भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश सरकार पर सूखे की चपेट में आये किसानों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाया। प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा की मोदी सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाने में जुटे सपाई क्यों नहीं सूखा प्रभावित जिलो को डीजल में सब्सिडी सहित अन्य सुविधायें मुहैया कराते। उन्होंने कहा अखिलेश सरकार ने कहा था कि वैट की दरे पड़ोसी राज्यों समान करेंगे। पर यहां तो किसानों को मिलने वाला डीजल 50.17 रूपये में मिल रहा है जबकि यही डीजल दिल्ली में 44.45 रूपये में है, यानि उ0प्र0 में लगभग 6 रूपये मंहगा डीजल खरीदना पड़ रहा है।
राज्य में उत्पन्न सूखे की परिस्थिति पर चर्चा करते हुए प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सूखे का आकलंन कर केन्द्र को रिपोर्ट भेजने का समय अगस्त में ही खत्म हो चुका है किन्तु राज्य सरकार ने अब तक सूखे का आंकलन कर केन्द्र को अपनी रिपोर्ट भेजना तक जरूरी नहीं समझा। यहां तक की मोदी सरकार द्वारा सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने का कई बार फरमान जारी किया, पर राज्य के आला अफसर किसानों के हित में लिये गये फैसले को ही दबा दिया।
उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार खुद यह स्वीकार कर चुकी है कि राज्य में लगभग एक दर्जन से अधिक जिलो में 40 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है जबकि 2 दर्जन से अधिक जिलों में 60 प्रतिशत से भी कम बारिश के समाचार है। सूखे के कारण परेशान किसानो बिलख रहा है, लेकिन राज्य सरकार बेपरवाह हो किसान वर्ष मनाने के दांवे तो कर रही है। किन्तु किसान वर्ष में किसान खुशहाल हो इस दिशा में प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी अखिलेश सरकार ने किसानों को राहत दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को काफी देर में रिपोर्ट प्रेषित की थी और उसमें तमाम खामियां थी वही हाल इस वर्ष भी हो रहा है। राज्य सरकार को अगस्त के अंत तक 50 प्रतिशत से कम बारिश वाले जिलों सूखाग्रस्त घोषित करते हुए अपने रिपोर्ट केन्द्र को भेजनी थी, राज्य सरकार की भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर ही केन्द्र सरकार किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी देता। लेकिन राज्य आपदा विभाग ने सूखे को लेकर कोई भी रिपोर्ट अब तक केन्द्र सरकार को नहीं भेजी है।
श्री पाठक ने कहा कि बात-बात में केन्द्र की मोदी सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाने वाले राज्य सरकार के मंत्री अपने काम-काज को भी देखे आखिर राजस्व विभाग को जो काम करना था उस दिशा में समय से प्रयास नहीं हुए तो इसके लिए भी क्या केन्द्र की मोदी सरकार दोषी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सच तो यह है कि केन्द्र की योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को मिले इसमें सबसे बड़ी बाधक अखिलेश सरकार की कार्यशैली है पिछले वर्ष भी सूखा राहत का पैसा सरकार उसी वित्तीय वर्ष में बांट नहीं पायी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैनेजमेन्ट, बी0एड0 एवं बी0एस0सी0 (नर्सिंंग) कार्यक्रमों में जनवरी 2016 सत्र हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 20 सितम्बर 2015 को आयोजित कर रहा हैं। यह परीक्षायें लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र के अधीनस्थ 05 परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 10ः00 बजे से आयोजित होंगी।

डाॅ0 मनोरमा सिंह, क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि लखनऊ में प्रवेश परीक्षा लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कालेज में आयोजित की जायेगी, इसके अतिरिक्त ये परीक्षायें बरेली, कानपुर, झांसी एवं शाहजहाँपुर जिलों में भी आयोजित हो रही हैं। सभी पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपना प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट ूूूण्पहदवनण्ंबण्पद से अपना नाम एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर लें। बी0एड0 एवं बी0एस0सी0 (नर्सिंंग) प्रवेश परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र पर अपना नवीनतम् फोटो चिपकाकर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराना होगा। डाॅ0 सिंह ने यह भी बताया कि प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे जिसका उत्तर छात्रों को ओ0एम0आर0 शीट में एच0बी0 पेंसिल द्वारा भरना होगा।

क्षेत्रीय निदेशक ने यह भी बताया कि शनिवार, 19 सितम्बर 2015 तक क्षेत्रीय केन्द्र पर एक विशेष हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र सम्बन्धित समस्याओं का निवारण किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा सम्बन्धित सूचना एस0एम0एस0 अलर्ट एवं ई-मेंल के माध्यम से भी दी जा चुकी है। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अपने परीक्षा केन्द्र पर 45 मिनट पूर्व पहुँचना होगा तथा परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल या अन्य किसी भी प्रकार उपकरण ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी श्रवण यात्रा के तहत राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले, वरिष्ठ नागरिकों को तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम् (तमिलनाडु) की निःशुल्क तीर्थ यात्रा, शासकीय व्यय पर करवाई जाएगी।
यह जानकारी आज यहां देते हुए प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य श्री नवनीत सहगल ने बताया कि यह यात्रा राज्य के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों के लिए उपलब्ध होगी तथा इसे भारतीय रेलवे के उपक्रम इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन (आई0आर0सी0टी0सी0) के माध्यम से सम्पन्न कराया जाएगा।
श्री सहगल के अनुसार इस यात्रा के लिए चयनित किए गए यात्रियों को एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा, जिसे आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा रेलवे से चार्टर किया जाएगा, लखनऊ से तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम् (तमिलनाडु) तक की यात्रा करायी जाएगी। यात्रियों को सामान्य श्रेणी की ही सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें यात्रा के दौरान ट्रैवेल किट उपलब्ध करायी जाएगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि यात्रियों को उनके गृह जनपद से लखनऊ तक आने-जाने की व्यवस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा करायी जाएगी। यात्रियों को निर्धारित मेन्यू, जिसमें सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना, शाम की चाय एवं रात का खाना सम्मिलित है, उपलबध कराया जाएगा। यात्रा के दौरान उन्हें सिर्फ शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध कराया जाएगा। गाड़ी के प्रत्येक कोच में एक टूर सहचर की व्यवस्था रहेगी जो यात्रियों की देखभाल, उनकी समस्याओं का तुरन्त निस्तारण, सूचना एवं अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध रहेंगे।
प्रत्येक कोच में एक निःशस्त्र सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था रहेगी। स्टेशन पर एवं ट्रेन में किसी सुरक्षा सम्बन्धी समस्या होने पर रेलवे सुरक्षा बल (आर0पी0एफ0) व राजकीय रेलवे पुलिस की मदद ली जा सकती है। साथ ही, पूरी ट्रेन की साफ-सफाई, विशेष रूप से टाॅयलेट की सफाई हेतु उपयुक्त संख्या में सफाई कर्मचारी, सफाई सामग्री के साथ उपलब्ध रहेंगे। यात्रा के दौरान ट्रेन में समय-समय पर उद्घोषणा हेतु लोक उद्घोषणा प्रणाली (पी0ए0 सिस्टम) की व्यवस्था की जाएगी।
ट्रेन में कुल 1044 यात्रियों के लिए बर्थें आरक्षित रहेंगी। प्रत्येक स्लीपर कोच में एक बर्थ सुरक्षा कर्मी एवं एक बर्थ टूर सहचर के लिए निर्धारित की जाएगी। एक केबिन (6 बर्थ) आई0आर0सी0टी0सी0 स्टाफ हेतु आरक्षित होगा। यात्रा के दौरान आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा प्रत्येक यात्री का यात्रा दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने कहा कि तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम् (तमिलनाडु) यात्रा की सम्भावित तिथि 26 नवम्बर, 2015 से 04 दिसम्बर, 2015 तक प्रस्तावित है। यात्रा हेतु इच्छुक यात्री वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेंउंरूंकपेीतंअंदलंजतंण्नचहवअण्पदवि पर अपना आवेदन सभी सम्बन्धित/वांछित अभिलेखों सहित न्चसवंक कर 15 अक्टूबर, 2015 तक प्रस्तुत कर सकते हंै। अन्य इच्छुक यात्री अपना आवेदन, मूल रूप में सभी सम्बन्धित/वांछित अभिलेखांे सहित, अपने जिले के जिलाधिकारी को विलम्बतम 01 नवम्बर, 2015 तक उपलब्ध करा सकते हैं। आवेदन-पत्र के साथ, आवेदक को, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र या पहचान पत्र, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र एवं यात्रा की उपयुक्तता हेतु यात्री द्वारा स्वयं की शारीरिक दक्षता के सम्बन्ध में अपने जनपद के चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
समस्त जिलों के जिलाधिकारी, आॅफ लाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर, उनके प्राप्त होने की तिथि तथा समय अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे। तदुपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को तत्काल वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेंउंरूंकपेीतंअंदलंजतंण्नचहवअण्पदवि पर फीड कराया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची में से यात्रा हेतु यात्रियों का चयन उनकी जन्मतिथि के मद्देनजर वरिष्ठता के आधार पर तथा ‘पहले आओ पहले पाओ’ के सिद्धान्त पर इसी वेबसाइट पर किया जाएगा।
सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार चयनित यात्रियों की सूची के अतिरिक्त शेष बचे यात्रियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार करायी जाएगी। प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आगामी प्रस्तावित यात्रा में अवसर प्रदान किया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को वेबसाइट/यू0आर0एल0 हेतु यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी तकनीकी कठिनाई के समाधान के लिए मो0 नं0 9454419661 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
यात्रा हेतु इच्छुक यात्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना मोबाइल नं0 आवेदन-पत्र में अवश्य अंकित करेंगे, जिससे उन्हें यात्रा से सम्बन्धित जानकारियां ज्म्ग्ज् ैडैध्टव्प्ब्म् ैडै के माध्यम से भी प्रदान की जा सकें। प्रत्येक जनपद से अधिकतम 10 यात्रियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जाएगी। शेष यात्रियों का चयन शासन स्तर से किया जाएगा। यात्रा के दौरान दो चिकित्सक व चार नर्स चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनके लिए कुल 06 बर्थ आरक्षित होंगी। शेष सीटंे धर्मार्थ कार्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आरक्षित होंगी।
जिलाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे चयनित यात्रियों के आवेदन पत्र मूलरूप में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चयनित यात्रियों को उनके चयन एवं सम्बन्धित सूचनाएं जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दो हेल्पलाइन नम्बर यथा 0522-2992932, 9196042365 उपलब्ध होंगी। यात्रा हेतु स्थानीय मौसम के दृष्टिगत यात्रियों को परामर्श दिया जाता है कि आवश्यक वस्त्रादि को साथ रखना स्वयं सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई समाजवादी श्रवण यात्रा को समाज के प्रत्येक वर्ग ने सराहा है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम् (तमिलनाडु) की निःशुल्क तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि समाजवादी श्रवण यात्रा 2015 के अन्तर्गत पूर्व में श्रद्धालुओं को उत्तराखण्ड राज्य स्थित हरिद्वार तथा ऋषिकेश और राजस्थान के अजमेर शरीफ़ एवं पुष्कर धार्मिक स्थलों का दर्शन करवाया जा चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों का निरीक्षण कर प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करायें कि प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधायें आम नागरिकों को प्रत्येक दशा में प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य को जनपद गोरखपुर एवं सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग जनपदों में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आवंटित जनपदों की सूची तत्काल उपलब्ध कराते हुए निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण आख्या भी उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं सफाई आदि की व्यवस्था को अवश्य संज्ञान में लिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी अस्पताल में मरीजों को समुचित इलाज की सुविधा न मिलने पर सम्बन्धित चिकित्सकों को चिन्हित कर दण्डित किया जाये। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रत्येक जिलाधिकारियों को प्रत्येक माह में कम से कम एक अस्पताल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को अस्पतालों में गाइड कर आवश्यकतानुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षित मैनैजरों की तैनाती भी करने पर विचार किया जाये। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अस्पतालों में इलाज हेतु उपकरणों की मरम्मत भी निर्धारित अवधि में अवश्य कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 जनपदों में निर्माणाधीन रोगी आश्रय स्थलों का निर्माण निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये ताकि रोगियों के साथ आने वाले तीमारदारों को ठहरने में कोई असुविधा न होने पाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नर्सों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यकतानुसार सेवा नियमावली में परिवर्तन किये जाने की कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराकर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज सम्बन्धी परीक्षणों को समय से सुनिश्चित कराने हेतु अस्पताल के लैबों को 24 घन्टे क्रियान्वित कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में स्वीकृत 84 आयुष विंगों के सापेक्ष 57 पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष आयुष विंगों को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डलीय अस्पतालों में डायलिसिस केन्द्रों को यथाशीघ्र क्रियान्वित कराने हेतु आवश्यक कार्यों को आगामी 01 माह में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।
श्री रंजन ने जनपद आजमगढ़, गोण्डा, रायबरेली, सीतापुर एवं हरदोई के जिला चिकित्सालयों में पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि चिन्हित हो जाने के फलस्वरूप निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि ए0ई0एस0 एवं जे0ई0 रोगियों के लिए सीरम/सी0एस0एफ0 नमूनों की जांच के लिए प्रदेश के 17 संवेदनशील जनपदों के जिला चिकित्सालयों में जे0ई0 सेन्टीनल प्रयोगशालाओं को क्रियाशील कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि के0जी0एम0यू0 एवं एस0जी0पी0जी0आई0 में जे0ई0 विषाणु के अतिरिक्त मस्तिष्क ज्वर के अन्य कारकों की पहचान हेतु प्रयोगशालाओं में मरीजों की जांचे प्राथमिकता से कराई जाये। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मण्डल के समस्त जनपदों में जन-जागरूकता अभियान ब्लाक स्तर तक चलाकर ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सघन प्रचार-प्रसार कर जनता को जागरूक किया जाये।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार ने बताया कि वर्ष 2015-16 में विगत माह जुलाई तक प्रदेश के 37 जनपदों में कुल 709282 बच्चों को नियमित टीकाकरण जे0ई0 वैक्सीन से अच्छादित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में जे0ई0 टीकाकरण हेतु लखनऊ डिपों पर 4.14 लाख, वाराणसी डिपों पर 3.35 लाख एवं गोरखपुर डिपो 1.12 लाख जे0ई0 वैक्सीन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जनपद गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सन्तकबीरनगर के कुल 36 ब्लाकों में 15 से 65 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के व्यक्तियों का जे0ई0 टीकाकरण माह अक्टूबर, 2015 तक कराये जाने हेतु 47 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि विगत 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में विगत 09 सितम्बर तक मस्तिष्क ज्वर (ए0ई0एस0) रोग के रोगियों एवं इसके कारण हुई मृत्यु की संख्या में कमी आई है। उन्होंने बताया कि रोग मृत्यु दर विगत वर्ष 19.80 प्रतिशत के सापेक्ष मात्र 13.32 प्रतिशत रही है जो जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही त्वरित एवं समुचित उपचार व्यवस्था के कारण संभव हुआ है।
बैठक में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य श्री अरविन्द नारायण मिश्रा एवं महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिक्षा मित्रों के विषय में कहा कि उ0प्र0 सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिये जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में जो सावधानी प्रदेश सरकार को बरतनी चाहिये थी वह नहीं बरती गयी। जिन बिन्दुओं पर हाईकोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाया है उनका पूरी तरह न्याय संगत समाधान करने के बाद ही आगे बढना  चाहिये था इसके लिये प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त समय था, यदि कानूनी पहलुओे पर प्रारम्भ से ही गौर किया जाता और उनका समाधान निकालने के बाद ही शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाता तो यह स्थिति नहीं पैदा होती। हर बात के लिये केन्द्र सरकार पर उंगली उठाना उचित नहीं है।
श्री खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील अवश्य होनी चाहिये साथ ही जो कानूनी कमियाॅ रह गयी है जिसको प्रदेश सरकार को ही ठीक करना है, उन कमियों को पहले दूर किया जाना चाहिये ताकि शिक्षा मित्रों के हित में कोई कमी न रह जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में, शासन सत्ता में साढ़े तीन साल पूरे हो रहे हैं। प्रदेश के लिए ये साढ़े तीन साल परिवर्तन के साथ नई उम्मीदों के भी रहे हैं। 21 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में पहली बार विकास की नई धारा बही है और जनजीवन को नई हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। वादो को निभाने और जो कहा उसे पूरा करने का काम भी इस सरकार ने पूरी शिद्दत से किया है।
जब युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सत्ता सम्हाली थी तो उन्हें विरासत में खाली खजाना, पंगु प्रशासनतंत्र और ऐसी व्यवस्था मिली थी जिसका पहला और अंतिम उद्देश्य लूट करना और मोटे कमीशन के नए-नए स्रोतो की खोज करना था। तत्कालीन बसपा सरकार में व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं थे। तब मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द पहरा था और दलित की बेटी के सामने किसी दलित के पड़ने की भी मनाही थी। जनता ने सत्ता परिवर्तन  किया। समाजवादी सरकार बनी और प्रशासन और समाज जिन जंजीरो में बंधा कराह रहा था उन्हें एक-एक कर तोड़ दिया गया। लोगों को खुली हवा का नया एहसास हुआ।
समाजवादी सरकार ने साढ़े तीन सालों में विकास के नए एजेण्डा को धारदार बनाने का काम किया। चारों तरफ जनहित की योजनाओं पर काम शुरू हुआ और सड़क,बिजली, पानी के क्षेत्रों में नए कामों के साथ मुफ्त दवा, पढ़ाई की भी शुरूआत हुई। किसान का कर्ज माफ हुआ। वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष घोषित करने के साथ गांव और किसानों के लिए 75 प्रतिशत बजट का हिस्सा रखा गया। आगरा-आगरा एक्सप्रेस वे के साथ किसानों के लिए मंडी स्थल भी बन रहे हैं। गम्भीर बीमारियों की मुफ्त इलाज की  सुविधाएं मिलीं। नौजवानों, अल्पसंख्यको, महिलाओं और कामगारों के लिए नए अवसर सृजित हुए। महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना के साथ 45 लाख परिवारों के लिए समाजवादी पेंशन योजना की भी शुरूआत हुई। लैपटाप, कन्याधन, ई रिक्शा वितरण और मृत वकीलों के आश्रितों को मदद जैसी योजनाएं लागू की गई है।
प्रदेश में उद्यमों को संरक्षण देने की नीति के तहत पूंजी निवेश के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निवेशक सम्मेलनों में शिरकत की और प्रदेश में उद्यम लगाने के लिए पूंजीघरानों केा आमंत्रण दिया। अभी पिछले दिनों मुम्बई में उनके समक्ष 50 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा के निवेश समझौते हुए जिनसे लगभग 3 लाख लोगों को रेाजगार मिलेगा। इससे पूर्व आगरा समिट में भी निवेश समझौते हुए। यही नहीं अपनी विदेश यात्राओं में भी मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास में बाहरी सहयोग पर चर्चा की।
समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था पूर्णतया नियंत्रण में रही है। वर्ष 2013 में इलाहाबाद में कुम्भ पर्व पर, जिसमें करोड़ो श्रद्धालु भाग लते है, ऐसी सुचारू व्यवस्था की गई कि उसका अध्ययन करने विदेशों तक से शोधार्थी आए। हार्बर्ड यूनिवसिटी के साउथ एरिया इंस्टीट्यूट ने तो इस पर 447 पृष्ठो की एक बृहत पुस्तक प्रकाशित की। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भाजपा के 73 साॅसद और केन्द्र सरकार में एक दर्जन मंत्री होने के बावजूद प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संसाधन जुटाकर आपदाग्रस्त किसानो को मदद दी, 108 एम्बूलेंस सेवा चलाई।
विडंबना है कि समाजवादी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करना कुछ राजनीतिक दलों का व्यवसाय बन गया है। जनता ने जिन दलों का तिरस्कार किया वे बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर विकास से ध्यान बंटाने और प्रदेश की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देश की राजनीति में शुचिता और संवेदनशीलता की कमी आना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों पर कठोर नियंत्रण कर सामाजिक सद्भाव को कहीं प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होने प्रदेश में प्रगति और सौहार्द का वातावरण बनाया है और प्रदेश को साढ़े तीन साल में जिस मंजिल पहुॅचाया है उससे सीख लेनी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश विधिसम्मत मानवीय त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। शासन और प्रशासन द्वारा विधिसम्मत पैरवी न किये जाने तथा शिक्षा मित्रों का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में कमजोर तरीके से रखने पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में यह गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया है उससे यह बात स्पष्ट होती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने में गंभीर रूप से असफल साबित हो रही है तथा उ0प्र0 का नौजवान, वर्तमान युवा मुख्यमंत्री की सरकार से गंभीर रूप से निराश एवं हताश है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने आज जारी बयान में कहा कि जिस प्रकार विगत तीन वर्षों में रोजगार के सारे अवसर न्यायिक प्रक्रिया में फंस रहे हैं उससे साबित होता है कि उ0प्र0 की समाजवादी सरकार पारदर्शी एवं विधि सम्मत नीति बनाने में असफल साबित हो रही है तथा सारे अवसरों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। चाहे वह पुलिस भर्ती हो या गणित एवं विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती हो, चाहे ग्राम्य विकास अधिकारियों की भर्ती हो या अन्य किसी प्रकार की भर्तियां हों, सारे के सारे रोजगार के अवसर कानूनी दांवपेंच एवं भ्रष्टाचार में फंसकर रह गये हैं।
प्रवक्ता ने मांग की है कि लाखों शिक्षामित्रों का विधिसम्मत समायोजन जल्द से जल्द हो। शिक्षा मित्रों से अपील करते हुए कहा कि वह हताश एवं निराश न हों, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 निर्मल खत्री के नेतृत्व में उनके साथ कंधा से  कंधा मिलाकर खड़ी है और हर विधिसम्मत संघर्ष में उनके साथ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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