समाज कल्याण विभाग द्वारा विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर समाजसेविका उर्वशी शर्मा के पति को झूठे मामलों में फँसाने का मामला प्रकाश में आया है l

येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश समाज कल्याण की एक  पूर्व मंत्री,कई प्रमुख सचिवों , सचिव , निदेशक  आदि की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायत शपथ पत्र के माध्यम से की गयी है l

उर्वशी ने समाज कल्याण के निदेशक मिश्री लाल पासवान , प्राविधिक शिक्षा विभाग के सुरेन्द्र प्रसाद और राजेश चन्द्रा के समय के १४१६ लाख के घोटाले का पर्दाफाश किया l

समाज कल्याण विभाग यूँ तो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कार्य करता है लेकिन  विभाग द्वारा चलाये जा रहे एकमात्र पॉलीटेक्निक को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता न मिल पाने के कारण सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है उर्वशी ने सूचना का अधिकार का प्रयोग कर यह खुलासा किया है किन्तु समाज कल्याण विभाग  के अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हैं l

विभाग में किये गए लाखों रुपयों के  मेस-घोटाले को उर्वशी द्वारा प्रमुखता से उजागर किया गया है किन्तु विभाग द्वारा दलित छात्रों के मेस-शुल्क में घोटाला करने बाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही न करके मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है l

उर्वशी द्वारा समाज कल्याण की अवैध नियुक्ति की भी शिकायत निदेशक से की गयी है लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है l

उर्वशी द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के इन मुद्दों से घबराए समाज कल्याण के अधिकारियों नें उर्वशी शर्मा के पति संजय शर्मा , जो समाज कल्याण विभाग में कार्य करते हैं , को झूठे मामलों में फँसाने  की साजिश के तहत एक तरफ तो उनके खिलाफ जिलाधिकारी लखनऊ की जांच बैठा दी जो ११ मई को की गयी तो दूसरी तरफ उसी मामले में ०८ मई को निदेशक को पत्र जारी कर संजय शर्मा  के खिलाफ मुकद्दमा पंजीकृत कराने और आरोप पत्र शासन को भेजने को पत्र भेज दिया l

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रदेश के 1500 गांवों को अंगीकृत कर विभिन्न बैंकों द्वारा सर्वांगीण विकास हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा
• अधिक से अधिक खाते खोलकर उनमें लेन-देन तथा प्रत्येक परिवार हेतु एक खाता खोलने आदि के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित-केन्द्रीय वित्त सचिव
• वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत बीमा उत्पादकों का लाभ पहुंचाने, महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने, सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित हो-मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से नई बैंकिंग क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रदेश के 1600 से 2000 आबादी वाले लगभग 7930 गांवों में आगामी मार्च, 2013 तक देश के विभिन्न राष्ट्रीय कृत बैंकों की तरह बैंकिंग सुविधायें मुहैय्या होंगी, जैसी अभी तक महानगरों और बड़े शहरों में उपलब्ध हो रही थी, जैसे ए0टी0एम0 सुविधा, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग, व्यक्तिगत भविष्यनिधि खाता, सावधि जमा, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत ऋण, बचत खाता, चालू खाता, चेक सुविधाएं तथा ड्राप बाक्स आदि। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 1500 गांवों को विभिन्न बैंकों द्वारा अंगीकृत कर सर्वांगीण विकास हेतु विशेष अभियान चलायेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद से चयनित 20 गांवों में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को भी वरीयता दी जायेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी एवं केन्द्रीय वित्त सचिव (वित्त सेवाएं) श्री डी0के0 मित्तल ने आज योजना भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ‘स्वाभिमान विस्तार’ नामक प्रस्तावित योजना की रूप रेखा (रोड मैप) का विमोचन किया।
कार्यक्रम में सचिव, वित्त (वित्त सेवाएं), भारत सरकार श्री डी0के0मित्तल ने वित्तीय समावेश प्लान के अन्तर्गत बैकर्स द्वारा अर्जित प्रगति की समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयार रोडमैप के अन्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्देशित किया। उन्होंने भारत सरकार की अपेक्षाओं क अनुरूप अल्ट्रा स्माल शाखाओं का विस्तार, बैंक अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक भ्रमण, अधिक से अधिक खाते खोलकर उनमें लेन-देन तथा प्रत्येक परिवार हेतु एक खाता खोलने आदि के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनता को बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करायी जाए ताकि आम नागरिक प्रदेश की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर भरपूर लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों का उद्देश्य व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ जनता की सेवा करना होना चाहिए। उन्हांेने यह भी कहा कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं से आमजन अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त कर सके। उन्हांेने कहा कि भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैय्या करायी जाए।
श्री उस्मानी ने बैंकों द्वारा अधिकाधिक ऋण प्रवाह, ऋण जमा अनुपात में आशातीत वृद्धि अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में बैंक शाखाओं का विस्तार तथा सच्चर कमेटी की सिफारिशों के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 15 प्रतिशत ऋण प्रवाह आदि महत्वपूर्ण विषयों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत बीमा उत्पादकों का लाभ पहुंचाने, महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने, सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक आफ बड़ौदा श्री एम0डी0 माल्या ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में विभिन्न बैंकों ने 2000 से अधिक आबादी वाले चयनित 16270 गांवों के सापेक्ष 16388 गांवों में बंैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी हैं। उन्हांेने कहा कि प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंक रोड मैप के अन्तर्गत आवंटित सभी गांवों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही प्राप्त कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने निर्धारित मानकों के तहत बैंकों द्वारा अर्जित प्रगति से अवगत कराते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु बैंकर्स की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
बैंक आफ बड़ौदा के महाप्रबन्धक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रदेश संयोजक श्री डी0के0 गर्ग ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए बैंकों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त श्री योगेश कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के0आर0 कामत, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री ए0 कृष्ण कुमार सहित अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की पूर्व स्वीकृति के बिना शामिल हुए अन्य पार्टियों के लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं माना जाएगा। इस सम्बन्ध में समस्त जिला/महानगर अध्यक्षों, महासचिवों, साॅसदों, पूर्व साॅसदों, विधायकों तथा पूर्व विधायकों से पुनः अपेक्षा की गई है कि उनके स्तर से किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारी/कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने गत 17 मार्च,2012 को निर्देश दिया था कि किसी भी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं कराया जाएगा। इसके बावजूद कई जिलो से सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ जिलाध्यक्षों/महानगर अध्यक्षों, विधायकों तथा साॅसदों द्वारा अपने स्तर से अन्य दलों के लोगों को पार्टी में शामिल कराने का प्रयास किया गया और कहीं-कहीं शामिल भी करा लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि किसानों, मजदूरों और गरीबों के हितों के लिए समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता असंदिग्ध रही है। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी समाजवादी पार्टी सरकार चुनाव घोषणा पत्र के वायदों को त्वरित गति से लागू करने में लगी है। सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर समाज के सभी वर्गो को राहत देने का प्रयास किया है। जनता ने देखा है कि अपने वायदों को निभाने की कला सिर्फ समाजवादियों को ही आती है।
समाजवादी पार्टी यह मानती है कि किसान की समृद्धि से ही प्रदेश-देश की तरक्की होगी। किसान की लागत में 50 प्रतिशत अधिक जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए। केन्द्र सरकार से किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बराबर संघर्ष किया। उसकी सरकार बनी तो गेहूॅ के समर्थन मूल्य में 165 रूपए प्रति कुंतल की बढ़ोत्तरी की गई है। समाजवादी पार्टी सरकार ने गेहूॅ का समर्थन मूल्य 1120 रूपए से बढ़ाकर 1285 रूपए कर दिया। गेहूॅ के बाद धान किसानों को राहत देने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 170 रूपए प्रति कुंतल की वृद्धि कर दी है। इससे किसान को काफी लाभ है।
गन्ना किसानों के बकाया की समस्या बहुत गम्भीर रही है। बसपा सरकार ने किसानों का पांच साल तक शोषण किया और उन्हें हर तरह से प्रताडि़त-अपमानित करने का काम किया। मिल-मालिकों के स्वार्थ साधन में किसानों के हितों की उपेक्षा की गई। गन्ना किसानों को अपनी फसल तक जला देनी पड़ी। मिलों ने समय से गन्ना पेराई भी नहीं की। अभी भी निजी और सहकारी चीनी मिलों पर किसानों के करीब 3064 करोड़ रूपए बकाया हैं। इसमें से निजी मिलों पर 2521 करोड़ और सहकारी मिलों पर 543 करोड़ बकाया है। सरकार ने 2011-12 पेराई सत्र में 3,000 करोड़ रूपए से अधिक एरियर भुगतान का नोटिस जारी किया है। समाजवादी पार्टी ने सदैव गन्ना किसानों के हितों की चिन्ता की है।
प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत काम करनेवाले अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 125 रूपए करने का आदेश भी जारी कर दिया है। सभी जिलाधिकारियो, सीडीओ आदि को अब बढ़ी मजदूरी देने के लिए निर्देशित  कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने उ0 प्र0 सरकार के द्वारा बिजली संकट समाधान के लिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 11 बजे से पहले तथा सायं 7 बजे के बाद खोलें जाने पर प्रतिबंध को तुगलकी फरमान बताया हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई ने आज प्रदेश पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दो वर्ष के भीतर ग्रामीण क्षेत्र मे 20 घंटा तथा शहरी क्षेत्रों मे 22 घंटा विधुत आपूर्ति  किए जाने का वायदा किया था । परन्तु सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 माह पूरा होते ही विधुत आपूर्ति बढ़ाना तो दूर रहा जिस तरह से व्यवसायिक प्रतिष्ठानांे को प्रातः 11 बजे से सायं 7 बजे तक विधुत आपूर्ति देने का आदेश किया गया है वह निन्दनीय है और पार्टी इसका जमकर विरोध करेंगी।
डा0 बाजपेई ने बताया कि प्रदेश सरकार का विधुत नियंत्रण कक्ष प्रदेश की प्रतिदिन विधुत अवश्यकता 9526 मेगावाट बताता है जबकि एन0आर0एल0डी0सी0 10950 मेगावाट। कुल विधुत उत्पादन 1725 मेगावाट है( 1400 मेगावाट थरमल पावर सें, 200 मेगावाट टांडा थरमल पावर से, 125 हाइड्रोपावर से ) केन्द्र मे राज्य का विधुत कोटा 3904 मेगावाट है जबकि प्रदेश सरकार 5934 मेगावाट केन्द्रीय ग्रिड से ले रही है । श्री बाजपेई ने बताया कि प्रदेश सरकार 1450 मेगावाट विधुत प्रतिदिन केंद्रीय ग्रिड से ओवरड्रा कर रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा यह हस्यास्पद है की राज्य सरकार केंद्रीय ग्रिड मे राज्य का कोटा न बढ़ा कर 8 रूपए प्रतियूनिट की जगह 18 रूपए प्रतियूनिट विधुत खरीदकर जनता का धन लूटा रही है।
डा0 बाजपेई ने सरकार से सवाल किया 2767 मेगावाट बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना हैं? उन्होंने यह भी सवाल किया कि पूरे प्रदेश मे बिजली संकट है तो इटाव , मैनपुरी व कन्नौज मे क्यो नही ? भाजपा अध्यक्ष ने पूछा कि आगामी 6 माह में प्रदेश की अवश्यकता के अनुरूप विधुत आपूर्ति किये जाने की क्या योजना है? डा0 बाजपेई ने कहा जनता जानना चाहती है कि सरकार कौन चला रहा है ? वास्तविक पावर सेन्टर कौन है? उन्होंने आरोप लगाया की सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण नही है। उन्होने यह भी अशंका व्यक्त की विधुत संकट का यह तुगलकी फरमान किसी घोटाले का षडयंत्र तो नही। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई संकट था तो पहले सरकार के मंत्रियों /अधिकारियों /कार्यालयों / आवासों के वातानुकूलित यंत्र बन्द किये जाने चाहिए। उन्होने कहा की भारतीय जनता पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों का जगह-जगह पुतला फूंकेगी और पुरजोर विरोध करेंगी। उन्होने इस तुगलकी फरमान को तुरन्त वापस लिए जाने की मांग की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पीपुल्स यूनियन फाॅर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और एनएपीएम की तरफ से 20 जून को खुफिया एजंेसियों और एटीएस की साम्प्रदायिकता के खिलाफ सम्मेलन किया जाएगा। जिसमें अल्पसंख्यको के उत्पीडन के साथ ही सीमा आजाद और विश्वविजय जैसे जनता के सवालों को उठाने वाले मानवाधिकार नेताओं की गिरफतारी और उम्र कैद का सवाल भी उठेगा।
यूपी प्रेस क्लब में दिन में 12 बजे से 2 बजे तक होने वाले इस सम्मेलन की जानकारी देते हुये पीयूसीएल के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व पुलिस महानिरिक्षक एसआर दारापुरी और वरिष्ठ अधिवक्ता मो0 शोएब ने कहा कि आतंकवाद के नाम पर होने वाली निर्दोष मुसलमानों की गिरफतारियों में खुफिया विभाग की साम्प्रदायिक भूमिका पर लम्बे समय से सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में आतंकी बता कर पकडे गये सीतापुर के शकील और पिछले चार साल से खुफिया एजेंसियों के गैरकानूनी पूछताछ के शिकार प्रतापगढ के शौकत के मामले से तो इस एजेंसी के पूरे कार्यपद्धति और उद्धेश्य पर ही बहस खड़ी हो गयी है कि ये एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए बनी हैं या संघ परिवार के मुस्लिम विरोधी एजेंडे को बढ़ाने के लिये। मानवाधिकार नेताओं ने कहा कि अभी हाल ही में जिस तरह इशरत जहां फर्जी मुठभेड की जांच के दायरे में खुफिया विभाग आया है और इससे पहले पुणे की यरवदा जेल में मार दिये गये कथित आतंकी कतील सिद्दीकी की हत्या में खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठे हैं उससे भी इस एजेंसी के मुस्लिम विरोधी मानसिकता को समझा जा सकता है।
मानवाधिकार नेताओं ने कहा कि सम्मेलन में खुफिया विभाग की साम्प्रदायिकता के शिकार बहुत से पीडि़त अपनी आपबीती रखेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश से बाहर से आने वालों में कुछ दिनों पहले दिल्ली से आतंकी बता कर पकडे गये वरिष्ठ पत्रकार एसएमए काजमी के परिजन और बिहार के दरभंगा से पकडे गये लोगों के परिजन शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उप श्रम आयुक्त ने सूचित किया है कि शासन के आदेशों के प्रभावी परिपालन के क्रम में आगरा नगर में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों, रेस्टोरेन्ट आदि में समयानुसार बन्दी एवं साप्ताकि बन्दी सुनिश्चित कराने हेतु दो टीमों का गठन किया गया है।
प्रथम टीम में सहायक श्रमायुक्त डी0पी0 सिंह के साथ श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रभाकर मिश्र, बी0पी0 ंिसंह, एस0एस0 अथैया, वोधराज सिंह वी0एस0वर्मा, के0के0 गुप्ता तथा सुरेन्द्र प्रकाश को सम्मिलित किया है। इस टीम के  लिए आवंटित क्षेत्र-संजय प्लेस, कमला नगर, बल्केश्वर, न्यू आगरा, राजा की मण्डी, एम0जी0 रोड (राजा की मण्डी से आगे) मथुरा रोड एवं आसपास का क्षेत्र है।

दूसरी टीम में सहायक श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट के साथ श्रम प्रवर्तन अधिकारी एम0के0 पाण्डेय, के0एस0 कटियार, बाल गोविन्द, आर0 एल0 पटेल, डी0पी0 सिंह, दयानन्द, कल्याण सिंह को तैनात किया है। इस टीम का कार्यक्षेत्र सदर,शाहगंज, राजामण्डी, एम0जी0 रोड (राजा मण्डी तक) किनारी बाजार, सुभाष बाजार,बेलनगंज एवं आस पास का क्षेत्र रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मजिस्ट्रेट तथा सी0ओ0 संयुक्त रूप से वार्डवार लागो के साथ बैठक करें

क्षेत्रों का सद्यन भ्रमण करते हुए प्रत्येक बिन्दु पर ध्यान दें

जिलाधिकारी अजय चैहान ने निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन कार्य में बाधा डालने या सामाजिक सद्भाव बिगाडने की कोशिश करने बालो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करें। प्रशासन निर्वाचन को स्वतंत्र , निष्पक्ष और शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कटिवद्व है। उन्होंने निर्देश दिये है कि सभी उप जिलाधिकारी तथा अपर नगर मजिस्टेªट अपने सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रों का सद्यन भ्रमण कर लें और बूथ की स्थिति का भी अवलोकन कर लें। ये सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में वार्डवार थानों पर स्थानीय नागरिको के साथ समन्वय बैठक अनिवार्य रूप से करा लें और क्राउड मैनेजमेन्ट, कानून-व्यवस्था, यातायात, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था आदि सभी बिन्दुओं पर परीक्षण कर लें।
जिलाधिकारी ने आज कमिश्नरी सभागार में निर्वाचन व्यवस्थाओं और कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने निरोधात्मक कार्यवाही को प्रभावी बनाने, गुण्डा एक्ट, गेंगस्टर एक्ट, आदि के अन्तर्गत कार्यवाही, शस्त्र जमा कराना, गत चुनाव की घटनाओं, सहित आयोग के निर्देशानुसार इंगित विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम चुनावों में किसी भी प्रकार के होडिग्स , बैनर्स, पोस्टर, आदि द्वारा सार्वजनिक स्थान पर प्रचार की अनुमति नही है। ऐसे होर्डिग्स बैनर्स आदि को तत्परता से हटवायें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0के0बाजपेई ने कानून व्यवस्था के अनुपालन हेतु विस्तार से निर्देश दिये। उन्होंने एक हजार से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रो पर समर्कता बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड, चैकीदार सहित पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल लगाया जा रहा है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराया जायेगा।
बैठक में बताया गया कि मतदान कार्मिक, पुलिस बल, के अतिरिक्त हर बूथ पर एक लोकेटर तथा पर्ची वितरण हेतु कर्मचारी रहेगा। इस कार्य में बी0एल0ओ0 लगाये गये है बडी संख्या में पोलिंग एजेण्ट भी प्रत्याशी तैनात करेगे। ऐसी स्थिति में सभी मतदान अभिकर्ता बूथ के वाहर रह कर ही अपना कार्य कर सकेगें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश, अपर जिलाधिकारी(प्र0) जगदीश, अपर जिलाधिकारी (वि0रा) सी0पी0ंिसंह अपर जिलाधिकारी(प्रोटो) एस0सी0 वर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर आर0बी0 सिंह यादव, पुलिस अधिक्षक (ग्रा0) के0के0 अस्थाना, पुलिस अधीक्षक यातायात वी0एन0तिवारी, एवं सभी उप जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट , पुलिस क्षेत्राधिकारी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य चिकित्साधिकारी ने समस्त प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों को सूचित किया है कि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित आई0डी0एस0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद
के समस्त सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों (नर्सिंग होम, पैथोलोजी लैब, क्लीनिक आदि ) से संक्रामक रोगों की साप्ताहिक रिपोर्ट  India Medical council Act1956 (Professionl Conduct and ethics) Regulation 2002  के अन्तर्गत निर्धारित फार्म पी0 एवं एल0 पर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रत्येक सोमवार को (Email ID-idspagra @ gmail.com) सी0एम0ओ0 कार्यालय भेजें।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त फार्म एन0आई0 सी0 की वेबसाइट (www.agra.nic.in) एवं आई0डी0एस0पी0 वेबसाइट (www.idsp.nic.in) पर उपलब्ध है। पूर्व में सभी चिकित्सा संस्थानों को फार्म पी0 एवं एल0 भेजे जा चुके है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Six meritorious students of City Montessori School achieved the significant ‘DBT Biology / Biotechnology Scholarship’ of the Government of India and won laurels to the institution. Each student was awarded a gold medal, certificate and the cash prize of Rs. 20,000/- as the scholarship. The students comprise Prateek Rawat of CMS Mahanagar (Campus III) and Twinkle Chawla, Prachi Jain, Samya Singh, Annam and Ratna Krishnaswami of CMS Gomti Nagar (Campus I). Mr Hari Om Sharma, Chief Public Relations Officer of CMS informed. Mr Sharma said that Ministry of Science and Technology, Dept. of Biotechnology, Government of India awarded them scholarship for securing good marks on national level in Biology and Biotechnology in ISC examination 2011.
Mr Sharma informed that Ministry of Science and Technology, Govt. of India selects 100 students every year for this prestigious scholarship from 26 State Boards, CBSE and CISCE Boards from across the country, who have achieved very high marks in Biology and Biotechnology in intermediate examinations. According to year 2011 examinations, out of 100 students, only 4 students have been selected from CISCE Board for Biology and all these four students namely Twinkle Chawla, Prachi Jain, Samya Singh (CMS Gomti Nagar) and Prateek Rawat (CMS Mahanagar III) are from CMS. The other two students Annam and Ratna Krishnaswami (CMS Gomti Nagar) won the biotechnology scholarship.
Mr Sharma informed that these outstanding students of CMS give credit for their tremendous success to their parents and teachers and peaceful and divine atmosphere of CMS. They said that the inspirational, divine and excellent teaching atmosphere instil utmost energy and enthusiasm in students. Mr Sharma said that CMS students are making new records and establishing new ideals of humanity and also spreading them across the globe. Like past years, this year too, 1103 CMS students secured 90% to 98.60% marks in ISC and ICSE examinations and brought name and fame to the institution.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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