बुनकरों के कल्याण के लिये सरकार दृढ़ संकल्प -सत्यदेव पचैरी

उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म,
लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचैरी ने पदभार
ग्रहण करते ही उत्तर प्रदेश के बुनकरों के कल्याण के लिये 5 महत्वपूर्ण
परियोजनाओं की सौगात प्रदान कर दी है। सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति
को शीर्ष  प्राथमिकता देते हुये सत्यदेव पचैरी ने इन परियोजनाओं का तत्काल
क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिये हैं और सचेत किया है कि
परियोजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विलम्ब और लापरवाही
के सामने आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
हथकरघा मंत्री सत्यदेव पचैरी ने जानकारी दी है कि जनपद आजमगढ़ के कस्बा
मुबारकपुर में बुनकरों के निर्माणाधीन विपणन केन्द्र का निर्माण शीघ्र पूर्ण
करने के निर्देश दिये गये हैं और इस परियोजना के पूर्ण होते ही इसे बुनकरों को
हस्तगत कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह भी निर्देश दिये गये हैं कि
विपणन केन्द्र के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता क्षम्य नहीं
होगी। वस्त्रोद्योग मंत्री ने जनपद बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर में अपूर्ण
राजकीय रेशम फार्मों के कार्यों को तत्काल पूर्ण कराये जाने हेतु 1.15 करोड़
रुपये स्वीकृत किये और सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य में
गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाय।
सत्यदेव पचैरी ने बताया कि सरकार हथकरघा उत्पाद को बढ़ाया देने की दृष्टि से
ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाली फर्मों को 5 प्रतिशत की दर
से ब्याज की सब्सिडी प्रदान करेगी। उन्होंने इस हेतु प्रदेश में स्थापित 10
फर्मों को 3.27 करोड़ रुपये निर्गत किये। उन्होंने हथकरघा बुनकर पेंशन योजना
में 2584 लाभार्थियों को 77.51 लाख रुपये स्वीकृत किये। वस्त्रोद्योग मंत्री
ने कहा कि शासन उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध
है। गौरतलब है कि खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म,
लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचैरी ने पदभार
ग्रहण करने के बाद सभी अधिकारियों से परिचय एवं समीक्षा बैठक में कहा था कि वे
सरकार के संकल्प-पत्र के अनुसार अपना कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने
अपेक्षा की है कि शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा और शासन
द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों की प्रगति और अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराया
जायेगा।