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नगरवासियों को सड़क पर जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु आवश्यकतानुसार वन-वे तथा जेब्रा क्रासिंग एवं डिवाइडर बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित हो: मुख्य सचिव

Posted on 30 December 2015 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि नगरवासियों को सड़कों पर जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु आवश्यकतानुसार वन-वे तथा जेब्रा क्रासिंग एवं डिवाइडर बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त लखनऊ स्वयं प्रति सप्ताह सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक कार्यवाही समय से संपादित कराकर सड़कों पर जाम की समस्या से आम नागरिकों को छुटकारा दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रत्येक 15 दिन में यातायात जाम से छुटकारा दिलाने हेतु बैठक कर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि नगर निगम, पुलिस विभाग एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने हेतु व्यापक अभियान चलाया जाये, ताकि सड़कों पर अतिक्रमण न हो सके और सड़कें आम नागरिकों के आवागमन के लिये उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी नियत कर उनके क्षेत्र में अतिक्रमण होने पर सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में शहरी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने यातायात पुलिस की कमी को दृष्टिगत रखते हुये यह भी निर्देश दिये कि आवश्यकतानुसार होमगार्डों की तैनाती तत्काल कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस की कमी को दूर करने हेतु जनवरी के प्रथम सप्ताह से ही कम से कम 300 होमगार्ड जिला प्रशासन को यातायात व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
श्री रंजन ने मण्डलायुक्त एवं परिवहन आयुक्त को निर्देश दिये कि वे स्वयं चिन्हित सार्वजनिक सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात देने हेतु स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायें। उन्होंने चिन्हित धरना स्थल हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विधिक परीक्षण कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायी जाये, यदि प्रस्तावित स्थल उपलब्ध हो सकना संभव हो सके, तो वैकल्पिक भूमि धरना स्थल हेतु शीघ्र चयनित की जाये, ताकि धरना-स्थल हेतु आवश्यक भूमि चिन्हित हो सके।
परिवहन आयुक्त श्री के0रविन्द्र नायक ने बताया कि दिसम्बर माह में 16 दिसम्बर तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान कर 03 लाख रुपये की वसूली की गयी हैै। उन्होंने बताया कि 64 आॅटो रिक्शा, 309 विक्रम टेम्पो, 175 ई-रिक्शा तथा 32 बस/मिनी बस का चालान किया गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, मण्डलायुक्त लखनऊ श्री महेश कुमार गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात श्री अनिल कुमार अग्रवाल, जिलाधिकारी लखनऊ श्री राजशेखर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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