उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा संचालित ‘नया सवेरा नगर विकास योजना’ के अन्तर्गत जिला बाराबंकी की नगर पालिका परिषद, नवाबगंज को 01 करोड़ 50 हजार रुपये की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में मंजूर की है। इस धनराशि से नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद बाराबंकी द्वारा धनोखर तालाब का सौन्दर्यीकरण (बाउण्ड्री निर्माण), वृक्षारोपण, विद्युतीकरण, सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण आदि के कार्य कराये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव वन श्री वी0एन0 गर्ग ने बताया कि आगामी 01 से 07 अक्टूबर तक प्रदेश में वन्य प्राणि सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। इस सम्बन्ध मंे प्रदेश के समस्त, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
इस अवधि में प्रत्येक जनपद में वन्य जीवों के सम्बन्ध में आम लोगों को जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। स्कूलों एवं कालेजों में बच्चों को वन्य जीवों के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर रैलियों एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।
श्री गर्ग ने कहा कि दिनांक 01 से 07 अक्टूबर तक लखनऊ एवं कानपुर चिडि़याघर में बच्चों के लिये प्रवेश निःशुल्क होगा जिससे बच्चे चिडि़याघर में जाकर विभिन्न जानवरों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि आगामी 01 अक्टूबर को लखनऊ में स्तरीय वन्य प्राणि सप्ताह का शुभारम्भ होगा।

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दिनांक  21 से 25 अक्टूबर 2014 से मध्य हैनावरी जर्मनी में शीट मेटल इकाइयों की प्रदर्शनी हैनोवर मिलानी फेयर इण्डिया प्रा0लि0 बम्बई के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है जिससे जनपद के प्रतिष्ठित शीट मेटल वर्किंग इकाइयों की भागीदारी होनी है।
जनपद की उक्त ट्रेड से संबंधित प्रतिष्ठित इकाइयों को सूचित किया जाता है कि इच्छुक इकाइयों जो मेले में भाग लेना चाहती हैं वे आयोजक के मो0नं0 2266875500-01 पर विशेष जानकारी प्राप्त करते हुये प्रतिभाग कर सकते हैं।

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उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने हस्तशिल्पियों, दस्तकारों और शिल्पकारों के विकास व उत्थान एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ‘आर्टिजन वेलफयर बोर्ड’ का गठन करने के साथ हस्तशिल्प संग्रहालय और डिजाइन विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रदेश सरकार के निर्णय पर मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को हार्दिक बधाई दी है।
इस फैसलें पर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि ‘‘उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014’’ के तहत सम्पूर्ण शिल्पकारों एवं दस्तकारों के सामाजिक सुरक्षा एवं विकास के लिए कई योजनायें चला करके प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि ‘आर्टिजन क्रेटिड कार्ड’ के माध्यम से बैंक ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना चलाने से उनके कारोबार को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार के निर्णय की सराहना करते हुये उन्हांेने कहा कि ‘हैन्डीक्राफ्ट मार्ट’ स्थापित होने से हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादन के लिए मार्केट उपलब्ध होगा, हस्तशिल्प उत्पादन के लिए रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने, उनका कौशल विकास करने, कच्चे माल की उपलब्धता तथा उत्पादों के लिए वेयर हाऊस की सुविधा आदि से उनके अपने कारोबार के विकसित करने में मदद मिलेगी, इसके साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तकारों एवं शिल्पकारों को विशिष्ट पहचान मिलेगी।
श्री विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस कल्याणकारी फैसलें से सम्पूर्ण शिल्पकारों एवं दस्तकारों में खुशी की लहर है। इससे शिल्पकारों की बहुत पुरानी मांग पूरी हो गयी, अब उनके पुश्तैनी रोजगार एवं कारोबार सुदृढ़ बनेंगे।

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उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा संचालित ‘नया सवेरा नगर विकास योजना’ के अन्तर्गत जिला कुशीनगर की नगर पंचायत, कसया को 239.27 लाख रुपये की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में मंजूर की है। इस धनराशि से नगर पंचायत, कसया जनपद, कुशीनगर द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य कराये जायेंगे।

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उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के महासचिव बी.एल. भारती ने बताया कि खाद्य सुरक्षा लागू करने व सबको दो रूपया किलो में 40 किलो राशन सहित सस्ती दर पर जीवन उपयोगी चैदह आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने, नये राशनकार्ड जारी करने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने, साल में दो सौ दिन काम की गारंटी व मजदूरी की दर 300 रूपया घोषित करने व बकाया मजदूरी का तुरन्त भुगतान करने, भूमिहीनों के कृषि योग्य दो एकड़ व आवास हेतु 200 वर्ग मीटर भूमि आवंटित् करने, वन में रहने वाले गरीबों को वन से नहीं निकालने और उन्हें वन में ही आवासीय व कृषि हेतु पट्टे जारी करने, दलितों व महिलाओं पर होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकने, दलित हितों की बंद योजनायें चालू करने तथा आबादी के अनुपात में बजट में धनराशि आवंटित करने, सबको आवास, पीने का पानी, शौचालय, वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, बिजली जैसी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने, खेत मजदूरों के हित में एक सर्वसमावेशी कानून बनाने, आंगनवाड़ी, आशा, रसोईया व रोजगार सेवकों को नियमित करने, प्रदेश के सूखा प्रभावित 53 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार, राशन तथा किसानों को आधी कीमत पर डीजल, मुफ्त में बिजली, खाद बीज पानी आदि उपलब्ध कराने आदि मांगों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन 25 सितम्बर को विधानसभा पर होगा। चारबाग रेलवे स्टेशन से जुलूस शुरू होगा और बर्लिंग्टन, रायल होटल चैराहा होते हुए दयानिधान पार्क लालबाग पहुंचेगा जहां सभा होगी।
सभा को यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद कामरेड विजय राघवन, सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड वृंदा करात तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद कामरेड सुभाषिनी अली, राष्ट्रीय सहसचिव कामरेड सुनीत चोपड़ा सम्बोधित करेंगे। सभा के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन दिया जायेगा।
बी.एल. भारती ने कहा कि ग्रामीण आबादी में 78 फीसदी गरीब हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इनके बीबी, बच्चे, कुपोषण और खून की कमी का शिकार हैं। इनकी प्रमुख समस्या रोजगार, रोटी, आवास व सामाजिक सम्मान की है। ये सामंती शोषण व सूदखोरी के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। ग्रामीण दस्तकारों, बढ़ई, कुम्हार, लुहार, बुनकर, नाई आदि के रोजगार धंधे चैपट हो गये हैं जो कि रोजगार की तलाश में घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 की समाजवादी पार्टी की सरकार विद्युत समस्या को दूर करने के लिए ताबड़तोड़ अधिकारियों की बैठकें, समीक्षा एवं केन्द्र सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने का रोना रोकर प्रदेश की जनमानस के साथ छल कर रही है। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह कागजी खानापूर्ति बंद कर ठोस कदम उठाये और उ0प्र0 के जनमानस को प्रदेश की जनता को बिजली समस्या से निजात दिलाये।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अशोक सिंह ने आज यहां जारी बयान में कहा कि विद्युत संकट प्रदेश में इस कदर गहरा गया है कि प्रदेश के तमाम जनपदों में सिर्फ 4 घंटे की ही बिजली आपूर्ति हो पा रही है। खरीफ की फसल सिंचाई के अभाव में सूखने लगी है जिसके कारण प्रदेश के किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया है। सूखा, बाढ़ की त्रासदी से एक ओर जहां किसान परेशान है वहीं बिजली समस्या के चलते उसकी खरीफ की फसल बर्बाद हो रही है।
श्री सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि पिछले 25 वर्षों से प्रदेश में जबसे भाजपा, बसपा एवं समाजवादी पार्टी की सरकारें सत्ता में आयीं, इन सरकारों ने प्रदेश के विकास को दरकिनार रखते हुए सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगीं रहीं। एक मेगावाट भी विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत इकाइयां नहीं स्थापित की, जिसका परिणाम यह हुआ कि कंाग्रेस पार्टी के शासनकाल में स्थापित की गयी इकाइयां इन गैर कंाग्रेसी सरकारों की उदासीनता की भेंट चढ़ गयीं। इन उत्पादन इकाइयों की समुचित रखरखाव और अनुरंक्षण न होने से हालत यह है कि रोजाना कोई न कोई एक इकाई कार्य करना बंद कर देती है। जिसके सम्बन्ध में प्रदेश सरकार कोयला और केन्द्रीय पूल से समुचित बिजली न मिलने का केन्द्र सरकार पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्रि कर लेती है और इसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता और किसानों को भुगतना पड़ता है।
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में बिजली का भीषण संकट है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप एवं सिर्फ अधिकारियों की बैठकें और कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह गये हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील है कि वह आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर विधानसभा चुनाव में जनता से किये गये वादों को याद करें और बिजली समस्या हल करने के लिए ठोस कदम उठायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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