापति शास्त्री को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, (12) श्री जय प्रकाश सिंह को आबकारी, मद्यनिषेध, (13) श्री ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास, (14) श्री बृृजेश पाठक को विधि एवं न्याय, अतिरिक्त उर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन, (15) श्री लक्ष्मी नारायण चैधरी को दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति, अल्प संख्यक कल्याण, (16) श्री चेतन चैहान को खेल एवं युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास, (17) श्री श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा,    (18) श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, (19) श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, (20) श्री मुकुट बिहरी वर्मा को सहकारिता, (21) श्री आशुतोष टण्डन को प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा, एवं (22) श्री नंद कुमार नंदी को स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन नागरिक उड्डयन विभाग आवंटित किया गया है।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(1) श्रीमती अनुपमा जैसवाल को बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व (एम0ओ0एस0), वित्त (एम0ओ0एस0), (2) श्री सुरेश राणा को गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास (एम0ओ0एस0), (3) श्री उपेन्द्र तिवारी को जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता (एम0ओ0एस0) (4) डाॅ0 महेन्द्र सिंह को ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एम0ओ0एस0), (5) श्री स्वतंत्रदेव सिंह को परिवहन, प्रोटोकला, ऊर्जा (एम0ओ0एस0), (6) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी को पंचायती राज, लोक निर्माण (एम0ओ0एस0), (7) श्री धरम सिंह सैनी को आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, (8) श्री अनिल राजभर को सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्डस, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा एवं (9) श्रीमती स्वाति सिंह को एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण (एम0ओ0एस0) विभाग का कार्य आवंटित किया गया है।

राज्यमंत्री

(1) श्रीमती गुलाबो देवी को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, (2) श्री जय प्रकाश निषाद को पशुधन एवं मत्स्य, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, (3) श्रीमती अर्चना पाण्डेय को खनन, आबकारी, मद्यनिषेध, (4) श्री जय कुमार सिंह जैकी को कारागार, लोक सेवा प्रबंधन, (5) श्री अतुल गर्ग को खाद्य-रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, (6) श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, (7) श्री नीलकंठ तिवारी को विधि-न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण, (8) श्री मोहसिन रज़ा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज, (9) श्री गिरीश यादव को नगर विकास, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, (10) श्री बलदेव ओलाख को अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक), (11) श्री मन्नु कोरी को श्रम सेवा योजना, (12) श्री संदीप सिंह को बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा शिक्षा तथा (13) श्री सुरेश पासी को आवास, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विभाग का कार्यभार आवंटित किया गया है।
यूपी.मंत्री & विभाग-1