उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी बाराबंकी को गांव बोहइया के राज्य सरकार द्वारा संचालित समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्तियों का चयन करा कर उन्हें पेंशन दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्हांेने इसी गांव के 05 पात्र व्यक्तियों को लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवास दिलाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री आज बाराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत गांव बोहइया में राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य श्री राजेश यादव उर्फ राजू के यहां एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे।
इस अवसर पर राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री राजीव कुमार सिंह के अलावा विधायकगण तथा अन्य पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

जनता की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर को पूरे प्रदेश की सभी अदालतो में कर के एक बार फिर देश में रिकार्ड कायम करने की कोशिश शुरू हो गयी है। प्रदेश के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक आशुतोष निरंजन ने बताया है कि बीते बर्ष में उ0प्र0विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में देश में सबसे अधिक मामलो का निपटारा करने के कारण कीर्तिमान बना था। उ0प्र0विधिक सेवाप्राधिकरण के सचिव एस.एन. अग्निहोत्री ने बताया कि लोक अदालत से जनता को सस्ता, षीघ्र और सुलभ न्याय मिलता हैं। हर साल हजारों फरियादियों को लोक अदालत से न्याय मिलता रहा हैं। इसलिये लोक अदालत की प्रासंगिकता और उपादेयता बनी हुई हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर को पूरे प्रदेश की सभी स्थानो पर होगा।सचिव तेज प्रताप तिवारी ने लोक अदालत में लिए जाने बाले बाद के बारे में बिस्तार से जानकारी देते हुए सफलता के लिए मीडिया का जागरूकता अभियान में सहयोग की बात कही। ज्ञातव्य हैं कि लोक अदालत जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय के लिये आयोजित किये जाते हैं। इन न्यायालयों में आपसी समझौते से प्रकरणों का निराकरण किया जाता हैं। वर्षो से लंबित प्रकरण एक दिन में निराकृत हो जाते हैं, जिससे फरियादी का समय और धन दोनों की बचत होती हैं। लोक अदालत में न्यायालय, अभिभाषक और फरियादी की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। तीनों के सहयोग से प्रकरणों का निराकरण सम्भव हो पाया हैं।  लोक अदालत द्वारा मुकदामों का निपटारा करने के निम्नलिखित लाभ हैं वकील पर खर्च नहीं होता। कोर्ट-फीस नहीं लगती। पुराने मुकदमें की कोर्ट-फीस वापस हो जाती है।
किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है। मुआवजा और हर्जाना तुरन्त मिल जाता है। मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है। सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है। फैसला अन्तिम होता है। फैसला के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होती है।वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 39 के जोड़ा गया जिसके द्वारा शासन से अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत को कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से बंचित न रह जाये। इस उददेश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले 1980 में केन्द्र सरकार के निर्देश पर सारे देश में कानूनी सहायता बोर्ड की स्थापना की गई। बाद में इसे कानूनी जामा पहनाने हेतु भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया गया जो 9 नवम्बर 1995 में लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक सहायता एवं लोक अदालत का संचालन का अधिकार राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत अथवा सेवारत न्यायाधीश और सदस्य सचिव के रूप में वरिष्ट जिला जज की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त महाधिवक्ता, सचिव वित, सचिव विधि, अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्य न्यायाधीश जी के परामर्श से दो जिला न्याशीधीश, अध्यक्ष बार काउन्सिल, इस राजय प्राधिकरण के सचिव सदस्य होते हैं और इनके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से 4 अन्य व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट सदस्य बनाया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।लोक अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के तहत सिविल कार्यवाही की शक्ति होगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195, और के अध्याय 6 के प्रयोजन हेतु की कार्यवाही सिविल कार्यवाही होगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193ए, 219 - 228 के तहत की गई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

पेराई सत्र शुरू होने के लगभग डेढ़ माह देरी से आगामी 15 दिसम्बर से प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलें पेराई शुरू करने का मन बना रही हैं, जबकि अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की है जिसके चलते एक बार फिर प्रदेश के गन्ना किसान ठगा महसूस कर रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जे0पी0 सिंह ने आज जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों से विमुख हो पंचायत चुनावों में जुटी रही और खून पसीने से तैयार करके किसान अपनी गन्ने की उपज की बिक्री के लिए दर-दर भटकने और बिचैलियों के हाथों ठगे जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश सरकार ने एक सोची समझी चाल के तहत पंचायत चुनावों को देखते हुए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं किया, ताकि इसका कोई प्रभाव चुनाव पर न पड़े। गन्ना किसान और कांग्रेस पार्टी गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य केा बढ़ाने हेतु बार-बार मांग कर रही है किन्तु चीनी मिल मालिकों से सांठ-गांठ के चलते राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के पक्ष में नहीं है यही कारण है कि चीनी मिलों द्वारा अभी तक पेराई शुरू नहीं की गयी है। यदि राज्य सरकार नहीं चेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो गन्ना किसानों की माली हालत बद से बदतर हो जायेगी। यदि राज्य सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो गन्ना किसानों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
श्री सिंह ने कहा कि साल दर साल गन्ने की फसल को तैयार करने में गन्ना किसानों को खाद, बीज, पानी, कीटनाशक, ढुलाई आदि के मद में अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है जिससे प्रति वर्ष गन्ने की लागत बढ़ती जा रही है किन्तु न्यूनतम समर्थन मूल्य विगत कई साल से नहीं बढ़ रहा है, जिससे गन्ना किसान को गन्ने की फसल से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ रही है। यदि इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ेगा तो गन्ना किसानों को काफी हानि उठानी पड़ेगी।
प्रवक्ता ने मांग की है कि समाजवादी पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुसार राज्य सरकार 380 रूपये प्रति कुंतल गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य की तत्काल घोषणा करे और चीनी मिलों को तुरन्त चलाये जाने हेतु निर्देशित करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

आगामी 6 दिसम्बर, 2015 (रविवार) को मातृ मंडल सेवा भारती आगरा के तत्वावधान में सरस्वती विद्या मंदिर, कमला नगर, आगरा में प्रातः 10ः00 बजे से कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृमण्डल सेवा भारती आगरा की प्रशिक्षणार्थी बहिनों की ‘‘ महिला स्वावलम्बन कार्यशाला’’ आयोजित की जा रही है। 6 दिसम्बर को मध्यान्ह 3ः00 बजे महानगर आगरा की भगिनी एवं पुरूषों का वृहद आयोजन किया गया है, जिसका मार्ग दर्शन युवा साध्वी श्रीश्री 108 महा मण्डलेश्वर साध्वी पूज्यनीय मैत्रीय गिरि तथा राष्ट्रीय सेवा भारती की सहसचिव श्रीमती रेनू पाठक सम्बोधित करेंगी।
सम्मेलन की अध्यक्षता अशोक ग्रुप आॅफ कम्पनीज आगरा की चेयरमैन डाॅ. रंजना बंसल करेंगी। प्रातः 10 बजे से सायंकाल तक चलने वाली कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों के लिए रंगोली, भजन, गीत, योग आदि की प्रतियोगिताएं होंगी तथा उन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। मातृ मण्डल सेवा भारती की ब्रज प्रांत संयोजिका रीना सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सेवा भारती, महानगर आगरा द्वारा महानगर की अभावग्रस्त बस्तियों में करीब तीन दर्जन महिला सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। कार्यशाला में सभी सिलाई केन्द्रों की बहनें भाग लेंगी।
महानगर सेवा भारती के मंत्री श्री जगमोहन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि संस्था द्वारा आगरा में 18 संस्कार केन्द्र, 5 महिला साक्षरता केन्द्र, 50 चल पुस्तकालय, 20 महिला भजन सत्संग केन्द्र, 7 हनुमान चालीसा केन्द्र एवं 20 निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं। कुछ स्थानों पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयं सहायता समूह एवं महिला स्वावलम्बन हेतु सेवा केन्द्र आयोजित हैं। सम्मेलन स्थल पर दर्शनार्थियों के अवलोकन हेतु वृहद महिला स्वावलम्बन प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
सम्मेलन के लिए मातृ मंडल सेवा भारती की माताओं व बहिनों द्वारा टोलियां बनाकर घर-घर सम्पर्क किया जा रहा है। सम्मेलन में सेवा भारती भगिनी एवं पुरूषों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में आगरा महानगर में चलाए जा रहे अनेक सेवा प्रकल्पों में जुटे लोगों को भी सादर आमंत्रित किया है। वार्ता में महानगर मंत्री जगमोहन गुप्ता, सहमंत्री घनश्याम वाष्र्णेय,  महानगर सेवा प्रमुख अशोक शर्मा, राम शरण वर्मा, संयोजिका डाॅ. मंजू गुप्ता, डाॅ. मंजू वर्मा, महानगर अध्यक्ष डाॅ. निर्मला सिंह शारदा चैहान, पायल सिंह, अनीता दुबे, प्रवीना राजावत, नीता जेटली आदि मौजूद रहे।

फोटो-आगरा-1
प्रिचय- पत्रकार वार्ता में दाये से बाये संरक्षिका डाॅ. मंजू गुप्ता, डाॅ. मंजू वर्मा, महानगर अध्यक्ष डाॅ. निर्मला सिंह, ब्रज संयोजिका रीना सिंह।
फोटो-आगरा-2  श्रीमती रीना सिंह ब्रज प्रांत संयोजिका मातृ मंडल सेवा भारती
फोटो-आगरा-3 महामंडलेश्वर श्रीमती रेनू पाठक

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने प्रदेश की अखिलेश सरकार को घेरने का निर्णय लिया है। महानगर अध्यक्ष मनोहर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें 11 दिसम्बर को प्रातः 10ः00 बजे गांधी प्रतिमा हजरतगंज पर धरना देकर सपा सरकार के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराया जायेगा। धरने के संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष टण्डन गोपाल जी एवं प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह की उपस्थिति में राजधानी में निरन्तर हो रही अपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम अखिलेश सरकार के विरूद्ध धरने की योजना बनायी गयी। धरने में प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी भी उपस्थित रहेगे। प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से सपा सरकार आयी है कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है और लखनऊ में दिन प्रतिदिन अपराधिक घटनाएं हो रही है। आम जनमानस सपा सरकार से मुक्ति पाना चाहता इसलिये भाजपा जनमानस की आवाज उठाते हुये 11 दिसम्बर, 2015 को धरना देगी। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री वीरेन्द्र तिवारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अशोक तिवारी, पूर्व विधायक विद्यासागर गुप्ता, सुरेश तिवारी, नगर महामंत्री मुकेश शर्मा, बीना गुप्ता, टिंकू सोनकर सहित मण्डल अध्यक्ष व महामंत्री उपस्थित थे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर चयन व नियुक्ति हेतु अधिनियम के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की गयी है, जिसमें प्रमुख सचिव कार्मिक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य एवं प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को सदस्य सचिव नामित किया गया है।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार ने यह जानकारी देते हुये बताया कि भविष्य में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की संस्तुति के उपरान्त ही उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं 04 सदस्यों के पद रिक्त हैं, जिनके चयन हेतु नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है।
श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सर्च कमेटी अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर चयन के लिये सूची तैयार करने हेतु उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित अर्हता के अनुरूप सम्बन्धित अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु 02 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 25 दिन के अन्दर पंजीकृत डाक से प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन को प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि सर्च कमेटी द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता एवं पृष्ठभूमि से सम्बन्धित अभिलेखों की पुष्टि सम्बन्धित संस्थानों से कराये जाने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेखों को रिकार्ड पर भी रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर चयन व नियुक्ति हेतु सर्च कमेटी की संस्तुति के अनुसार सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

दो दिवसीय कृषि मूल्य संवर्धन पर आयोजित राष्ट्रिय सेमिनारए जिसे नाबार्ड एप्थ्च्त्प् और बर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित किया गया था का आज समापन हुआ ।
सेमिनार में कृषि मूल्य शृंखला पर कई शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और 6 विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित किए गएए जिनमे से कृषि मूल्य संवर्धन संबन्धित मुद्दे ए छोटे कृषकों का कृषि मूल्य संवर्धन श्रिंखला में योगदान ए इनफ्रास्ट्रक्चर सहयोग और राष्ट्रिय साझा कृषि बाज़ार आदि प्रमुख रहे ।
समापन सत्र में आपने विचार रखते हुए श्री आर अमोलरपवनाथनए उप प्रबंध निदेशकए नाबार्ड ने कहा कि कृषि उत्पादक संघों कि कृषि मूल्य संवर्धन शृंखला को और समृद्ध करने में अहम भूमिका है और इसलिए नाबार्ड कृषि उत्पादन समूहों को विकास करने कि दिशा में कार्य कर रहा है । उन्होने कहा कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए । कर्नाटक और तमिलनाडू का उदाहरण देते हुए उन्होने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से वहाँ पर इस कार्यक्रम अंतर्गत आचे परिणाम आ रहे हैं ।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री अश्विनी कुमार ए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देना बैंक ने बैंकों द्वारा पूरी कृषि शृंखला को एक इकाई मानते हुए वित्त पोषित करने पर बल दिया ए जो कि वर्तमान में अलग दृ अलग घटकों में किया जा रहा है ।
श्री अमित मोहन प्रसादएप्।ैए प्रमुख सचिवए कृषिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार द्वारा बीज  विपणन हेतु किए जा रहे प्रयासों कि चर्चा की और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कृषि उत्पादन संघों को विकसित करने को हर सहायता प्रदान करेगी ।
सेमिनार में पूरे देश से आए हुए विभिन्न विशेषज्ञों ने भाग लियाए जिनमे से सुश्री उप्मा चौधरीए अतिरिक्त मुख्य सचिवए हिमाचल प्रदेश ए सुश्री वी लता राव एअतिरिक्त मुख्य सचिवए कर्नाटक श्री प्रवेश शर्माए पूर्व निदेशक एैथ्।ब्ए श्री के एम त्रिवेदीए मुख्य महाप्रबंधक एैठप् आदि ने भाग लिया ।
भविष्य के लिए रोड मैप पर चर्चा करते हुए श्री सुधीर गोयल ए पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिवए महाराष्ट्र ने कहा कि समय कि मांग है कि कृषक उत्पादक संघ को ।हतपटंसनमब्ींपद का अहम सदस्य माना जाये एवं उनसे व्यवसायिक संबंध स्थापित किए जाये । उन्होने बैंकर मित्रों से पूरे वैल्यू चैन को वित्त प्रदान करने का आग्रह किया ए साथ ही राज्य सरकार से समन्यवक कि भूमिका का निर्वहन करने का आग्रह किया ।
कार्यक्रम में देश भर से आए गैर सरकारी संगठनोए बैंकर ए शिक्षाविदों सहित करीब 300 लोगों ने भाग लिया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में लखनऊ मैनेजमंेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी ‘डेवलपिंग स्मार्ट सिटिज: इम्पेरेटिव्स एण्ड चैलेन्जेस‘ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव एवं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आलोक रंजन सहित मुख्य वक्ता के रूप में श्री डी0एस0 मिश्रा अतिरिक्त सचिव नगर विकास भारत सरकार, श्री सुधीर कृष्णा पूर्व सचिव नगर विकास भारत सरकार, प्रमुख सचिव आवास उत्तर प्रदेश श्री सदाकान्त, श्री एस0पी0 सिंह सहित अन्य विद्वतजन उपस्थित थे। संगोष्ठी में राज्यपाल ने लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की स्मारिका ‘दृष्टि‘ एवं ‘जर्नल-2015‘ का लोकार्पण भी किया।
राज्यपाल ने संगोष्ठी के उद्घाटन के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि स्मार्ट सिटी की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली एवं मेरठ शहरों को भी शामिल किया जाय। विकास के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनैतिक एवं प्रशासनिक समन्वय आवश्यक है। विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने के लिए चिन्तन होना चाहिए। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गुणवत्तायुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटिज के निर्माण हेतु विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के बृद्धजीवियों का भी सहयोग लिया जाए।
श्री नाईक ने कहा कि हर शहर की अपनी विशेषता है। स्मार्ट सिटी के विकास में ऐतिहासिक धरोहरों की पहचान बनाये रखते हुए एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है। शहरों की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासतों को बनाये रखते हुए विकास के नये आयाम तय करने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र से पलायन के कारण शहर बढ़ रहे हैं। संवाद एवं विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे नीति निर्धारक भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए योजना तैयार करें। सड़क, सीवरेज व अन्य अवस्थापना संबंधी विकास कार्यों में समय एवं लागत का विशेष ध्यान रखते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरों की ओर पलायन का वैज्ञानिक अध्ययन करके स्मार्ट सिटिज के लिए नई योजनाएं तैयार की जाए।
श्री डी0एस0 मिश्रा अतिरिक्त सचिव नगर विकास भारत सरकार ने कहा कि स्मार्ट सिटिज प्रासंगिक विषय है। संकल्प और सुनियोजित योजना से शहरों में बदलाव लाया जा सकता है। आवास, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इण्डिया, यातायात आदि में अभिनव प्रयोग की आवश्यकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के विकास हेतु सहयोग का आश्वासन भी दिया।
श्री सुधीर कृष्णा पूर्व सचिव नगर विकास भारत सरकार ने छोटे शहरों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का बराबर से विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संभावनाओं को देखते हुए पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है।
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन श्री आलोक रंजन ने स्वागत उद्बोधन देते हुए संगोष्ठी के विषय पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। उन्होंने लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं, मेट्रो रेल एवं स्मार्ट सिटी के निर्माण के बारे में भी चर्चा की। कार्यक्रम में श्री एस0पी0 सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन श्री आलोक रंजन ने कहा कि उत्तर प्रदेश को मेक इन यू0पी0 बनाने हेतु लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चयनित जनपदों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु सरकार की सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि नगरवासियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है और अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से आम नागरिकों को लाभान्वित कराने हेतु प्रयत्नशील है।
श्री रंजन आज साइंटफिक कन्वेंशन सेण्टर में लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी ‘डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज: इम्परेटिव्स एण्ड चैलेन्जेस’ के समापन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को सम्मानित कर कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने श्री सौरभ श्रीवास्तव, कुलपति के0जी0एम0सी0 श्री रविकान्त, डाॅ0 निधि पाण्डेय लखनऊ विश्वविद्यालय, श्री गौरव प्रकाश एवं सुश्री सपना झा को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में निदेशक लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन कन्वेंशन श्री ए0के0माथुर, उपाध्यक्ष लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन श्री सुमीर अग्रवाल एवं संयुक्त सचिव श्री ए0एम0खान ने भी अपने विचार व्यक्त कर एसोसिएशन के कार्यों पर प्रकाश डाला।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में विगत डेढ़ वर्षों में रिकार्ड गिरावट आयी किन्तु केन्द्र की मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते जिस प्रकार पेट्रोल एवं डीजल के दामों में तमाम अनावश्यक करों को लगाकर वृद्धि की गयी, उससे बढ़ रही भीषण महंगाई में आम जनता की कमर तोड़ने का कार्य किया है, वहीं अब रसोई गैस के भी दाम में भारी बढ़ोत्तरी करके आम जनता की रसोई में चूल्हा जलाने के बजाय उसको बुझाने में अमादा है।
प्रदेश कंाग्रेस के जोनल प्रवक्ता संजय बाजपेयी ने आज जारी बयान में कहा कि जबसे केन्द्र में मोदी सरकार सत्ता में आयी है महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। गैस सिलेण्डर के दाम में सब्सिडी वाले प्रति गैस सिलेण्डर के दाम में 62 रूपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेण्डर के दाम में 108 रूपये की भारी वृद्धि की गयी और इसके दो दिन बाद एक बार फिर 27रूपये 50 पैसे की बढ़ोत्तरी गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेण्डरों में कर दी गयी। एक तरफ जहां मोदी सरकार सब्सिडी छोड़ने के लिए कह रही है वहीं बार-बार मूल्यों में बढ़ोत्तरी करके आम जनता के रसोई के बजट को बिगाड़ने का काम कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के साथ ही मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं जैसे दलहन, तिलहन एवं सब्जियों के दामों में भारी वृद्धि हुई है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।
श्री बाजपेयी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां एक ओर समाजवादी पार्टी ने युवाओं, बेरोजगारों और किसानों से वादा करने के बाद सत्ता में आने पर मुकर गयी वहीं भाजपा केन्द्र में सत्तासीन होने के बाद मंहगाई के मुद्दे पर किये गये अपने वादों से मुकर गयी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सौ दिन में महंगाई कम करने का वादा खोखला साबित हुआ है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com