सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यधिक पारदर्शी, जनोपयोगी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए शासन द्वारा गत 27 जून को गठित 3 सदस्यीय विभागीय समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली समस्याओं के निराकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।
उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री, श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने अपनी 54 पृष्ठ की रिपोर्ट में 14 बिन्दुओं पर अपनी आख्या दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ‘उचित दर दुकानों’ की चयन प्रक्रिया पर है, जिसमें उचित दर विक्रेता का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष किये जाने एवं 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विक्रेता की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किये जाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने बताया कि समिति ने पाया कि वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उचित दर की दुकान की नियुक्ति असीमित अवधि के लिए की जाती है तथा विक्रेता के निधन के पश्चात दुकान प्रायः उसके आश्रित को आवंटित हो जाती है। इस स्थायित्व बोध के कारण उचित दर विक्रेताओं द्वारा मनमाने ढंग से वितरण करने की आशंका बनी रहती है। वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उचित होगा कि उचित दर विक्रेताओं की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए ही हो। उन्होंने बताया कि समिति ने ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र में उचित दर विक्रेता के चयन हेतु अलग-अलग अर्हता रखने की भी सिफारिश की है।

खाद्य मंत्री ने उचित दर विक्रेता को देय लाभांश में वृद्धि किये जाने के संबंध में बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है कि वर्तमान में उचित दर विक्रेताओं को जो लाभांश दिया जा रहा है, वह देश के कई अन्य प्रान्तों की तुलना में कम है। कम लाभांश दिये जाने के कारण दुकानों का संचालन वित्तीय दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गया है। इसके मद्देनजर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके अलावा समिति ने राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया को अद्यतन एवं सुदृढ़ बनाने, प्रवर्तन प्रक्रिया के सरलीकरण, जनपद स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ के गठन, अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) के पद को समाप्त करने एवं खाद्य प्रकोष्ठ की अप्रासंगिकता, उपायुक्त खाद्य एवं जिला आपूर्ति अधिकारी के पद को और प्रभावी बनाये जाने के संबंध में भी आवश्यक सुझाव दी है।
खाद्य मंत्री ने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो संस्तुतियां की है, उस पर शासन स्तर पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात ही जनहित में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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औद्योगिक इकाईयों से संबंधित समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए समय से निस्तारण सुनिश्चित करायें। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी एन0के0 पालीवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु की बैठक में अधिकारियेां से कहा कि औद्योगिक इकाईयों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करायें।एसोएिसशन के पदाधिकारियों ने टोरन्ट पावर द्वारा अनावश्यक रूप से लोड बढाये जाने के संबंध में अत्यधिक इस्टीमेट भेजने पर आपत्ति करते हुए मुख्य विकास अधिकारी से टोरन्ट पावर पर नियन्त्रण की कार्यवाही किए जाने की मांग की, जिसके निदान हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वस्त किया।
औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर की सड़कों के निर्माण, मरम्मत एवं संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिसको अग्रिम कार्रवाई हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरा साइड सी के सर्विस रोड के निर्माण के टेन्डर हो जाने के उपरान्त भी इस्टीमेट अभी तक तैयार न हो पाने के लिए यूपीएसआईडीसी के अधि0अभियंता से नाराजगी की। बिजली घर से मदीना हेाटल तक की सड़क का निर्माण एवं नालियों के निर्माण के संबंध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल्द ही इस कार्य में प्रगति लाई जायेगी। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिये। औद्योगिक क्षेत्रों में जहां भी अतिक्रमण हैं, इस सम्बंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण को हटवाने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार से छीपीटोला चैराहे से अतिक्रमण हटाया गया है ठीक उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।
बैठक का संचालन करते हुए जिला उद्योग केन्द्र के उपायुक्त बीरेन्द्र कुमार ने प्रगति आख्या से अवगत कराया। बैठक में उद्यमी बी0एस0 गोयल, भरत सिंह, भूपेन्द्र सिंह, हरिओम अग्रवाल, अतुल बंसल, अमर मित्तल, अतुल गुप्ता, सुनील सिंघल सहित विभिन्न उद्यमी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी गण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सहायक निदेशक मत्स्य सृष्टि यादव ने जनपद के समस्त मत्स्य व्यवसाय से जुडे़ लाभार्थियों को सूचित किया है कि राज्य पोषित योजना के अंतर्गत मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना हेतु जनपद को दो इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। परियोजना की कुल लागत 5.50 लाख रू0 है जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं या बैंक से ऋण लेना होगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थी जो मत्स्य व्यवसाय से जुडे हों, शहरी  शिक्षित बेरोजगार हों, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, अपना आवेदन पत्र सादा कागज पर पात्रता सम्बंधी साक्ष्यों एवं फोटो सहित 10 दिन के भीतर 392, पश्चिमपुरी स्थित सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय प्रस्तुत कर दें। योजना की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में  कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य कोषाधिकारी ने कोषागार आगरा से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि वे गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपना जीवन प्रमाण पत्र आगामी माह नवम्बर के किसी भी कार्य दिवस में अपनी बैंक शाखा अथवा कोषागार में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर दें। उन्होंने बताया कि बैंक और कोषागार द्वारा 01 नवम्बर से जीवन प्रमाण पत्र लिये जायेंगे। समस्त पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय अपने पास अनुरीक्षित पेंशन अभिलेख बैंक द्वारा प्रमाणित फोटो लगी बैंक की पास बुक अवश्य साथ लेकर आयें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामगोपाल यादव द्वारा स्वयं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाये जाने के बाद मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा में हो रहीं घटनाएं प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने आज जारी बयान में कहा कि पिछले कुछ समय पहले चाहे मुरादाबाद में एसएसपी द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता से मुलाकात कराने में देरी की वजह से अपने फालोवरों की पिटाई का मामला रहा हो, चाहे फैजाबाद में अवैध खनन  रोकने गये एक पुलिस अधिकारी पर सपा नेता द्वारा हमला बोलना हो, बागपत में एक दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री के पिता द्वारा दरोगा की वर्दी उतरवाने की धमकी हो, चारबाग रेलवे स्टेशन पर महिला आईपीएस अधिकारी के साथ पुलिस के सिपाही द्वारा की गयी बदसलूकी हो, यह तमाम वाकये ऐसे हैं जो यह साबित करते हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पुलिस दोनों ही कानून व्यवस्था को तार-तार करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में पूरी तरह अराजकता का वातावरण व्याप्त हो चुका है।
प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार इटावा कोतवाली क्षेत्र में बवाल हुआ और साम्प्रदायिक हिंसा की घटना हुई, आम लोगों को उपद्रवियों द्वारा अकारण मारा-पीटा गया और वाहनों में तोड़ फोड़ की गयी, शर्मनाक घटना है, यदि मुख्यमंत्री जी के जनपद का यह हाल है तो प्रदेश के अन्य जनपदों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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