04 जून, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

देवरिया-कसया मार्ग, एटा-कासगंज मार्ग व बहराइच-भिनगा मार्ग केे 04 लेन चैड़ीकरण का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग द्वारा देवरिया-कसया मार्ग, एटा-कासगंज मार्ग व जनपद श्रावस्ती में बहराइच-भिनगा मार्ग को 04 लेन मार्ग के रूप में निर्मित किए जाने हेतु निर्धारित पी.सी.यू. (पैसेन्जर कार यूनिट) मानकों को शिथिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने एटा-कासगंज मार्ग के चैड़ीकरण में पड़ने वाले 10 धर्मस्थलों को हटाए जाने के बिन्दु पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से नियमानुसार समाधान निकाले जाने का भी निर्णय लिया है।

देवरिया-कसया मार्ग के 04 लेन हो जाने के फलस्वरूप धार्मिक एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद कुशीनगर तक आवागमन की सुविधा होगी। इस मार्ग पर बिहार राज्य से भी यातायात का भी आवागमन होता है। मार्ग के चैड़ीकरण हो जाने के फलस्वरूप यातायात में वृद्धि के साथ क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भी सहायता प्राप्त होगी। इसी प्रकार एटा-कासगंज मार्ग का चैड़ीकरण हो जाने के परिणामस्वरूप कासगंज एवं एटा के जिला मुख्यालयों तक, कासगंज से अलीगढ़ मण्डल मुख्यालय तक एवं एटा से, लकड़ी उद्योग के लिए विख्यात बरेली जनपद तक यातायात आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी।

बहराइच-भिनगा मार्ग के चैड़ीकरण से क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। जनपद श्रावस्ती का जिला मुख्यालय भिनगा में स्थित है। यह जनपद अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल है, जिसके कारण प्रतिवर्ष भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस स्थल पर आते हैं। इसके अलावा इस मार्ग पर सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय भी स्थित है, जिसके द्वारा भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी भी की जाती है। इस प्रकार यह मार्ग सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राज्य मार्ग के 04 लेन तथा जनपद औरैया में बिधूना के आबादी भाग में 07 मीटर से 14 मीटर तक चैड़ीकरण का कार्य कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राज्य मार्ग की महत्ता एवं भदोही के विकास के दृष्टिगत पी.सी.यू. (पैसेन्जर कार यूनिट) के निर्धारित मानक में शिथिलीकरण करते हुए इस मार्ग का 04 लेन तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कराने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने जनपद औरैया में बिधूना के आबादी भाग में 07 मीटर से 14 मीटर तक चैड़ीकरण का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राज्य के संसाधनों से कराने का भी निर्णय लिया है।

भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राज्य मार्ग के चैड़ीकरण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। भदोही विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग का केन्द्र है, जहां से प्रतिवर्ष भारी धनराशि का निर्यात किया जाता है। वाराणसी जनपद में बाबतपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इस मार्ग के बन जाने से जहां एक ओर वाराणसी एवं समीपस्थ स्थानों का हवाई अड्डे तक आवागमन सुगम होगा, वहीं दूसरी ओर भदोही के कालीन उद्योग को भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से अधिक पहचान मिलेगी। वाराणसी के साड़ी एवं जरी उद्योग तथा भदोही के कालीन उद्योग की मांग एवं आपूर्ति के दृष्टिगत यातायात में भी वृद्धि होगी।

इसी प्रकार जनपद औरैया का बिधूना कस्बा व्यवसायिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। बिधूना आबादी भाग में चैड़ीकरण हो जाने के फलस्वरूप क्षेत्र के इत्र उद्योग, कृषि उत्पाद एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की आपूर्ति बढ़ेगी।

अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के इण्टरमीडिएट से संलग्न प्राइमरी प्रभाग एवं परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की अधिवर्षता आयु की भांति प्रदेश के अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों की भी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पी0डी0एस0 में चीनी की निर्बाध आपूर्ति के लिए उ0प्र0 चीनी मिल्स संघ के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों से चीनी क्रय किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) में चीनी की निर्बाध आपूर्ति के कार्य की अतिविशिष्ट व संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए खुले बाजार से टेण्डर प्रक्रिया के पूर्ण एवं प्रभावी होने तक स्टोर पर्चेज रूल्स के सामान्य नियमों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों से चीनी क्रय किए जाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों के वर्ष 2012-13 के उत्पादन से लेवी देयता समाप्त कर दी गई है। चीनी मिलों से लेवी चीनी के आवंटन की वर्तमान व्यवस्था केवल मई, 2013 तक प्रभावी रहेगी। इस कारण माह जून, 2013 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल चीनी के क्रय एवं उठान की व्यवस्था की अपरिहार्यता को देखते हुए चीनी क्रय का उक्त निर्णय लिया गया है। उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा सहकारी चीनी मिलों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक (आई0एस0एस0) के अनुरूप चीनी उपलब्ध कराई जायेगी।

पी0डी0एस0 की पूर्व व्यवस्था में लेवी चीनी में क्रय मूल्य एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त बिक्री मूल्य अन्तर की धनराशि के अतिरिक्त चीनी के उठान में आने वाले अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती थी। परिवर्तित व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के लिए वर्तमान में निर्धारित चीनी आंवटन की मात्रा पर भारत सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक, परिवहन एवं अन्य व्ययोें को सम्मिलित करते हुए रु0 1850 प्रति कुन्तल की दर से सब्सिडी अनुमन्य की गई है। राज्य सरकार को पूर्व की भांति उपभोक्ताओं से रु0 1350 प्रति कुन्तल विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार परिवर्तित व्यवस्था में चीनी के उठान में अन्य व्ययों के मद में राज्य सरकार पर अनुमानित रु0 8.79 करोड़ मासिक वित्तीय व्ययभार आयेगा। भारत सरकार द्वारा अनुमन्य कुल व्यय से अधिक व्यय की मात्रा सीधे सब्सिडी के रूप में अपने बजट से राज्य सरकार को वहन करना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

sa@upnewslive.com