उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के माध्यम से विधार्थियों के ज्ञान के स्तर में इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जतार्इ कि शोध एवं नवीनतम जानकारियों का आदान-प्रदान चिकित्सा शिक्षा से जुडे़ संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने में मददगार साबित होगा।
मुख्यमंत्री आज यहां एराज़ लखनऊ मेडिकल कालेज के वार्षिक दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल कालेज के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उदर्ू दैनिक आग के सम्पादक श्री अहमद इब्राहीम अल्वी को भी सम्मानित किया, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा गत 16 नवम्बर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संस्थान की ओर से मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु 05 लाख रुपए की धनराशि का चेक भी प्रदान किया गया।
श्री यादव ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद इस मेडिकल कालेज ने काफी तरक्की की है। इसके लिए संस्थान से जुड़े सभी लोग बधार्इ के पात्र हैं। उन्हाेंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। जो व्यकित मेहनत करता है, वह निशिचत तौर पर कामयाब होता है। उन्हाेंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां के छात्र-छात्राएं अपनी मेहनत व योग्यता से सफलता हासिल करेंगे और देश-प्रदेश व समाज की सेवा करेंगे। मेडिकल कालेज को विश्वविधालय का दर्जा दिए जाने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान द्वारा विश्वविधालय के लिए आवश्यक सभी मापदण्डों को पूरा किए जाने की सिथति में, राज्य सरकार इस दिशा में पूरा सहयोग प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली समाजवादी सरकार ने प्रदेश में निजी मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की। इसके परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना संभव हो सकी। आज सिथति यह है कि अन्य राज्यों के छात्र यहां उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं, जबकि पूर्व में उत्तर प्रदेश के छात्रों को दूसरे प्रदेशों में इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ार्इ करने के लिए जाना पड़ता था।
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी सरकार की उपलबिधयाेंं का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान राजकीय मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. की पढ़ार्इ के लिए 500 सीटों की बढ़ोत्तरी हुर्इ है। कन्नौज, आजमगढ़ तथा जालौन में 03 नये मेडिकल कालेज प्रारम्भ किए गए। राज्य सरकार ने जनपद बदायूं और जौनपुर में राजकीय मेडिकल कालेज स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। उन्हाेंने कहा कि चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इस दिशा में निजी क्षेत्र के संस्थान भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य डा0 (बि्रगेडियर) टी. प्रभाकर ने अपने सम्बोधन में संस्थान की उपलबिधयों पर प्रकाश डाला। अतिथियों का स्वागत श्रीमती फ़रज़ाना मेहदी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन एरा एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी कर्नल एस.एम.एच. रिज़वी ने किया।
इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल श्री सैय्यद सिब्ते रज़ी, पूर्व मंत्री डा0 अशोक बाजपेयी तथा डा0 अम्मार रिज़वी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री जे.पी. शर्मा, मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री आमोद कुमार, एरा एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव श्री मोहसिन अली खाँ, कोषाध्यक्ष श्री मीसम अली खाँ सहित अन्य गणमान्य व्यकित भी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जौनपुर में मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गर्इ है, जिसमें गरीबों के इलाज के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर केन्द्रीय सरकार से धनराशि की मांग की गर्इ है, जिससे सहकारी बैंकों की सिथति में सुधार होगा। उन्होेंने कहा कि समाजवादी सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश में लार्इ गर्इ खराब सिथति को पटरी पर लाने का कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री आज जौनपुर में भूमि विकास एवं जल संसाधन राज्यमंत्री
श्री जगदीश सोनकर के यहां आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्हाेंने कहा कि चीनी मिलों को 280 रुपए प्रति कुन्तल की दर से गन्ना क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गर्इ है। साथ ही, मेरठ की चीनी मिल को प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपए की लागत से चालू करा दिया है।
श्री यादव ने कहा कि मुजफ्फरनगर व आस-पास के जनपदों में हुर्इ साम्प्रदायिक हिंसा के घायलों को रानी लक्ष्मीबार्इ पेंशन योजना से लाभानिवत किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंंने कहा कि 05 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से मकान बनाने के लिए शीघ्र ही धन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है। उन्हांेंने आश्वासन दिया कि ट्रैफिक जाम समस्या से निजात दिलाने के लिए कलीचाबाद में गोमती नदी पर एक और पुल की मांग को विचार-विमर्श कर पूरा किया जाएगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री पारस नाथ यादव, राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 में 14 से 35 आयुवर्ग के लगभग 5.92 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगारपरक नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में आठ लाख, 2016-17 में 9.26 लाख अर्थात कुल 23.18 लाख बेरोजगार नवयुवकों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों को विकल्प के अनुसार रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आनलाइन आवेदनपंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध करार्इ जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष 2014 के पहली, दूसरी एवं तीसरी जनवरी को ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित कराकर रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाने के कार्यक्रम की व्यापक जानकारी उपलब्ध करार्इ जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर हुनरमंद नौजवान को रोजगार योग्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार योग्य बनाने हेतु प्रशिक्षण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आगामी 1 जनवरी से डोर-टू-डोर अभियान की शुरुआत की जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवक रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए ताकि नवयुवक आवश्यकतानुसार किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु जागरूकता अभियान की रूपरेखा की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग को एक लाख पचास हजार, श्रम विभाग को 10 हजार, नगर विकास को 30 हजार, व्यावसायिक शिक्षा को 25 हजार, युवा कल्याण को 20 हजार, अल्पसंख्यक कल्याण को 20 हजार, बाल विकास (आंगनबाड़ी) को 50 हजार अर्थात कुल तीन लाख पांच हजार युवक एवं युवतियों का पंजीकरण प्रारम्भ माह में अवश्य कराना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 27 और 31 दिसम्बर के मध्य समस्त जिलाधिकारी जनपद एवं तहसील स्तर पर बैठक कर रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु तैयारियों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि रोजगारपरक नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाये जाने का व्यापक प्रचार-प्रसार-बसों, सिनेमाघरों, होर्डिंग, समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से कराया जाए, ताकि लोगों को उनकी रुचि के अनुसार रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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