Archive | April, 2017

15 सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

Posted on 26 April 2017 by admin

यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए घोषित
सार्वजनिक अवकाशों पर लागू माना जाएगा

महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का फैसला

महापुरुषों के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित किया जाएगा
लखनऊ: 25 अप्रैल, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेण्ट एक्ट, 1881 से भिन्न 15 सार्वजनिक अवकाशों, जिसमें कतिपय पर्व आदि एवं महापुरुषों की जन्म तिथियों/पुण्य तिथियों पर घोषित सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों पर लागू माना जाएगा। इसके अलावा, महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। महापुरुषों के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जाएगी।

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हर जिले में एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय

Posted on 26 April 2017 by admin

भू-माफियाओं द्वारा जब्त की गई सरकारी जमीनों को
मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता मंे जिला स्तर एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर टास्क फोर्स गठित होगी

शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए वेबपोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा

नवीन पोर्टल विकसित होने तक शिकायतें वर्तमान आई0जी0आर0एस0
पोर्टल रंदेनदअंपण्नचण्दपबण्पद पर प्राप्त की जाएगी

लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जेदारों को
चिन्ह्ति करने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा

किसी शासकीय या निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास
की सूचना को गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की जाएगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में नियत प्राथमिकताओं के तहत हर जिले में एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा जब्त की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। इसके लिए 4 स्तरों पर टास्क फोर्स गठित की जाएंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता मंे जिला स्तर एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर टास्क फोर्स गठित होंगी।
अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाए जाने हेतु सबसे पहले शासकीय सम्पत्तियों एवं ऐसे दबंग व्यक्तियों, जिनकी प्रवृत्ति/पेशा शासकीय/निजी सम्पत्तियों पर येन-केन प्रकारेण कब्जा करने की है, उनको चिन्ह्ति कर सूचीबद्ध किया जाएगा। अतिक्रमण को चिन्ह्ति करने का दायित्व सम्बन्धित विभागों/स्थानीय निकायों/जनपद स्तरीय अधिकारियों को होगा, जो दो माह के भीतर अपने विभाग/प्राधिकरणों की सम्पत्ति पर हुए अतिक्रमण, अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए, किए गए प्रयासों एवं आ रही बाधाओं को सूचीबद्ध करेंगे तथा इस आशय की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जेदारों को चिन्ह्ति करने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा।
शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए वेबपोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा। नवीन पोर्टल विकसित होने तक शिकायतें वर्तमान आई0जी0आर0एस0 पोर्टल रंदेनदअंपण्नचण्दपबण्पद पर प्राप्त की जाएगी तथा तहसील दिवस, जनपद एवं अन्य स्तरों पर भी सीधे जा सकेगी।
अवैध कब्जा/अतिक्रमण चिन्ह्ति करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग अपने शासनादेशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही करेंगे। जहां शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाएगी, वहां सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भूमि पर किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश/स्थगन आदेश की शरण लेकर अवैध कब्जा किया गया है, तो प्रश्नगत वाद को निस्तारित कराने हेतु सम्बन्धित न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी।
किसी शासकीय/निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा अवैध कब्जे के प्रयास को विफल किया जाएगा। यदि तत्परता से कार्यवाही करने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरती जाती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम/प्राधिकरण/उपक्रम आदि की भूमि पर भविष्य में कोई अनाधिकृत निर्माण न हो, इसके लिए सम्बन्धित मण्डल स्तरीय/जिला स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर धार्मित स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के क्रम में गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2009 तथा दिनांक 3 अप्रैल, 2010 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। टास्क फोर्स द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा बेदखली के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त बेदखली की कार्यवाही तत्परता से की जाए एवं इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब न हो।
राज्य स्तरीय टास्क फोर्स अपने कार्यों के तहत जनपदीय स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा भू-माफियाओं के चिन्हीकरण, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही, चिन्ह्ति अतिक्रमण/अवैध कब्जे से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की जनपदवार मण्डलीय टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक दो माह में एक बार करेगी। इसी प्रकार मण्डलीय टास्क फोर्स जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा चिन्ह्ति अतिक्रमण/अवैध कब्जे एवं प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में कब्जा हटाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जनपदवार समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को प्रत्येक माह उपलब्ध कराएगी।
जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों के स्वामित्व/प्रबन्धाधीन सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी से राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण प्राप्त कर आगामी दो माह में अवैध कब्जे से प्रभावित सम्पत्तियों का विवरण संकलित करना सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रबन्धाधीन शासकीय/ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों का चिन्हीकरण तथा उनके हटाए जाने के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
तहसील स्तरीय टास्क फोर्स यह सुनिश्चित कराएगी कि शासकीय एवं निजी भूमियों पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही 15 दिन के भीतर करा ली जाए और कृत कार्यवाही का विवरण वेबपोर्टल पर अंकित कर लिया जाए।

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मंत्रिपरिषद ने सुकमा की घटना में शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की

Posted on 26 April 2017 by admin

उ0प्र0 के दो शहीदों के परिजनों को 30-30 लाख रु0
की आर्थिक सहायता का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जवानों पर हुए इस कायराना हमले की भत्र्सना की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में सुकमा (छत्तीसगढ़) की घटना में शहीद सी0आर0पी0एफ0 जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। मंत्रिपरिषद द्वारा जवानों पर हुए इस कायराना हमले की भत्र्सना भी की गयी।
मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के 02 शहीदों श्री के0पी0 सिंह (एटा) तथा श्री मनोज कुमार (मुजफ्फर नगर) के परिवारों को 30-30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय भी लिया गया।
प्रदेश सरकार की तरफ से औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना तथा गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा जनपद मुजफ्फर नगर में शहीद मनोज कुमार के परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। पशुधन मंत्री श्री एस0पी0 सिंह बघेल तथा खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग एटा में शहीद के0पी0 सिंह के परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त करेंगे।

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राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष एवं संसदीय कार्यमंत्री

Posted on 26 April 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने राजभवन में भेंट की।

uttar-pradesh-yogi-and-up-governorभेंट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को बताया कि मंत्रि परिषद की आज होने वाली बैठक में विधान मण्डल के समवेत सत्र बुलाये जाने की तिथि पर चर्चा होगी। परम्परा के अनुसार वर्ष की पहली सदन की बैठक में राज्यपाल संयुक्त सदन के सदस्यों को सम्बोधित करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है जिसके उपरान्त धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस सत्र में जी0एस0टी0 विधेयक भी पारित कराने का प्रस्ताव है।

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दीक्षान्त शिक्षा का अंत नहीं - राज्यपाल

Posted on 25 April 2017 by admin

केन्द्रीय दिव्यांग विश्वविद्यालय भी होना चाहिये - प्रकाश जावडेकर

दिव्यांगों के विकास के लिये प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है - ओम प्रकाश राजभर

upgov-ram-nyakउत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज डाॅ0 शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षान्त समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक तथा कुलाध्यक्ष पदक, मुख्यमंत्री पदक, श्री मुलायम सिंह यादव स्वर्ण पदक, आलोक तोमर स्वर्ण पदक, डाॅ0 शकुंतला मिश्रा स्मृति स्वर्ण पदक, अमित मित्तल तथा रोहित मित्तल स्मृति स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, विशिष्ट अतिथि के रूप में दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर, कुलपति डाॅ0 निशीथ राय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 एस0पी0 सिंह सहित गणमान्य नागरिक एवं छात्र-छात्रायें उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अटल प्रेक्षागृह के शिलापट्ट का अनावरण किया तथा ई-मैगजीन व स्मारिका ‘संबल’ का लोकार्पण भी किया।
राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र जीवन के सुंदर पड़ाव पर आ पहुंचें हैं। जीवन की कड़ी स्पर्धा में प्रमाणिकता और कठोर मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। दीक्षान्त के समय ली गई शपथ को जरूर याद रखें। इस बात का ध्यान रहे कि आपको माता पिता और गुरूजनों ने जो ज्ञान दिया है उसके बल पर आप खुले आकाश में उड़ने के लायक हुये हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षान्त शिक्षा का अंत नहीं है। किताबी शिक्षा का अंत हो सकता है किन्तु आगेे जीवन में सीखने के लिये बहुत कुछ बाकी है।
श्री नाईक ने डाॅ0 शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा विकलांगजनों के पुनर्वास हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। दीक्षान्त समारोह में 47 प्रतिशत लड़कों को तथा 53 प्रतिशत लड़कियों को उपाधियाँ प्रदान की गयी हैं। पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की प्रशंसा करते हुये उन्होंने कहा कि पदक प्राप्त करने में 28 लड़कियाँ हैं और मात्र 9 लड़के हैं अर्थात् 76 प्रतिशत पदक लड़कियों को और 24 प्रतिशत पदक लड़कों को मिले हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के साथ-साथ विश्वविद्यालय में महिलाओं का भी सशक्तीकरण हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी राज्य विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह समय से पूरे हो गये हैं।
राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रेक्षागृह का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। श्री अटल जी में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। उनका व्यक्तित्व अद्भुत है। राज्यपाल ने 1994 में कैंसर रोग से पूर्णतया स्वस्थ होने पर अटल जी की बात को याद करते हुये बताया कि उन्होंने कहा कि ‘बोनस में मिले जीवन को समाज की सेवा में लगाना चाहिये।’ राज्यपाल ने छात्रों को व्यक्तित्व विकास एवं जीवन में सफलता पाने के चार मंत्र बताते हुये कहा कि सदैव प्रसन्नचित रह कर मुस्कराते रहंे, दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करें और अच्छे गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करें, दूसरों को छोटा न दिखाये तथा हर काम को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि डाॅ0 शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में सामान्य एवं दिव्यांग बच्चे साथ-साथ पढ़ते हैं। संवेदनशीलता के तहत प्रधानमंत्री ने दिव्यांग नाम देकर दिव्यांगों का सम्मान बढ़ाया है। शिक्षा से नये भारत का निर्माण होगा। विश्वविद्यालय दिव्यांगों को सक्षम नागरिक बनाने का महती कार्य करे तथा उन्हें समर्थ बनाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि एक केन्द्रीय दिव्यांग विश्वविद्यालय भी होना चाहिये तथा केन्द्र सरकार बे्रल प्रेस पर भी विचार करेगी।
दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग मंत्री श्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि दिव्यांगों के विकास के लिये प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। दिव्यांगों को सक्षम बनाने के लिये कई महती योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। दिव्यांगजन पेंशन को रूपये 300 से बढ़ाकर रूपये 500 कर दिया गया है तथा शिविर लगाकर कृत्रिम अंग भी बाटे जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी नौकरी में विकलांग जनों का आरक्षण प्रतिशत भी बढ़ा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से वास्तविक दिव्यांगजनों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु संकल्पबद्ध है।
कुलपति डाॅ0 निशीथ राय ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की।

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राज्यपाल ने श्री कल्याण सिंह का हालचाल लिया

Posted on 25 April 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राज्यपाल राजस्थान श्री कल्याण सिंह के माल एवेन्यू स्थित आवास जाकर उनसे भेंट की तथा उनकी कुशलक्षेम जानी। श्री नाईक ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि बड़ी अनहोनी टल गई।

kalyan-singhज्ञातव्य है कि आज प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से श्री नाईक को जानकारी मिली थी कि कल चैधरी चरण सिंह हवाई अड्डे, लखनऊ पर किसी तकनीकी खराबी के कारण श्री कल्याण सिंह राज्यपाल राजस्थान के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करायी गयी थी।

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राज्यपाल ने तीन कुलपति नियुक्त किये

Posted on 25 April 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय श्री राम नाईक ने वीर बहादुर सिंह पूर्वाचंल विश्वविद्यालय जौनपुर, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति नियुक्त किये हैं।

राज्यपाल ने प्रो0 राजा राम यादव, भौतिक विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को वीर बहादुर सिंह पूर्वाचंल विश्वविद्यालय जौनपुर का, प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला, डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली का तथा प्रो0 विजय कृष्ण सिंह प्रो-कुलपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का कुलपति नियुक्त किया है।
राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर ने यह जानकारी देते हुये बताया कि कुलपतियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए की गयी है।

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Kabir Peace Mission celebrated its 27th Foundation Day

Posted on 24 April 2017 by admin

Two books titled ‘Sarthak Jeevan-Tamsoma Jyotirgamay and The Story of my Spiritual Journey’ Released.

· KPM conferred its prestigious award of ‘Kabir Deep’ on its five senior members from various centers.

Kabir Peace Mission celebrated its 27th Foundation Day on 23rd April 2017 (Sunday) in City Montessori School, Vishal Khand, Gomtinagar auditorium. On its Foundation Day, mission organized a discussion on the subject, from ‘Darkness to Light: An Ongoing Journey.’ At this occasion the Chief Guest was Hon’ble Shri Ram Naik Governor of Uttar Pradesh. The keynote speaker was Shri Shambhu Nath, former Chief Secretary of Uttar Pradesh. The program was presided by former Lokayukta of Uttar Pradesh Justice S. C. Verma. On this occasion Shri Krishan Bihari Agarwal President Kabir Peace Mission, Shri Jagdish Gandhi, Shri Rakesh Mittal Chief Coordinator of Kabir Peace Mission and Dr. I.P.S. Bisnik author were also present on the dais. The program was attended by a large number of members and well wishers of the mission.

Two books were launched during the program. One book titled ‘Sarthak Jeevan-Tamsoma Jyotirgamay is written by Dr. I.P.S. Bisnik a senior member of Kabir Peace Mission. He has written several books in the past also. This book explains in detail the fundamental principles of life which makes it meaningful. The explanations given in the book are very convincing. The second book released in the function is a spiritual biography of the author Shri Rakesh Kumar Mittal titled ‘The Story of my Spiritual Journey’. This book describes in detail the association of his spiritual master Swami Bhoomananda Tirth and how it changed the quality of his life. The book is of immense help to all genuine seekers.

Kabir Peace Mission conferred its prestigious award of ‘Kabir Deep’ on its five senior members from various centers. The recipients are Padam Shri Dr. Mansoor Hasan, the renowned cardiologist of Lucknow, Dr. Rajesh Agarwal, Chief Medical Superimtendent of Regency Hospital, Kanpur, Shri Chandra Bhooshan Singh former MP and an enlightened farmer from Farukabad, Dr Hemlata Dikhit an educationist and social worker from Indore and Dr. Ishwar Singh a world known Homeopath from Meerut. All of them have rendered selfless service to the society for a long time and are still doing so.

The program began with the welcome address of Mr.Rakesh Mittal who also introduced the subject of discussion. He told about the progress of Kabir Peace Mission since its establishment. He said that collective optimism is very

important and when large number of people think positive, its collective impact is bound to be positive. In the process, the individual is the first beneficiary.

Speaking on the subject of discussion, Shri Shambhu Nath gave a deep insight into the journey of human life. He said that moving foreward is the only way to live meaningfully. He dwelt in detail on the genesis of words ‘Chareveti-Chareveti’ which have been taken from ancient scriptures. A positive thinker always turns difficulties into opportunities and no difficulty in life can stop his forward march.

The Chief Guest Hon’ble Governor of U.P. Shri Ram Naik Ji spoke at length on this occasion. While appreciating the work done by Kabir Peace Mission, he gave many instances from his own life where the motto of ‘Marching Ahead’ helped him in facing the difficult situation of life. In fact the title of his biography released recently is ‘Chareveti–Chareveti’ (Marching Ahead). He expected that more and more selfless people will come forward and be an example for new generation. He profoundly congratulated the ‘Kabir Deep’ awardees and wished them good health in future.

Kabir Peace Mission was established in April 1990 to develop Positive Thinking in the Society. During this period mission has grown phenomenally and today it has support from all sections of the society. At present there are 2720 life member of the mission spread over 40 centers in India and abroad. Mission also works in association with many likeminded organizations.

The program concluded with the Presidential address by Justice S. C. Verma who also proposed a vote of thanks to Chief Guest, the key note speaker and all the guests for their benign presence. Around 400 enlightened citizens were present in the program.

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नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न

Posted on 24 April 2017 by admin

उ0प्र0 सरकार ने ’सबका साथ सबका विकास’ की अवधारणा को अंगीकृृत करते हुए परिवर्तन और विकास के एक नये युग का प्रारम्भ किया है

केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सभी वर्गो का उत्थान किया जायेगा (योगी आदित्यनाथ)  मुख्यमन्त्री उ0प्र0
c-fgj_vwaae1wkuनई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सम्बोधन में बताया कि उ0प्र0 सरकार ’सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा को अंगीकृृत करते हुए प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ तथा देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृृत संकल्पित है। नई सरकार के गठन से प्रदेश में परिवर्तन, विकास एवं गरीबों के सशक्तिकरण के लिए एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है। उन्होंने बैठक में आयोग के द्वारा निर्धारित एजेन्डे के आधार पर पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनव्र्यवस्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता पर बल देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली प्रख्यापित कर अधिनियम को लागू किया गया है, जिससे किसानों की भूमि को उनकी सहमति से तथा राज्य सरकार की परियोजना हेतु कम से कम अधिग्रहण एवं क्रय के लिए आपसी सहमति की प्रक्रिया अपनायी गयी है।
मुख्यमंत्री द्वारा स्वरोजगार योजना की दिशा में स्थापित उ0प्र0 कौशल विकास मिशन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर इस योजना के प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था राज्य, जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर की गई है तथा अधिकांश प्रशिक्षण प्रदाता निजी व सरकारी प्रशिक्षण संस्थायें आउटसोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण देती है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। उ0प्र0 के आकार, जनसंख्या एवं रोजगार संसाधनों को दृृष्टिगत रखते हुए स्कूलो, काॅलेजों के योग्य शिक्षकों को कैरियर काउन्सिलिंग का प्रशिक्षण देकर उन संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। सरकार का प्रयास है कि मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक परिवार में कम से कम एक सदस्य को कौशल विकास प्रशिक्षण से युक्त किया जाये। इस प्रक्रिया में अभी तक 50 लाख युवाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चयनित लगभग 5 लाख युवाओं में से 3.5 लाख युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा लगभग 1.5 लाख युवा रोजगार पा चुके है।
श्री योगी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन की दिशा में प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है, जिसमें प्रदेश की 59 हजार ग्राम पंचायतों में से लगभग 3500 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है तथा दिसम्बर, 2017 तक 30 जनपद खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। प्रदेश सरकार का यह भी संकल्प है कि 02 अक्टूबर, 2018 तक सम्पूर्ण प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाये। गरीबी उन्मूलन पर केन्द्र सरकार की संस्तुतियां उचित है, लेकिन गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किसी स्वतंत्र संस्था के माध्यम से प्रत्येक 5 वर्षों में बी0पी0एल0 सर्वे कराया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है, जिससे केन्द्र व राज्य की योजनाओं का मानक के अनुरूप उपयोग हो सके।
मुख्यमंत्री द्वारा कृृषि विकास पर गठित टास्कफोर्स की संस्तुतियां तथा खेती का कार्य कर रहे बटाईदारों को भी अनुदान का लाभ दिये जाने पर भी विचार व्यक्त किया गया। प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा लागू किये जा रहे जी0एस0टी0 बिल, डिजिटल इण्डिया, आधार लिंक भीम एप, स्टार्टअप इण्डिया एवं मेक इन इण्डिया जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी सक्रिय सहभागिता तथा प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
श्री योगी ने प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त संकल्प-पत्र में लिये गये वादों को पूरा करने तथा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों से भी अवगत कराया। जैसेः- मंत्रिमण्डल की प्रथम बैठक में किसानों के ऋणमाफी का ऐतिहासिक फैसला, आलू उत्पादकों को समर्थन मूल्य देकर क्रय व्यवस्था, गेहूं उत्पादन के लिए 80 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारण कर 5 हजार गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना, गन्ना उत्पादकों के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक 4,900 करोड़ रुपये का रिकाॅर्ड भुगतान, जनपद, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश, निर्धारित अवधि में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदलने की व्यवस्था, कृृषकों को नवीन तकनीक की जानकारी के उद््देश्य से 20 नये कृृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, बुन्देलखण्ड में सिंचाई व पेयजल व्यवस्था को सुदृृढ़ करना आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जिससे प्रदेश में समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृृजन, पर्यावरण संरक्षण, समाजोत्थान, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, क्षेत्रीय असन्तुलन का निवारण तथा आर्थिकता के नये आयाम सृृजन की दिशा में प्रदेशवासियों की दशा और दिशा में भी अपेक्षित सुधार सम्भव होगा।
प्रदेश सरकार द्वारा 15 जून, 2017 तक 86 हजार कि0मी0 सड़कों को गड््ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 4,500 करोड़ का व्यय अनुमानित है। लगभग 3 हजार कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग की मरम्मत कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। प्रदेश में विगत वर्षो में लगभग 978 नये न्यायालयों का सृृजन किया गया है तथा न्याय प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु 125 नये न्यायालयों का सृृजन प्रस्तावित है। एकात्म मानववाद तथा अन्त्योदय योजना के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय की शताब्दी वर्ष के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण तथा उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री तथा सभी प्रतिभागी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा प्रदेश के पक्ष को प्रभावी एवं सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नियोजन श्री मुकुल सिंहल भी मौजूद थे।

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प्रयाग में आयोजित होने वाले अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित सभी तैयारियों को अक्टूबर, 2018 तक पूरा किया जाए: मुख्यमंत्री

Posted on 21 April 2017 by admin

प्रयाग में बड़े धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था को स्थायी रूप
से देखने के लिए मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जाए

अर्द्धकुम्भ आयोजन के लिए नगर विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया

नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह अर्द्धकुम्भ
आयोजन की तैयारियों के लिए जिम्मेदार होगा

स्थानीय स्तर पर मण्डलायुक्त इलाहाबाद को नोडल अधिकारी नामित किया गया

अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित सभी आवश्यक परियोजनाओं
पर अविलम्ब कार्य शुरू किया जाए: मुख्यमंत्री

अखाडों के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं
उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर समय रहते तैयारी की जाए

तीर्थयात्रियों को 08 से 09 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े

नगर निगमों में विभिन्न कार्याें के लिए
ठेके की वर्तमान व्यवस्था दोषपूर्ण, इसे तुरन्त बदला जाए

सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से मिलने वाले पानी को विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा
उपयोग में लाने के लिए नागपुर की व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रयाग अर्द्धकुम्भ की तैयारी
से सम्बन्धित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

press-8 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयाग में आयोजित होने वाले अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित सभी तैयारियों को प्रत्येक दशा में अक्टूबर, 2018 तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मेले में किसी भी दशा में अव्यवस्था उत्पन्न न हो तथा श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेले के साथ ही, समय-समय पर अर्द्धकुम्भ तथा महाकुम्भ का आयोजन होता रहता है। ऐसे में इन बड़े आयोजनों की व्यवस्था को स्थायी रूप से देखने के लिए मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में अर्द्धकुम्भ 2018-19 की तैयारी से सम्बन्धित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव एवं मण्डलायुक्त इलाहाबाद अगली बैठक में मेला प्राधिकरण पर सम्यक विचार-विमर्श कर अभिमत प्रस्तुत करें। साथ ही, प्रस्तावित प्राधिकरण को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए आवश्यक रूप रेखा भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने अर्द्धकुम्भ की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर मण्डलायुक्त इलाहाबाद को नोडल अधिकारी नामित करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव व्यवस्था की देखभाल के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से डी0आई0जी0 इलाहाबाद नोडल अधिकारी होंगे, जबकि शासन स्तर पर नगर विकास विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में मंत्री समूह अर्द्धकुम्भ आयोजन की तैयारियों के लिए जिम्मेदार होगा। जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत किए गए मेला आयोजन से सम्बन्धित प्रस्तावों का अध्ययन कर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था बजट के माध्यम से कराने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को अधिकृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक परियोजनाओं पर अविलम्ब कार्य शुरू किया जाए, जिससे मेला क्षेत्र की पूरी तैयारी निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्द्धकुम्भ आयोजन से सम्बन्धित जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए जाने हैं उन्हें शीघ्र भेजा जाए, जिससे की तैयारी के लिए समय से धनराशि प्राप्त हो सके। उन्होंने मण्डलायुक्त को निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर से केन्द्र सरकार के सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करें, जिससे उनके स्तर पर भी कार्याें में विलम्ब की सम्भावना समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि अखाडों के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर समय रहते तैयारी कर ली जाए, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा अर्द्धकुम्भ आयोजन के लिए विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्याें को पूरा कराने एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 03 हजार 460 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिस पर जरूरत के हिसाब से विचार कर शीघ्र धनराशि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थायी परियोजनाआंे को समय से पूरा कराने के लिए जरूरी औपचरिकताएं शीघ्र शुरू कराने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल वही परियोजनाएं शुरू की जाएं, जो अक्टूबर, 2018 तक पूरी हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अर्द्धकुम्भ से सम्बन्धित जो प्रस्ताव ‘नाममि गंगे’ परियोजना के तहत प्रेषित किए गए हैं उन्हंे शीघ्र स्वीकृत कराया जाए।
मेला आयोजन क्षेत्र के 30 किलोमीटर पेरीफेरी में यातायात, नदी पर पुल तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दशा में तीर्थयात्रियों को 08 से 09 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। उन्होंने कहा कि भगदड़ जैसी स्थिति वाले स्थानों को पहले से चिन्हित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मेला क्षेत्र में अस्थायी तथा बाहर स्थायी व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्हांेने कहा कि हर हाल में जनता को राहत मिलनी चाहिए। नैनी, अरेल, झूसी आदि क्षेत्रों के विकास पर भी बल देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला आयोजन के समय में इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसलिए यहां भी पूरी व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
इलाहाबाद नगर क्षेत्र में पूरी तरह से एल0ई0डी0 बल्ब नहीं लगाए जाने को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास मंत्री इस मामले की अपनी स्तर से समीक्षा करते हुए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने नगर निगमों में विभिन्न कार्याें के लिए ठेका देने की वर्तमान व्यवस्था को दोषपूर्ण एवं भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इसे तुरन्त बदला जाना चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार के ऊर्जा विभाग से बातचीत कर प्रदेश के सभी नगर निगमों की स्ट्रीट लाइट को एल0ई0डी0 में बदलने तथा दिन में लाइट जलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने नगरों के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से मिलने वाले पानी को तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा उपयोग में लाने के लिए नागपुर की व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इसके लिए नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में मई के प्रथम सप्ताह में एक टीम नागपुर जाकर वहां की व्यवस्था का अध्ययन करेगा। मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद सहित प्रदेश के अन्य नगरों के सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट से मिलने वाले पानी के इसी प्रकार के उपयोग पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेला क्षेत्र के सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 की क्षमता विस्तार, मेला के दौरान सफाई कर्मियों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था, इलाहाबाद नगर के पार्काें एवं चैराहों के सजावट एवं वृक्षारोपण पर बल दिया।
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सहयोगी एवं मुख्य सचिव तथा कई विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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