नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री ने किया विचार-विमर्श

प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने निर्देश दिये है कि उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण पारदर्शिता के साथ प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में वृहद परिवर्तन लाने हेतु प्रदेश सरकार के सकारात्मक प्रयास से यथाशीघ्र नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। उन्होंने औद्योगिक संगठनों एवं उद्यमियों से अपेक्षा की है कि वे अविश्वास के भाव को छोड़कर विश्वासपरक सकारात्मक भाव से कार्य करें, जिससे सशक्त औद्योगिक वातावरण बन सके। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति की रिपोर्ट आगामी 15 दिन में तैयार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराई जाए।
मंत्री श्री सतीश महाना गुरूवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उद्योग के विकास में तीव्र गति लाने हेतु नई औद्योगिक नीति के निर्माण की दिशा में कारगर कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं उद्योगपतियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्यमियों ने कानून-व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, अवस्थापना सुविधाओं एवं उद्योग बन्धु के साथ संवाद की समस्याओं से अवगत कराया तथा निवेश नीति के अन्तर्गत निवेश हेतु सुझाव भी दिए। मंत्री द्वारा उद्यमियों को विश्वास दिलाया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समस्त जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में अबाध बिजली आपूर्ति तथा बेहतर कानून-व्यवस्था स्थापित करते हुए प्रदेश में भयमुक्त उद्योगमयी वातावरण बनाया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री रमारमण, प्रबन्ध निदेशक यू.पी.एस.आई.डी.सी. श्री अमित घोष, सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्रीमती अलकनन्दा दयाल तथा पी.एच.डी. चैम्बर्स आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, काॅन्फेडरेशन आॅफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, एसोसिएटेड चैम्बर्स आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, फेडरेशन आॅफ इण्डियन चैम्बर्स आॅफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (थ्प्ब्ब्प्) एवं आई.आई.ए. के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील बनें: श्री योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने रोज की तरह आज भी अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील बनें तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से काम करें।

सीतापुर से आए श्री मुनीष कुमार ने अपने लिए विकलांग पेंशन दिए जाने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। बाराबंकी के श्री राजेश ने छात्रवृत्ति का आग्रह किया, वहीं गोरखपुर से आए श्री राजेश कुमार ने अपने बेटे की आंख के इलाज के लिए आर्थिक मदद का अनुरोध किया। लखनऊ के श्री परमहंस ने बताया कि उनकी गाड़ी कोदबंगों ने जबरन ले लिया है, जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र मुख्यमंत्री को स्वयं दिए। आज के कार्यक्रम में प्राप्त प्रार्थना पत्रों में लोगों ने आर्थिक सहायता, विद्युत आपूर्ति, आवास आवंटन, पेयजल, अवैध कब्जे, पेंशन, राजस्व, भू-अभिलेखों में अनियमितता, शादी अनुदान, फर्जी मुकदमे, नौकरी तथा निजी इलाज आदि से सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक सुना और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने समाचार चैनल टोटल टी0वी0 के पत्रकार श्री आकाश शर्मा की माता श्रीमती पद्मा शर्मा के निधन पर शोक
व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है।

भारतीय जनता पार्टी ने शिया पर्सनल लाॅ बोर्ड के तीन तलाक के फैसले का स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि तीन तलाक, गोहत्या और अवैध बूचड़खानों को हराम घोषित करने के शिया पर्सनल लाॅ बोर्ड के फैसलों से कुप्रथाओं के अंत पर सहमति बनने की उम्मीद जगी है।

डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि तीन तलाक अमर्यादित औरअमानवीय है एक शब्द को तीन बार बोलकर शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तोड़कर महिला को ठोकरे खाने पर विवस करने वाली यह परम्परा असमाजिक है जो मानवता के विरूद्ध है।

गाय भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के हर नागरिक की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय सांसकृतिक मूल्यों का सम्मान, संरक्षण एवं संबर्धन करें। जो भी अवैध हो उसे हराम कहने का साहस सभी को दिखाना चाहिए।

मर्यादा पुरूषोत्तम प्रभु राम समता-ममता के उद्गाता है, राष्ट्रीय अस्मिता के मानदण्ड है। अयोध्या मेंराम मंदिर निर्माण से करोड़ोजनमानस की भावना के सम्मान साथ ही भारतीय मूल्य और विचार विश्वक्षितिज पर
स्थापित होंगे।

डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि शिया पर्सनल लाॅ बोर्ड ने तीन तलाक और गोहत्या को हराम घोषित कर मानवीयता और
भारतीय मूल्यों के पक्ष में अपनी मुखर अभिव्यक्ति दी है। अवैध को अवैध कहने का साहस काबिले तारीफ है। अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसने के प्रदेश सरकार के निर्णय का समर्थन सकारात्मक है। रामजन्म भूमि मंदिरनिर्माण पर सहमति के द्वारामंदिर निर्माण का मार्गप्रशस्त करने की बात शिया पर्सनल लाॅ बोर्ड की और से सार्थक पहल है।

मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के सम्बोधन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जन सामान्य को दिखाने की व्यवस्था हेतु प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त ग्राम्य पंचायत भवनों में पंचायत विभाग द्वारा बड़ी स्क्रीन लगाकर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जायें: राहुल भटनागर

डिजिटल पेमेन्ट हेतु आगामी 14 अप्रैल को विभागों द्वारा बैनर आदि लगाकर कार्यक्रम आयोजन कराने के साथ-साथ किसान एवं आम नागरिकों को  डिजिटल पेमेन्ट करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये: मुख्य सचिव

प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित करने हेतु लखनऊ,  मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा में  सफलतापूर्वक डिजी धन मेलों के सम्पन्न हुये आयोजन

डिजी धन मेले का आयोजन आज जनपद आगरा में तथा इलाहाबाद में आगामी 08 अप्रैल को होगा कार्यक्रम

डिजी धन मेलों में प्रदेश के नागरिक लकी ग्राहक योजना एवं व्यापारियों को डिजी धन व्यापार योजना के अन्तर्गत लकी ड्रा के माध्यम से जनपदों में हो रहे हैं पुरस्कृत

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने निर्देश दिये हैं कि आगामी 14 अप्रैल को प्रदेश एवं जनपदों के मुख्यालयों सहित तहसील मुख्यालय एवं समस्त ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समस्त विभागों को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराकर आम नागरिकों को डिजिटल पेमेन्ट हेतु प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने कहा कि लकी ग्राहक योजना (एल0जी0वाई0) के अन्तर्गत 14 अप्रैल को आयोजित मेगा लकी ड्रा के कार्यक्रम की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त ग्राम्य पंचायत भवनों में पंचायत विभाग द्वारा बड़ी स्क्रीन लगाकर मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के सम्बोधन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जन सामान्य को दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि परिवहन, वाणिज्य कर, बैंकिंग संस्थान, आबकारी, फर्टिलाइजर, गन्ना, सहकारी समितियां, नगर निगम, नगर पालिकायें एवं डाकघर विभाग सहित अन्य विभाग भी डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने हेतु 14 अप्रैल को अपने विभागों में बैनर आदि लगाकर कार्यक्रम आयोजन कराने के साथ-साथ किसान एवं प्रदेश के आम नागरिकों के मध्य डिजिटल पेमेण्ट हेतु जागरूकता फैलाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आगामी 14 अप्रैल को डिजिटल पेमेन्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित करने हेतु डिजी धन मेलों का आयोजन विगत 31 दिसम्बर, 2016 को लखनऊ में कराये जाने के फलस्वरूप मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा में सफलतापूर्वक आयोजन कराया जा चुका है।

श्री भटनागर ने बताया कि आज जनपद आगरा में डिजी धन मेले का आयोजन कराया जा रहा है तथा इलाहाबाद में आगामी 08 अप्रैल को डिजी धन मेले का आयोजन कार्यक्रम कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि डिजी धन मेलों में प्रदेश के नागरिकों को लकी ग्राहक योजना एवं व्यापारियों को डिजी धन व्यापार योजना के अन्तर्गत लकी ड्रा के माध्यम से जनपदों में पुरस्कृत भी कराया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को परिपत्र भेजकर डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने हेतु डिजी धन मेले के माध्यम से लकी ग्राहक योजना तथा डिजी धन व्यापार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक अनेक कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिये हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 श्री संजीव सरन, प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन श्री अनिल कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित स्टेट ई-गवर्नेन्स टीम के प्रमुख श्री विश्वदीप श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

• न्यायिक जांच किये जाने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन
• गठित समिति अपनी जांच आख्या 45 दिन में करेगी प्रस्तुत

गोमती नदी चैनलाइजेशन परियोजना की गुणवत्ता, परियोजना कार्यों में देरी तथा
धनराशि अनियमित रूप से हुये खर्च की जांच करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय
इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में
न्यायिक जांच किये जाने हेतु एक समिति का गठन किये जाने के आदेश निर्गत कर
दिये गये हैं। गठित समिति में रिवराइन इंजीनियरिंग आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 के
सेवानिवृत्त प्रोफेसर यू0के0चैधरी एवं आई0आई0एम0 लखनऊ के वित्त संकाय के
प्रोफेसर ए0के0गर्ग को सदस्य नामित किया गया है। गठित समिति अपनी जांच आख्या
45 दिन में प्रस्तुत करेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने न्यायिक जांच किये जाने हेतु
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित किये जाने के
अधिसूचना/आदेश निर्गत कर दिये हैं।
गोमती नदी चैनलाइजेशन परियोजना हेतु 656 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गयी
थी, जो बांद में पुनरीक्षित होकर 1513 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी
थी। पुनरीक्षित लागत 1513 करोड़ रुपये में से अब तक 95 प्रतिशत धनराशि व्यय हो
जाने के बावजूद भी परियोजना का 60 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। इसके
अतिरिक्त गोमती नदी के जल को प्रदूषणमुक्त करने के स्थान पर अनेक गैर जरूरी
कार्यों पर अत्यधिक धनराशि खर्च की गयी है तथा इन कार्यों को करने के लिये
निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा गोमती
नदी चैनलाइजेशन परियोजना के विभिन्न अवयवों की लागत का सत्यापन, परियोजना के
क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण लागत राशि के लगभग 95 प्रतिशत खर्च हो जाने के
उपरान्त भी मात्र 65 प्रतिशत कार्य होने के लिये जिम्मेदारी का निर्धारण,
पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से योजना की उपयुक्तता, स्वीकृत मदों के
विरुद्ध नियमानुसार भुगतान की स्थिति तथा परियोजना के क्रियान्वयन में बरती
गयी वित्तीय अनियमितताओं की स्थिति का जांच कर अपनी जांच आख्या 45 दिन में
प्रस्तुत करेगी।

• प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध की जाये कड़ी कार्यवाही: राहुल भटनागर
• स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराने हेतु  जनपदीय अधिकारी आम लोगों से स्थापित करें सीधा संवाद: मुख्य सचिव
• मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आच्छादित न होने वाली तथा  आबकारी नियमों के तहत संचालित आबकारी दुकानों की लूट-पाट एवं  आगजनी की घटनायें कतई नहीं होनी चाहिये: राहुल भटनागर

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने प्रदेश के समस्त
मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों सहित आबकारी अधिकारियों को
कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक
कार्यवाहियां स्थानीय स्तर पर समय से सुनिश्चित कराने में कोई कोताही न बरती
जाये। उन्होंने कहा कि जनपदीय अधिकारी आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर
स्थानीय स्तर पर उठायी जा रही समस्याओं का समाधान नियमानुसार प्राथमिकता से
कराना सुनिश्चित करें।
श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित अथवा इनकी सर्विस लेन से 500 मीटर की
दूरी तक स्थित आबकारी दुकानों को शैक्षिक संस्थानों, चिकित्सालयों, धार्मिक
स्थलों एवं बस्तियों से नियमानुसार दूरी पर स्थानान्तरण सुनिश्चित कराने हेतु
राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित संयुक्त टीम
द्वारा स्थल का निरीक्षण कर ही स्थानान्तरण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने
कहा कि उपयुक्त स्थान चिन्हित न होने पर स्थानान्तरित न होने की स्थिति पर मा0
उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु ऐसी आबकारी
दुकानों को तत्काल बंद करा दिया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम
से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आच्छादित न
होने वाली तथा आबकारी नियमों के तहत संचालित आबकारी दुकानों की लूट-पाट एवं
आगजनी की घटनायें कतई नहीं होनी चाहिये।
श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि किसी भी जनपद में अवैध शराब की तस्करी,
निर्माण एवं बिक्री होने तथा जहरीली शराब पीने से कोई अप्रिय घटना घटित होने
पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी
जायेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनपदीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि
बेहतर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित
निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि मा0
उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आच्छादित न होने वाली तथा उ0प्र0
आबकारी नियमावली-2008 के नियमों के तहत संचालित होने वाली आबकारी दुकानों की
लूट-पाट एवं आगजनी की घटनायें रोकने हेतु स्थानीय स्तर पर कठोर कदम उठाये
जायें।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख
सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा, पुलिस महानिदेशक श्री जावीद अहमद, आबकारी आयुक्त
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में संचालित अवैध पशु वधशालाओं को बन्द करने एवं यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-760/नौ-8-2017-29ज/2017 दिनांक 22 मार्च, 2017 तथा शासनादेश संख्या-838/नौ-8-2017-29ज/2017 दिनांक 27 मार्च, 2017 पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं।
प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित पशु वधशालाओं का निरीक्षण किए जाने तथा अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द किए जाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई के आदेश 22 मार्च, 2017 के शासनादेश के माध्यम से राज्य के सभी मण्डलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों, पुलिस उप महानिरीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा नगर आयुक्तों को दिए गए थे। इसी सम्बन्ध में 27 मार्च, 2017 के शासनादेश द्वारा प्रदेश में संचालित यांत्रिक पशु वधशालाओं के सम्बन्ध में यह आदेश भी दिया गया था कि ‘यांत्रिक पशुवधशालाओं पर प्रतिबन्ध’ का आशय उन यांत्रिक पशु वधशालाओं से है, जो 22 मार्च, 2017 के शासनादेश में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों एवं प्राविधानों में वर्णित निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती हैं।
आज मंत्रिमण्डल की बैठक के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक कुल 26 अवैध वधशालाएं बन्द की गई हैं। अधिकारियों द्वारा अति उत्साह में बन्द की गई वधशालाओं को वस्तुतः बन्द नहीं किया गया है। राज्य सरकार अवैध वधशालाओं के विषय में सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 के आदेशों को लेटर एण्ड स्प्रिट में लागू करेगी। उन्होंने कहा कि जिन वधशालाओं के लाईसेन्स रिन्यू के आवेदन आएंगे, उन्हें रिन्यू किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने रबी विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। कृषकों को मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने के लिए 31 मार्च, 2017 को इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करके 1 अप्रैल, 2017 से गेहूं की खरीद प्रारम्भ की जा चुकी है।
मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति कुन्तल की दर पर रखा गया है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 40 लाख मी0टन गेहूं क्रय का न्यूनतम लक्ष्य रखा गया है, किन्तु किसानों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य को बढ़ाकर 80 लाख मी0टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य प्राप्त करने के सार्थक एवं प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। 09 क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं क्रय किया जा रहा है। गेहूं क्रय हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 5000 क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
गेहूं क्रय के तहत आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। गेहूं क्रय के अनुश्रवण हेतु आयुक्त, खाद्य एवं रसद के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जारी शासनादेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 15 जून, 2017 तक गेहूं क्रय किए जाने का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एण्टी रोमियो, स्क्वायड के गठन और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
एण्टी रोमियो स्क्वायड को केवल ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्य करने के निर्देश हैं, जो राह चलते बालिकाओं/महिलाओं को किसी भी प्रकार से परेशान करते हैं। ऐसे जोड़ों या व्यक्तियों, जो सामाजिक परम्पराओं के दायरे में रहते हुए पारस्परिक सहमति से पार्क/माॅल/काॅफी हाउस/सिनेमाघर इत्यादि में मिल-जुल रहे हैं, के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के निर्देश हैं।
सार्वजनिक स्थानों (स्कूल, काॅलेज, बाजार, माॅल, पार्क, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि) पर आपत्तिजनक हरकत करने वाले तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है तथा ऐसे तत्वों को चिन्ह्ति करने के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यह स्क्वायड क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं तथा जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके कार्य-कलापों का अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रतिदिन अभियान हेतु निकलने से पूर्व एण्टी रोमियो स्क्वायड की ब्रीफिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हुए जोड़ों से अनायास आई0कार्ड मांगना, पूछताछ करना, तलाशी लेना, उठक-बैठक करवाना, मुर्गा बनवाना जैसी कार्यवाही न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में संलग्न टीमों द्वारा इस कार्यवाही में प्राईवेट व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को कड़ी हिदायत देते हुए प्राथमिक रूप से उनके विरुद्ध सुधारात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के नागरिकों को, विशेष रूप से महिलाओं, कमजोर एवं वंचित वर्ग को, सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निकट अतीत में प्रदेश में महिलाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययरन छात्राओं, नव युवतियों एवं कामकाजी महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार करने, अश्लील टिप्पणियां करने एवं उनके साथ छेड़छाड़ करने की घटनाएं दैनन्दिन जीवन का अंग बनती जा रही थी, जो भारतीय सामाजिक परिवेश, परम्पराओं साथ ही सामान्य सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था के मापदण्डों के विपरीत तो थीं ही साथ ही, राज्यतंत्र के लिए एक चुनौती भी थीं।
सरकार के बागडोर संभालने के साथ ही इस चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रदेशव्यापी अभियान संचालित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा इसको मूर्तरूप देने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों, चैराहों, बाजारों, शाॅपिंग माॅल, पार्क एवं अन्य स्थानों को महिलाओं/बालिकाओं के लिए सुरक्षित करने हेतु जनपदों में ‘एण्टी रोमियो स्क्वायड’ बनाए गए हैं। इन स्क्वायड में उपलब्धता के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में महिला काॅन्सटेबल की ड्यूटी सादे वस्त्रों में लगाई गई है।