उ0प्र0 कंाग्रेस जनसमस्या प्रकोष्ठ का एक प्रतिनिधिमंडल उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल विगत 15फरवरी से रूचिखण्ड फिरंगी खेड़ा निवासी 8 माह की गर्भवती महिला लक्ष्मी के लापता होने के उपरान्त उसका शव एक गड्ढे में मिलने की दुःखद व जघन्य घटना पर पीडि़ता के घर पहुंचकर मृतका की माता एवं अन्य परिवारजनों से मिला व उन्हें सांत्वना देते हुए शासन-प्रशासन से उन्हें उचित मुआवजा दिये जाने व हत्यारों को गिरफ्तार कराने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी जनसमस्या निस्तारण प्रकोष्ठ की चेयरमैन श्रीमती नूतन बाजपेयी, संयोजक श्रीमती सिद्धिश्री, श्रीमती अनंता तिवारी प्रमुख रूप से शामिल रहीं।
इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं सुश्री अनुसुइया शर्मा ने कहा कि यह अमानवीय कृत्य है और यह दोहरा हत्याकाण्ड है जिससे अपराध और भी गंभीर हो जाता है। उन्होने कहा कि जो भी लोग अपराध करने में सहयोग करने में लिप्त हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाय। मृतका के परिवारजन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब हैं एवं अनुसूचित जाति के हैं इसलिए उन्हें समुचित सुरक्षा एवं आवास उपलब्ध कराया जाय।
प्रतिनिधिमंडल में अन्य सदस्यों में महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला शर्मा, श्रीमती सुमन अग्रवाल, शारदानगर के वार्ड अध्यक्ष श्री श्याम सिंह भी शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय थानाध्यक्ष से मुलाकात कर अपराध में शामिल लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं समुचित कार्यवाही करने की मांग की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के शहादत दिवस के मौके पर आज प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश कंाग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद (राज्यसभा) डाॅ0 संजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कंाग्रेस के  कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने किया।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन वीरेन्द्र मदान ने बताया कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद कंाग्रेसजनों को सम्बोधित करते हुए डाॅ0 संजय सिंह ने कहा कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद ने आजादी के आन्दोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए देश की बलि बेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने इस देश की एकता अखण्डता को कायम रखने के लिए अपने बलिदान दिये। उन्होने कहा कि कुछ देश की छद्मवादी ताकतें तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेसजनों को ऐसी ताकतों का डटकर मुकाबला करना होगा।
प्रदेश कंाग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी ने चन्द्रशेखर आजाद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चन्द्रशेखर आजाद ने गांधी और नेहरू के सपने को साकार करने के लिए अपनी जान दे दी लेकिन देश की परतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। उन्होने कहा कि कांग्रेसजनों को आज के दिन संकल्प लेना होगा कि हम देश की एकता अखण्डता को बनाये रखने के लिए राष्ट्रविरोधी तत्वों को करारा जवाब देंगे।
श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से प्रदेश कंाग्रेस के उपाध्यक्ष एवं चेयरमैन कम्युनिकेशन विभाग श्री सत्यदेव त्रिपाठी पूर्व मंत्री, उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया शर्मा, महासचिव श्री हनुमान त्रिपाठी, श्री मारूफ खान, पूर्व विधायक श्री राकेश मिश्रा एवं परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री सुबोध श्रीवास्तव, श्री अवधेश सिंह, श्री नरेश बाल्मीकि, श्री के0के0 आनन्द, डा0 हिलाल अहमद, श्रीमती नूतन बाजपेयी, डा0 जियाराम वर्मा, श्री सुभाष श्रीवास्तव, श्री नसीम खान, श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, श्रीमती सिद्धिश्री, श्री संजय दीक्षित, श्री गिरजाशंकर अवस्थी, सै0 हसन अब्बास, श्री के0के0 शुक्ला, मो0 नासिर आदि सैंकड़ों कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष व उ0प्र0 सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय के संयोजन में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के लोहिया प्रेक्षागृह में शहीद चन्द्रशेखर अजाद की पूण्य तिथि व विचार-गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश के    मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव ने चन्द्रशेखर अजाद की प्रतिमा पर माल्र्यापण व दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।
मा0 मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम आयोजक प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय की प्रशंसा करते हुये कहा कि प्रबुद्ध सभा ने आज चन्द्रशेखर अजाद जी केे संघर्षो व बलिदान को याद करने का अवसर प्रदान किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस अवसर पर शहीदों ने जहां बड़े संघर्ष के बाद देश को आजादी दिलाई वही देश को अत्याचार व अनाचार से लड़ने व संघर्ष करने के के रास्ते दिखाये। श्री यादव ने नौजवानों का आह्वाह्न किया। हम सभी को देश के शहीदों के बताये हुए रास्ते का अनुसरण करना होगा उन्होंने कहा कि चन्द्रशेखर जी ने हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एशोसिएशन का गठन किया बाद में उन्होने इसका नाम बदलकर भारतीय सोसलिस्ट रिपब्लिक एशोसिएशन किया तथा उसके बैनर के नीचे लड़ाई लड़ी। श्री यादव ने कहा कि आजादी के लिए देश के लोगों को भारी कुर्बानी देनी पड़ी है,  तो इसे बचाकर रखना व सभी को समान्तर व बराबरी का दर्जा दिलाने की जिम्मेदारी सबसे अधिक समाजवादियों की है, जिसे समाजवादी पार्टी कर रही है। प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय ने अपने सम्बोधन में कहा कि चन्द्रशेखर आजाद ने 15 वर्ष की आयु से ही स्वतं़त्रता संग्राम के आन्दोलन में कूद पड़े और अग्रेंजों की लाख प्रताड़ना के बाद भी झुके नही। श्री पाण्डेय ने कहा कि जिन्होने गुलामी नही देखी वह आजादी का महत्व तभी जान सकते हैं, जब ऐसे शहीदो के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ले। श्री पाण्डेय ने कहा कि जिस स्वतंत्र देश में लोगो को समान अधिकार व समानता का सपना आजाद जी ने देखा था आज उसे पूरा करने का कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखलेश यादव जी ने लोहिया ग्राम, समाजवादी पेंशन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, किसान बीमा योजना व नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़कर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। श्री पाण्डेय जी ने प्रबुद्धजनों का आहवाह्न किया कि इसे आगे बनाये रखने के लिए वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव के लिए पूरी ताकत से लगना है व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराये गये कार्यो को जन-जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में डा0 अशोक बाजपेयी एम.एल.सी./राष्ट्रीय महासचिव, श्री सी.पी. अवस्थी, श्री सर्वेश पाण्डेय, श्री के.सी. कटियार, श्री अजय त्रिपाठी, श्री सुदामा दीक्षित, लखनऊ प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष श्री संजीव शुक्ला नगर अध्यक्ष, श्री हिमांशु शुक्ला आदि ने संबोधित किया कार्यक्रम का संचालन समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रवीन्द्र पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध समाज के लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बेसिक शिक्षा सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 24 फरवरी 2016 को अपने पिछले दो शासनादेशों में संशोधन कर उसे निजी स्कूलों में प्रवेश के लिये जारी किया है। इस आदेश में यह भी जरूरी किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं में भर्ती कराया जायेगा, जबकि पिछले शासनादेश के तहत केवल कक्षा 1 व उसके आगे मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था थी। निजी स्कूलों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले शासनादेश की आलोचना करते हुए कहा है कि इस अधिनियम को लागू करने में कठिनाई होगी।
यू.पी. बजट समुदाय स्कूल एसोसिएशन के श्री अनूप श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि न तो केन्द्रीय और न ही राज्य सरकार ने प्री-प्राइमरी प्रवेश की प्रतिपूर्ति के लिये किसी भी बजट का प्राविधान किया है। 2016-17 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में केवल कक्षा 1 से 8 के लिये ही निजी स्कूलों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय प्रावधान किया है न कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिये।
भारत के इन्डिपेंडेन्ट स्कूलों के संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. मधुसूदन दीक्षित ने शिकायत की कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के भी निजी स्कूलों में दाखिले के लिये प्रतिपूर्ति की रकम का आंकलन किसी कानूनी रूप से विधि से नहीं किया गया है। उन्होंनंे यह भी कहा कि शासन द्वारा प्रतिपूर्ति राशि प्रतिमाह रू. 450/- प्रति बच्चा तय की है जो धारा 12 (2) के प्राविधान के प्रतिकूल है। उन्होंने यह भी कहा की अधिकारी गण उन बच्चों को भी ई.डब्लू.एस. कोटे के तहत बिना उचित जाँच तथा पात्रता का सत्यापन किये हुए ही भेज देते हैं जो कि बिल्कुल भी गरीब नहीं होते हैं।
श्री दीक्षित का यह भी कहना है कि सरकार अपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अपने स्वयं के दायित्वों को पूरा नहीं कर रही है तथा आर.टी.ई. एक्ट-2009 के कानून को नही मान रही है जिसमें उन्हें हर 300 लोगों की आबादी वाले इलाके तथा 1 कि.मी. के अन्दर एक स्कूल की स्थापना करनी है।
उन्होंने कहा कि ‘‘जब तक शासन उपरोक्त बिन्दुओं का कानूनी तौर पर निराकरण नहीं करता है। तब तक हमारे सदस्य स्कूलों को आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई होगी।’’

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ मे श्रीमती कान्ती पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमंे प्रदेश के समस्त सांसदों एवं मंत्री/विधायकों/राज्यसभा सदस्यों को भेजे गये पत्र पर चर्चा हुई। जिस पर समस्त विभागों की चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर लगी रोक को हटवाने के लिए पत्र लिखा गया था लेकिन अभी तक किसी भी विभाग की चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नही की जा रही है। जिस पर सभा में उपस्थित पदाधिकारियों ने खेद व्यक्त किया। प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने पुरजोर शब्दों मे सरकार से शीघ्र ही समस्त विभागों के चतुर्थ श्रेणी की भर्ती किए जाने की मांग की। सुरेश सिंह यादव आरोप लगाते हुए कि सरकार द्वारा दैनिक वेतन/संविदा वर्गचार्ज तथा किसी भी रूप में कर रहे विभाग मंे कार्य उनको समायोजित एवं विनियमितीकरण करने के आदेश 13 अगस्त 2015 को शासनादेश जारी कर दिया गया था उसके उपरान्त दिनांक 22 फरवरी 2016 को पुनः 1996 से लेकर 2001 तक सभी दैनिक/संविदा वर्गचार्ज एवं किसी रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने का आदेश जारी किया गया लेकिन इसका अनुपालन विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर नही हो रहा है जिससे उन सभी विभागों के कर्मचारियों मे गहरा रोष व्याप्त है। महासंघ के प्रदेश से आए हुए समस्त पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि 15 दिन के अन्दर विभागाध्यक्षों द्वारा शासन के आदेशों से नियमितीकरण आदेश जारी नही किए जाते हैं तो उन विभागांे का के विभागाध्यक्षांे का हमारा कार्यालय महासंघ घेराव करेगा। उन्होने यह भी बताया कि जिन विभागों के नियमितीकरण नही किया जा रहा है वाणिज्यकर विभाग, कलेक्ट्रेट, गन्ना, चीनी, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, राजस्व परिषद शिक्षा विभाग, सिचाई विभाग इन विभागों मे अभी तक विनियमितीकरण नही किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 22 मार्च से विभागाध्यक्षांे के कार्यालयों के समक्ष महासंघ द्वारा चरणबद्ध आन्दोलन के तहत धरना/घेराव किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभागीय सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। बैठक में प्रदेश संरक्षक रामस्वरूप कश्यप, ज्ञान तिवारी, राणा प्रताप सिंह, महेन्द्र कुमार बिरला, महेन्द्र सिंह, गिरीश चन्द्र यादव, आशुतोष उपाध्याय, राकेश यादव, दिनेश कुमार शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, अनिल कुमार निगम, विजय कुमार मिश्रा, अर्जुन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मथुरा में श्री अमित शाह द्वारा दिये गये वक्तव्य की आलोचना करते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जनता के बीच किये गये अपने वादों से ध्यान हटाने के लिए देशप्रेम व देशद्रोह की अनावश्यक बहस छेड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि श्री अमित शाह जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के आन्दोलन में अंगे्रजों की मुखबिरी की थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रश्न पूछने वाले यह भूल जाते हैं कि पं0 जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की कुर्बानी इस देश की आजादी से लेकर निर्माण तक दुनिया स्वीकार करती है। श्री राहुल गांधी उस महान परम्परा के उत्तराधिकारी हैं और उनको देशप्रेम का पाठ पढ़ाने वाले लोग अपने गिरहबान में झांकें  तो बेहतर होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विश्व में श्रणार्थियों के अधिकार पर बढ़ते संकट की ओर सबका ध्यान केन्द्रित करते हुये श्री एस0सी0 सिन्हा, सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यह विचार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रांगण में भ्नउंद त्पहीजेरू ज्ीम ब्नततमदज ळसवइंस ज्ीपदापदह विषय पर आयोजित विशिष्ट व्याख्यान में व्यक्त किये गये। सामाजिक न्याय पर प्रकाश डालते हुये श्री सिन्हा ने बाल अधिकार, महिलाओं के अधिकार और सांप्रदायिक अधिकारों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यू0एस0 में स्वास्थ, स्वच्छ पानी एवं सैनिटेशन को भी मानवअधिकार की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। भारत को भी इस ओर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 खान मसऊद अहमद ने विद्यार्थियों और शिक्षकों में जागरूकता की कड़ी कहते हुये उनसे अपने शोध और लेखों द्वारा मानवाधिकार के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करने को कहा। कार्यक्रम की संचालिका जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की श्रीमती रूचिता सुजय चैधरी और संयोजिका डाॅ0 तनु डंग थीं। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थी, शिक्षकगण एवं विभागीय सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि जनपद मैनपुरी, सोनभद्र, कन्नौज जनपदों में निर्माणाधीन डिग्री काॅलेजों की कक्षायें शैक्षणिक सत्र 2016-17 से नवीन परिसर में ही संचालित कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि एच0बी0टी0आई0 कानपुर को विश्वविद्यालय बनाने हेतु आवश्यक एक्ट बनाने की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि जनपद उन्नाव के ट्रांसगंगा सिटी में उपयुक्त भूमि पर स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये आगामी 15 अप्रैल तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रत्येक दशा में प्रस्तुत कर दी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रस्तावित स्किल इंस्टीट्यूट में रोजगारपरक नवीनतम तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित ट्रेड खोलने के साथ-साथ रिसर्च सेण्टर की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्राविधिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि अध्ययनरत छात्रों को तकनीकी, कम्प्यूटर आदि की शिक्षा अवश्य दिलायी जाये। उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय/अनुदानित पाॅलीटेक्निक संस्थाओं में उपलब्ध प्रवेश क्षमता के सापेक्ष प्रवेशित बालिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण तकनीकी शिक्षा के प्रति बालिकाओं को आकर्षित करने हेतु मेधावी छात्राओं के लिये वित्तीय प्रोत्साहन ‘सक्षम बालिका-सम्पन्न परिवार योजना’ का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
श्री रंजन ने प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े 26 जनपदों में 26 माॅडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के अन्तर्गत निर्माणाधीन महाविद्यालय भवनों का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये आगामी जुलाई माह से कला, विज्ञान एवं काॅमर्स की कक्षायें प्रत्येक दशा में प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय एवं झांसी विश्वविद्यालय को बी-ग्रेड से ए-ग्रेड में लाने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तकनीकी, कम्प्यूटर एवं पर्सनाल्टी आदि आवश्यक ज्ञान दिलाने हेतु कम से कम एक सेमेस्टर अवश्य चलाया जाये। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संकायों (फैकल्टी) को आवश्यकतानुसार इम्प्रूवमेंट किया जाये। उन्होंने विश्वविश्वविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल एवं अंक पत्रों को भी आॅनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सचिव, बेसिक शिक्षा श्री आशीष कुमार गोयल ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक सत्र 2015-16 की वार्षिक परीक्षायें 14 मार्च, 2016 से 21 मार्च 2016 के मध्य सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से अयोजित कराई जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में वार्षिक परीक्षाओं की अवधि में परीक्षा को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु नामित पर्यवेक्षकों द्वारा आवंटित जनपदों में परीक्षा का पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्रों पर लापरवाही न होने पाये। उन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षक अधिकारी आवंटित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्षिक गृह परीक्षाओं की समय सारिणी प्राप्त कर तद्नुसार अपना भ्रमण कार्यक्रम सम्बंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को परीक्षा तिथियों से पूर्व सूचित करें।
श्री गोयल ने यह निर्देश परिपत्र के माध्यम से समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कहा कि पर्यवेक्षक अधिकारी आवंटित जनपद में पहुंचने के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर जनपद में अपने पहुंचने की सूचना से शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को दूरभाष द्वारा अवगत करायें। उन्होंने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद हेतु नामित पर्यवेक्षक को स्थानीय भ्रमण में सहयोग हेतु उनके साथ एक स्थानीय अधिकारी की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों द्वारा जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) का परीक्षा तिथियों में कम से कम दो दिन निरीक्षण किया जाना अवश्य सुनिश्चित किया जाये।
श्री आशीष कुमार गोयल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त पर्यवेक्षक अधिकारी जनपद में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों (विद्यालयों) की संख्या, निरीक्षित विद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) की सूची, उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न-पत्रों की परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्धता एवं सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा आयोजन की स्थिति के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी तथा अन्य बिंदुओं पर अपनी संकलित रिपोर्ट निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग को अवश्य उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक अधिकारी केन्द्र का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या निदेशक, बेसिक शिक्षा उ0प्र0, लखनऊ के ई-मेल कपतमबजवतइंेपबमकनबंजपवद/हउंपसण्बवउ पर परीक्षा समाप्ति के पश्चात् प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं संकलित मूल रिपोर्ट शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराना अवश्य सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किये जाने की औपचारिक शुरूआत की। उन्होंने 15 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर अधिनियम के क्रियान्वयन की विधिवत शुरुआत की। लाभार्थियों में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि सस्ते दरों पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।
मुख्यमंत्री ने आज अपने 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में अन्त्योदय अन्न योजना के 03 तथा पात्र गृहस्थी के 12 लाभार्थियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न से लाभान्वित किया। उन्होंने गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने वाले इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी गम्भीरता से किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 05 किलोग्राम खाद्यान्न, 02 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 03 रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
गौरतलब है कि इस योजना के लागू होने से 01 मार्च, 2016 से 40 लाख 94 हजार 500 अन्त्योदय परिवारों की 1 करोड़ 64 लाख 33 हजार 590 की आबादी लाभान्वित होगी। इसी प्रकार 11 करोड़ 41 लाख 77 हजार 71 की आबादी पात्र गृहस्थी के रुप में लाभान्वित होगी। इस योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। भविष्य में इस अधिनियम से प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी लाभान्वित होगी।
गौरतलब है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए वहां पर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को छोड़कर समस्त आबादी को इस अधिनियम से लाभान्वित किया गया है। जिसके फलस्वरूप चित्रकूटधाम मण्डल में लगभग 79 प्रतिशत एवं झांसी मण्डल में 69 प्रतिशत आबादी का चिन्हांकन किया जा चुका है। इसके अलावा पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू होने के पश्चात प्रदेश को 4 लाख 46 हजार 799 मी0टन गेहूं तथा 2 लाख 67 हजार 394 मी0टन चावल, इस प्रकार कुल 7 लाख 14 हजार 193 मी0टन खाद्यान्न आवंटित हुआ है। इस प्रकार कुल खाद्यान्न में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस योजना से प्रदेश का आम जन मानस निश्चित रुप से लाभान्वित होगा।
उल्लेखनीय है इस योजना के लागू होने के पूर्व प्रदेश में बी0पी0एल0 लाभार्थियों को गेहूं 05 रुपए प्रति किलोग्राम एवं चावल 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को गेहूं 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा था। पूर्व में प्रदेश को बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं नियमित ए0पी0एल0 के रूप में 3 लाख 559 मी0 टन गेहूं एवं 2 लाख 26 हजार 736 मी0 टन चावल, कुल 5 लाख 27 हजार 295 मी0 टन खाद्यान्न प्राप्त होता था।
इस अवसर पर प्रदेश के राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, खाद्य एवं रसद मंत्री श्री कमाल अख्तर, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल के अलावा खाद्य आयुक्त श्री अजय चैहान एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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