उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्टेªेन्थिंग परियोजना के परियोजना निदेशक श्री आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में चयनित 40 राजकीय चिकित्सालयों में उच्च स्तरीय एवं महँगी चिकित्सकीय जाँचों को मरीजों हेतु निःशुल्क प्रदान किये जाने के प्रस्ताव का बेहतर क्रियान्यवन कराया गया है ताकि सरकार के स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को आसानी से प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार के सराहनीय कार्यो के दृष्टिगत इलिट््स डिजीटल इंडिया संस्था द्वारा राष्ट्रीय एवार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना को सम्मानित भी किया गया।
विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना द्वारा सवार्जनिक-निजी सहभागिता माडल के तहत राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा द्वारा कलेक्शन केन्द्र संचालित किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित कर कुल 40 राजकीय चिकित्सालयों में से 22 चिकित्सालयों में मेसर्स एस0आर0एल0 लिमिटेड, 9 चिकित्सालयों में मेसर्स खन्ना पैथोकेयर, 4 चिकित्सालयों में मेसर्स ज्ञान पैथालाजी एवं एक्स-रे एवं लखनऊ मण्डल के 5 चिकित्सालयों में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के माध्यम से कलेक्शन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें विगत माह दिसम्बर, 2015 से इन कलेक्शन केन्द्रों के माध्यम से इन चिकित्सालयों में निःशुल्क महँगी जाँचों हेतु सेवायें प्रारम्भ किया जा चुका है।
श्री कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार के सराहनीय कार्य की ख्याति इतने कम समय में पूरे देश में होने लगी है और इसी क्रम में इलिट््स डिजीटल इंडिया संस्था द्वारा राष्ट्रीय एवार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना को सम्मानित किया गया है।
परियोजना निदेशक ने बताया कि उक्त सेवाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना द्वारा सभी प्रतिष्ठित लैबोरेट्री के कलेक्शन केन्द्रों को सम्बन्ध करने, अनुश्रवण करने हेतु पेशेन्ट डायग्नोस्टिक इन्फारमेशन सिस्टम (पी0डी0आई0एस0) का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सैम्पल एवं जाँच रिपोर्ट तक सभी सूचनायें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।
श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की उपयोगिता इसी से आंकी जा सकती है कि इस साफ्टवेयर के माध्यम से 02 दिसम्बर 2015 से अभी तक लगभग 43000 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं जिनकी कुल एक लाख से अधिक उच्च स्तरीय जाँचें पूर्ण करते हुए जाँच रिपोर्ट मरीजों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
इस एवार्ड के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना के परियोजना निदेशक श्री आलोक कुमार, आई0ए0एस0 द्वारा श्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को अवगत कराया जिसकी सभी ने अत्यन्त सराहना किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर रहकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को देखते हुए वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी जनपद लखनऊ को उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व एमएलसी हाजी सिराज मेंहदी ने अल्पसंख्यक विभाग का स्टेट कोआर्डिनेटर मनोनीत किया है।
उल्लेखनीय है कि श्री यूनुस सिद्दीकी विभिन्न सामाजिक एवं औद्योगिक संगठनों से जुड़े हैं। श्री सिद्दीकी इसके पूर्व युवा कंाग्रेस में पदाधिकारी रहे।
श्री मेंहदी ने उम्मीद व्यक्त की है कि श्री यूनुस सिद्दीकी पूर्व की भांति कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कंाग्रेस पार्टी से जोड़कर कंाग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री खुर्शीद अहमद सैय्यद तथा प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। फोटो संलग्न है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उ0प्र0 में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी है, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और उत्पीड़न रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। सीतापुर के सदर एरिया में बेखौफ शोहदों द्वारा जिस प्रकार छेड़खानी का विरोध कर रही महिला की गोली मारकर हत्या की गयी है उससे एक बार फिर सरकार के महिला सुरक्षा के लिए किये जा रहे दावों की पोल खुल गयी है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन मारूफ खान ने आज जारी बयान में कहा कि राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महिलाओं के साथ छेड़खानी, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं आम बात हो गयी है। हद तो यह हो गयी है कि मुख्यमंत्री निवास से मात्र कुछ दूरी पर ही कुछ दिन पूर्व हुई छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गयी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और अपराधी बेखौफ होकर जहां चाहते हैं घटनाओं केा अंजाम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है।
श्री खान ने कहा कि कंाग्रेस पार्टी बार-बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती रहती है किन्तु कांग्रेसजनों एवं आम जनता की आवाज को समाजवादी पार्टी की सरकार लाठियों-डण्डों के बल पर दबाने का कार्य कर रही है। आये दिन महिलाओं के साथ हो रही जघन्य घटनाएं प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया ‘हमारी बेटी-उसका कल’ का नारा खुद ब खुद सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है।
श्री खान ने कहा कि यह घटनाएं तो मात्र एक बानगी है। रोजाना महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की घटनाएं समाचारपत्रों की सुर्खियां बन रही हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित किये गये 1090 महिला पावर लाइन मात्र दिखावा एवं फिल्मी सितारों के प्रदेश भ्रमण के जरिये सरकार की विफलताओं को छिपाने का एक माध्यम बन चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तराखण्ड़ व उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त रूप से मुरादनगर से हरिद्वार तक मेट्रो ट्रेन परियोजना बनाने पर सहमति बनी है। जामरानी बांध पर दोनों राज्यों के बीच एमओयू जल्द ही हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा। हरिद्वार में गंगा नदी में नालों को टैप कर उन्हें एक समानांतर कैनाल या पाईपलाईन से बाहर ले जाया जाएगा। इसमें यूपी सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। मंगलवार को न्यू कैंट रोड़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हरीश रावत व उत्तर प्रदेश के सिचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव में दोनों राज्यों के आपसी लम्बित मुद्दों पर बातचीत हुई। अधिकांश मामलों को एक टाईमफ्रेम में हल करने पर दोनों के बीच सहमति बनी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों राज्यों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। मिलजुलकर तरक्की की जा सकती है। उन्होंने मुरादनगर से हरिद्वार तक नहर के किनारे-किनारे मेट्रो परियोजना प्रारम्भ करने का सुझाव दिया। यूपी के सिंचाई मंत्री श्री यादव ने इस पर अपनी सहमति दी। तय किया गया कि एक संयुक्त एसपीवी बनाया जाएगा। इसकी फीजीबिलीटी स्टडी जल्द करवा ली जाएगी। श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड़ एक दूसरे के पूरक हैं। जब केंद्र में श्री रावत मंत्री थे तो उत्तर प्रदेश सरकार को उनसे काफी सहयोग मिला था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड़ की मदद के लिए हमेशा तत्पर है।
बैठक में तय किया गया कि जिन बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है उन्हें एक निश्चित टाईमफ्रेम में हल कर लिया जाएगा। पुरानी ऊपरी गंग नहर रूड़की में वाटर स्पोर्ट्स के लिए यूपी द्वारा सहमति दी गई। उत्तराखण्ड़ में वर्ष 2018 में होने जा रहे नेशनल गेम्स को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह पहले ही तय किया जा चुका है कि उत्तराखण्ड़ की भौगोलिक सीमा में स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों में से लगभग 25 प्रतिशत भवनों को उत्तराखण्ड़ राज्य के प्रयोजन के लिए उत्तराखण्ड़ को हस्तांतरित किया जाएगा। इसे 31 मार्च तक कर देने का निर्णय लिया गया।
जिन नहरों के हेड व टेल उत्तराखण्ड़ में है, परंतु स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, उन्हें यूपी सरकार द्वारा जल्द ही उत्तराखण्ड़ को सौंप दिया जाएगा। ऐसी कुल 37 नहरें हैं इनमें से 28 नहरें हरिद्वार जनपद में व 9 नहरें ऊधमसिंहनगर जनपद में हैं।
जमरानी बांध के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड़ में एमओयू हस्ताक्षरित किया जाना है। एमओयू का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे दोनों राज्यों की केबिनेट से जल्द ही अनुमोदित करा दिया जाएगा। इसके बाद इसे केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तय किया गया कि मार्च माह में एमओयू पर दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाएंगें।
रामगंगा में जल संभरण बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी। इसमें गैरसैंण से प्रारम्भ करते हुए अनेक जलाशय बनाए जाएंगे। टिहरी डैम में प्रभावित हो रहे गांवों के पुनर्वास के संबंध में यूपी व उत्तराखण्ड़ मिलकर केंद्र सरकार व टीएचडीसी से अनुरोध करेंगे।
इस बात पर भी सहमति बनी कि हरिद्वार में गंगा नदी में नालों को टैप कर उन्हें एक समानांतर कैनाल या पाईपलाईन से बाहर ले जाया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार द्वारा फंडिंग की जाएगी। यूपी सरकार हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी के लिए अपनी स्वामित्व की भूमि भी उपलब्ध करवाएगी। साथ ही आश्रम नगर हरिद्वार में ईसाई कब्रिस्तान के लिए भूमि देने पर यूपी के सिंचाई मंत्री श्री यादव द्वारा सहमति व्यक्त की गई। यह भी तय किया गया कि उत्तराखण्ड़ की सीमा में यूपी की ऐसी भूमि व सम्पत्ति जो उनके उपयोग में नहीं आ रही है, उत्तराखण्ड़ सरकार को विक्रय कर दी जाएगी या लीज पर दे दी जाएगी। किच्छा नगर क्षेत्र में रोड़वेज बस अड्डे का स्वामित्व सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड़ सरकार को कर दिया जाएगा।
बैठक में उत्तराखण्ड़ के सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राकेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव दीपक सिंघल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

जिलाधिकारी श्री राज शेखर ने बताया कि शिक्षा को गुणवत्तापरक एवं परिणाम आधारित बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। पूरे प्रदेश में समस्त जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय बनाये गये हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कक्षाओं के साथ-साथ अधिकतर विद्यालयों में पर्याप्त स्थान/भूमि भी उपलब्ध है, वह पर्याप्त नहीं है जिससे इन विद्यालयों के समस्त भवन ग्राउण्ड, शौचालय, हैण्डपम्प, बिजली आदि का अनुरक्षण बेहतर तरीके से हो सके।
श्री शेखर ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में और प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए उसके रख-रखाव को और सुदृढ़ बनाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध व आगामी वित्तीय वर्ष 2016-2017 में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होने वाले राज्य वित्त, 13वां वित्त, मनरेगा एवं अन्य अनुमन्य मदों में प्राथमिकता के आधार पर कार्याें का आंकलन करते हुए धन व्यय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि समस्त प्राथमिक एवं उच्च  प्राथमिक विद्यालयों के खिड़़की दरवाजे, दीवार, फर्श, छत, गेट, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, रंगाई-पुताई, जिन विद्यालयों में बिजली के लिए आंतरिक वायरिंग नहीं है उस कार्य को कराया जाना, विद्युत विभाग से कनेक्शन लेना, बालक/बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था करना, हैण्डपम्प स्थापित करना, रिपेयर व रिबोर कराया जाना, विद्यालय का बोर्ड लगाया जाना, विद्यालय की साफ-सफाई में उपयुक्त होने वाली सामग्री का व्यय कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी व बी0आर0सी0सी0 मानक के अनुरूप रोस्टर तैयार कर प्रत्येक माह में 20 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्धारित प्रारूप पर शिक्षा के गुणवत्ता छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के रख-रखाव के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उन्हें अवगत करायेंगे। छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, भोजन आदि को चेक करने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति को सुदृढ़ बनाया जाय। उन्होंने बताया कि मरम्मत एवं नवीन निर्माण के सम्बंध में राज्य वित्त, 13वां वित्त, मनरेगा व अन्य अनुमन्य मदों का परीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं हेतु जनहित मंे अनुमन्यता के आधार पर धनराशि आहरित किया जा सकता हो तो ग्राम पंचायत अधिकारी सम्बंधित प्राधानाध्यापक व उस ब्लाक के अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जहां आवश्यक हो आपस में समन्वय कर कार्यों में उपलब्ध करायें। समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर विकास अधिकारी सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

विकलांग जन विकास अधिकारी श्री अखिलेश बाजपेयी ने बताया कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की विगत दिवसीय आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार विकलांग जन को आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार परक बनाये जाने हेतु 07 मार्च 2016 से 14 मार्च 2016 तक ऋण स्वीकृत वितरण सप्ताह मनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोकि राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, भारत सरकार की चैनलाइसिंग एजेन्सी है, उक्त तिथियों में अपनी-अपनी शाखाओं में कम से कम 05 विकलांग जन के ऋण हेतु आवेदन फार्म पूर्ण कराकर ऋण वितरण करेंगी।
उन्होंने बताया कि इच्छुक विकलांग जन जोकि स्वतः रोजगार हेतु ऋण लेने के इच्छुक हैं वह अपने क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों की शाखा से सम्पर्क कर 27 फरवरी 2016 तक अपने आवेदन-पत्र पूर्ण करायें ताकि शासन की मंशा के अनुरूप श्रण वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक कराया जा सके। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, जिला पंचायत भवन परिसर कैसरबाग लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

जिलाधिकारी श्री राज शेखर ने कहा है कि लखनऊ में कम्युनिटी पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत व प्रभावशाली बनाया जायेगा इसके लिए थानांे में प्रत्येक महीने कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए चिन्हित स्वयंसेवकों की बैठक करायी जायेगी। प्रशासन का प्रयास होगा कि जनता के विश्वास को अर्जित करें और प्रशासन पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग शान्ति सुनिश्चित करते हुए विकास के लिए कार्य कर सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि गत 16 फरवरी 2010 को जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की 26 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है और उसकी जिला स्तरीय बैठक 24 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सम्बंधित क्षेत्रीय अपर नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक एवं वरिष्ठ वार्डनों की अध्यक्षता में थाना स्तरीय समिति जिसमें समस्त चैकी इंचार्ज सदस्य बनाये गये हैं का गठन किया जा रहा है। उन्होने कहा कि थाना स्तर पर माह की एक तारीख से 20 तारीख के बीच और जिला स्तर पर 21 तारीख से 31 तारीख के बीच कम्युनिटी पुलिसिंग की बैठक की जायेगी।
नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयं सेवक पुलिस प्रशासन एवं जनता के बीच समन्वय बनाकर महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं सामुदायिक पुलिसिंग को लागू किये जाने से निश्चित तौर पर आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में गुणात्मक सहयोग किया जा सकता है। सामुदायिक पुलिसिंग समुदाय के ही विशिष्ट नागरिकों द्वारा किया जाने वाला एक सेवा कार्य है जिसको नागरिक सुरक्षा के वार्डेन सफलता पूर्वक सम्पादित कर सकते हैं एवं पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकता है। सामुदायिक पुलिस (वार्डेन) महत्वपूर्ण सूचना देकर अपराधों एवं अपराधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकते हैं। सामुदायिक पुलिस अपने सम्बंधित क्षेत्र के छोटे-मोटे विवादों को निपटाने में जनता और पुलिस के बीच पुल का कार्य कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

जिलाधिकारी श्री राज शेखर ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नवनिर्मित ग्राम पंचायतों में अगले महीने तक सभी रिक्त कोटेदारों की दूकानों/उचित मूल्य की दूकानों को नियुक्त करने के निर्देश जारी किये हैं। जिलाधिकरी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन के उपरांत कई ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं की रिक्तियां उत्पन्न हो गयी है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लखनऊ में अगामी एक मार्च से प्रभावी हो जायेगा। अतः आवश्यक है कि सभी ग्राम पंचायतों में उचित दर दूकानें कार्यरत हो और वितरण व्यवस्था प्रभावशाली बनी रहे।
जिलाधिकारी ने बताया कि परिसीमन के बाद तहसील बक्शी का तालाब में 30, मोहनलालगंज में 15, मलिहाबाद में 18, सदर में 10 और सरोजिनीनगर में 04 इस तरह कुल 77 उचित दर के विक्रेताओं की नियुक्ति अधिकतम एक माह के अंदर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होने कहा कि कोटेदारों की नियुक्ति ग्राम सभा की खुली बैठक में पूरी पारदर्शिता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाने का निर्देश दिये।
श्री राज शेखर ने कहा कि सभी कोटेदारो एवं वितरकों को निर्देश दिये गये हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों के लिए मिट्टी के तेल की पूरी उपलब्धता बनाये रखे। उन्होंने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक के पास ग्रामीण क्षेत्र में 35 परीक्षा केन्द्र ऐसे हैं जहां मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः एडीएम आपूर्ति सहित सभी उप जिलाधिकारियांे, खण्ड विकास अधिकारियों और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्रांे पर प्रधानाचार्य की लिखित मांग पर उस क्षेत्र की उचित दर विक्रेता अधिकतम 10 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध करा दे जिससे परीक्षा में किसी तरह की बाधा पैदा होने न पाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

जिला कृषि रक्षा अधिकारी डाॅ0 नरेन्द्र प्रताप मल्ल ने बताया कि जनपद लखनऊ की मलिहाबाद तहसील आम के फलपट्टी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में आम में बौर आ चुका है जिसमें सामयिक कीट/रोग के प्रकोप की सम्भावना है।
उन्होंने वर्तमान में आम की फसल में लगने वाले प्रमुख सामयिक कीट/रोग के नियंत्रण हेतु बागवान कृषकों को सुझााव दिये हैं कि अण्डों से निकले मिलीबग (गुजिया कीट) के रोकथाम हेतु मैलाथियान 5 प्रतिशत अथवा फेनवेलरेट 0.4 प्रतिशत धूल मे से किसी एक रसायन की मिला देना चाहिये। यदि  किसी कारणवश गुजिया पेड़ पर चढ़ चुकी हो तो क्यूनालफास 25 प्रतिशत ई0सी0 2 मि0ली0 अथवा मोनोक्रोटोफास 36 प्रतिशत एस0एल0 1.5 मिली0 अथवा डाइमेथोएट 30 प्रतिशत ई0सी0 1.5 मिली0 प्रति ली0 पानी की दर से घोलकर आवश्यकतानुसार 15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव कराना चाहिए।
डाॅ0 मल्ल ने सुझाव दिया कि मैंगो हापर (भुनगा/फुदका) एवं गाल मिजं कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस0एल0 0.35 मिली0 अथवा मानोक्रोटोफास 36 प्रतिशत एस0एल0 1.50 मिली0 प्रति लीटर पानी की दार से घोलकर प्रथम छिड़काव बौर निकलने पर एवं दूसरा छिड़काव जब बौर (मंजरी) पूर्ण रूप से खिलने पर तथा तीसरा छिड़काव जब फल मटर के दाने की बराबर हो जाने पर करना चाहिए।
उन्होंने बागवान कृषकों को सुझाव दिया कि पाउडरी मिल्ड्यू (खर्रा/दहिया) रोग के नियंत्रण हेतुु हेक्साकोनाजोल 5 प्रतिशत ई0सी0 1 मिली0 अथवा हेक्साकोनाजोल 5 प्रतिशत एस0सी0 0.5 मिली0 अथवा डाइनोकेप 48 प्रतिशत ई0सी0 0.5 मिली0 प्रति ली0 पानी की दर से पहला छिड़काव फूल खिलने के बाद दूसरा जब फल सरसों के बराबर तथा तीसरा छिड़काव जब फल के दाने के बराबर हो जाने पर करना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

‘देश-परदेश‘ नाम हैं उत्तर प्रदेश की सोंधी मिट्टी की खुशबू को अन्तर्राष्ट््रीय फलक पर बिखेरने की एक कोशिश,जिसको जन्म दिया है एक भारतीय प्रवासी गायिका इतिदा और बनारस घरानें के एक शास्त्रीय गायक राहुल मिश्रा नें। दोनो ही शिष्य है स्वनाम धन्य पद्म विभूषण बनारस घरानें की डा0 गिरिजा देवी के जो शास्त्रीय संगीत कीे एक विश्व विख्यात गायिका हैं।
‘देश-परदेश‘ बैण्ड के सदस्यों में सम्मिलित हैं बनारस घरानें की इतिदा ( गायिका ),राहुल -रोहित मिश्रा( गायक), अंशुमान महाराज( सरोद),विदेशी कलाकार हिक्टेर टाइरैडो ( स्पेनिश- गिटार), कोनर गैलब्रेथ(स्काॅटलैंड -बास) और इदो(इजराइल-ड्रम) ।
इस बैण्ड ने सम्पूर्ण विश्व को अपनी प्रस्तुतियों सें  मंत्र-मुग्ध कर दिया हैं और अभी अपने भारत प्रवास के दोैरान ‘सैफई महोत्सव‘  एवं ’लखनऊ महोत्सव’ में उ0 प्र0 के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी तथा माननीय सासंद श्रीमती डिम्पल यादव जी नें इस बैण्ड की प्रस्तुति की भूिर-भूरि प्रशंसा की हैं और उनकी बेटी ‘अदिति‘ नें इस बैण्ड के साथ गाया भी है।
गंगा और जमुना के संगम पर होनें वालें त्रिवेणी महोत्सव में अपनी रस माधुरी सें इस महोत्सव को भाव-विभोर करनें के लिए देश-परदेश बैण्ड अपनी कुछ मौलिक प्रस्तुतियों जैसें-हमरी अटरिया, मस्त कलन्दर ,बन्नो और फागुन के महीनें को रस सिक्त करती हुई होली मैडले को चुना है। इतिदा का इलाहाबाद सें एक और नाता है वह है उनकी दादी प्रसिद्ध गायिका स्व0 श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव की जन्म भूमि भी है।
अतः यह प्रस्तुति निश्चित ही इस अवसर पर एक यादगार प्रस्तुति होगी।
‘हंगामा म्यूजिक‘ नें इसी बैण्ड का ‘देश-परदेश‘ के नाम सें एक मशहूर ‘फ्यूजन एलबम‘ प्रस्तुत किया हैं जिसमें इस बैण्ड की कुछ मौलिक प्रस्तुतियाँ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com