Archive | June, 2013

नामिका वकीलों की फीस वृद्धि स्वीकृत

Posted on 06 June 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश एवं मंहगाई में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नामिका वकीलों की फीस वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

अब तहसील के मुख्यालय या तहसील के भीतर तहसीलदार और चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय के लिए नामिका वकील की प्रति मामले सामान्य फीस दर 115 रुपये होगी। आपवादिक या जटिल मामलों के लिए फीस दर 175 रुपये होगी। कलेक्टर, अपर कलेक्टर, प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (तहसीलदार को छोड़कर) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी और उच्च न्यायालय को छोड़कर समस्त दीवानी न्यायालयों के लिए सामान्य फीस दर 175 रुपये और जटिल मामलों में 260 रुपये होगी। कमिश्नर, अपर कमिश्नर, उप संचालक, संयुक्त संचालक और संचालक, चकबन्दी न्यायालय के लिए सामान्य फीस दर 260 रुपये तथा आपवादिक या जटिल मामलों के लिए 400 रुपये होगी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिए सामान्य फीस दर 400 रुपये व जटिल मामलों के लिए 635 रुपये होगी। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के लिए सामान्य फीस दर 1150 रुपये तथा आपवादिक या जटिल मामलों के लिए 2300 रुपये देय होगी।

आपवादिक या जटिल मामलों का निश्चय कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। नामिका वकीलों की फीस का भुगतान उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत संघठित ’संचित गांव कोष’ से किया जायेगा। इसके लिए उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 में संशोधन किये जाने की मंजूरी दे दी गई हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में नए ओ.पी.डी. ब्लाक के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों को सम्मिलित करने का निर्णय

Posted on 06 June 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में नए ओ.पी.डी. ब्लाक के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्यों में उच्च विशिष्टियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी कमरों, वार्डों में विट्रीफाइड टाइल तथा काॅरीडोर, वेटिंग एरिया, स्टेयरकेस, लिफ्ट वाॅल एवं फर्श में ग्रेनाइट, फाल्स सीलिंग, एल्युमिनियम ग्लेजिंग तथा एस0एस0 रेलिंग स्टेयरकेस व रैम्प का प्राविधान किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्र कोटवा की 7 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय

Posted on 06 June 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन आजमगढ़ जनपद में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, कोटवा, आजमगढ़ की कृषि विभाग की 07 एकड़ भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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अनिर्मित तम्बाकू को नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 से हटाने का निर्णय

Posted on 06 June 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों के इस अनुरोध पर कि कच्चा तम्बाकू व अनिर्मित तम्बाकू एक ही वस्तु है। अनिर्मित तम्बाकू को नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 से हटाने का निर्णय लिया है। नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 की प्रविष्टि ‘अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू रिफ्यूज, खैनी (चबाने वाली तम्बाकू व इसके उत्पाद), जर्दा, सुर्ती तथा तम्बाकू उत्पाद’ पर माह अगस्त, 2012 की एक अधिसूचना द्वारा इसके निर्माता/आयातकर्ता के बिन्दु पर 30 प्रतिशत कर की देयता निर्धारित की गई थी, जबकि कच्चा तम्बाकू को अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क में रखते हुए इसे 4 प्रतिशत कर की देयता की श्रेणी में रखा गया था। कच्चा तम्बाकू और अनिर्मित तम्बाकू में अन्तर नहीं स्पष्ट होने के कारण व्यापारियों एवं अधिकारियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। व्यापारिक संगठनों द्वारा कच्चा तम्बाकू व अनिर्मित तम्बाकू को एक ही वस्तु होने के प्रत्यावेदन पर मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की नान वैट गुड्स की अनुसूची-4 से अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू रिफ्यूज को हटाकर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-2 भाग-ग में ‘‘कच्चा तम्बाकू जिसमें विभिन्न साइज में कटे हुए कच्चे तम्बाकू तथा टोबैको रिफ्यूज सम्मिलित हैं।’’ रखने का निर्णय लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए शहद को नान ब्रांडेड शहद और ब्रांडेड शहद के दो वर्गों में बांटकर वैट कर निर्धारण करने का निर्णय

Posted on 06 June 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बी कीपर्स एसोसिएशन की मांग को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनुसूचित शहद को नान ब्रांडेड शहद और ब्रांडेड शहद के दो वर्गों में बांटकर वैट कर निर्धारण करने का निर्णय लिया है। नान ब्रांडेड शहद को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है, जबकि ब्रांडेड शहद पर पूर्व की भांति अनुसूची-दो भाग-क में रखते हुए 4 प्रतिशत$1 प्रतिशत अतिरिक्त कर की देयता बनाए रखी गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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10 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर निष्पादित बिला कब्जा बन्धक पत्र पर स्टाम्प शुल्क में छूट

Posted on 06 June 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने 5 लाख रुपए के स्थान पर 10 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर निष्पादित बिला कब्जा बन्धक पत्र पर स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि विगत वर्षों में मुद्रास्फीति के प्रभाव को संज्ञान में लेते हुए कृषि कार्याें को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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निमेष आयोग की आख्या एवं संस्तुति को विधान मण्डल के आगामी सत्र में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति

Posted on 06 June 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने निमेष आयोग की आख्या एवं संस्तुति को विधान मण्डल के आगामी सत्र में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि जनपद बाराबंकी थाना-कोतवाली में दर्ज मु0अ0सं0 1891/2007 में भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं तथा आतंकवाद गतिविधि निरोधी अधिनियम में मोहम्मद खालिद मुजाहिद एवं मोहम्मद तारिक कासमी की अपराध में संलिप्तता एवं उत्तरदायित्व की जांच हेतु अधिसूचना द्वारा श्री आर0डी0 निमेष, जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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08 मण्डल मुख्यालयों में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरणों के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत

Posted on 06 June 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 08 मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरणों के गठन का निर्णय लिया गया है। अधिनियम की धारा 70 के तहत 08 मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में अपील योजित करने के लिए अधिकरण गठित किए जाएंगे।

लखनऊ मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में लखनऊ तथा फैजाबाद मण्डल, आगरा मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आगरा व अलीगढ़ मण्डल तथा मेरठ मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार मुरादाबाद के अधिकरण के अधीन मुरादाबाद तथा बरेली मण्डल, इलाहाबाद के अंतर्गत इलाहाबाद तथा कानपुर मण्डल तथा गोरखपुर मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन (गोण्डा) मण्डल सम्मिलित होंगे। चित्रकूट मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में चित्रकूट व झांसी मण्डल तथा वाराणसी मण्डल मुख्यालय के अधिकरण के क्षेत्राधिकार में वाराणसी, आजमगढ़ व मिर्जापुर मण्डल सम्मिलित होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

Posted on 06 June 2013 by admin

04 जून, 2013 edited-4-06-a

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

देवरिया-कसया मार्ग, एटा-कासगंज मार्ग व बहराइच-भिनगा मार्ग केे 04 लेन चैड़ीकरण का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग द्वारा देवरिया-कसया मार्ग, एटा-कासगंज मार्ग व जनपद श्रावस्ती में बहराइच-भिनगा मार्ग को 04 लेन मार्ग के रूप में निर्मित किए जाने हेतु निर्धारित पी.सी.यू. (पैसेन्जर कार यूनिट) मानकों को शिथिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने एटा-कासगंज मार्ग के चैड़ीकरण में पड़ने वाले 10 धर्मस्थलों को हटाए जाने के बिन्दु पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से नियमानुसार समाधान निकाले जाने का भी निर्णय लिया है।

देवरिया-कसया मार्ग के 04 लेन हो जाने के फलस्वरूप धार्मिक एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद कुशीनगर तक आवागमन की सुविधा होगी। इस मार्ग पर बिहार राज्य से भी यातायात का भी आवागमन होता है। मार्ग के चैड़ीकरण हो जाने के फलस्वरूप यातायात में वृद्धि के साथ क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भी सहायता प्राप्त होगी। इसी प्रकार एटा-कासगंज मार्ग का चैड़ीकरण हो जाने के परिणामस्वरूप कासगंज एवं एटा के जिला मुख्यालयों तक, कासगंज से अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय तक एवं एटा से, लकड़ी उद्योग के लिए विख्यात बरेली जनपद तक यातायात आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी।

बहराइच-भिनगा मार्ग के चैड़ीकरण से क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। जनपद श्रावस्ती का जिला मुख्यालय भिनगा में स्थित है। यह जनपद अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल है, जिसके कारण प्रतिवर्ष भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस स्थल पर आते हैं। इसके अलावा इस मार्ग पर सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय भी स्थित है, जिसके द्वारा भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी भी की जाती है। इस प्रकार यह मार्ग सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

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भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राज्य मार्ग के 04 लेन तथा जनपद औरैया में बिधूना के आबादी भाग में 07 मीटर से 14 मीटर तक चैड़ीकरण का कार्य कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राज्य मार्ग की महत्ता एवं भदोही के विकास के दृष्टिगत पी.सी.यू. (पैसेन्जर कार यूनिट) के निर्धारित मानक में शिथिलीकरण करते हुए इस मार्ग का 04 लेन तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कराने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने जनपद औरैया में बिधूना के आबादी भाग में 07 मीटर से 14 मीटर तक चैड़ीकरण का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राज्य के संसाधनों से कराने का भी निर्णय लिया है।

भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राज्य मार्ग के चैड़ीकरण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। भदोही विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग का केन्द्र है, जहां से प्रतिवर्ष भारी धनराशि का निर्यात किया जाता है। वाराणसी जनपद में बाबतपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इस मार्ग के बन जाने से जहां एक ओर वाराणसी एवं समीपस्थ स्थानों का हवाई अड्डे तक आवागमन सुगम होगा, वहीं दूसरी ओर भदोही के कालीन उद्योग को भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से अधिक पहचान मिलेगी। वाराणसी के साड़ी एवं जरी उद्योग तथा भदोही के कालीन उद्योग की मांग एवं आपूर्ति के दृष्टिगत यातायात में भी वृद्धि होगी।

इसी प्रकार जनपद औरैया का बिधूना कस्बा व्यवसायिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। बिधूना आबादी भाग में चैड़ीकरण हो जाने के फलस्वरूप क्षेत्र के इत्र उद्योग, कृषि उत्पाद एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की आपूर्ति बढ़ेगी।

अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के इण्टरमीडिएट से संलग्न प्राइमरी प्रभाग एवं परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की अधिवर्षता आयु की भांति प्रदेश के अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों की भी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पी0डी0एस0 में चीनी की निर्बाध आपूर्ति के लिए उ0प्र0 चीनी मिल्स संघ के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों से चीनी क्रय किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) में चीनी की निर्बाध आपूर्ति के कार्य की अतिविशिष्ट व संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए खुले बाजार से टेण्डर प्रक्रिया के पूर्ण एवं प्रभावी होने तक स्टोर पर्चेज रूल्स के सामान्य नियमों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों से चीनी क्रय किए जाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों के वर्ष 2012-13 के उत्पादन से लेवी देयता समाप्त कर दी गई है। चीनी मिलों से लेवी चीनी के आवंटन की वर्तमान व्यवस्था केवल मई, 2013 तक प्रभावी रहेगी। इस कारण माह जून, 2013 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल चीनी के क्रय एवं उठान की व्यवस्था की अपरिहार्यता को देखते हुए चीनी क्रय का उक्त निर्णय लिया गया है। उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा सहकारी चीनी मिलों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक (आई0एस0एस0) के अनुरूप चीनी उपलब्ध कराई जायेगी।

पी0डी0एस0 की पूर्व व्यवस्था में लेवी चीनी में क्रय मूल्य एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त बिक्री मूल्य अन्तर की धनराशि के अतिरिक्त चीनी के उठान में आने वाले अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती थी। परिवर्तित व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के लिए वर्तमान में निर्धारित चीनी आंवटन की मात्रा पर भारत सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक, परिवहन एवं अन्य व्ययोें को सम्मिलित करते हुए रु0 1850 प्रति कुन्तल की दर से सब्सिडी अनुमन्य की गई है। राज्य सरकार को पूर्व की भांति उपभोक्ताओं से रु0 1350 प्रति कुन्तल विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार परिवर्तित व्यवस्था में चीनी के उठान में अन्य व्ययों के मद में राज्य सरकार पर अनुमानित रु0 8.79 करोड़ मासिक वित्तीय व्ययभार आयेगा। भारत सरकार द्वारा अनुमन्य कुल व्यय से अधिक व्यय की मात्रा सीधे सब्सिडी के रूप में अपने बजट से राज्य सरकार को वहन करना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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बिजली दरों में हुई बढ़ोत्तरी के जनविरोधी फैसले का विरोध जारी

Posted on 05 June 2013 by admin

03 जून 2013

edited-03_june_2013_photos_meeting_bjp_state_office_2भारतीय जनता पार्टी बिजली दरों में हुई बढ़ोत्तरी के जनविरोधी फैसले का विरोध जारी रखेगी। पार्टी ने लोकसभा की सभी 80 सीटों पर प्राथमिक चर्चा की। पार्टी के राज्य ईकाई के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने  राज्य मुख्यालय पर नियमित ब्रिफिंग के दौरान बताया कि आज पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी विशेष रूप से उपस्थित थे।

प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया एवं नामों पर भी विचार-विमर्श हुआ। राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के सपा सरकार के फैसले के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किये जाने का भी निर्णय हुआ। उन्होंने कहा जनता के धन को अपने राजनीतिक एजेण्डे पर खर्च कर करने वाली सपा सरकार अब बिजली की दरों को बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका डालने की योजना बना रही है। सपा सरकार में बढ़ते बिजली संकट और पावर कारर्पोरेशन के कुप्रबंधन का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में निजी और सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को लेकर बड़े-बड़े दावे किये थे साथ ही यह वादा भी किया था कि आने वाले 2 वर्षो में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। लाइन लाॅसेस को न्यूनतम स्तर पर लाकर बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगया जायेगा।

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श्री पाठक ने कहा राज्य में बिजली समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा किये गये दावे और वादे खोखले साबित हुये। राज्य में सत्तरूढ़ होने के बाद अखिलेश सरकार न तो जनता को बिजली ही उपलब्ध करा सकी और न ही प्रदेश में विद्युत उत्पादन की दिशा में कोई नया कदम उठा सकी। सपा सरकार आम जन को बिजली उपलब्ध करा पाने मे नाकाम रही लेकिन दरों की बढ़ोत्तरी में सबसे ज्यादा दरें घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली की बढ़ी है। उन्होंने कहा सरकारी विभाग बिजली विभाग का बकाया जमा नही कर रहे लेकिन सरकारी भवनों एवं कार्यालयों की बिजली दरों में 6 प्रतिशत की ही वृद्धि की गई जबकि आम जनता को मिलने वाली बिजली दरों में 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा एक तरफ तो जनता को बिजली मिल ही नही पा रही दूसरी तरफ दरों में बढ़ोत्तरी से उस पर दोहरी मार पड़ी है।

बैठक में मुख्य रूप से मा0 कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टण्डन, ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, केशरीनाथ त्रिपाठी, रमापतिराम त्रिपाठी, सूर्यप्रताप शाही, हुकुम सिंह, डा0 नैपाल सिंह, महामंत्री संगठन राकेश जी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

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