अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन पंचायत एवं नगरीय निकाय ने नागर निकाय सामान्य निर्वाचन 2012 में प्रयुक्त समस्त भारी वाहनों के स्वामियों को सूचित किया है कि वाहनों के किराये की धनराशि के चैक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय कलक्टेªट में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किराये की धनरशि का चैक प्राप्त करने हेतु वाहन अवमुक्त आदेश मूलरूप में तथा वाहन रजिस्टेªशन (आरसी) की छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने प्राथमिक विद्यालय पुरा शिवलाल के निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग एवं निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने वाले दोषी निर्माण प्रभारी, बी0आर0सी0 कोर्डिनेटर, ग्राम प्रधान एवं ठेकेदार के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने तथा धनराशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु बीएसए को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग की पुष्टि अधि0 अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोनिवि तथा उप जिलाधिकारी बाह व्दारा की गई। जांच आख्या में यह भी बताया गया है कि उक्त भवन में यदि शिक्षण कार्य किया जाता है तो बच्चों की सुरक्षा को खतरा होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने मा0 मुख्य मन्त्री जी कार्यालय से प्राप्त लोक शिकायत प्रार्थना पत्र के अंतर्गत बजीरपुरा तिकोनिया में लगे अवैध खोखों को हटाये जाने हेतु एक टीम का गठन किया है जिसमें अपर जिलाधिकारी (नगर), अपर नगर आयुक्त, नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार ( सदर) , क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत, एडीए के सहायक अभियंता राजीव दीक्षित, नायव तहसीलदार बिचपुरी तथा राजकीय उद्यान के अधीक्षक को सम्मिलित किया गया है।

उन्होंने गठित टीम को निर्देश दिये हैं कि 12 जून को प्रातः 10 बजे जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, संजय प्लेस पहॅंुचकर उपरोक्त अतिक्रमण को ध्वस्त करायें तथा अतिक्रमण हटाये जाने के पश्चात राजकीय उद्यान आगरा के अधीक्षक को पूर्ण आख्या प्रस्तुत करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• सीडीओ आकस्मिक निरीक्षण कर बीडीओ पर नियन्त्रण करें।
• विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के निर्देश

सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों, दायित्वों का निर्वहन करना होगा, यदि कहीं पर लापरवाही मिलती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

संयुक्त विकास आयुक्त मुकेश चन्द्रा कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। फतेहपुर सीकरी विकास खण्ड कार्यालय का 21 मई 2013 को किए गये आकस्मिक निरीक्षण में संयुक्त विकास आयुक्त ने टैक्नीकल परीक्षक के साथ ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों से जब समग्र ग्रामांे के सत्यापन हेतु ग्राम पंचायतों का रिकार्ड मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे निरीक्षण कार्य प्रभावित होने पर सम्बंधित 09 ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों को रिकार्ड के साथ विगत 22 मई को कमिश्नरी स्थित प्रकोष्ठ में उपस्थित होने के निर्देश दिये जाने के बाबजूद आज तक उपस्थित न होना सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही तथा अनुशासनहीनता मानते हुए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी व्दारा अपने साथ रिकार्ड साथ न रखने को गम्भीरता से लेते हुए संयुक्त विकास आयुक्त ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिस प्रकार लेखपाल अपने साथ रिकार्ड लेकर चलते हैं ठीक उसी प्रकार इनको भी मुख्य अभिलेख/रिकार्ड साथ में लेकर कार्यालय में अथवा क्षेत्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करायें।

इसी प्रकार विकास खण्ड खेरागढ़ के निरीक्षण में संयुक्त विकास आयुक्त के साथ तकनीकी परीक्षक व्दारा तीन ग्राम पंचायतों के निरीक्षण में जिन खण्ड विकास अधिकारियों व्दारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराकर सहयोग न करने पर मुख्य विकास अधिकारी को अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिये गये। वन विभाग व्दारा मनरेगा से एक बडे़ तालाब के सौन्दर्यीकरण के निरीक्षण में संयुक्त विकास आयुक्त के साथ टीएसी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।

एक ही जनपद में अलग-अलग रेटों से ईटों को खरीदने पर आपत्ति करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन कर टेंण्डर आमंत्रित कर ईटों की खरीद की जायेगी तो रेटों में समानता रहेगी। वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराये गये अद्यतन कार्यों की राज्य वित्त/13 वें वित्त एवं मनरेगा की निर्धारित प्रारूप पर आख्या निरीक्षण के समय प्रस्तुत करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी अपने स्तर से समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें

संयुक्त विकास आयुक्त ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे मनरेगा कार्यों को क्रास चैक करायें। बैंकों व्दारा किसान के्रडिट कार्ड के लिए किसानों के आवेदन पत्रों को लम्बे समय तक लम्बित रखने पर डीडीएम नाबार्ड को निर्देश दिये कि भविष्य मंे कोई भी बैंक 15 दिन से अधिक समय तक लम्बित नहीं रख सकेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि 15 दिन में कार्य करना है अथवा नहीं करना है का जबाव अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा शिकायत मिलने पर सम्बंधित बैंक के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मुख्य विकास अधिकारी कै0 प्रभांशु श्रीवास्तव ने कहा कि सिंचाई विभाग व्दारा सिल्ट सफाई हेतु जहाॅं भी मस्टरौल तैयार नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार से कार्य कराने वालों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जायेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत हैण्डपम्पों की रिबोरिंग तथा यूपी एग्रो व्दारा कार्य न कराने पर धनराशि वापस करने के निर्देश दिये।

उप निदेशक उद्यान आर0एल0 वर्मा ने राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अंतर्गत प्रगति आख्या से अवगत कराया तथा वैकल्पिक ईंधन के लिए जैट्रोफा की उपलब्धि का सुझाव प्रस्तुत किया। बैठक में मैंनपुरी के मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जिलों के जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक तथा विभिन्न विभागों के मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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8 जून।

मंसूरी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था जमीअतुल मंसूर की राष्ट्रीय सम्मेलन 23 जून 2013 को नई दिल्ली के गालिब आकदमी में 11 बजे से होगा। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आॅल इण्डिया जमीअतुल मंसूर के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्व मंत्री जावेद इकबाल मंसूरी होगें।

यह जानकारी लखनऊ में देते हुए जमीअतुल मंसूर उ.प्र. के उपाध्यक्ष हाजी सलीम अहमद मंसूरी व मुश्ताक अहमद मंसूरी ने बताया कि दिल्ली प्रदेश प्रभारी मकसूद अली मंसूरी की अध्यक्षता में होने वाले इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जावेद इकबाल मंसूरी के अलावा विशिष्ठ अतिथि के रूप में संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक हाजी आर.ए.उस्मानी, राष्ट्रीय महामंत्री हाफिज इरशाद मंसूरी पूर्व विधायक, रियाज मंसूरी अमरोहा, जाहिद मंसूरी मुरादाबाद, उ.प्र. के अध्यक्ष हाजी रबीउल्लाह मंसूरी सहित महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, गोवा, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली आदि प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ के लिए अक्षयपात्र संस्था के आधुनिक रसोईघर का शिलान्यास किया
• जुलाई, 2014 से एक लाख बच्चों को संस्था द्वारा गर्म, ताजा, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन मिलने लगेगा

08 जून, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बच्चों को समाज का भविष्य बताते हुए उन्हें स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन तथा बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार ठोस विकास एवं जनहितकारी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर जनपद लखनऊ के स्कूलों हेतु मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षयपात्र संस्था के आधुनिक रसोईघर के शिलान्यास के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुलाई, 2014 से इस केन्द्रीयकृत आधुनिक रसोईघर से जनपद के कक्षा 01 से 08 तक के लगभग एक लाख बच्चों को संस्था द्वारा गर्म, ताजा, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन मिलने लगेगा।

श्री यादव ने वर्तमान में अक्षयपात्र संस्था द्वारा वृंदावन एवं मथुरा जनपद के 1865 विद्यालयों में 01 लाख 64 हजार विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराए जाने की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि संस्था प्रस्तावित रसोईघर को निश्चित समय में निर्मित कर कार्य शुरू कर देगी। राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की पहल की चर्चा करते हुए उन्होंने संस्था सेे संसाधन जुटाने पर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कार्य शुरू करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक बच्चों का पेट नहीं भरेगा तब तक उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ-साथ उनके लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु सरकार कृत संकल्प है। चहुमुखी विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे गम्भीर प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य कर रही है। सरकार द्वार संचालित बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने, लैपटाॅप वितरण, समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा, कन्या विद्या धन योजनाओं आदि की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसी के साथ विद्युत व्यवस्था सुधारने तथा किसानों के हित के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्रों को निःशुल्क लैपटाॅप उपलब्ध कराने से यहां के छात्र भी पब्लिक स्कूल के बच्चों के समकक्ष पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त सिंचाई व्यवस्था, गेहूं खरीद का समय से भुगतान एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस गति से विकास कार्य किया जा रहा है और राज्य सरकार तेजी से नीतिगत निर्णय ले रही है, इससे आगे आने वाले समय में प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में अन्य राज्यों से काफी आगे होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के बिना देश की प्रगति सम्भव नहीं है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत रुचि के चलते प्राथमिक शिक्षा के पठन-पाठन एवं सुविधाओं में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में बेसिक शिक्षा को पुनः पटरी पर लाने के लिए प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना को ठीक ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 90 फीसदी महिला रसोईयों की तैनाती की गई है, जिन्हें ब्लाॅक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश के लगभग 01 लाख 70 हजार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 02 करोड़ छात्रों को इस योजना से आच्छादित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक्षयपात्र संस्था सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) के आधार पर काम करेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संस्था प्रदेश के अन्य जनपदों में भी काम शुरु करेगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री एवं अन्य उपस्थित मंत्रिगणों का स्वागत करते हुए अक्षयपात्र संस्था के उपाध्यक्ष श्री चंचलापति दास ने बताया कि 15 करोड़ रु0 की लागत से प्रस्तावित इस रसोईघर के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में रसोईघर स्थापित करने के बाद सैफई, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज और आगरा में भी इसी प्रकार रसोईघर स्थापित कर बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संस्था देश के 10 राज्यों के 13 लाख बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रिगणों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया।

धन्यवाद ज्ञापन माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री श्री विजय बहादुर पाल ने किया।

कार्यक्रम में मंत्रिगण श्री बलराम यादव, श्री अम्बिका चैधरी, श्री वसीम अहमद, डाॅ0 शिव प्रताप यादव, श्री कैलाश चैरसिया, श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह तथा कांगे्रस विधानमण्डल दल के नेता श्री प्रदीप माथुर एवं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री सुनील कुमार एवं अन्य अधिकारी तथा संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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08 जून, 2013

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद जिले की 09 नगर पंचायतों में कुल 27 (प्रत्येक नगर पंचायत में तीन) नाम-निर्दिष्ट सदस्य बनाये हैं। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री सीण्बीण् पालीवाल द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार इलाहाबाद जिले की जिन नगर पंचायतों में ये सदस्य नामित किये गए हैं उनमें फूलपुर, झूंसी, लालगोपालगंज, शंकरगढ़, कोरांव, मऊआइमा, सिरसा, भरतगंज एवं हंडिया शामिल हैं। यह आदेश विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या 34436ध्11 व 18362ध्2012 के तहत उच्चतम न्यायलय के अंतिम फैसले के अधीन होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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08 जून, 2013

प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास श्री सीण्बीण् पालीवाल ने समस्त जिलाधिकारियों को नगर विकास विभाग द्वारा स्थानान्तरित किये गए कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि शासन के इन आदेशों के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होते हैं, अतः वे स्थानान्तरित कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए उसकी सूचना शासन को भेजें।

परिपत्र में कहा गया है कि अक्सर सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है जिससे न केवल विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है बल्कि शासन के आदेशों की भी अवहेलना होती है। जिलाधिकारी प्रायः अपने अधिकार सीमा का अतिक्रमण करते हुए शासन के आदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं, जो शासकीय हित में नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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08 जून, 2013

उत्तर प्रदेश सरकार ने औरैया जिले की अटसू नगर पंचायत की पुनर्गठन पेयजल योजना के लिए 26 लाख रूपये वर्तमान वित्तीय वर्ष में मंजूर किये हैं।

प्रदेश के नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी प्रकार नया सवेरा नगर विकास योजना के तहत रामपुर स्थित अजीमुद्दीन खां मकबरे के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण के लिए रामपुर नगर पालिका परिषद् को ब्याज रहित ऋण के रूप में 100 लाख रूपये मंजूर किये गए हैं। इस कर्ज का समायोजन राज्य वित्त आयोग से मिलने धनराशि से दस सामान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा।

इसी तरह कानपुर शहर के मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन तथा इसी शहर के मुन्शीपुरवा व राखी मंडी स्थित इंटरमीडिएट सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के लिए इस वित्तीय वर्ष में गंगा कार्य योजना के तहत 497.015 लाख रूपये मंजूर किये गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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08 जून, 2013

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के अंतर्गत चयनित जनपदों में 30 जून तक पायका सेंटर्स विकसित करने के निर्देश दिये है। प्रत्येक विकास खण्ड में  में 1.75 करोड़ की लागत से बनने वाले ब्लाक स्तरीय स्टेडियम की स्थापना हेतु भूमि के चिन्हांकन कराये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है।

प्रदेश के युवा कल्याण एवं खेलकूद राज्य मंत्री श्री रामकरन आर्य ने आज यहां जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोंधित करते हुए यह निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्ष 2008-09 व 2009-10 हेतु चयनित पायका सेन्टर्स को पूरी तरह से 30 जून तक विकसित कर दें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम एवं क्षेत्र पायका सेन्टर्स हेतु वर्ष 2009-2010 पर कराये गये कार्यों की जांच के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल संस्ककृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित कराई जाये।

प्रमुख सचिव युवा कल्याण श्री चन्द्र प्रकाश ने कहा कि अधिकारी प्रदेश में युवाओं के कल्याण के लिए उन्हें पायका योजना से जोड कर एक साफ सुथरा वातारण बनाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं  महिला मंगल दलों को सक्रिय किया जाये, जिससे ग्रामीण नौजवान राष्ट्र एवं प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकें।

इस अवसर पर महानिदेशक युवा कल्याण श्री राम सिंह, सहित सभी जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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