समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि  पिछली बसपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। पूरे पंाच साल सरकार का सारा ध्यान पत्थर, पार्को, स्मारकों पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाने पर लगा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने जिंदा रहते अपनी मूर्तियां लगवाई और उसमें भी अपना मोटा कमीशन वसूलने से संकोच नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विकास की नई रेखाएं खींची है। उन्होने विधान सभा में प्रस्तुत अपने पहले बजट में पत्थरों, पार्को, स्मारकों के लिए कोई धनराशि नहीं खर्च की है। उन्होने जनहित के कार्यो को ही अमल में उतारा है।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने 10 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा है। बसपा राज में विकास दर बुरी तरह रसातल में पहुॅच गयी थी। इतना ही नहीं, देश और प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय में गैप बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गया। अवस्थापना सुविधाओं के अभाव के कारण औद्योगिकरण की गति बाधित रहीं। इस दौरान भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, धांधली व निर्दोष लोगों के उत्पीड़न का कीर्तिमान स्थपित हुआ। श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई विकास व जनकल्याण की लगभग सभी योजनाओं को वर्ष 2007 में बंद कर दिया गया। अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान की योजनाओं की उपेक्षा की गई। प्रशासन का मनोबल गिरा दिया था। प्रदेष भ्रष्टाचार, निरंकुश राजतंत्र, अलोकतांत्रिक परम्पराओं और अवनति के गहरे गड्ढ़े मंे धकेल दिया गया।
विकास की प्राथमिकताओं को मूर्तरूप प्रदान किए जाने हेतु समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा विशेष महत्व के “थ्रष्ट एरियाज“ चिन्हित किए गए हैं जिनमें योजनाओं का सतत प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा। इसके साथ ही निर्धारित योजनाओं की गहन समीक्षा होगी ताकि इनका सही क्रियान्वयन हो सके और केन्द्र सरकार से भी यथासमय मदद ली जा सके।
प्रदेश में क्षेत्रीय विशमताओं को दूर करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएगें। इस क्रम में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत बुुंदेलखण्ड पैकेज हेतु 900Û33 करोड़ रूपए, प्रदेश के त्वरित विकास के लिए 500 करोड़ रूपए, बार्डर एरिया डेवलेपमेंट प्रोग्राम हेतु 55 करोड़ रूपए तथा “इंट्रीग्रेटेड ऐक्शन प्लान“ योजना में सम्मिलित कार्यो के लिए 90 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 291 करोड़ रूपए एवं बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 109 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना भी प्रस्तावित है जिसके द्वारा विदेशों में कार्य करनेवाले प्रदेश के नागरिकों, जिसमें ज्यादातर युवा हैं, की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इस हेतु बजट में समुचित व्यवस्था की जा रही है। एक ऐतिहासिक जनादेश के माध्यम से जन आकांक्षाओं को पूरा करने का जो पुनीत दायित्व समाजवादी पार्टी को मिला है। श्री अखिलेश यादव की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करने को संकल्पित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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