उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप बैठक के पूर्व अचानक निर्माणाधीन नवीन सचिवालय भवन का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कड़े निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के अनुसार निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार निर्माण कार्य विलम्ब से होने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि नवीन सचिवालय भवन के बी ब्लाॅक का निर्माण निर्धारित समय माह जनवरी में पूर्ण न होने की स्थिति पर विलम्बतम माह मार्च, 2016 तक प्रत्येक दशा में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने नवनिर्मित बांदा मेडिकल काॅलेज में ओ0पी0डी0 प्रारम्भ हो जाने के पश्चात आगामी सत्र 2016-17 से एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई का कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये। उन्होंने लायन सफारी में वर्तमान में स्वीकृत कार्यों को माह मार्च, 2016 और सम्पूर्ण कार्यों को नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कराने हेतु समयबद्ध रूप से कार्यवाही कराये जाने के भी निर्देश दिये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप की बैठक कर महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने डायल-100 परियोजना के भवन का निर्माण कार्य विगत 18 नवम्बर को प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये कि भूतल का निर्माण कार्य आगामी 30 अप्रैल, 2016 तक और सम्पूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2016 तक अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।
श्री रंजन ने जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़े जाने के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि बदायूं एवं मैनपुरी जनपद को 28 फरवरी, 2016 तक, जनपद कुशीनगर एवं कौशाम्बी को 31 जनवरी, 2016 तथा महोबा जनपद को 15 जनवरी, 2016 तक सड़क निर्माण कार्य अवश्य पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि हमीरपुर से कालपी मार्ग के निर्माण कार्य अधिकतम 26 जनवरी, 2016 तक अवश्य पूर्ण कराकर सड़क का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से कराने हेतु अनुरोध किया जाये। उन्होंने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुये कहा कि आगामी 04 या 05 जनवरी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित व स्वयं निर्माणाधीन सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री के0एस0अटोरिया, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव गृह श्री देवाशीष पण्डा, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा नौजवानों को रोजगार दिलाने जाने की बात करने को छलावा बताते हुए सवाल किया कि मुख्यमंत्री यह तो बताये इन चार वर्षों में बेरोजगारों को कितनी नौकरियंा दी? प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अखिलेश सरकार ने युवाओं से नौकरियों के वादे तो किये, दावे भी किये पर सरकार की नीति और नियति के कारण युवाओं को नौकरियां मिल नहीं पायी। राज्य में सक्रिय भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र का परिणाम रहा कि नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए बनाये गये आयोग तक सवालों के घेरे में है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कथन कि हर विभाग में नौकरियां निकाल रहे हैं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य में एक तो नौकरियां नही निकल रही और जो भी निकल रही है,उनमें पारदर्शी प्रक्रिया न होने के कारण कहीं न कहीं वे सवालों के घेरे में आ रही है। लोग बडी आशा और भरोसे के साथ नौकरियों के लिए आवेदन पत्र भरते हैं कई बार तो परीक्षा तक हो जाती है, साक्षात्कार तक हो जाते हैं किन्तु जब नियुक्ती पत्र जारी होने की बारी होती है तो पता लगता है कि मामला न्यायालय में बिचाराधीन है, अब नौवजवान उसकी प्रतिक्षा में रहता है कि कब उसे नौकरी मिलेगी। नौकरियां विवाद में आती हैं क्योंकि सरकार की व्यवस्था पारदर्शी नहीं है।
उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सत्ता में आयी समाजवादी पार्टी सरकार ने बेरोजगारों के साथ छल और छलावा किया है। बेरोजगारी भत्ता तो बांट नहीं पायी बेरोजगारों को मिलने वाली नौकरियों पर सरकार की नीतियोें के कारण ग्रहण लगा नौकरियां देने के बडे़-2 वादे दावे होते रहे किन्तु सच यह है कि कुछ सौ चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए लाखों में आवेदन आये, चर्चा हुई किन्तु नौकरियों की क्या स्थिति है आजतक पता नहीं चल पाया।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश सरकार नौकरियां देने के दावे वादों के साथ न्याय भी करे कथनी और करनी की स्थिति यह है कि आज मुख्यमंत्री आगरा में कह रहे हेैं कि सभी विभागों में नौकरियां निकालने के लिए कहा गया है किन्तु पिछले चार वर्षों मे जो स्थान रिक्त थे उन्हें समय बद्ध ढग से अभियान चलाकर भरने के प्रयास क्यों नहीं हुए, इसका जबाब तक देने की स्थिति में नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि नगरवासियों को सड़कों पर जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु आवश्यकतानुसार वन-वे तथा जेब्रा क्रासिंग एवं डिवाइडर बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त लखनऊ स्वयं प्रति सप्ताह सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक कार्यवाही समय से संपादित कराकर सड़कों पर जाम की समस्या से आम नागरिकों को छुटकारा दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रत्येक 15 दिन में यातायात जाम से छुटकारा दिलाने हेतु बैठक कर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि नगर निगम, पुलिस विभाग एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने हेतु व्यापक अभियान चलाया जाये, ताकि सड़कों पर अतिक्रमण न हो सके और सड़कें आम नागरिकों के आवागमन के लिये उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी नियत कर उनके क्षेत्र में अतिक्रमण होने पर सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में शहरी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने यातायात पुलिस की कमी को दृष्टिगत रखते हुये यह भी निर्देश दिये कि आवश्यकतानुसार होमगार्डों की तैनाती तत्काल कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस की कमी को दूर करने हेतु जनवरी के प्रथम सप्ताह से ही कम से कम 300 होमगार्ड जिला प्रशासन को यातायात व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
श्री रंजन ने मण्डलायुक्त एवं परिवहन आयुक्त को निर्देश दिये कि वे स्वयं चिन्हित सार्वजनिक सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात देने हेतु स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायें। उन्होंने चिन्हित धरना स्थल हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विधिक परीक्षण कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायी जाये, यदि प्रस्तावित स्थल उपलब्ध हो सकना संभव हो सके, तो वैकल्पिक भूमि धरना स्थल हेतु शीघ्र चयनित की जाये, ताकि धरना-स्थल हेतु आवश्यक भूमि चिन्हित हो सके।
परिवहन आयुक्त श्री के0रविन्द्र नायक ने बताया कि दिसम्बर माह में 16 दिसम्बर तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान कर 03 लाख रुपये की वसूली की गयी हैै। उन्होंने बताया कि 64 आॅटो रिक्शा, 309 विक्रम टेम्पो, 175 ई-रिक्शा तथा 32 बस/मिनी बस का चालान किया गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, मण्डलायुक्त लखनऊ श्री महेश कुमार गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात श्री अनिल कुमार अग्रवाल, जिलाधिकारी लखनऊ श्री राजशेखर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के निदेशक मण्डल की 289वीं बैठक दिनंाक 28.12.2015 को    श्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव, उ0प्र0 सरकार एवं अध्यक्ष यू0पी0एस0आई0डी0सी0 लि0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। निदेशक मण्डल की पिछली बैठक में लिये गये निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निगम द्वारा की गई कार्यवाही से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया।
क.    राजकीय सेवा में पत्नी व पति दोनों के कार्यरत् होने पर दोनों का मकान किराये भत्ता अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनंाक 11.02.2015 को अंगीकृत करने तथा प्रशासनिक कार्यालय आदेश जारी करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को अधिकृत किया गया जिसके अनुपालन में उक्त से सम्बन्धित कार्यालय आदेश दिनंाक   31.08.2015 को जारी कर दिया गया है।
ख.    जनपद-कानपुर नगर में मेगा लेदर कलस्टर हेतु गांव सभा भूमि के पुर्नग्रहण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया जिसके अनुपालन में ग्राम मगरासा एवं कुरौना बहादुर नगर की 42.048 हेक्टेयर गांव सभा पुर्नग्रहीत भूमि का मूल्य जिलाधिकारी, कानपुर को प्रेषित कर जमा करा दिया गया है तथा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पुर्नग्रहीत भूमि का राजस्व अभिलेखों में निगम के पक्ष में नामान्तरण करने तथा भूमि का कब्जा यू0पी0एस0आई0डी0सी0लि0 को प्रदान करने हेतु तहसीलदार सदर, कानपुर नगर को निर्देशित कर दिया गया है।

1.    निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य 250 एकड़ तथा व्यय रू0 38,163.00 लाख के सापेक्ष सितम्बर, 2015 तक भू अर्जन 1428.112 एकड़ तथा व्यय रू0 14,584.00 लाख हुआ है। इसके अतिरिक्त भूमि विकास, भूमि आवंटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्ति आदि हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष सितम्बर, 2015 तक उपलब्धियों की धीमी गति को देखते हुये लक्ष्य प्राप्ति हेतु उक्त मदों में तेजी लाने के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।
2.    औद्योगिक टाउनशिप ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव की भूमि एवं विकास के विभिन्न मदों से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया जिसके अनुसार ट्रांस गंगा परियोजना की कुल परियोजना लागत रू0 3,523.08 करोड़ है तथा निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसार ट्रांस गंगा में एकल आवासीय भूखण्डों की स्वीकृत दर रू0 18,000/- प्रति वर्ग मीटर तथा औद्योगिक भूखण्डों की लागत  रू0 10,850/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

3.    प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर के क्रियान्वयन तथा रख-रखाव हेतु यू0पी0एस0आई0 डी0सी0लि0 द्वारा एस0पी0वी0 (ैच्टद्ध ष्न्च् च्संेजपब ब्पजल क्मअमसवचउमदज ब्वतचवतंजपवद स्जकण् गठित की गई है जिसके सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखा गया-
शासनादेश संख्या 1679/77-4-15-एसआईडीसी-31/14 दिनंाक 31.07.2015 के अनुपालन में निगम द्वारा गठित की गई एस0पी0वी0 (ैच्टद्ध ष्न्च् च्संेजपब ब्पजल क्मअमसवचउमदज ब्वतचवतंजपवद स्जकण् के नाम पर निदेशक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति तथा भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर के स्थापनार्थ तथा भारत सरकार से अनुदान की स्वीकृति हेतु प्लास्टिक सिटी की 274.45 एकड़ भूमि एस0पी0वी0 के नाम होनी चाहिए। अतः इस प्रयोजन हेतु उक्त भूमि एस0पी0वी0 के पक्ष में हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
4.    निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न एकीकृत औद्योगिक नगरी परियोजनायें प्रस्तावित है जिनमें ट्रांस गंगा सिटी-उन्नाव, सरस्वती हाई टेक सिटी-इलाहाबाद तथा प्लास्टिक सिटी-औरेया प्रमुख परियोजनायें है। इन परियोजनाओं में औद्योगिक भूखण्डों के साथ-साथ आवासीय भूखण्डों की भी उपलब्धता है। इन परियोजनाओं में निगम द्वारा पूर्व में आवासीय भूखण्डों के लिये निगम के नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों/प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/शासन के औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिये 5 प्रतिशत तथा मा0 विधायकों तथा सांसदों/ज्यूडिशयरी सेवकों के लिये 2 प्रतिशत भूखण्ड सशर्त आरक्षित किये गये थे।
शासन, ज्यूडिशियल सर्विसेज, प्रेस आदि का निगम की योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान को दृष्टिगत करते हुये उपरोक्त व्यवस्था को ठतवंकइंेम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। इस क्रम में विभिन्न वर्गो हेतु आरक्षण निम्नवत् प्रस्तावित किया गया हैः-
क्र0सं0    वर्ग    प्रतिशत
1    सामान्य वर्ग    50 प्रतिशत
2    उद्यमी वर्ग/सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत् इकाई के कार्मिक (इकाई द्वारा संस्तुत)    27 प्रतिशत
3    उत्तर प्रदेश के सांसद/विधायक (वर्तमान एवं पूर्व)    5 प्रतिशत
4    उ0प्र0 शासन के कार्मिक    5 प्रतिशत
5    निगम के पूर्ण कालिक नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों/प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों एवं निदेशक मण्डल के सदस्यों हेतु     5 प्रतिशत
6    प्रदेश में बेंच/बार से सम्बन्धित आवेदक    3 प्रतिशत
7    उत्तर प्रदेश में प्रेस से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त पत्रकार    3 प्रतिशत
8    प्रदेश के विकलांग व्यक्ति     2 प्रतिशत

उपरोक्त में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था हाॅरिजेन्टली शासनादेश के अनुसार उपलब्ध रहेगी।
निगम द्वारा वर्तमान में निर्धारित सबलेटिगं चार्ज रू0 1 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के स्थान पर 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष करने हेतु प्रस्ताव रखा गया। उप विभाजित भूखण्डांे के विकास/मार्केटिंग हेतु निर्धारित अवधि की समाप्ति पर भूखण्डों के विपणन न हो पाने की दशा में अतिरिक्त समय के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से एक वर्ष की अतिरिक्त समयसीमा 1 प्रतिशत उप विभाजन शुल्क बढ़ाते हुये विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
निगम के निदेशक मण्डल के समक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में निगम की विभिन्न सम्पत्तियों की दरों को पुर्नरीक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया है। निदेशक मण्डल से अनुमोदनोपरान्त शासन स्तर पर गठित माॅनिटरिंग एण्ड एम्पावर्ड समिति की स्वीकृति हेतु पुर्नरीक्षित दरें प्रस्तुत की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने मिशन ग्रीनिंग यू0पी0 के अन्तर्गत आगामी जुलाई माह में किसी एक दिन 06 करोड़ पौध रोपित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति गठित की जाय, जिसमें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को नोडल अधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को सदस्य नामित किया जाये। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय समिति को जनपदवार लक्ष्य आवंटन हेतु भूमि का चिन्हीकरण तथा कार्ययोजना यथाशीघ्र तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों को वृक्षारोपण हेतु विभागीय बजट से 0.5 प्रतिशत धनराशि वृक्षारोपण हेतु प्राविधान किया जाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मिशन ग्रीनिंग यू0पी0 के अन्तर्गत आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन के अन्तर्गत वन विभाग 03 करोड़ पौधे, ग्राम्य विकास विभाग 02 करोड़ पौधे एवं अन्य विभागों द्वारा 01 करोड़ पौधांे का रोपण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मिशन को सफल बनाने हेतु प्रदेश को जोन्स तथा सेक्टर में बांट कर निरन्तर अनुश्रवण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन कराने हेतु जोनल एवं सेक्टर आफिसर नामित किये जायें। उन्होंने कहा कि समस्त जिलाधिकारी प्रत्येक जनपद हेतु नामित जनपद समन्वयकों का सहयोग करेंगे।

श्री रंजन ने कहा कि स्थल पर पौधरोपण के समय साक्ष्य हेतु फोटोग्राफ एवं वीडियो के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति के बयान अवश्य लिये जायें, जिसका किसी भी प्रकार से इस मिशन से सम्बन्ध न हो।

बैठक में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्री संजीव सरन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मनसा पब्लिकेशन, लखनऊ द्वारा प्रकाशित समालोचनात्मक कृति ‘मानवता का महा काव्य‘ के लोकार्पण का आयोजन उत्तर प्रदेष हिन्दी संस्थान के निराला सभागार, लखनऊ में किया गया। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता माननीय श्री उदय प्रताप सिंह ने की। समारोह के मुख्य अतिथि डाॅ0 सुधाकर अदीब, निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डाॅ0 उषा चैधरी उपस्थित थे।
वाणी वन्दना की प्रस्तुति सुश्री कनक वर्मा द्वारा की गयी। वाणी वन्दना के अनन्तर    श्रीमती हेमलता शर्मा की समालोचनात्मक कृति ‘मानवता का महा काव्य‘ का लोकार्पण    मा0 श्री उदय प्रताप सिंह जी एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया।
कृतिकार श्रीमती हेमलता शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा - मेरी प्रथम पुस्तक मानवता का महा आख्यान साहित्य सागर में बूँद के समान है। ‘मम अरण्य‘ उपन्यास को पढ़कर मुझे जो आनन्द एवं श्रृद्धा की अनुभूति हुई उसको शब्दों में व्यक्त करना असम्भव था। ‘मम अरण्य‘ के अरण्य में विचरण करते हुए उसके सुगन्धित एवं उपयोगी पुष्पों को चयनित करके जो गुलदस्ता निर्मित हुआ व ‘मानवता का महा आख्यान‘ के रूप में आपके सामने है।
पुस्तक की चर्चा करते हुए श्री पद्मकान्त शर्मा ‘प्रभात‘ ने कहा - डाॅ0 सुधाकर अदीब का ‘मम अरण्य‘ उपन्यास स्वयं ही अद्वितीय कृति है। ‘मानवता का महा आख्यान‘ निश्चय ही एक पठनीय कृति है क्योंकि मम अरण्य के मर्म को इस कृति में संजोया गया है।
श्री दयानन्द पाण्डेय ने कहा - डाॅ0 सुधाकर अदीब तपस्वी साहित्यकार हैं उनके उपन्यास पर पुस्तक लिखने के लिए हेमलता शर्मा जी को बधाई। ‘मम अरण्य‘ में सब कुछ घटता हुआ दिखायी देता है जैसे कोई रील चल रही हो।
डाॅ0 विद्याबिन्दु सिंह ने कहा - कहते हैं पाठ और श्रोत्रा आज दुर्लभ हैं लेखक बहुत हैं। संवेदना के साथ हेमलता जी ने ‘मम अरण्य‘ का महा आख्यान रचा है। आज हर व्यक्ति अपने-अपने अरण्य में जी रहा है सबका अपना-अपना अरण्य रोदन है लेकिन ‘मम अरण्य‘ में यह रोदन नहीं है उसमें पुकार है सबको जोड़ने की।
विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित डाॅ0 उषा चैधरी ने कहा - ‘मम अरण्य‘ की भाषा में पाठकों को काव्य का भी आनन्द आयेगा। यही आनन्द मानवता का महा आख्यान में भी मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है।
मुख्य अतिथि डाॅ0 सुधाकर अदीब ने उपन्यास ‘मम अरण्य‘ से कुछ अंशों का पाठ किया जिसे मंत्रमुग्ध होकर श्रोत्राओं द्वारा सुना गया।
अध्यक्षीय सम्बोधन करते हुए मा0 उदय प्रताप सिंह ने कहा - पहली कृति के लिए हेमलता शर्मा जी को बहुत-बहुत बधाई। ‘राम‘ के पात्र में रखकर पीढि़याँ अपने अनुसार रामकथा को गढ़ लेती हैं। यही रामकथा की महिमा है। देश काल के अनुसार पौराणिक प्रसंगों को संशोधित करने की आवश्यकता होनी चाहिए।
समारोह में श्री विपिन शर्मा ने आभार व्यक्त किया।
समारोह का संचालन डाॅ0 अमिता दुबे, प्रकाशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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