08 जून, 2013

उत्तर प्रदेश हज समिति द्वारा वर्ष 2013 के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जून के स्थान पर 12 जून को होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के हज अधिकारी श्री तनवीर अहमद ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 के लिए पूर्व में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जून को आयोजित होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अब प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 जून को पूर्वान्ह 10ः30 बजे सहकारिता भवन में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री मो0 आजम खां करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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जून, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर एवरेस्ट विजेता सुश्री अरुणिमा सिन्हा को

20 लाख रुपए का चेक राज्य सरकार की ओर से और 05 लाख रुपए का चेक समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदान कर सम्मानित किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 07 जून, 2013 को अपने सरकारी आवास

5, कालिदास मार्ग पर पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को चेक प्रदान करते हुए।

मुख्यमंत्री ने सुश्री सिन्हा को बधाई देते हुए कहा कि सुश्री अरुणिमा ने एक ऐतिहासिक काम किया है। अपने हौसले और मेहनत के बल पर एक पैर न होते हुए भी उन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया। अपनी इस उपलब्धि से उन्होंने प्रदेश ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस उपलब्धि से देश और प्रदेश के दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे।

इस अवसर पर सुश्री अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री से बधाई और चेक पाकर उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लद्दाख का अभियान करने के बाद भी मुख्यमंत्री जी द्वारा 01 लाख रुपए और हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया गया था।

इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन,

मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• राज्य सरकार वहन करेगी प्रीमियम की धनराशि

जून, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए घोषणा की है कि बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त अब मनरेगा (जाॅब कार्ड होल्डर), बुनकरों, शिल्पकारों, पंजीकृत रिक्शा चालकों, स्वच्छकारों एवं शहरी क्षेत्रों में आवासित बीपीएल एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को भी इस योजना से जोड़ते हुए स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जितने भी प्रीमियम की धनराशि की आवश्यकता होगी, उसे राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट के समक्ष रखने के निर्देश दे दिए गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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जून, 2013

प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ़ बोर्ड की अतिष्ठिति (भंग किये जाने की) अवधि को पाँच माह के लिये पुनः आगे बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा 31 अगस्त 2012 को शिया वक्फ़ बोर्ड को अतिष्ठित (भंग) किया गया था और इस अवधि को 28 फरवरी, 2013 को एक बार और तीन माह के लिये आगे बढ़ाया गया था। तीन माह की अवधि पूर्ण होने पर इसे अब पुनः पाँच माह के लिये बढ़ा दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने कहा है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति का लाभ निर्धारित समय अवधि के भीतर पात्र छात्रों को मिले। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निःशुल्क बोरिंग योजना व आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिये।

श्री अवधेश प्रसाद आज यहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि समाज कल्याण विभाग को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाये। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति के लिए कतिपय संस्थाओं द्वारा किये जा रहे फर्जीवाड़े को चिन्हित कर, ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति के वितरण में सभी विभागों के अधिकारियों का दायित्व भी निर्धारित किया जाये। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति को लेकर मिलने वाली शिकायतों को पूरी तरह गम्भीरता से लें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि छात्रों के खाते में ही जाये, इसके लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जाये।

समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि निःशुल्क बोरिंग योजना का लाभ पूरी तरह से पात्र लोगों को मिले। इसके लिए योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि आश्रम पद्धति विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण समयबद्ध रूप में करें। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की किसी भी स्तर पर कमी न रहने पाये।

बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री संजीव दुबे, सचिव समाज कल्याण, निदेशक समाज कल्याण सहित शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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08 जून, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं वर्तमान वित्तीय वर्ष में चिन्हित 3558 ऐसी बसावटों को जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक की आबादी हो तथा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) से आच्छादित नहीं है, को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी बसावटों मंे से 156 बसावट गन्ना विभाग द्वारा,

739 बसावट मण्डी परिषद द्वारा, 724 बसावट पंचायतीराज विभाग द्वारा तथा 1939 बसावटों को लोक निर्माण विभाग द्वारा जोड़ा जाना है। उन्हांेने कहा कि इन सम्पर्क मार्गाें का कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ आगामी 31 मार्च, 2014 तक हर हाल में पूर्ण कराना होगा। उन्होंने इस कार्य हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तरदायी बनाते हुए निर्देश दिए कि सम्पर्क मार्ग के कार्याें का नियमित स्थलीय निरीक्षण अवश्य कर समय से कार्य पूर्ण कराना होगा। उन्होेंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को चारलेन मार्गांे से जोड़ने की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराया जाए। उन्हांेने कहा कि

30 जनपदों के जिला मुख्यालयों को जोड़ने के उपरान्त शेष 45 जनपदों के जिला मुख्यालयों को  आगामी वर्षाें मंे जोड़ने हेतु 14 जनपदों को जोड़ने हेतु स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं तथा शेष 31 जनपदांे में से 05 जनपदों की स्वीकृतियां आगामी एक के अन्दर निर्गत कर दी जाए। उन्होंने कहा कि शेष

26 जनपदों में से 14 जनपदांे के जनपद मुख्यालय को चारलेन मार्ग से जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 07 जनपद के जनपद मुख्यालयों को उपशा तथा 05 जनपदों के जनपद मुख्यालयों को लोक निर्माण विभाग द्वारा चारलेन से जोड़ने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए।

मुख्य सचिव श्री उस्मानी आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विकास एजेन्डा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आगामी दो वर्षाें मंे ऐसी 6221 अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। उन्होंने कहा कि इन बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के उपरान्त प्रदेश में 500 अथवा उससे अधिक आबादी की समस्त बसावटे सम्पर्क मार्गाें से जुड़ जाएंगी।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, डाॅ0 रजनीश दुबे ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष मंे चिन्हित 3558 बसावटों के सापेक्ष 1411 बसावटों की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं। जिसमें से 1036 बसावटों की स्वीकृतियां लोक निर्माण विभाग द्वारा 352 मण्डी परिषद द्वारा, 22 पंचायतीराज विभाग द्वारा तथा

01 बसावट की स्वीकृति गन्ना विभाग द्वारा निर्गत हो जाने के फलस्वरूप

174 बसावटों सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा 172 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया है। उन्हांेने बताया कि शीघ्र ही अवशेष 2147 बसावटों के सम्पर्क मार्गांे की स्वीकृतियां निर्गत की जानी है जिनमें से लोक निर्माण विभाग को 903, गन्ना विभाग को 155, मण्डी परिषद को 387 तथा पंचायतीराज विभाग को 702 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु स्वीकृति निर्गत की जानी है।

बैठक में सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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08.06.2013

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार की जनता में बढ़ती लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत हंडिया विधान सभा उपचुनाव में दिखाई देने के बावजूद कई विपक्षी दल अब भी सच से मुंह छुपाने में लगे हैं। वे फर्जी मुद्दोें को उछालकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे है। कांग्रेस, भाजपा और रालोद ने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की घोषणाएं कर दी हैं। बसपा तो समाजवादी पार्टी सरकार बनने के पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी सरकार की खिलाफत में जमीन आसमान एक किए है।

प्रदेश के विपक्षी दल जानते हंै कि वे केवल अपने अस्तित्व के बचाव में प्रदर्शन आंदोलन का नाटक कर रहे हैं। जनता का उन्हें कतई समर्थन प्राप्त नहीं है। प्रदेश में जब बसपाराज में भ्रष्टाचार चरम पर था, महिलाओं और बच्चियों की इज्जत आबरू थाना चैकियों तक में सुरक्षित नहीं थी और बसपा के विधायक और मंत्री अपहरण, बलात्कार और हत्या के अभियुक्त बने थे तब कांग्रेस, भाजपा और रालोद तमाशबीन बने हुए थे। खुद उस समय की मुख्यमंत्री ने भी सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि उनकी पार्टी बसपा में 500 अपराधी शामिल थे।

कांग्रेस और भाजपा पिछले पांच साल के कुशासन के विरोध में कभी सड़क पर संघर्ष के लिए नहीं उतरे। मंहगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दोनों की नूराकुश्ती संसद में भी दिखती  रही है। जनता ने इनके चाल चरित्र को समझ लिया है। हंडिया उपचुनाव में इन दलों को तीसरे स्थान पर भी रहने लायक जनता ने नहीं समझा। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की जमानते भी नहीं बची। इन दोनों के प्रत्याशियों से ज्यादा वोट तो जनता ने एक स्थानीय पार्टी के प्रत्याशियों को दिए।

समाजवादी पार्टी ने जनहित के जो कल्याणकारी निर्णय लिए हैं, उनसे प्रदेश में विकास की एक नई लहर पैदा हुई है। किसान, नौजवान, मुस्लिम, महिलाएं, शिक्षक, व्यापारी, वकील, कर्मचारी सभी इन निर्णयों से लाभान्वित हुए हैं। बेकारी भत्ता, कन्या विद्याधन, किसानों की कर्ज माफी और मु्फ्त सिंचाई सुविधा जैसे निर्णयों को दूसरे राज्यों की सरकारें भी अब अनुसरण करने को मजबूर है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की दृष्टि प्रदेश के समग्र विकास की है। नई पीढ़ी को तकनीकी क्रांति से जोड़ने के लिए लैपटाप और टैबलेट वितरण से प्रदेश में नया परिवर्तन आ रहा है।

दरअसल प्रदेश में जो विपक्षी दल जनता से कट गए हैं वे लोकसभा चुनाव की आहट पाकर फर्जी सक्रियता दिखा रहे है। उनके पास न कोई मुद्दा है, न जनाधार। मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, श्री मुलायम सिंह यादव की नीतियों की सफलता और समाजवादी पार्टी सरकार की जनोन्मुख नीतियों के चलते इन विपक्षियों की दाल गलनेवाली नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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असंवैधानिक रूप से विगत दिनों उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोशित बिजली दर पर आज उपभोक्ता परिशद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए विद्युत अधिनियम 2003 में संषोधन हेतु एक प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग व फोरम आफ रेगुलेटर के चेयमैन डा0 प्रमोद देव को भेजा। साथ ही उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग को फोरम आफ रेगुलेटर की सदस्यता से भी जनहित में निलम्बित करने की मांग भी उठायी।

उ0प्र0राज्य विद्युत उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष व सदस्य राज्य सलाहकार समिति अवधेष कुमार वर्मा ने आज केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन डा0 प्रमोद देव को एक प्रस्ताव भेजते हुए यह मांग उठायी कि उत्तर प्रदेष में यू0पी0विद्युत नियामक आयेग द्वारा प्रदेष के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करते हुए असंवैधानिक कार्यवाही के तहत उनकी बिजली दरो में व्यापक बढोत्तरी की गयी है।  एक ही कन्सलटेन्ट जो पावर कारपोरेषन में भी बिजली दर प्रस्ताव को बनाने में अन्तिम रूप दिया उसी कन्सलटेन्ट से आयोग ने भी बिजली दर निर्धारण को अन्तिम रूप दिलाया और सरकार के दबाव में अन्ततः बिजली दर को घोशित कर दिया गया जो उत्तर प्रदेष के इतिहास का पहला मामला है इसे उदाहरण मानते हुए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-79 (2) व (4) के तहत केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव/सुझाव भेजना चाहिऐ कि विद्युत अधिनियम 2003 में अविलम्ब यह संषोधन किया जाये कि किसी भी समय यदि यह तय हो जाता है कि आयोगो  में बिजली दर को निर्धारण में सहयोग करने वाला व बिजली कम्पनियों में बिजली दर को निर्धारण में सहयोग करने वाला कन्सलटेन्ट एक ही है तो ऐसी घोशित बिजली दर निरस्त मानी जायेगी का स्पश्ट प्राविधान संषोधन के माध्यम से हो क्योंकि यह कृत अधिनियमों, नियमों व टैरिफ पोलिसी के विपरीत है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है।

उपभोक्ता परिशद ने फोरम आफ रेगुलेटर से यह मांग भी की है कि चूंकि उ0प्र0 नियामक आयोग द्वारा बिजली दर प्रक्रिया को असंवैधानिक तरीके से तय किया गया जिससे रेगुलेटर की गरिमा को ठेस पहुँची है और उ0प्र0का सिर पूरे देष में झुका है यह कृत विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानो के विपरीत है इसलिए फोरम आफ रेगुलेटर को उ0प्र0विद्युत नियामक आयेाग को फोरम आफ रेगुलेटर की सदस्यता से निलम्बित करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस घटना से पूरे देष के रेगुलेटरी सिस्टम की पारदर्षिता पर एक नयी बहस षुरू हो गयी है।

उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष ने पुनः यह बात दोहरायी कि उपभोक्ता परिशद की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक असंवैधानिक रूप से बनायी गयी बढ़ी बिजली दर से सरकार द्वारा जनता को राहत नहीं दी जाती।  सरकार के दबाव में जिस तरह नियामक आयोग द्वारा एक ही कन्सलटेन्ट के माध्यम से कार्यवाही की गयी यह मैच फिक्सिंग की तरह टैरिफ फिक्सिंग का मामला है इसलिए जनहित में वर्तमान कानून में बदलाव की जरूरत है।  उपभोक्ता परिशद प्रदेष के मा0 मुख्यमन्त्री महोदय से इस गम्भीर मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने की मांगी की है क्योंकि पूरे प्रदेष की जनता की नजर इस समय मा0 मुख्यमन्त्री की ओर लगी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मोहन वी.टांकसाले ने जिला अहदनगर की पारनर तहसील के किसानों को रूपे कार्ड संवितरित किए। इस ब्लाॅक में अपनी 7 शाखाआंे के माध्यम से बैंक अपनी सेवाएं प्रदानत कर रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री टांकसाले न कहा कि सेन्ट्रल बैंक आॅक इंडिया किसानों, मजदूरों एवं समाज के गरीब लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों के लिए योजना का विस्तृत विवरण दिया एवं जानकारी दी कि इस रूपे कार्ड की सहायता से वे किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते है। इसके पूर्व बड़ी संख्या में एकत्र ग्रामीणों ने पारम्परिक तरीके से श्री टाकंसाले का स्वागत किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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06.06.13 को थाना भमौरा क्षेत्रान्तर्गत बजरी से भरा हुआ ट्रक बदायूॅं की तरफ से बरेली जा रहा था। सामने से आ रही रोडबेज बस से टकरा गयी। जिससे 04 लोगों 1.कु0सुनैना उम्र 08 वर्ष, 2. कु0सातकी उम्र 12 वर्ष पुत्रीगण
आदर्श मौर्य, निवासीगण जलंदरी सराय, थाना कोतवाली, जनपद बदायूॅं, 3.कृष्णपाल उम्र 30 वर्ष,(रोडबेज बस चालक) निवासी इनायतपुर, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली व 4. 01 व्यक्ति उम्र 28 वर्ष नामपता अज्ञात की मृत्यु हो गयी तथा 09 लोग घायल हो गये। जिन्हें उपचार हेतु सिद्ध विनायक अस्पताल, बरेली में भर्ती कराया गया।
इस संबंध में थाना भमौरा पर अभियोग पंजीकृत कर ट्रक को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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