• प्रदेश के 1500 गांवों को अंगीकृत कर विभिन्न बैंकों द्वारा सर्वांगीण विकास हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा
• अधिक से अधिक खाते खोलकर उनमें लेन-देन तथा प्रत्येक परिवार हेतु एक खाता खोलने आदि के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित-केन्द्रीय वित्त सचिव
• वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत बीमा उत्पादकों का लाभ पहुंचाने, महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने, सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित हो-मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से नई बैंकिंग क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रदेश के 1600 से 2000 आबादी वाले लगभग 7930 गांवों में आगामी मार्च, 2013 तक देश के विभिन्न राष्ट्रीय कृत बैंकों की तरह बैंकिंग सुविधायें मुहैय्या होंगी, जैसी अभी तक महानगरों और बड़े शहरों में उपलब्ध हो रही थी, जैसे ए0टी0एम0 सुविधा, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग, व्यक्तिगत भविष्यनिधि खाता, सावधि जमा, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत ऋण, बचत खाता, चालू खाता, चेक सुविधाएं तथा ड्राप बाक्स आदि। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 1500 गांवों को विभिन्न बैंकों द्वारा अंगीकृत कर सर्वांगीण विकास हेतु विशेष अभियान चलायेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद से चयनित 20 गांवों में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को भी वरीयता दी जायेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी एवं केन्द्रीय वित्त सचिव (वित्त सेवाएं) श्री डी0के0 मित्तल ने आज योजना भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ‘स्वाभिमान विस्तार’ नामक प्रस्तावित योजना की रूप रेखा (रोड मैप) का विमोचन किया।
कार्यक्रम में सचिव, वित्त (वित्त सेवाएं), भारत सरकार श्री डी0के0मित्तल ने वित्तीय समावेश प्लान के अन्तर्गत बैकर्स द्वारा अर्जित प्रगति की समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयार रोडमैप के अन्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्देशित किया। उन्होंने भारत सरकार की अपेक्षाओं क अनुरूप अल्ट्रा स्माल शाखाओं का विस्तार, बैंक अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक भ्रमण, अधिक से अधिक खाते खोलकर उनमें लेन-देन तथा प्रत्येक परिवार हेतु एक खाता खोलने आदि के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनता को बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करायी जाए ताकि आम नागरिक प्रदेश की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर भरपूर लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों का उद्देश्य व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ जनता की सेवा करना होना चाहिए। उन्हांेने यह भी कहा कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं से आमजन अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त कर सके। उन्हांेने कहा कि भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैय्या करायी जाए।
श्री उस्मानी ने बैंकों द्वारा अधिकाधिक ऋण प्रवाह, ऋण जमा अनुपात में आशातीत वृद्धि अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में बैंक शाखाओं का विस्तार तथा सच्चर कमेटी की सिफारिशों के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 15 प्रतिशत ऋण प्रवाह आदि महत्वपूर्ण विषयों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत बीमा उत्पादकों का लाभ पहुंचाने, महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने, सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक आफ बड़ौदा श्री एम0डी0 माल्या ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में विभिन्न बैंकों ने 2000 से अधिक आबादी वाले चयनित 16270 गांवों के सापेक्ष 16388 गांवों में बंैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी हैं। उन्हांेने कहा कि प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंक रोड मैप के अन्तर्गत आवंटित सभी गांवों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही प्राप्त कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने निर्धारित मानकों के तहत बैंकों द्वारा अर्जित प्रगति से अवगत कराते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु बैंकर्स की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
बैंक आफ बड़ौदा के महाप्रबन्धक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रदेश संयोजक श्री डी0के0 गर्ग ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए बैंकों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त श्री योगेश कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के0आर0 कामत, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री ए0 कृष्ण कुमार सहित अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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