अवकाश में कार्य करना चिकित्सकों के लिये समयदान जैसा है - राज्यपाल
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परिस्थिति के साथ परिवर्तन ही जिंदा समाज की विशेषता होती है - श्री नाईक
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लखनऊः 11 नवम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित निःशुल्क ‘सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर’ का उद्घाटन किया। यह ट्रस्ट की ओर से प्रथम सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश एवं देश से चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया तथा सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर में निःशुल्क परामर्श, जाँच और औषधि भी वितरित की गई। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, विधि एवं न्याय मंत्री श्री बृजेश पाठक, कुलपति किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय श्री एम0एल0बी0 भट्ट, महानिदेशक दूरसंचार श्री प्रमोद कुमार तिवारी, राजेश्वरी देवी ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रो0 राम लाल गुप्त, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डाॅ0 पी0सी0 गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रो0 राम गोपाल गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक ‘मनुस्मृति और आधुनिक समाज’ का विमोचन भी किया।
राज्यपाल ने सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर के उद्घाटन के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि वह इससे पूर्व अनेक चिकित्सा शिविरों का उद्घाटन कर चुके हैं परन्तु यह प्रथम अवसर है जब सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर का उद्घाटन कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि कई प्रकार के दान होते हैं जैसे रक्तदान, अंगदान, शरीरदान। चिकित्सकों द्वारा अवकाश के दिनों में रोगी सेवा का काम करना समाज के प्रति एक तरह का समयदान है। आकस्मिकता को देखते हुये अवकाश दिवस भी कार्य दिवस बन जाता है। रोगी ऐसे सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर का लाभ उठाकर चिकित्सकों द्वारा दी गई सलाह का गंभीरता से पालन करें। बदलती एवं अनियमित जीवन शैली से अनेक प्रकार के गंभीर रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक विज्ञान की प्रगति की जानकारी रखें तथा रोगियों को भी उससे लाभान्वित करें।
श्री नाईक ने विमोचित पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि मनुस्मृति हजारों साल पूर्व लिखा गया ग्रंथ है जिसे उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लिखा गया था। किसी भी समाज में समय के आधार पर शैक्षिक, सामाजिक सहित अनेक बदलाव होते हैं। ऐसे में विद्यमान परिस्थितियों में पुस्तक का अध्ययन लाभदायक है। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ और आवश्यकता के आधार पर 68 वर्षों में अब तक 102 संशोधन किये गये हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थिति के साथ परिवर्तन ही जिंदा समाज की विशेषता होती है।
इस अवसर पर मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, मंत्री श्री बृजेश पाठक, संस्था के अध्यक्ष प्रो0 राम गोपाल गुप्त सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया।

समाजवादी शिक्षक सभा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ के प्रकोष्ठ कार्यालय पर शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 मान सिंह यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक का संचालन डाॅ0 एस.पी.सिंह पटेल ने किया। बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल मुख्य अतिथि थे।
शिक्षक सभा के पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए श्री नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि प्रदेश में जब-जब समाजवादी सरकार पदारूढ़ हुयी तब-तब शिक्षा और शिक्षकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गयें। समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव ने एक लाख बहत्तर हजार शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाया तथा विŸाविहीन साढ़े तीन लाख शिक्षकों को मानदेय देकर शिक्षकों का जीवन सुधारने का काम किया। श्री अखिलेश यादव जी ने उच्च शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार किये जबकि भाजपा सरकार ने शिक्षामित्रों की रोजी-रोटी छीन कर संवेदनशून्यता का परिचय दिया। वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय बन्द करना भाजपा सरकार की दूषित मानसिकता का परिचायक है।
श्री नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर शिक्षामित्रों का सम्मान वापस करायेगी तथा वित्तविहीन शिक्षकों कों पुनः मानदेय देकर उनका जीवन स्तर सुधारेगी।
बैठक में डाॅ0 हरिद्वार यादव, डाॅ0 आशू चैधरी, प्रो0 आदित्य गौरव, डाॅ0 पंकज यादव, सर्वेश अम्बेडकर आदि सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।

(1) देश की जनता में बहुचर्चित व इनके लिये अति-दुखःदायी ’’नोटबन्दी’’ के सम्बन्ध में जो-जो फ़ायदे केन्द्र की बीजेपी सरकार ने यहाँ की सवासौ करोड़ जनता को गिनाये थे उनमें से किसी भी घोषित उद्देश्यों की आज दो वर्ष बाद भी पूर्ति नहीं होने पर बीजेपी सरकार लोगों से माफी माँगे।
(2) तथ्य व आँकड़ें गवाह हैं कि काफी अपरिपक्व तरीके से व काफी आपाधापी में देश की जनता पर ज़र्बदस्ती थोपे गये ’’नोटबन्दी’’ की आर्थिक इमरजेन्सी से वह कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है जिसका दावा सरकार ने इसको लागू करते समय किया था
ऽ आर्थात् ’’नोटबन्दी’’ देश व यहाँ की जनता के लिये बीजेपी के अन्य वायदों की तरह ही पूरी तरह से एक और धोखा ही साबित हुआ है।
(3) इसके अलावा, केन्द्र की बीजेपी सरकार द्वारा विभिन्न संवैधानिक व स्वायत्तशासी संस्थाओं से अनावश्यक टकराव का हठीला रवैया भी त्यागने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इन कारणों से देश को लगातार अपूर्णीय क्षति हो रही हैः बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी।

नई दिल्ली, 09 नवम्बर 2018 : देश में 500 व 1,000 रूपये की ’’नोटबन्दी’’ के सम्बन्ध में जो-जो फ़ायदे केन्द्र की बीजेपी सरकार ने यहाँ की सवासौ करोड़ से अधिक आमजनता को गिनाये थे उनमें से किसी भी घोषित उद्देश्यों की आज दो वर्ष पूरे होने के बाद भी पूर्ति नहीं होने पर लोगों से माफी माँगने की माँग करते हुये बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीजेपी की देश में पहली बनी पूर्ण बहुमत की सरकार जनहित व जनकल्याण के लगभग हर महत्वपूर्ण मामले में घोर विफलताओं के कारण पूर्ण रूप से ’’वादाखिलाफी की सरकार’’ के रूप में ही हमेशा याद की जायेगी।
देश की जनता में बहुचर्चित व इनके लिये अति-दुखःदायी साबित होने वाली ’’नोटबन्दी’’ की आर्थिक इमरजेन्सी के दो साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीजेपी मंत्रियों की भ्रामक व मिथ्या प्रचार वाली बयानबाजियों को छोड़कर जितने भी तथ्य व आँकड़े मौजूद हैं वे सभी यह चीख-चीख कर बता रहे हैं कि काफी अपरिपक्व तरीके से पूरी आपाधापी में देश की जनता पर ज़र्बदस्ती थोपे गये ’’नोटबन्दी’’ से वह कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है जिसका दावा सरकार ने इसको लागू करते समय काफी बड़बोले तौर पर किया था अर्थात् ’’नोटबन्दी’’ देश व यहाँ की जनता के लिये बीजेपी के अन्य वायदों की तरह ही एक पूरी तरह से और धोखा ही साबित हुआ है।
जहाँ एक तरफ इस ’’नोटबन्दी’’ ने सर्वसमाज के तमाम मेहनतकाश व ईमानदार लोगों की कमर तोड़ दी है तथा रोजगार आदि का काफी ज्यादा बुरा हाल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एण्ड कम्पनी के तमाम चहेतों ने इसी बहाने अपने-अपने कालेधन को विभिन्न उपायों के माध्यम से बैंकों में जमा करके उसे सफेद कर लिया है, यह जनता खुली आँखों से देख रही है। इतना ही नहीं बल्कि स्वंय बीजेपी ने भी पार्टी के तौर पर देशभर में अकूत सम्पत्ति अर्जित कर ली है, यह भी जनता की नजर में है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि विदेशों से कालाधन देश में वापस लाकर देश के हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 15 से 20 लाख रूपये देने, किसानों की आत्महत्या रोकने व उन्हें कर्ज की अदायगी नहीं कर पाने पर जेल भेजने आदि से मुक्ति दिलाने आदि के साथ-साथ देश के सवासौ करोड़ ग़रीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों, युवाओं व महिलाओं आदि के ’अच्छे दिन’ लाने का सुनहरा सपना दिखाकर वोटों के स्वार्थ की राजनीति करने वाली बीजेपी अपनी सरकार के दौरान व्यापक जनहित व जनकल्याण का ऐसा कोई भी काम नहीं कर पायी है जिससे लोगों का जनजीवन थोड़ा बेहतर होकर उनके जीवन में बेहतर परिवर्तन आया हो, बल्कि इसके विपरीत बीजेपी सरकार की गरीब, मजदूर व किसान-विरोधी नीतियों, गलत कार्यप्रणाली व अहंकारी रवैये से समाज के हर वर्ग का जीवन पहले से कहीं ज्यादा त्रस्त व दुःखी हुआ है, जिससे आमजन में व्यापक आक्रोश का व्याप्त होना स्वाभाविक ही है जो अब धीरे-धीरे उचित समय पर लगातार उजागर भी हो रहा है, जो कि देश की भलाई व यहाँ के लोकतंत्र के लिये काफी शुभ संकेत माना जा रहा है।
साथ ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार थोपी गई जबर्दस्त ’’नोटबन्दी’’ की आर्थिक इमरजेन्सी एक व्यक्ति की अपनी मनमानी व अहंकार का नतीजा थी, आज यह कटू सत्य भी देश व दुनिया के सामने प्रकट है। इसीलिये इसे अपरिपक्व तरीके से लागू किये जाने के घोषित परिणाम अब तक नहीं आ पाये हैं और ना ही शायद कभी आ ही सकते हैं। इसलिये बीजेपी सरकार को अपना अहंकार त्यागकर देश की जनता से इस आर्थिक इमरजेन्सी व राष्ट्रीय त्रास्दी के लिये खुले दिल से माफी माँग लेनी चाहिये, यह बी.एस.पी. की माँग है ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार का रास्ता थोड़ा साफ हो सके।
इसके अलावा केन्द्र की बीजेपी सरकार द्वारा विभिन्न लोकतांत्रिक, संवैधानिक व स्वायत्तशासी संस्थाओं से अनावश्यक टकराव का हठीला रवैया भी त्यागने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इन सब कारणों से देश को लगातार अपूर्णीय क्षति हो रही है तथा इससे आमजनहित भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर देश में लोकसभा आमचुनाव से पहले केन्द्र की बीजेपी सरकार तमाम गलत कारणों से सुर्खियों में बनी हुई है जिससे देशहित बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और वर्तमान हालात में इसके लिये बीजेपी की सरकार विपक्षी पार्टियों को भी नहीं कोस सकती है क्योंकि यह सब इनके अपने गलत कर्मों का ही फल हैं।

जारीकर्ता :
बी.एस.पी. केन्द्रीय कार्यालय
4, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली - 110011

लखनऊ: 05 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके सरकारी आवास पर पष्चिमांचल डिस्काॅम के सभी 14 जिलों में सौभाग्य योजना के लक्ष्य पूरे होने के उपलक्ष्य में ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने बधाई दी।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर विद्युत अधिकारियों को निर्देषित किया कि सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्षन देने की गति को और तेज किया जाय। प्रदेष में कोई भी ऐसा व्यक्ति शेष न रहे जो विद्युत कनेक्षन का इच्छुक हो। उन्होंने योजना में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कड़ी कार्यवाही के भी निर्देष दिये। उन्होंने भ्रष्टाचार की षिकायत मिलने पर जांच कराकर दोषियांे के निलम्बन के साथ-साथ उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।
ज्ञातव्य है कि प्रदेष में पष्चिमांचल डिस्काॅम के 14 जिलों में सौभाग्य योजना का लक्ष्य पूरा हो गया है। इस तरह यह डिस्काॅम प्रदेष का पहला सौभाग्यषाली डिस्काॅम बन गया है। यहां सभी मजरों एवं गांवों का विद्युतीकरण हो गया है तथा इच्छुक व्यक्तियों को बिजली उपलब्ध करा दी गयी है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेषन अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने यह जानकारी देते हुये बताया है कि आगामी 15 दिन के अन्दर यदि कोई सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कनेक्षन प्राप्त करने आयेगा, तो उसे भी इसी योजना के तहत कनेक्षन दिया जायेगा।
पष्चिमांचल के 14 जिलों में 785768 कनेक्षन का लक्ष्य था, जिसे पूरा कर लिया गया है। इसमें सहारनपुर, में 93041, बिजनौर में 88594, मुजफ्फरनगर 51332, बुलन्दषहर 84153, मेरठ 44586, मुरादाबाद 91627, बागपत 17603, रामपुर 91181, ज्योतिबाफूले 62614, संभल 77226, शामली 22574, गाजियाबाद 12413, हापुड़ 27337 तथा गौतमबुद्धनगर 17287 में कनेक्षन दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, आगरा के 03 जिले-मथुरा, हाथरस एवं चित्रकूट भी सौभाग्य योजना में संतृप्त हो गये हैं।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने भी पष्चिमांचल डिस्काॅम को सौभाग्यशाली डिस्काॅम घोषित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना में प्रदेष बहुत तेजी के साथ कार्य कर रहा है। कनेक्षन देने में वह पूरे देष में नम्बर एक पर है।

लखनऊ: 05 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर संविदाकर्मियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत तथा उनका भुगतान समय से कराने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरशन द्वारा बनाए गए वेबपोर्टल का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा भी उपस्थित थे।
उ0प्र0 पावर कारपोरेषन लि0 द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण, पारदर्षिता एवं संविदाकर्मियों के भुगतान हेतु एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल पर सम्बन्धित खण्ड अधिकारियों एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपनी-अपनी आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से अनुबंधवार प्रत्येक भुगतान सम्बन्धी सूचनाएं अपलोड की जाएंगी। इस सम्बन्ध में आउटसोर्स एजेन्सी का दायित्व होगा कि वह अपने प्रत्येक श्रमिक का वेतन आर0टी0जी0एस0 से करने, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 अंषदानों को जमा किए जाने तथा बीमे आदि की समस्त सूचनाएं पोर्टल में अपलोड करके भुगतान सम्बन्धी विवरण साक्ष्य के रूप में अपलोड करें तथा सम्बन्धित अधिकारी के कार्यालय में आॅनलाइन पोर्टल पर बिल बीजक भी प्रस्तुत करें।
उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अधीन विद्युत वितरण निगमों में आउटसोर्स एजेन्सी के श्रमिकों के माध्यम से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य कराया जाता है। इन आउटसोर्स एजेन्सी के श्रमिकों की संख्या लगभग 42 हजार है। जिनका अनुबंध खण्डीय एवं मण्डलीय स्तर पर किया जाता है। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने श्रमिकों का समय से वेतन मजदूरी का भुगतान न करने, कम भुगतान करने एवं ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 आदि न जमा करने आदि समस्याएं प्रबन्धन के समक्ष आ रही थी। संविदाकर्मियों को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए यह पोर्टल बनवाया गया है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार, उ0प्र0 पावर कारपोरेषन की प्रबन्ध निदेषक श्रीमती अपर्णा यू0 तथा पष्चिमांचल डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेषक श्री आषुतोष निरंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

71 देशों के 365 से अधिक कानूनविद् भाग लेगें

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ, 4 नवम्बर। सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तत्वावधान में ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 19वाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ 16 नवम्बर से सी.एम.एस. में हो रहा है। सम्मेलन में माॅरीशस के कार्यवाहक राष्ट्रपति माननीय परमाशिवम पिल्ले व्यापूरी समेत 19 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर-जनरल, पार्लियामेन्ट के स्पीकर, न्यायमंत्री, इण्टरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश एवं विश्व प्रसिद्ध शान्ति संगठनों के प्रमुख लखनऊ पधार रहे हैं। इसके अलावा, 71 देशों के 365 से अधिक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश व कानूनविद्् अपनी प्रतिभागिता दर्ज करा रहे हैं। उक्त जानकारी सम्मेलन के संयोजक एवं सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने दी। डा. गाँधी ने बताया कि ‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51’ पर आधारित यह ऐतिहासिक सम्मेलन विश्व एकता, विश्व शान्ति एवं विश्व के ढाई अरब से अधिक बच्चों के सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य को समर्पित है।

डा. गाँधी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि लखनऊवासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि देश-दुनिया की तमाम प्रख्यात हस्तियाँ लखनऊ का नाम विश्वपटल पर आलोकित करने हेतु यहाँ पधार रही है, जिनमें परमाशिवम पिल्ले व्यापूरी, कार्यवाहक राष्ट्रपति, माॅरीशस, माननीय कगामे मोटलैन्थे, पूर्व राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका; स्टीपन मेसिक, पूर्व राष्ट्रपति, क्रोएशिया; सुश्री अमीनाह गुरीब-फाकिम, पूर्व राष्ट्रपति, माॅरीशस; माननीय एन्थोनी थाॅमस अकीनास कारमोना, राष्ट्रपति, त्रिनिदाद एण्ड टोबैको; श्री इकोबा टी. इटालेली, गवर्नर-जनरल, तुवालू; माननीय डा. पकालिथा बी. मोसिलिली, प्रधानमंत्री, लेसोथो; प्रो. ऐरोन मिशैल ओकाये, संसद सभापति, घाना; श्रीमती शान्तीबाई हनूमानजी, संसद सभापति, माॅरीशस; सुश्री रेबेका कडागा, संसद सभापति, उगांडा; माननीय डेनियल जेलाॅस नदाबिरबे, चेयरमैन, नेशनल असेम्बली, बुरूण्डी; मोहम्मद अवज्जार, न्यायमंत्री, मोरक्को; मोहम्मद ओगाड, न्यायमंत्री, माली; हारून अली सुलेमान, न्यायमंत्री, तंजानिया; कू खेमलिन, डेप्यूटी डायरेक्टर-जनरल आॅफ ज्यूडिशियल डेवलपमेन्ट, न्याय मंत्रालय, कम्बोडिया, डा. माॅम लुआंग राजदर्शी जयंकुरा, थाईलैण्ड की राजकुमारी; सुश्री हेलना एन केनेडी, संसद सदस्या, ग्रेट ब्रिटेन; डा. आगस्टो लोपेज क्लारोस, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, अमेरिका; श्री मैन ही ली, चेयरमैन, एचडब्ल्यूपीएल, साउथ अफ्रीका; डा. हांग टो टेज, प्रेसीडेन्ट, फेडरेशन आॅफ वल्र्ड पीस एण्ड लव, ताईवान; प्रो. हो चेंग हांग, प्रेसीडेन्ट, नेशनल सिंग हुआ यूनिवर्सिटी, ताईवान; माननीय न्यायमूर्ति श्री एन्टोनियो केसी-एमबी मिन्डुआ, न्यायाधीश, इण्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नीदरलैण्ड आदि प्रमुख हैं।

सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कई मायनों में बेजोड़ होगा, जहाँ पूरे विश्व को अराजकता, भुखमरी, गरीबी व अशिक्षा जैसी महामारियों से मुक्त कराने एवं प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था लागू करने का संकल्प लिया जायेगा। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के अन्तर्गत 17, 18 व 18 नवम्बर को विभिन्न देशों के न्याय्विदों व कानूनविद्ों की परिचर्चाओं व विचार विमर्श के निष्कर्ष को 20 नवम्बर को ‘लखनऊ घोषणापत्र’ के रूप में जारी किया जायेगा।