• लोकसभा से जो कुछ भी सीखने को मिला है, उससे उ0प्र0 के प्रशासन को गतिमान, भ्रष्टाचार रहित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी: मुख्यमंत्री
• मुख्यमंत्री ने 16वीं लोकसभा में अन्तिम बार बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आभार जताया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को प्रदेश के सुरम्य और दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आमंत्रित किया है।

लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रीमती महाजन उत्तर प्रदेश आने का कार्यक्रम बनाएं। प्रदेश में उनका स्वागत करके श्री योगी को बहुत खुशी होगी। मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि 1998 में पहली बार वे गोरखपुर से लोकसभा सदस्य चुन कर आए और तब से लगातार इस सम्मानित सदन में उन्हें बैठने का सुअवसर मिला। सदन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा तथा उन्हें बहुत स्नेह और प्यार मिला।

लोकसभा अध्यक्ष के स्नेह के लिए उन्हें आभार व्यक्त करते हुए श्री योगी ने विश्वास जताया कि यह स्नेह अनवरत मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह उल्लेख भी किया है कि लोकसभा से उन्हें जो कुछ भी सीखने को मिला है, उससे उत्तर प्रदेश के प्रशासन को गतिमान, भ्रष्टाचार रहित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी और सभी के सहयोग से वे उत्तर प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में लाने में सफल हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में 16वीं लोकसभा में अन्तिम बार बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का आभार भी जताया है।

• कक्षों में सी0सी0 टीवी कैमरे भी लगाए जाएं
• जनता की समस्याओं का त्वरित एवं गुणात्मक निस्तारण किया जाए
• प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को देने का निर्देश
• राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए
• सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था की जाए
• गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
• गेहूं खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया जाए
• किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए
• सूखा एवं बाढ़ से होने वाली जन हानि के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे
• पंजीकृत दागी फर्मों एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त कर अच्छी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को मौका दिया जाए
• अवैध खनन की शिकायतों के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीधे जिम्मेदार होंगे
• अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए
• युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए
• थानों एवं तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने एवं पानी पाने की व्यवस्था अवश्य की जाए
• प्रदेश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए
• भाषा विभाग में राजनैतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए
• इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डी0पी0आर0 तैयार किया जाए
• मुख्यमंत्री ने शास्त्री भवन स्थित सभागार में अपने विभागों से सम्बन्धित मंत्रिगणों एवं प्रमुख सचिव/सचिव के साथ समीक्षा बैठक की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय विभागों में काम चलाऊ व्यवस्था को तत्काल बंद करने के साथ ही पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यालयों के रख-रखाव को तत्काल सुधारने पर बल देते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में पहुंचने पर लोगों को सुखद अनुभूति होने के साथ ही जनता को राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालयों में उपस्थित रहें। पत्रावलियों का रख-रखाव ठीक ढंग से किया जाए। फाइलों की इन्डेक्सिंग करते हुए उसमें पटलवार फाइल प्राप्त होने तथा निस्तारित होने की तिथि निर्धारित की जाए। सभी विभागों के सिटीजन चार्टर तैयार करके उन्हें लागू किए जाएं।

मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन स्थित सभागार में अपने विभागों से सम्बन्धित मंत्रिगणों एवं प्रमुख सचिव/सचिव के साथ समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि कक्षों में सी0सी0 टीवी कैमरे भी लगाए जाएं, जिससे हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक एवं गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेश पत्र को तत्काल निरस्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित की जाए, ताकि दलाल एवं गलत कार्य कराने वाले यहां प्रवेश न पा सकें। जनता की समस्याओं के त्वरित एवं गुणात्मक निस्तारण का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों की कार्य पद्धति में सुधार दिखना चाहिए।

श्री योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में अभी तक असहयोगात्मक रुख अख्तियार करते हुए जनता को इसके लाभ से वंचित रखा गया है। इस सम्बन्ध में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि इस कार्य को नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को दिया जाए, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके। इसी प्रकार कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने एवं पारदर्शी ढंग से प्राथमिकता के आधार पर आवासहीनों में आवंटित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

केन्द्र सरकार द्वारा सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाने वाली जेनेरिक दवाओं से सम्बन्धित योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत प्रदेश में मात्र 150 दुकानें ही खुली हैं। इससे केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ राज्य की जनता को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया कि इस योजना के तहत कम से कम 03 हजार दुकानें खुलवाने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत खराब है और एक प्रकार से यह कृत्य मानवता के खिलाफ अपराध भी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस सड़ी-गली व्यवस्था को सुधारने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।

मुख्यमंत्री ने किसानों से सम्बन्धित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि हर हालत में किसानों को राहत पहुंचायी जानी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि किसानों से सम्बन्धित योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गेहूं क्रय केन्द्रों के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रेषित की जाए। गलत व्यक्तियों द्वारा योजना का लाभ उठाने से रोकने के लिए आधार जैसी व्यवस्था को जरूरी किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की गेहूं क्रय नीति के अध्ययन के लिए एक टीम भेजी जाए। साथ ही, वहां के अनुभवों को लागू करने के लिए टीम की संस्तुति पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय पर बैठकर गेहूं क्रय नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिकारियों को सीधे क्रय केन्द्रों पर जाकर फीडबैक लेना चाहिए। इसके साथ ही, विभाग द्वारा मात्र 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद को नाकाफी बताते हुए उन्होंने कहा कि अधिकतम किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने गेहूं खरीद की मात्रा एवं बैंक खाते में भेजी गयी धनराशि से सम्बन्धित संदेश किसानों के मोबाइल पर भेजने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

श्री योगी ने प्रदेश की सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में सहकारी समितियों की भूमिका को लगभग नगण्य कर दिया गया है। इससे किसानों को समय से खाद, बीज एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सहकारी समितियों की खराब स्थिति का लाभ बिचैलिये उठा रहे हैं। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि इस मामले में तत्काल कदम उठाते हुए सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके। इसी प्रकार 16 बंद कोआॅपरेटिव बैंक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से इन बैंक शाखाओं की हालत खराब हुई, जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा इनके लाइसेंस जब्त किए गए, जिसमें जनता की काफी धनराशि फंसी है। उन्होंने प्रमुख सचिव सहकारिता को इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का निर्देश दिया है।

बाढ़ एवं सूखा राहत के लिए समय से पूर्व तैयारी करने का निर्देश देते हुए श्री योगी ने स्पष्ट किया कि सूखा एवं बाढ़ से होने वाली जन हानि के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित करते हुए 15 जून तक बाढ़ की तैयारियों को प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाए, जिसमें बिचैलियों को कतई जगह नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार सूखा राहत विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए तैयारी मुकम्मल की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत की तैयारी के लिए अपराधी प्रवृत्ति के पंजीकृत ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनका पंजीयन निरस्त कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विगत में विभाग के कई अधिकारियों को अपराधी प्रवृत्ति के ठेकेदारों की वजह से अपने प्राण गंवाने पड़े। यह स्थिति वर्तमान सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी विभागों को निर्देशित किया है कि सरकारी कार्यों के निस्तारण के लिए उनके विभागों में पंजीकृत दागी फर्मों एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त करके इसके स्थान पर पारदर्शी एवं गुणवत्तापरक कार्य करने वाली संस्थाओं को मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार के राजनैतिक दबाव को नजरंदाज करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।

अवैध खनन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी कई जनपदों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने प्रमुख सचिव खनन एवं गृह को निर्देशित किया कि जहां से भी शिकायतें प्राप्त हों, वहां सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन जनपदों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हों, वहां के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाए। इसी प्रकार अवैध स्लाॅटर हाउसों के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं भेदभाव रहित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड के लिए स्पष्ट गाइड लाइन तैयार करने का निर्देश प्रमुख सचिव गृह को देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए। इसी प्रकार एसिड अटैक के मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, प्रतिदिन सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक से इन सभी मामलों को सम्मिलित करते हुए कानून व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की जाए। थानों के बाहर अनिस्तारित वाहनों के कबाड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इन वाहनों को तत्काल निस्तारित किया जाए और यदि कतिपय कारणों से निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें दूसरे स्थानों पर रखा जाए। इसी प्रकार वाहन चोरों के सक्रिय गिरोहों पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि थानों एवं तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने एवं पानी पाने की व्यवस्था अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार 100 दिनों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनता से मिलने और उनकी समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करेगी।

भाषा विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करते हुए श्री योगी ने निर्देशित किया कि प्रदेश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए, तभी समग्र रूप से उत्तर प्रदेश की छवि, देश एवं दुनिया में लोगों के सामने आ पाएगी। उन्होंने भाषा विभाग में राजनैतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए रणनीति तैयार की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के बीच सम्पत्तियों एवं कार्मिकों के बंटवारे से सम्बन्धित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई करने एवं सचिवालय की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए।

लखनऊ मेट्रो की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी एवं कानपुर मेट्रो के सम्बन्ध में कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ायी जाए। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डी0पी0आर0 तैयार कराकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान राज्य सरकार एक वर्ष के भीतर इन सभी नगरों में मेट्रो का कार्य शुरू कराने के लिए कृतसंकल्पित है।

इस मौके पर राज्य सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाती सिंह, डाॅ0 नीलकंठ तिवारी, श्री सुरेश पासी, श्री गिरीश चन्द्र यादव, श्री अतुल गर्ग, श्री जय प्रताप निषाद तथा श्रीमती अर्चना पाण्डे सहित मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर एवं मुख्यमंत्री के विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।

प्रत्येक खरीद केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पेयजल सहित अन्य जनसुविधाएं सुनिश्चित की जाएं,  ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों को इस आशय के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न हो।

यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गेहूं खरीद केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पेयजल व्यवस्था अन्य जनसुविधाएं इत्यादि सुनिश्चित की जाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों को इस आशय के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाकर उनकी आर्थिक सम्पन्नता सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए सारे प्रयास करेगी।

• प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की एफ0आई0आर0 दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
• राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा
• महिला पुलिस कार्मिकों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था की जाए
• महिला पुलिस कर्मियों तथा महिला शिकायतकर्ताओं के लिए प्रत्येक थानों में पृथक प्रसाधन की व्यवस्था की जाए
• राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प
• मुख्यमंत्री ने हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने आज जनपद लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का निर्देश देते हुए कहा कि थाने पर फरियाद लेकर आने वाले शिकायतकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए।

आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ताओं को कागज एवं कलम भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कर थाना प्रभारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन यदि जांच के दौरान पता चले कि एफ0आई0आर0 विद्वेष की भावना से गलत दर्ज करायी गयी है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के चहंुमुखी विकास एवं इसकेे प्रति लोगांे की धारणा में सुधार के लिए राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जहां राज्य सरकार को पुलिस कार्मिकों से गम्भीरता पूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा है, वहीं इनके लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जाएगा।

इस मौके पर श्री योगी ने कोतवाली के स्वागत कक्ष में उपस्थित लोगों से बातचीत कर उनकी कठिनाइयों को जाना एवं उनके निदान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने की व्यवस्था एवं साइबर क्राइम सेल का भी अवलोकन किया। श्री योगी ने महिला पुलिस कार्मिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला पुलिस कार्मिकों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही, महिला पुलिस कर्मियों तथा महिला शिकायतकर्ताओं के लिए प्रत्येक थानों में पृथक प्रसाधन की व्यवस्था की जाए।

श्री योगी ने थानों में आने वाले लोगों के लिए बैठने एवं पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, कोतवाली/थानों एवं चैकियों में पर्याप्त सफाई के साथ-साथ अभिलेखों के उचित रख-रखाव की व्यवस्था भी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को इस प्रकार का माहौल तैयार करना चाहिए कि पुलिस दफ्तरों में लोग भय रहित होकर अपनी बात कह सकंे। उन्होंने कहा कि समय-समय पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कार्मिकों की बैरकों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं साफ-सफाई का अवलोकन करें।

श्री योगी ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान जरूरतों को देखते हुए साइबर क्राइम रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने क्राइम ब्रांच तथा एस0पी0 पश्चिमी के कार्यालय, लाॅक रूम सहित परिसर में स्थापित विभिन्न अनुभागों का भी निरीक्षण किया। बाद में मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षण एक शुरुआत है, जिसके फलस्वरूप पुलिस विभाग में निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। उन्होंने बताया कि हजरतगंज कोतवाली होने के साथ-साथ इसके परिसर में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, महिला थाना तथा साइबर क्राइम सेल भी स्थापित है। इसलिए इसके निरीक्षण का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है।

इस मौके पर पुलिस महानिदेशक श्री एस0 जावीद अहमद, आई0जी0 जोन श्री सतीश गणेश, डी0आई0जी0 श्री प्रवीण कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री मंजिल सैनी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।