नगर निकायों के निर्वाचन को पूर्णतः स्वतंत्र एवं निपष्क्ष रूप से सम्पादित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता तैयार की गई है जो इन निर्वाचन के दौरान सभी उम्मीदवारों, दलों, मतदाताओं शासकीय/अर्धशासकीय विभागों के अधिकारियों -कर्मचारियों आदि पर लागू होगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान ने अपील की है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें ताकि निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनी रहे।
उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपने चुनाव प्रचार हेतु किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा लगाने, झण्डियां टांगने पोस्टर चिपकाने, संदेश या नारे लिखने लिखवाने जैसे काम उस व्यक्ति की अनुमति के बिना न करें और न ही अपने चुनाव कार्य कत्र्ताओं को ऐसा करने दें। कोई भी उम्मीदवार अन्य उम्मीदवार के पक्ष में लगाये गये झण्डे-पोस्टरों को नही हटायेगा।
किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति ली जायेेगी, उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेगें कि अपने जुलूस उन्ही मार्गों से ले जाए जंहा के लिए उन्हें पूर्वानुमति मिली हो और उनमें कोई फेर बदल नही किया जायेगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेगें कि उनके जुलूसों-सभाओं या रैलियों मे लोग ऐसी चीजे लेकर न चलें जिनको लेकर चलने पर प्रतिबन्ध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है। सभा या रैली के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा हेतु उम्मीदवार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगें। मतदान खत्म होने के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेगा।
आचार संहिता में स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे किसी धर्म (मजहब) सम्प्रदाय, जाति के सामाजिक वर्ग के लोगो की भावना आहत हो या उनमें तनाव की मनः स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यो हेतु नहीं किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के चेयरमैन डाॅ0 प्रकाश बक्शी ने आज यहां उनके सरकारी आवास पर भेंट की। मुख्यमंत्री ने डाॅ0 बक्शी के साथ राज्य के विकास और प्रदेश सरकार की विभिन्न प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि गांव और किसान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर नाबार्ड द्वारा शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया है।
भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य के 25 गैर लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों के निक्षेप एवं संचय पर लगाये गये प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए नाबार्ड से इस रोक को तत्काल समाप्त कराने तथा इन बैंकों को पूर्व की भांति बैंकिंग व्यवसाय करने की छूट दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप जिला सहकारी बैंकों एवं पैक्स के रिवाइवल पैकेज के तहत राज्य को प्राप्त होने वाली केन्द्रांश की अवशेष 922.28 करोड़ रूपये की धनराशि तत्काल अवमुक्त करने के लिए भी कहा।
मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के विभिन्न मुद्दों पर चेयरमैन से विचार-विमर्श करते हुए कहा कि नाबार्ड के पास 416 करोड़ रुपये के पुनर्वित्तीय प्रस्ताव लम्बित हैं जिनका ऋण पत्र निर्गमन 30 जून, 2012 तक किया जा सकता है। नाबार्ड द्वारा निर्गमन की स्वीकृति शासकीय गारण्टी उपलब्ध होने के बावजूद नहीं दी जा रही है। उन्होंने इस सम्बन्ध में चेयरमैन से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा कि पुनर्वित्त के अभाव में बैंक का व्यवसाय बन्द हो गया है, जिससे भविष्य में बैंक एवं प्रदेश की वित्तीय विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। श्री यादव ने फसली ऋण वितरण की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2012-13 में 4265 करोड़ रूपये फसली ऋण वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड द्वारा कम से कम 2250 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की जाए। उन्होंने फसली ऋण पुनर्वित्त की ब्याज दर पूर्व की भांति 2.5 प्रतिशत ही रखने का आग्रह करते हुए कहा कि नाबार्ड द्वारा किसानों को सहकारी संस्थाओं द्वारा अधिकतम 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुलभ कराने की शर्त रखी गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य में नाबार्ड की इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है। भारत सरकार की पूर्वी प्रदेशों में हरित क्रांति योजना (बी0जी0आर0ई0जे0) के तहत, राज्य के पूर्वी जनपदों में 28704 संयुक्त देयता समूह (जे0एल0जी0) स्थापित करने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से इन समूहों का स्केल आॅफ फाइनेंस प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने मुर्गी एवं बकरी पालन तथा डेयरी जैसी अन्य जनोपयोगी योजनाओं का अधिकाधिक वित्त पोषण किए जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में शीर्ष बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों का आॅडिट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सी0ए0) द्वारा कराया जा रहा है। वर्ष 2010-11 के सभी बैंकों का आॅडिट कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सी0डी0एफ0 से वित्तीय सहायता सुलभ कराने का अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य के सहकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार अब तक 50 जिला सहकारी बैंकों में से 15 बैंकों में सी0बी0एस0 व्यवस्था लागू कर दी गई है। राज्य में कृषि उत्पादों के भण्डारण की चर्चा करते हुए उन्होंने और अधिक भण्डार गृहों के निर्माण के लिए नाबार्ड से आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक वित्त पोषण करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने कृषि, शिक्षा, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य की ऋण उपभोग क्षमता में वृद्धि करने का भी आग्रह किया। बैठक में लोक निर्माण, सिंचाई व सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चन्द्र बाजपेई, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक रंजन तथा सिंचाई, वित्त, सहकारिता एवं कृषि विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हम सभी को पर्यावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए-मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने लोगों से पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यदि पर्यावरण बचेगा, तो हमारा जीवन बचेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जीवन के लिए जरूरी है कि पर्यावरण शुद्ध रहे।
मुख्यमंत्री आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहां डाॅ0 राममनोहर लोहिया पार्क में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित जनमानस को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्रोजि़या का एक पौधा रोपित किया। कार्यक्रम का आयोजन एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द्वारा किया गया था।
श्री यादव ने कहा कि कार्बन फुट प्रिन्ट और क्योटो प्रोटोकाॅल बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आम नागरिक होने के नाते हम सभी को अपने-अपने स्तर पर पर्यावरण को शुद्ध रखने के प्रयास करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने लखनऊ में डाॅ0 राममनोहर लोहिया पार्क का विकास कराया, जो अत्यन्त सुन्दर है। इस पार्क के निर्माण के दौरान कोई पेड़ काटा नहीं गया और पारिजात और हिमचम्पा जैसे दुर्लभ पौधे लगाए गए। इसके विपरीत प्रदेश की पिछली सरकार वृक्षों के पीछे पड़ी थी। तत्कालीन सरकार को जहां मौका मिला, वहां उसने पत्थर लगवाये। पिछली सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कराए गए वृक्षारोपण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कई सौ करोड़ रूपये के पौधे रोपित कर दिए गए और जब उसकी जांच हुई तो मौके पर पेड़ों की डालियां लगा दी गयीं।
वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में लखनऊ में ’जनेश्वर मिश्र पार्क’ का निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि इस पार्क को डाॅ0 राममनोहर लोहिया पार्क के समान अथवा इससे बेहतर बनाया जाए। उन्होंने नगर के छोटे-छोटे पार्काें की सफाई और सौन्दर्यीकरण पर ध्यान देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सम्बन्धित अधिकारी पार्काें को बेहतर और सुन्दर बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गेहूं खरीद कार्यक्रम को उन्होंने परखा था, भविष्य में वे इस कार्य को भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ भवनों की शोभा भी बढ़ाते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में बच्चों की सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों को शामिल करना निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण की रक्षा के लिए समझ प्राप्त होगी।
इस अवसर पर भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह, विधान परिषद सदस्य श्री राजेन्द्र चैधरी, मलिहाबादी आम की प्रजातियांे में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पदमश्री हाजी कलीमउल्ला, वरिष्ठ अधिकारीगण व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार कर स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में उन्मुखीकरण के लिए ग्राम प्रधान सम्मेलन कराने का प्रस्ताव
एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत 1922.05 करोड़ रूपये की पूरक योजना पारित कर भारत सरकार को भेजने का निर्णय

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त स्कूलों के 02 से 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों का गारण्टीड बाल स्वास्थ्य योजना के तहत हेल्थ चेकअप कराकर हेल्थ कार्ड बनवाये जायेंगे। चिन्हित जिला महिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी सुरक्षा योजना के अधिक कार्यभार को देखते हुए 48 जिला महिला चिकित्सालयों में 100 शैय्या के तथा 76 सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 शैय्या के अतिरिक्त विशेष मैटरनिटी विंग का निर्माण कराने की भी योजना है। समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक-एक तथा 75 जनपदों हेतु जिला चिकित्सालयों में एक-एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था भी कराने का प्रस्ताव है।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में आज सचिवालय, एनेक्सी मेें आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की राज्य स्तरीय शासकीय निकाय बैठक में 1922.05 करोड़ रूपये के प्रस्ताव अतिरिक्त कार्ययोजना के रूप में अनुमोदित कर भारत सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। चिकित्सालयों में कोल्ड चेन की व्यवस्था हेतु एक-एक जनरेटर अर्थात् कुल 4590 जनरेटर क्रय करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु 4688 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष 2671 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत होकर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट प्रबन्धन इकाई को प्रदान हो गयी है। 2017.75 करोड़ रूपये की कार्ययोजना बनाकर भारत सरकार को भेजी जानी है, जिसके क्रम में यह कार्ययोजना बनायी गयी है।
श्री उस्मानी ने बताया कि आशाओं के बेहतर कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें एक छाता, एक टाॅर्च तथा पहचान पत्र दिए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। आशाओं को नवजात शिशु एवं मां की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कराने के साथ-साथ उनके निरन्तर सहयोग एवं क्षमता वृद्धि के लिए 36 जनपदों में विशेष कार्ययोजना बनाकर सप्लीमेन्ट्री पी0आई0पी0 के रूप में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधानों को ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार करने एवं स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में उन्मुखीकरण के लिए प्रधान सम्मेलन कराने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जून माह के अन्त तक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने पर जुलाई माह से ही कार्यक्रमों को संचालित कराया जायेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण के स्तर पर गठित कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियों को आवंटित की गयी धनराशि सम्बन्धी शासनादेश को निरस्त करते हुए महानिदेशकों के स्तर पर खोले गये खाते बन्द करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन खातों की अवशेष समस्त धनराशि तत्काल राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के खाते में स्थानान्तरित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के बैंक खातों के संचालन हेतु जनपद एवं अधीनस्थ इकाइयों पर वित्त अधिकारियों के साथ-साथ समितियां गठित कर दी गयी हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव कृषि श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री बी0एम0 मीना, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री मुकेश मेश्राम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में एक प्रकार से अराजकता का माहौल है एवं अपराधियों को जेलों से रिहा कराकर उन पर से मुकदमें भी वापस लिये जा रहे हैं तथा जन-कल्याण की अनेकों योजनाओं को भी बन्द किया जा रहा है और साथ ही साम्प्रदायिक दंगा आदि के कारण सपा शासनकाल के करीब तीन महीने के भीतर ही जनता में त्राहि-त्राहि मची है, परन्तु सपा प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव अपने पुत्र की सरकार को छह महीने का समय देने की गुहार जनता व प्रतिपक्ष से कर रहे हैं।
और अब समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी की ’’परिवारवादी’’ परम्परा को जारी रखते हुये कन्नौज की लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। और नामंकन दाखिल करने के समय और उससे पहले से ही यह डंका पीटा जा रहा है कि कन्नौज क्षेत्र के ’’विकास’’ के लिये ही मुख्यमंत्री की पत्नी को मैदान में उतारा गया है। वैसे उत्तर प्रदेश की जनता को सपा के ’’विकास’’ का काफी कटू अनुभव रहा है, क्योंकि श्री मुलायम सिंह यादव ने राजनैतिक इमानदारी नही बरत कर मात्र अपने गृह जिले इटावा का ही थोड़ा-बहुत ख्याल रखा है और अपने संसदीय क्षेत्र, वह चाहे मैनपुरी हो या सम्भल, की खासकर ’’विकास’’ के मामले में हमेशा ही अनदेखी व उपेक्षा की है अर्थात उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में भी वह अपने पुराने संसदीय क्षेत्रों का समुचित ’’विकास’’ नही कर पाये हैं। और अब उनके मुख्यमंत्री पुत्र के बारे मे जनता को देखना होगा कि कन्नौज से तीन बार सांसद रहे श्री अखिलेश यादव अब अपनी पत्नी के हवाले से अपने पुराने व पिछड़े हुये संसदीय क्षेत्र का कितना विकास करते हैं?
और वैसे सभी जानते ही हैं कि ’’विकास’’ की बात तो सभी विरोधी पार्टियाँ करती हैं, परन्तु कांग्रेस व बी.जे.पी. ’’पँूजीपतियों’’ का विकास चाहती हैं जबकि सपा ’’अपने परिवार’’ की सम्पन्नता को ही विकास मान कर चलती है और यही उसकी नीति भी है, जबकि बी.एस.पी. का ’’सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक उत्थान’’ का मूवमेन्ट हमेशा ही खासतौर से समाज के सबसे ज्यादा शोषित-पीडि़त व सर्वसमाज के गरीबों के लिये समर्पित रहा है।

अर्थात सपा की इस प्रकार की नीति का खासकर ’’पर्दाफाश’’ करने के उद्देश्य से तथा श्री मुलायम सिंह यादव की गुहार को मद्देनजर रखते हुये ही बी.एस.पी. ने उत्तर प्रदेश में कन्नौज लोकसभा उप-चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नही करने का फैसला लिया है। और फिर लोकसभा का आम चुनाव होने वक्त तक जनता के सामने इस हकीकत का सही मायनें में भी पर्दाफाश हो जायेगा कि सपा सरकार एवं उस पार्टी के मुख्यमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के ’’विकास’’ की कैसी तस्वीर देश व प्रदेश की जनता के समक्ष पेश करते हैं।
वैसे कांग्रेंस पार्टी के ’’विकास’’ की पोल नेहरू-गाँधी परिवार के परमपरागत क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ’’अमेठी, रायबरेली और सुलतानपुर’’ में पहले ही खुल चुकी है और सपा के ’’विकास’’ को भी पहले मैनपुरी व सम्भल की जनता अच्छी तरह से देख चुकी है और अब कुछ यह तमाशा कन्नौज के लोग भी देंख लें ताकि अगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही इसका पर्दाफाश हो जाये।
इन्ही सब कारणों की वजह से ही बी.एस.पी. द्वारा उत्तर प्रदेश में मथुरा की माँठ विधानसभा सीट पर हो रहे उप-चुनाव को भी नही लड़ने का फैसला लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नागरिक उड्डयन मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चै. अजित सिंह ने केन्द्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर केन्द्रीेय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम से आज नाॅर्थ ब्लाॅक, नई दिल्ली में मुलाकात की।

चै. अजित सिंह ने गृहमंत्री से मांग की कि जाट आरक्षण के मुद्दे को जल्द सुलझाया जाए जिससे कि सभी वर्गों में समानता लाई जा सके तथा जाटों को उनके अधिकार दिलाए जा सकें। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री दिग्विजय सिंह तथा चै. अजित सिंह ने श्री चिम्बरम से पहले भी कई बार मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया है। गौरतलब है कि रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह मुद्दा केबिनेट में भी उठाया है।

कांग्रेस और रालोद जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुखर हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने केन्द्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण की समीक्षा की मांग को खारिज कर दिया था लेकिन कांग्रेस और रालोद की कोशिशों के कारण केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष नियमों में बदलाव किया। इन्हीं कोशिशों की वजह से पिछड़ा वर्ग आयोग दोबारा इस मुद्दे की सामीक्षा कर रहा है। श्री चिदम्बरम ने आश्वासन दिया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग इस पर विधिपूर्वक समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौपेंगा।

इस मौके पर चै. अजित सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि जाट आरक्षण को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री से मुलाकात सकारात्मक रही। गृहमंत्री ने इस मसले को जल्द ही सुलझाने का आश्वासन दिया है।

चै. अजित सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में जाटों को पिछड़ी जाति में शामिल किया जाता है। हरियाणा राज्य में इस मुद्दे को लेकर अलग आयोग भी बनाया गया है। जब जाटों को राज्यों में पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाता है तो केन्द्र में क्यों नहीं?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने डी0ए0पी0 के मूल्य में 300/- प्रति बोरी बढ़ाये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार दोनेंा ही किसान विरोधी है। दोनेां ही सरकारों की आपसी मिली भगत के कारण मनमानें ढ़ग से उर्वरक के मूल्यों मे लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सपा केन्द्र की मनमोहन सरकार का सर्मथन कर रही है और पिछले 13 माह मे डी0 ए0 पी0 के मूल्य में 4 बार बढ़ोत्तरी की गई।
श्री सिंह ने कहा डी0ए0पी0 तीन गुना से अधिक मंहगी होकर अब 1200/- प्रति बोरी पॅहुच गई हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जो डी0ए0पी0 मार्च 2011 को 472/- प्रतिबोरी उपलब्ध थी उसके मूल्य अब 1200/- प्रति बोरी से अधिक हो गए। श्री सिंह ने कहा कि वास्तविकता यह है कि डी0ए0पी0 आयात करने वाली कम्पनियों की मिली भगत से सरकार लगातार किसान हितों की उपेक्षा करती चली आ रही है। श्री सिंह ने पत्रकारो से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार हमारे यहाॅ के किसान और कृषि उत्पाद हैं। जिस तरह से सरकारी नीतियों के चलते किसान बदहाली का शिकार हो रहा है तथा गरीबी के चलते आत्महत्याएं कर रहा है यह स्थिति अत्यन्त भयावह हैं।
उन्होने कहा कि सरकारी नीतियों के चलते ही प्रदेश सहकारी बैंक बंदी के कगार पर खड़े है जिसके कारण किसानो की भारी क्षति हो रही हैं। लेकिन प्रदेश सरकार मूक दर्शक बन किसानों की बदहाली तथा सहकारी आन्दोलन को तबाह होता देख रही हैं। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस व सपा दोनों का किसान हितैषी चेहरा आम आदमी के समक्ष बेनकाब हो गया है।
उन्होने सरकार से तत्काल डी0ए0पी0 के मूल्य वृद्धि वापस लेने तथा जिला सहकारी बैंको को पैकेज दिए जाने की मांग की हैं ,तथा जिला सहकारी बैंको को पुर्नजीवित किए जाने पर बल दिया हैं। श्री सत्यदेव सिंह ने कहा यदि सरकार हमारी मांगे मानकर डी0ए0पी0 की मूल्य वृद्धि वापस नही लेती तो भाजपा उसका डटकर विरोध करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पेश है एसेंट कलर कलरके साथ अनोखे श्रैपष् डिजाइन वाला वायो ई14ए और पहला अल्ट्राबुक वायो टी

ऽ    सोनी वायो पिछले साल की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में शानदार 100 प्रतिशत (तिमाही) वृद्धि हासिल की
ऽ    वित्त वर्ष 2012 में वितरण नेटवर्क को बढ़ाकर 4,500 आउटलेट करनेे और 15 नए वायो फ्लैगशिप स्टोर खोलने की योजना
ऽ    सभी नए वायो माॅडल पर मुफ्त आॅन-साइट सर्विस की घोषणा, जुलाई 2012 से लागू
ऽ    ब्रैंड एम्बेसैडर करीना कपूर के साथ ”स्पार्क अ ट्रैंड“ नामक नए अभियान की घोषणा
ऽ    वित्त वर्ष 2012 में वायो की मार्केटिंग के लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित
लखनऊ 06 जून, 2012,: सोनी इंडिया ने वित्त वर्ष 2012 में 6.5 लाख वायो यूनिट बेचने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की जो वित्त वर्ष 2011 में 5 लाख यूनिट से अधिक है। सोनी इंडिया ने अपनी प्राॅडक्ट पोर्टफोलियो में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार करते हुए इस वर्ष एसेंट कलर के साथ अनोखे रैप डिजाइन वाला वायो ई14ए, अल्ट्राबुक और ई, एस और जेड सीरीज के नए माॅडल भी बाजार में उतारे हैं। सोनी 500 नए चैनल काउंटर्स के जरिए अपने वितरण नेटवर्क को और मजबूत बनाएगा और इस प्रकार वित्त वर्ष 2012 में कुल काउंटरों की संख्या 4,500 हो जाएगी। पहली बार सोनी ने सभी वायो माडलों पर  आॅन-साइट सपोर्ट उपलब्ध कराने की शुरुवात की हैं जो जुलाई 2012 से शुरू हो रही है। वायो की मार्केटिंग के लिए सोनी वित्त वर्ष 2012 में 90 करोड़ रुपये की भारी धनराशि निवेश करेगा जिसकी शुरुवात ब्रैंड एम्बेसैडर करीना कपूर के साथ ”स्पार्क अ ट्रैंड“ नामक नए अभियान से हो रही है।
वित्त वर्ष 2012 में वायो बिजनेस के बारे में बात करें तो दरअसल यह सफलता की अदृभुत कहानी रही है। वित्त वर्ष 2011 में 5 लाख वायो यूनिट बेचकर पहली बार वायो उपभोक्ता नोटबुक बाजार में मार्केट लीडर बन कर उभरा है और आईडीसी (इंटरनेशनल डाटा काॅर्पोरेशन) के शोध के नतीजों के अनुसार वित्त वर्ष 2011 की तीसरी तिमाही में इसने बाजार के 20 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस गजब की वृद्धि के बीच वायो भारत में सबसे तेजी से बढ़ता लैपटोप ब्रैंड बन चुका है क्योंकि उद्योग की 25 प्रतिशत औसत वृद्धि की तुलना में इसकी वृद्धि 100 प्रतिशत रही है। आईएमआरबी (इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो) की ओर से कराए गए शोध के अनुसार टाॅप-आॅफ-दा-माइंड, स्वाभाविक और एडेड रिकाॅल के आधार पर भारत में सभी लैपटोप ब्रैंड में सबसे मजबूत रिकाॅल ब्रैंड भी रहा। सीआरएन सर्वे के अनुसार वायो को बिजनेस पार्टनर्स ने भी सर्वोच्च रेटिंग दी है इसके साथ ही खासतौर से चैनल के मुनाफे, चैनल मार्केटिंग और प्रशिक्षण एवं चैनल पालिसी एवं प्रबंधन के आधार पर भी इसे बहुत अच्छी रेटिंग मिली है।
सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री मस्सारू तामागावा ने कहा, ”भारतीय बाजार में वायो की अपवादात्मक वृद्धि पर मुझे बहुत गर्व है तथा हमें आशा है कि बेहतरीन उत्पादों, गतिशील वितरण नेटवर्क और नूतन मार्केटिंग के सशक्त बिजनेस स्तम्भों को और मजबूत बनाने के जरिए वृद्धि की यह गति जारी रहेगी। वित्त वर्ष 2012 तक कुल मिलाकर सोनी इंडिया की सेल्स में वायो का योगदान 20 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत होने की उम्मीद है।“
इस वर्ष सोनी ने अपने प्राॅडक्ट पोर्टफोलियो में वायो लैपटोप की बहुत आकर्षक नई रेंज पेश की है।
वायो ई14ए  सीरीज स्टाइलिश नए रैप डिजाइन के साथ लैपटोप के किनारों पर एसेंट कलर, टचपैड और कीबोर्ड की खूबी के साथ उपलब्ध है। अगर आप फैशन के शौकीन हैं तो मैचिंग कलर के पैड स्किन और माउस के साथ पर्सनलाइजेशन किट से आप अपने स्टाइल में चार चांद लगा सकते हैं। यह लैपटोप  55,990 से 65,990 रुपये की कीमत में उपलब्ध हैं।
वायो टी रू सोनी का पहला अल्ट्राबुक है जिसे डेस्क माॅनिटर्स, प्रोजेक्टर्स और इथरनेट जैसी आपकी जरूरत के डिवाइसेज से आसानी से और सीधे कनेक्ट किया जा सकता है। वीजीए और एलएएन केबल कनेक्टर्स के अतिरिक्त यूएसबी 3.0, यूएसबी 2.0 और एचडीएमआई पोट्र्स के साथ यह पीसी डोंगल्स की जरूरत वाली मिनि और माइक्रो कनेक्टर्स की असुविधा के बिना सभी तरह के डिवाइसेज से कनेक्ट किया जा सकता है। 11.6 और 13.3 इंच के आकार के स्क्रीन में उपलब्ध यह अल्ट्राबुक सिर्फ 45,990 रुपये की प्रारंभिक और बहुत प्रतिस्पद्र्धी कीमत पर उपलब्ध है।
बेस्ट-इन-क्लास फुल एचडी डिस्प्ले, 5.5 घंटे की बैटरी लाइफ और सिर्फ 1 किलोग्राम के अल्ट्रा वेट जैसी आकर्षक और आधुनिक खूबियों के साथ वायो जे़ड मोबिलिटी और परफोर्मेन्स का अल्टीमेट फ्यूजन है। नई जेड सीरीज नए ताजगी भरे डिजाइन में उपलब्ध है जिसे वायो की 15वीं वर्षगांठ पर 1,79,00 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
अनोखे हेक्साशेल डिजाइन के साथ वायो ई नए रूप-रंग के साथ-साथ वायो एस पूरी तरह संतुलित मोबाइल पीसी है। लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और हल्का वजन इसे बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए श्रेष्ठ बनाता है। इसमें पूर्ण फ्लैट एक्सटैंडिड बाॅडी और पोर्ट रेप्लिकैटर विकल्प भी उपलब्ध है।
नई वायो ई सीरीज में अनोखा रैप डिजाइन है। 27,990 रुपये की प्रारंभिक कीमत पर उपलब्ध यह प्राॅडक्ट उन विद्यार्थियों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जो अपनी पसंद के आकार के अनुसार स्क्रीन और तीन ताजगीभरे रंगों में से चुन सकते हैं।
प्राॅडक्ट की  यह रेंज सोनी के सभी सेंटर्स फ्लैग्शिप स्टोर्स और प्रमुख इलेक्ट्राॅनिक एवं आईटी स्टोर्स में उपलब्ध  होगी।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए और स्टाइलिश उत्पाद सारे भारत में पहुंचते हैं सोनी ने अत्यधिक आक्रामक विस्तार की योजना बनाई है। वितरण नेटवर्क का उद्देश्य 4,000 आउटलेट से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2012 में 4,500 आउटलेट करना है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2012 में 15 विशिष्ट वायो फ्लैग्शिप स्टोर्स खोलने की योजना भी बनाई है इस तरह समर्पित वायो चैनल के रूप में कुल संख्या 50 तक पुहंच जाएगी।
सोनी वित्त वर्ष 2012 में वायो मार्केटिंग के लिए 90 करोड़ रुपये खर्च करेगा। ब्रैंड एम्बेसैडर करीना कपूर के साथ  मल्टी-मीडिया प्रचार अभियान “स्पार्क अ ट्रैंड” से इसकी शुरुवात हो रही है। नया अभियान बेहद सफल कलर अभियान के सिलसिले की अगली कड़ी है और इसमें वायो के संशोधित डिजाइन और फैशन अपील तथा खासतौर से उत्कृष्ट उत्पादों पर केंद्रित खूबी है जो नई ई14ए सीरीज को बेहद खास बनाती हैं।
इसके शुभारंभ के अवसर पर करीना कपूर ने कहा, ”“स्पार्क अ ट्रैंड” अभियान के लिए एक बार फिर सोनी वायो के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है जिसमें नई वायो ई14ए सीरीज के गजब के डिजाइन को उभरा जाएगा। वायो नए स्टाइल का ट्रेंडसेटर उत्पाद है तथा रंग, फैशन, स्टाइल और मनोरंजन की बहुत अनोखी ब्रैंड खूबियों से भरपूर है तथा नए अभियान में ये सभी तीन खूबियों पर पूरा बल दिया गया है। मुझे आशा है कि इस अभियान से ब्रैंड की छवि को और चमकाने में मदद मिलेगी तथा इसे आॅडियन्स की खूब सराहना मिलेगी।“
इस ब्रैंड अभियान को प्रिंट और टेलीविजन विज्ञापनों, सिनेमा, आउटडोर, दुकानों के आगे, पीआर और वेब जैसी एटीएल और बीटीएल गतिविधियों का पूरा समर्थन मिलेगा।
सोनी इंडिया प्रा. लि. का परिचय
सोनी इंडिया नए जमाने की टेक्नोलोजी, डिजिटल परिकल्पना और बेहतरीन आफ्टर सेल्स सर्विस की प्रतिष्ठा के साथ देश के सबसे अधिक मान्यताप्राप्त उपभोक्ता ब्रैंड में से एक है। भारत में सोनी 10,400 से अधिक डीलरों एवं वितरकों, 270 विशिष्ट सोनी आउटलेट्स तथा 20 डायरेक्ट शाखाओं के वितरण नेटवर्क के जरिए देश के सभी प्रमुख कस्बों और शहरों में उपलब्ध है। सोनी इंडिया के 255 सर्विस आउटलेट हैं इसलिए देश भर में यह सशक्त सर्विस के रूप में मौजूदगी दर्ज कराता है। ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करने वाले कर्मचारी और पूरी तरह जानकार सेल्स स्टाफ की खूबी के कारण सोनी के विशिष्ट स्टोर्स ‘सोनी सेंटर‘  तेजी से भारत में कंपनी का सबसे अधिक नजर आने वाला चेहरा बनते जा रहे हैं। सोनी की सर्विस की एक अनोखी खूबी अत्यधिक प्रेरित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और ऐसी आकर्षक एवं संवेदनशील सर्विस उपलब्ध कराते हैं जो आजकल बहुत दुर्लभ है।
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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परषुराम सेवा समिति ने आज 5-6-2012 विष्व पर्यावरण दिवस  के दिन को गोमती नगर के विनम्र खण्ड 2के   पार्क मे पेड लगवाने का कार्यक्रम सुबह 6 बजे बच्चों के द्वारा सम्पन्न कराया।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि  पिछली बसपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। पूरे पंाच साल सरकार का सारा ध्यान पत्थर, पार्को, स्मारकों पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाने पर लगा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने जिंदा रहते अपनी मूर्तियां लगवाई और उसमें भी अपना मोटा कमीशन वसूलने से संकोच नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विकास की नई रेखाएं खींची है। उन्होने विधान सभा में प्रस्तुत अपने पहले बजट में पत्थरों, पार्को, स्मारकों के लिए कोई धनराशि नहीं खर्च की है। उन्होने जनहित के कार्यो को ही अमल में उतारा है।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने 10 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा है। बसपा राज में विकास दर बुरी तरह रसातल में पहुॅच गयी थी। इतना ही नहीं, देश और प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय में गैप बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गया। अवस्थापना सुविधाओं के अभाव के कारण औद्योगिकरण की गति बाधित रहीं। इस दौरान भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, धांधली व निर्दोष लोगों के उत्पीड़न का कीर्तिमान स्थपित हुआ। श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई विकास व जनकल्याण की लगभग सभी योजनाओं को वर्ष 2007 में बंद कर दिया गया। अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान की योजनाओं की उपेक्षा की गई। प्रशासन का मनोबल गिरा दिया था। प्रदेष भ्रष्टाचार, निरंकुश राजतंत्र, अलोकतांत्रिक परम्पराओं और अवनति के गहरे गड्ढ़े मंे धकेल दिया गया।
विकास की प्राथमिकताओं को मूर्तरूप प्रदान किए जाने हेतु समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा विशेष महत्व के “थ्रष्ट एरियाज“ चिन्हित किए गए हैं जिनमें योजनाओं का सतत प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा। इसके साथ ही निर्धारित योजनाओं की गहन समीक्षा होगी ताकि इनका सही क्रियान्वयन हो सके और केन्द्र सरकार से भी यथासमय मदद ली जा सके।
प्रदेश में क्षेत्रीय विशमताओं को दूर करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएगें। इस क्रम में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत बुुंदेलखण्ड पैकेज हेतु 900Û33 करोड़ रूपए, प्रदेश के त्वरित विकास के लिए 500 करोड़ रूपए, बार्डर एरिया डेवलेपमेंट प्रोग्राम हेतु 55 करोड़ रूपए तथा “इंट्रीग्रेटेड ऐक्शन प्लान“ योजना में सम्मिलित कार्यो के लिए 90 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 291 करोड़ रूपए एवं बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 109 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना भी प्रस्तावित है जिसके द्वारा विदेशों में कार्य करनेवाले प्रदेश के नागरिकों, जिसमें ज्यादातर युवा हैं, की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इस हेतु बजट में समुचित व्यवस्था की जा रही है। एक ऐतिहासिक जनादेश के माध्यम से जन आकांक्षाओं को पूरा करने का जो पुनीत दायित्व समाजवादी पार्टी को मिला है। श्री अखिलेश यादव की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करने को संकल्पित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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