उत्तर प्रदेश शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय के उपयोग के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से अधिष्ठान मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए कुल तीन लाख रुपये मंजूर किये हैं।
खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि प्रदेश के आम नागरिकों को समाजवादी पेयजल योजना के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल न्यूनतम दर पर सार्वजनिक स्थानों पर ए0टी0एम0 के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि ब्लाक, तहसील एवं कलेक्ट्रेट कार्यालयों के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ए0टी0एम0 लगाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में समाजवादी पेयजल योजना के अन्तर्गत आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानांे पर स्थापित किये जाने वाले ए0टी0एम0 की शुद्ध जल क्षमता कम से कम 250 लीटर से कम नहीं होनी चाहिये, ताकि आवश्यकतानुसार शुद्ध जल की आपूर्ति निरन्तर सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ए0टी0एम0 खराब होने की स्थिति पर अधिकतम आधे घण्टे के अन्दर आवश्यकतानुसार मरम्मत अथवा मरम्मत न होने की स्थिति पर बदलने की कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित करायी जाये, ताकि आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बाधित न हो सके।
श्री रंजन ने यह भी निर्देश दिये कि समाजवादी पेयजल योजना के अन्तर्गत आर0ओ0 का शुद्ध पानी न्यूनतम 02 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ए0टी0एम0 मशीन पर एक रुपये का सिक्का डालने पर 50 पैसे की क्षमता के दो टोकेन सम्बन्धित व्यक्ति को प्राप्त हों, ताकि एक टोकन पर वह आवश्यकतानुसार 250 मिली लीटर क्षमतायुक्त शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सके।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री दीपक त्रिवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री उज्जवल योजना को तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्सन दिये जाने को अन्त्योदय को साकार करना बताया है। प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि मोदी सरकार का यह फैसला जहां एक तरफ सबके साथ-सबके विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, वहीं जाति, धर्म की संकीर्ण की राजनीति करने वाले दलो के लिए आईना भी है। भारत में उपले, लकड़ी आदि से खाना बनाने की वजह से सलाना 5 लाख असमय काल कलवित होने वाली महिलाओं को जीवन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले करोड़ो परिवार मोदी सरकार के इस निर्णय से प्रशन्न और उत्साहित है। मोदी सरकार ने इस महती योजना के प्रथम वर्ष में करीब डेढ़ करोड़ परिवारों के रसोई को यह सुविधा प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना की अहम बात ये है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए गैस कनेक्सन 1600 रूपये का भुगतान भी केन्द्र सरकार की तरफ से दिया जायेगा। महिला शसक्तीकरण के तहत गैस कनेक्सन गृहणियों के नाम पर ही दिये जायंेगे।
श्री पाठक ने कहा कि देश के आम जन का जीवन कैसे बेहतर हो इस दिशा में लगातार काम करने में जुटी मोदी सरकार ने तय किया है कि बजटीय योजनाओं को लागू करने में तत्पर्यता दिखाई जाये, योजनाओं को तय लक्ष्य को प्राप्त किया जाये। जब देश में सबका साथ-सबका विकास की बात हो रही है तो राज्य में जातीय आधार पर समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही हैं। पहले मजहबी आधार पर आरक्षण की वकालत और अब जातीय गणित के भरोसे समीकरण बैठाने में जुटे दल कब तक वोट बैंक के लालच में समाजिक विघटन को बढ़ावा देंगे।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार योजनाओं के निमार्ण करते समय देश के आमजन को ध्यान में रखती है पर यहां तो लोग विकास की योजनाओं को मजहबी आधार पर तय करने में जुटे है। पेंशन तक मजहब के आधार पर तय की जा रही है, अन्तेष्ठीय स्थलो और कब्रिस्तानों तक में विभेद किया जा रहा है। उन्होंने कहा भारत सरकार के जनहित में लिये गये प्रधानमंत्री उज्जवल योजना से राज्य में योजना में अछादित वर्ग अधिकाधिक लाभाविंत हो इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रयास करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने होली के अवसर पर डी0जे0 बजाने पर लगाई गई रोक सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपराधों को रोक पाने में नाकाम अखिलेश की पुलिस अब डी0जे0 नहीं बजने देने पर अमादा क्यों है ? प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कांवर यात्रा के दौरान डी0जे0 पर रोक, अब उंमग और उल्लास के त्यौहार होली पर बजने वाले डी0जे0 पर रोक के फैसले से स्पष्ट है कि सरकार मनमानी पर उतारू है। उन्होंने कहा कि लगातार आपसी सौहार्द और भाई चारे के साथ मनते होली के त्यौहारों में बजते डी0जे0 पर अचानक रोक के आदेश क्यों और किन परिस्थतियों दिये जा रहे है।
भाजपा प्रवक्ता श्री पाठक ने कहा कि इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करने के बजाय सरकार व्यवस्था करे कि ये त्यौहार आपसी समझदारी, भाई चारे के साथ मनाये जाये, बार-बार इस तरह के फैसलों ले अखिलेश सरकार किसे संदेश देने में जुटी है ? उन्होंने कहा कि मजहबी राजनीति में जुटी अखिलेश सरकार वोट बैंक की राजनीति को त्याग कर राज्य की कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त बनाये रखते हुए ऐसे प्रबन्ध करती की समाज के सभी वर्गो के त्यौहारों पर किसी तरीके का प्रतिबंध न लगाना पड़ता।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा विकास के मुद्दे पर बात करने से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों परहेज कर रहे है। प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा विकास की लम्बी सूची का दावा करते मुख्यमंत्री अपने घोषणा पत्र को ही पढ़ लेते कम से कम सच्चाई तो समझ में आ जाती।
मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्रकार वात्र्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा मुख्यमंत्री कह रहे कि लोगो ने एम्बुलेंस सेवा पर भरोसा जताया, किन्तु वो यह कहते समय क्यों नही ंदेख पाये कि एम्बुलेंस में यदि आक्सीजन की किट होती तो शायद विधायक हाजी इरफान की जान बच जाती। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा एम्बुलेंस कि तरह पुलिस जल्दी पहुंचे हम इस पर काम कर रहे है किन्तु वो इस सच को क्यों नहीं देख पा रहे है कि लखनऊ के काकोरी में दुष्कर्म पीडि़त बालिका के प्रकरण पर पुलिस सात दिनो तक घटना को जानने के बावजूद प्राथमिकी तक दर्ज नही कर पायी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कथनानुसार ‘‘कानून व्यवस्था की मानीटिरिंग मैं खुद करूगा’’ पर तंज कसते हुए प्रवक्ता श्री पाठक ने कहा 4 वर्षाे तक राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन कौन कर रहा था ? 2012 में भी मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर प्राथमिकता जताई थी कानून व्यवस्था बद से बदतर होती गयी। चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी, 4 वर्षो बाद अब कह रहे कि गांवो को 14 तहसीलो को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जायेगी। अखिलेश सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर राज्य की बेपटरी कानून व्यवस्था, राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार व अपहरण की घटनाओं ने कीर्तिमान है। परिवारवाद, जातिवाद और भ्रमित नौकरशाही अखिलेश सरकार की पंूजी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी उ0प्र0 की संगठनात्मक बैठक आज भाजपा मुख्यालय लखनऊ में सम्मन्न हुई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने बताया कि इस बैठक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी श्री ओम प्रकाश माथुर जी ने सम्बोधित किया। इस बैठक में प्रदेश में 6 बड़ी सभायें करने का निर्णय लिया गया। इन सभाओं को मा0 अमित शाह व मा0 राजनाथ सिंह सम्बोधित करेंगे।
डा0 मिश्र ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय बजट को प्रदेश भर में बूथ स्तर पर पहुंचाया जायेगा। बैठक में सभी ने प्रधानमंत्री की फसल बीमा को ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी। 14 मार्च को प्रदेश के सभी सांसदो की बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक में मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रहेंगे।
डा0 मिश्र ने बताया कि इस संगठनात्मक बैठक में प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी सभायें की जायेगी। गोरखपुर की सभा मऊ में, काशी की इलाहाबाद, अवध की लखनऊ, पश्चिम की मुरादाबाद, कानपुर की जहांनाबाद में सभायें होगी। इन सभाओं को मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तथा गृहमंत्री मा0 राजनाथ सिंह सम्बोधित करेंगे।
डा0 मिश्र ने बताया कि भाजपा के स्थापना दिवस 06 अप्रैल को पार्टी समर्पण दिवस मनायेगी। यह समर्पण दिवस मण्डल स्तर पर मनाया जायेगा। डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन 14 को अप्रैल जिला स्तर पर मनाया जायेगा।
इस बैठक में मा0 ओम माथुर, महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल, आशुतोष टण्डन, महामंत्री स्वतत्र देव सिंह, अनुपमा जायसवाल, रमापति शास्त्री एवं समस्त क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय संगठन मंत्री उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मानवतावादी बी.एस.पी. मूवमेन्ट की प्रमुख, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने बामसेफ, डी.एस-4 व बी.एस.पी. के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के 82वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज पंजाब राज्य में उनके पैतृक गांव के नज़दीक नवाँशहर के नई दाना मण्डी में एक ’’विशाल महारैली’’ को सम्बोधित करने के लिये रवाना होने से पहले संसद के भीतर राज्यसभा में व संसद परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुये कहाकि परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के रूके हुये कारवां को गति प्रदान करके उसे काफी आगे बढ़ाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को ‘‘भारत रत्न‘‘ की उपाधि से सम्मानित करने की जोरदार मांग की। उन्होंने, अन्य बातों के अलावा, कहा कि बाबा साहेब व मान्यवर श्री कांशीराम जी के करोड़ों अनुयाइयों का वोट लेने के लिये पहले कांग्रेस और अब भाजपा द्वारा हर प्रकार की तिकड़मे व जुगाड़ आदि किये जा रहे हैं, परन्तु उनको उचित सम्मान देने के मामले में लगातार जातिगत भेदभाव किया जा रहा है व उनके आदर्शों को कुचला जा रहा है। साथ ही उनके अनुयाइयों पर देशभर में जुल्म-ज्यादती भी लगातार बढ़ रही है।
इसके बाद पंजाब की महारैली में उपस्थित भारी भीड़ के सामनेे केन्द्र की भाजपा सरकार पर ख़ूब बरसते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि देश के सरकारी बैंकों में आमजनता की गाढ़ी कमाई की जमा राशि में से 9,000 (नौ हज़ार) करोड़ रूपये का ग़बन करने वाले बन्द पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स के मालिक विजय माल्या को सी.बी.आई. की निगरानी नोटिस के बावजूद घोटालेबाज़ ललित मोदी की तरह ही विदेश भाग जाने देना व दिल्ली में यमुना नदी के तट पर समुचित क़ानूनी अनुमति नहीं होने के बावजूद ‘‘विश्व सांस्कृतिक महोत्सव‘‘ के आयोजन में सरकारी मशीनरी व सैन्यकर्मियों तक को लगा देने से यह पूरी तरह से साबित हो जाता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार को लोकहित व जनहित की परवाह नहीं है बल्कि अपने ऐसे ’’परम भक्तों’’ के लिये सात ख़ून माफ किये हुये हैं।
जबकि ग़रीबों, किसानों व निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों को मिलने वाली थोड़ी सरकारी सुविधाओं को भी बन्द करने की साजि़श लगातार जारी है। साथ ही, दलितों व पिछड़ों को मिलने वाली ’’आरक्षण की संवैधानिक सुविधा’’ को जानबूझ कर निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का क्रम काफी पहले से ही, कांग्रेस पार्टी व भाजपा की आपसी मिलीभगत से जारी है। अर्थात् बड़े-बड़े पूँजीपतियों व धन्नासेठों को हर प्रकार की सरकारी छूट व सुविधा देने के साथ-साथ उनके जघन्य आर्थिक व पर्यावरणीय अपराधों को भी घोर अनदेखी व क़ानून को ताक पर रखकर उन्हें हर प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस प्रकार के मामलों में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं और इनसे ‘‘अच्छे दिन‘‘ लाने की आशा करना निरर्थक ही नहीं बल्कि अत्यन्त ही दुःखदायी व दिन में सपने देखने जैसा है।
हर कुछ अन्तराल के बाद केन्द्र सरकार के एक के बाद एक निर्णय व कार्यशैली स्पष्ट तौर पर लोकहित व देशहित के खि़लाफ जाते हुये लग रहे हैं, जिसका ज़बर्दस्त तौर पर विरोध भी जारी है, परन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार हर बार पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की गलतियों की आड़ में अपने आपको बचाने की बचकानी व नाकाम कोशिश करती रही है, क्योंकि कांग्रेस को तो उसकी ग़लती की भरपूर सज़ा जनता ने दे दी है और वे हुकूमत से बाहर हो चुके हैं।
ख़ासकर पंजाब राज्य में तो शिरोमणि अकाली दल व भाजपा की गठबन्धन सरकार का रवैया भी पूरी तरह से दलित व जन-विरोधी ही बना हुआ है, जिस कारण पंजाब पतन की ओर लगातार अग्रसर है। आने वाली नई पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिये कुछ भी ठोस होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ऐसा चाहती ही नहीं है।
महारैली को अपने सम्बोधन में सुश्री मायावती जी ने कहा कि केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद देशभर में नई नस्ल के जवानों व युवाओं में नफरत व उग्रता आदि को प्रश्रय दिया जा रहा है और देश में पहली बार सरकार की ग़लत व संकीर्ण नीति व कार्यशैली का विरोध करने वाले देश की बहुसंख्यक जनसंख्या को ‘‘दुश्मन‘‘ की तरह मानकर उन्हें साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेकों प्रकार के हथकण्डों का इस्तेमाल करके उन्हें प्रताडि़त, अपमानित व ग़ैर-देशभक्त साबित करने का षड़यन्त्र रचा जा रहा है। भाजपा सरकार की इसी प्रकार के अहंकारी व्यवहार के कारण ही भाजपा व प्रतिपक्षी पार्टियों में किसी भी मामले में सामंजस्य ना होकर संसद तक में ज़बर्दस्त टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है।
केन्द्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का आचार व व्यवहार पूर्ण रूप से अहंकारी व निरंकुशतावादी प्रतीत होता है, जो देश की जनता को पसन्द नहीं है। यही कारण है कि देश की आमजनता ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सरकार को दो ख़ास मामले में झुकने व उसे अपना किसान-विरोधी व जन-विरोधी फैसला वापस लेने को मजबूर किया। अभी हाल ही में ई.पी.एफ. की निकासी पर भारी कर लगाकर वेतनभोगी वर्ग को प्रताडि़त करने का फैसला वैसा ही जन-विरोधी निर्णय था, जैसाकि किसानों की ज़मीन छीनने सम्बन्धी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश।
उन्होंने कहा कि पंजाब में आमचुनाव नज़दीक है, परन्तु केन्द्र की भाजपा सरकार से आगे भी काफी सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि जिस श्री नरेन्द्र मोदी सरकार को 31 प्रतिशत लोगों ने बड़ी उम्मीदों से सत्ता पर बैठाया था उसकी जुल्म-ज़्यादती भरी नीति व कार्यशैली को झेलने के लिए अभी लगभग तीन वर्ष शेष बचे है।
बी.एस.पी. प्रमुख सुश्री मायावती जी ने कहा कि देश की बहुसंख्यक जनसंख्या वाले समाज अर्थात ग़रीबों, दलितों, अन्य पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों में से ख़ासकर काफी बड़ी आबादी रखने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को केन्द्र की भाजपा सरकार से अपने हित व कल्याण एवं सुरक्षा की उम्मीद ना तो पहले थी और ना ही आगे अपने भले की कोई उम्मीद वे इनसे करते है, परन्तु भाजपा सरकार के अहंकारी व्यवहार व इनकी ग़लत कार्यशैली से इस सरकार से इसके अपने वोट बैंक भी काफी नाराज़ नज़र आते हैं क्योंकि उनके हितों पर भी कुठाराघात लगातार जारी है। उनका कहना है कि पहले अपनी रोज़ी-रोटी, फिर पार्टी। इस कारण भाजपा की सरकारों का पतन निश्चित लगता है और यही आपके राज्य पंजाब में भी जल्द ही होने वाला है।
इतना ही नहीं बल्कि इन्हीं सब कारणों से भाजपा की हालत उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा ख़राब है। वहाँ उनके पास 80 में से 72 सांसद होने के बावजूद भाजपा हर चुनाव व उपचुनाव लगातार हारती जा रही है और उनका नेतृत्व बहुत कोशिशों के बावजूद भी वर्ष 2014 जैसा कोई चमत्कार नहीं कर पा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में हुये पंचायत चुनाव आदि में हमारी पार्टी बी.एस.पी. को वहाँ के लोगों ने नम्बर-एक की पार्टी बनाकर उभारा है। साथ ही, वहाँ की जनता हमारी तरफ काफी आशा भरी नज़रों से देख रही है, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार ने उनके हित व कल्याण में अनेकों बड़े व ऐतिहासिक काम करके दिखायें हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे एक बार बी.एस.पी. को मौका देकर जरूर आजमायें।
सुश्री मायावती जी ने मान्यवर श्री कांशीराम जी को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुये कहा कि श्री कांशीराम जी ने देश के करोड़ों ग़रीबों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, उपेक्षित व दबे-कुचले लोगों को आत्म-सम्मान व स्वाभिमान के साथ जीनेे का अधिकार दिलाने के मिशनरी लक्ष्य की प्राप्ति कर बाबा साहेब के सपनों का मानवतावादी भारत बनाने के लिये अनगिनत त्याग किये व कुर्बानियाँ दीं।
उन्होंनेे कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के लगभग दो वषों में ही देश में ‘‘सामाजिक न्याय, समता व सामाजिक सुरक्षा‘‘ का वातावरण काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा संविधान में सुरक्षित की गयी इन गारण्टियों को लगातार निष्प्रभावी बनाने का काम कर रही है, जिस कारण ‘सबका विकास’ असम्भव होकर केवल एक नारा मात्र ही रह गया है जिसे भाजपा व इस पार्टी के सरकार के लोग केवल रटते रहते हैं।
ख़ासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण व प्रमोशन में आरक्षण जैसी दशकों पुरानी व्यवस्थायें पहले कांग्रेस अब भाजपा की केन्द्र की सरकार की जातिवादी मानसिकता के कारण पूरी तरह से निष्प्रभावी होकर रह गयी हैं। इतना ही नहीं सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लोगों के साथ घोर भेदभाव करते हुये इनके ख़ाली पड़े हज़ारों पदों को भी नहीं भरा जा रहा है और अब केन्द्र सरकार की साजि़श है कि तमाम् बड़े सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि तक में सरकारी पूँजीनिवेश को घटाकर इतना कम कर दिया जाये कि इन क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाये।
साथ ही, श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने बड़ी सरकारी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित करने का जो ग़लत नीतिगत फैसला लिया है, उससे दलित व अन्य पिछड़े वर्गों का भारी नुक़सान हो रहा है क्योंकि उनके रोज़गार के अवसर और भी ज़्यादा घटते चले जा रहे हैं अर्थात् श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की ग़लत नीतियों के कारण कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही विकास सम्भव हो रहा है और बाक़ी समस्त लोगों का धीरे-धीरे पतन। कुल मिलाकर श्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा सरकार का स्वभाव हमेशा की तरह जातिवादी होकर दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग-विरोधी बना हुआ साफ नज़र आता है। क्या यही भाजपा का अम्बेडकरवाद है।
इस अवसर पर बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी के बारे में उद्गार व्यक्त करते हुये सुश्री मायावती जी ने कहा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने देश के करोड़ों ग़रीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गाें को संगठित करके ’’सामाजिक परिवर्तन’’ के कारवाँ को ज़मीनी हक़ीकत में बदलने के लिये सब कुछ त्याग कर आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। उन्होंने खासतौर से शोषितों और उपेक्षित वर्गाें में आत्म-सम्मान की अलख जगाकर इन्हें ‘’लेने वाले’’ समाज से ‘’देने वाले’’ समाज में तब्दील करने का युग-परिवर्तनीय काम किया और इस प्रकार उन्होंने एक सोती हुई क़ौम को जगाने में कामयाबी हासिल की।
मान्यवर श्री कांशीराम जी के करोड़ों अनुयाईयों का आह्वान करते हुये उनकी एक मात्र उत्तराधिकारी सुश्री मायावती जी ने कहा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के सपनों के अनुरूप जाति-विहीन ’’मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था’’ क़ायम करने के मिशनरी लक्ष्य की प्रप्ति के लिये लगातार संघर्ष करते रहने की जरूरत है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सत्ता प्राप्त करके इस मिशनरी काम को काफी तेजी से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी सोच ही मान्यवर श्री कांशीराम जी की रही, जिसके तहत ही उत्तर प्रदेश में बी.एस.पी. की चार बार सरकार बनी और ‘‘सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति‘‘ के मिशनरी लक्ष्य की सही मायने में काफी हद तक प्राप्ति हुयी है, यह जग-ज़ाहिर है।
अपने देश में ’’सामाजिक परिवर्तन’’ के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले सन्तों, गुरुओं एवं महापुरुषों के त्याग, तपस्या व कठिन संघर्षो को स्मरण करते हुये माननीया सुश्री मायावती जी ने कहा कि इनमें से भी ख़ासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को उन लोगों के आजीवन कठोर संघर्ष व अनेकों कुर्बानियों के लिये हमेशा ही आदर-सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा।
परमपूज्य बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के निधन के बाद कमज़ोर पड़ गये “बहुजन मूवमेन्ट” को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिये मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी वैज्ञानिक सोच और राजनीतिक सूझ-बूझ से ’’बहुजन समाज’’ के विभिन्न अंगों को संगठित किया और उन्हंे अपनी राजनीतिक ताक़त का अहसास कराया। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने पूरे देश में रैलियाँ व सभायें करके दलितों व उपेक्षित वर्गों को ऐसी ताक़तवर आवाज़ दी, जिसने भारत के राजनैतिक परिदृश्य को बदलकर रख दिया और खासतौर से ’’दलित चेतना’’ को नई परिभाषा और नये आयाम देकर इसे नई बुलन्दियों तक पहुँचाया। उनके प्रयासों के कारण ही ख़ासकर उŸार प्रदेश में राजनीति के पुराने और शोषणकारी समीकरण बदलते चले गये हैं।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के नेतृत्व में बी.एस.पी. मूवमेन्ट के तहत किये गये प्रयासों के कारण ही देश में आबादी के लिहाज़ से सबसे बड़े राज्य उŸार प्रदेश में वर्ष 2007 में चैथी बार बी.एस.पी. अपने बूते पर पूर्ण बहुमत के साथ सŸाा में आयी। उनके नेतृत्व में उŸार प्रदेश की सरकार बाबा साहेब डा. अम्बेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताये हुये मार्ग पर चलकर, सामाजिक भाईचारे के आधार पर एक समतामूलक समाज की सही स्थापना करने का प्रयास किया। इस दौरान मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने एवं उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये राज्य की बी.एस.पी. सरकार ने कई महŸवपूर्ण कार्य किये गये। इसके तहत मान्यवर श्री कांशीराम जी की स्मृति में जनहित व जनकल्याण की अनेकों महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की गयीं और विभिन्न संस्थानों एवं पुरस्कारों का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया है, जिन्हंे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार राजनीतिक द्वेष व दुर्भावना एवं जातिवादी मानसिकता के तहत काम करते हूये एक-एक करके बन्द करती जा रही है। इतना ही नहीं, कंाग्रेस, भाजपा व सपा की सरकारों द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी का दिनांक 9 अक्टूबर सन् 2006 को देहान्त होने पर, इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय व राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया।
वैसे बी.एस.पी. की सरकार द्वारा इस महान शखि़्सयत मान्यवर श्री कांशीराम जी की याद में उत्तर प्रदेश में सभी जि़लों में “मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी ग़रीब आवास योजना” संचालित की गयी। लखनऊ में निर्मित भव्य मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन जनता को समर्पित किया गया है। साथ ही, लखनऊ में “मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय” की स्थापना की गयी, जिसका नाम भी सपा सरकार ने द्वेष के कारण बदल दिया है। शहरों में दलित-बाहुल्य बस्तियों की ख़राब हालत में सुधार लाने व इन बस्तियों में अन्य बस्तियों की तरह सभी ज़रूरी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये बी.एस.पी. सरकार द्वारा लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाली अति महत्वाकांक्षी “मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना” संचालित की गयी। लखनऊ में ’’मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल’’ तथा ’’मान्यवर श्री कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल’’ निर्मित किये गये एवं बौद्ध विहार शांति उपवन में मान्यवर श्री कांशीराम जी की प्रतिमा स्थापित की गयी।
इसके अलावा, मान्यवर श्री कांशीराम जी यू.पी. इन्स्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलाॅजी, लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी बहुविशेषज्ञीय अस्पताल एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी बाल चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी की स्मृति में लखनऊ में “बहुजन नायक पार्क” स्थापित किया गया और मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर जनपद कांशीराम नगर का गठन भी किया गया, जिसका नाम अब सपा सरकार द्वारा बदल कर कासगंज कर दिया गया है। साथ ही, सहारनपुर में मान्यवर श्री कांशीराम जी राजकीय मेडिकल काॅलेज की स्थापना, (जिसका भी नाम सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है) के अलावा, बाँदा में “मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय” स्थापित किया गया।
साथ-ही-साथ, राज्य सरकार द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी अन्तर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मान्यवर श्री कांशीराम जी कला सम्मान, मान्यवर श्री कांशीराम जी सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी पुरस्कार तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी राज्य हथकरघा पुरस्कार की शुरुआत की गयी। लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी पर्यटन प्रबन्ध संस्थान की स्थापना की गयी तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी पर्यावरण भवन का निर्माण भी कराया गया। इसके अलावा, मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च एवं उनके परिनिर्वाण दिवस 09 अक्टूबर को प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, जिसे भी उत्तर प्रदेश सपा सरकार ने समाप्त कर इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को अपनी ’’उपलब्धियों’’ में शामिल कर लिया है।
इसके साथ ही, बहन मायावती जी ने पूरे देश में पार्टी के लोगों का दिली आभार प्रकट किया कि उन्होंने राज्य व जिला स्तर पर, अपने कार्यालयों आदि में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके बी.एस.पी. मूवमेन्ट के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को श्रद्धा-सुमन अर्पित किया और उनके राजनीतिक मिशन को पूरा करने का संकल्प दोहराया। साथ ही, मान्यवर श्री कांशीराम जी के सिद्धान्त में आस्था रखने वाले खासतौर से उŸार प्रदेश के लाखों लोगों का भी माननीया बहन मायावती जी ने दिल से आभार प्रकट किया जिन्होंने लखनऊ में बी.एस.पी. सरकार द्वारा स्थापित भव्य मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल में भी काफी बड़ी संख्या में पहुँचकर उन्हें स्मरण किया और श्रद्धा-सुमन अर्पित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री महेष कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले चार वर्षाें में उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा राज्य में निवेष एवं औद्योगिक विकास हेतु उठाये गए अभिनव कदमों व नवीन नीतियों के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप अभूतपूर्व औद्योगिक प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2012 से जनवरी 2016 तक कुल रू.25,081.10 करोड़ के निवेश से 1,68,219 उद्यम व उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें 12,98,188 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व 2,49,233 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष, कुल 15,47,421 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। जबकि गत वर्ष विष्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ईज़ आॅफ डूइंग बिज़नेस में उत्तर भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। प्रदेष में विष्वस्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास प्रारम्भ किया गया जैसे- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ-बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, उन्नाव व इलाहाबाद में ट्रांस-गंगा व सरस्वती हाईटेक सिटीज़, औरैया प्लास्टिक सिटी लखनऊ में आईटी सिटी व क्रिकेट स्टेडियम आदि। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इस समयप्रदेश में लगभग रु.78,681 करोड़ की परियोजनाएं पाईपलाईन में हैं।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने कहा- ”मा. मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिषा-निर्देषन में प्रदेष को निवेष का सर्वोत्तम गंतव्य बनाने व औद्योगिक विकास से गति देने के लिए नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेष नीति के साथ-साथ क्षेत्र-विषेष की निवेषोन्मुख नीतियाँ न केवल बनाई गईं, बल्कि उनका पारदर्षी व प्रभावी क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय निवेषकों ने उत्तर प्रदेष में विभिन्न सेक्टरों में निवेष करने के लिए अभूतपूर्व रुचि दिखाई है तथा निवेष किया है।“
श्री गुप्ता ने उद्यम स्थापित करने के लिए आवष्यक स्वीकृतियों व अनापत्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में बताया कि राज्यों के ‘ईंज आॅफ डूइंग बिजनेस’ पर वर्ष 2015 में विष्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन में उत्तर प्रदेश द्वारा देश के प्रथम 10 राज्यों में स्थान बना लिया है।  इसी अध्ययन के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि उद्योग से सम्बन्धित सभी सेवाओं को उ.प्र. जनहित गारण्टी एक्ट 2011 में शामिल करने साथ ही राज्य के सिगंल विण्डो सिस्टम, निवेष मित्र का उच्चीकरण करते हुये रु. 50 करोड़ से अधिक निवेष वाली परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की प्रणाली को और सुगम बनाते हुए आॅन लाइन ब्वउउवद ।चचसपबंजपवद थ्वतउप्राप्त कर विभिन्न स्वीकृतियाँ आॅनलाइन ही जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रणाली के तहत सभी प्रकार के शुल्क भुगतान के गेट-वे के माध्यम से एकमुष्त किये जा सकेगें।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने बताया कि स्थापित हो रहे या विद्यमान उद्यमों की समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेष औद्योगिक षिकायत निराकरण प्रणाली ;न्ण्च्ण् प्दकनेजतपंस ळतपमअंदबम त्मकतमेेंस ैलेजमउद्ध आॅनलाइन प्रणाली षुरू की गई, जिसके अन्तर्गत उद्यमी पोर्टल पर आॅन लाइन अपनी समस्या को दजऱ् करा सकते हैं। इस प्रणाली में आयी समस्याओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण समाधान दिवस की बैठक में कराया जाता है, जो प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय गुरुवार को आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसकी सफलता के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘समाधान दिवस’ की बैठक प्रत्येक शुक्रवार को कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री गुप्ता ने प्रदेष में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए उच्च-स्तरीय अवस्थापना विकास की आवष्यकता की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि विकास की त्वरित गति हेतु पूरे प्रदेष में विष्वस्तरीय कनेक्टीविटी अवस्थापना सुविधाओं का विकास मा. मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी में किया जा रहा है। इसमें विषेष रूप से लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ-बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, उन्नाव व इलाहाबाद में ट्रांस-गंगा व सरस्वती हाईटेक सिटीज़, लखनऊ में आईटी सिटी व क्रिकेट स्टेडियम तथा औरैया में प्लास्टिक सिटी आदि का विकास किया जा रहा है।
लखनऊ मेट्रो रेल के प्राथमिक सेक्षन तथा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के इसी वर्ष के अन्त तक संचालित हो जाने की सम्भावना है। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है जिससे ग्रेटर नोएडा व गाजि़याबाद सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएंगे और क्षेत्र में निवेश व विकास को और गति मिलेेगी।
प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यू.पी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। इनमें उन्नाव में ट्रान्स गंगा सिटी, इलाहाबाद नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी, औरेया में प्लास्टिक सिटी, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, कानपुर/उन्नाव क्षेत्र में मेगा लेदर क्लस्टर, बरेली में मेगा फूड पार्क आदि महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं।
ज्ञात हो कि 302 किलोमीटर लम्बे रु. 15,000 करोड़ की अनुमानित लागत वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के माध्यम से लखनऊ एवं आगरा के मध्य की दूरी को 3-4 घण्टे में पूरी की जाएगी। एक्सप्रेस-वे इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण होना अनुमानित है। पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित यह देष का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे होगा। इसी प्रकार लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विकास से प्रदेष के पूर्वी भाग प्रदेष की तथा राष्ट्रीय राजधानी से सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के राज्य सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विष्वविख्यात ब्राण्ड अमूल द्वारा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं सैफई में दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जा रही है। गाँवों में सहकारी संकलन केन्द्रों पर नगद भुगतान कर किसानों से खरीदा दूध जाएगा जिससे 7 लाख किसानों और पषुपालकों को सीधा लाभ होने के साथ-साथ प्रदेष में 20,000 से अधिक नये रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
डेडीकेटेड फ्रेट काॅरीडोर परियोजना के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण सहयोग के परिणामस्वरूप इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट काॅरीडोर के किनारे औद्योगिक टाउनषिप विकसित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। इस 1840 किमी लम्बे काॅरीडोर का 57 प्रतिषत भाग -1049 किमी उत्तर प्रदेष के 18 जनपदों से गुजरेगा। प्रदेष में परियोजना हेतु 90 प्रतिषत भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर (ईडीएफसी) परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले 18 नोडल स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।
दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रियल कारीडोर (डी.एम.आई.सी.) प्रोजेक्ट के लिए प्रदेष सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा अथारिटी के माध्यम से भूमि प्रदान की जा चुकी है। डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने से क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उत्पादों का उत्त्र प्रदेष स्थित दादरी से मुम्बई पोर्ट तक पहुॅचने के समय में अभूतपूर्व कमी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ एवं सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.), लखनऊ द्वारा इग्नू के कार्यक्रमों से सम्बन्धित शैक्षणिक जागरूकता शिविर का फ्रन्टियर टेªनिंग सेन्टर, बलरामपुर में आयोजन दिनाँक 11 मार्च 2016 को सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) के प्रशिक्षण संस्थान, फ्रन्टियर टेªनिंग सेन्टर, बलरामपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) में कार्यरत लगभग 300 अधिकारियों एवं जवानों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए श्री एच. के. गुप्ता, कमान्डेंट, सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.), फ्रन्टियर टेªनिंग सेन्टर, बलरामपुर ने अपने अधिकारियों एवं जवानों के समक्ष दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे इग्नू द्वारा संचालित कार्यक्रमों में अपना नामांकन करवायें और इन कार्यक्रमों का लाभ उठायें। उन्होने अपने सम्बोधन में अपने अधिकारियों एवं जवानों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसी श्रृंखला में क्षेत्रीय निदेशिका डाॅ0 मनोरमा सिंह ने अपने सम्बोधन में विस्तार से इग्नू के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि इग्नू एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका गठन 1985 में संसद के एक अधिनियम के तहत हुआ था। उन्होनें बताया कि तब से लेकर आज तक इग्नू गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा शिक्षार्थियों के द्वार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। उन्होनें विस्तार से इग्नू द्वारा दी जा रही विद्यार्थी सहायता सेवाओं की चर्चा की और साथ ही साथ यह भी बताया कि यदि सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी एवं जवान इग्नू के कार्यक्रमों में अपना नामांकन करवाते हैं, तो उन्हें इग्नू मोबाइल अध्ययन केन्द्र के माध्यम से परामर्श कक्षायें उनके कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

सहायक क्षेत्रीय निदेशक डाॅ0 कीर्ति विक्रम सिंह ने अपने सम्बोधन में इग्नू की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसका उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिककरण करना है। इसके लिए इग्नू ने अपने अध्ययन केन्द्र देश के कोने-कोने में स्थापित किये हैं एवं इन अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को सहायता सेवाएं प्रदान कर रहा है। डाॅ0 सिंह ने यह भी बताया कि इग्नू के नियम काफी लचीले है और एस.एस.बी. में कार्यरत अधिकारियों एवं जवानों का स्थानान्तरण देश में किसी अन्य स्थान पर हो जाता है तो उनका अध्ययन केन्द्र उस स्थान पर आवंटित कर दिया जायेगा जिससे की उनका अध्ययन सुचारू रूप से चल सकें।

सहायक क्षेत्रीय निदेशक श्री अंशुमान उपाध्याय ने इग्नू द्वारा संचालित प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों जैसे मानव तश्करी, आपदा प्रबन्धन एवं मानवाधिकार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होनें मानव तश्करी में प्रमाण-पत्र कार्यकम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रमाण-पत्र कार्यक्रम का निर्माण भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है जिसका संचालन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। श्री उपाध्याय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को मानव तस्करी की रोकथाम के बारे में जागरूकता और व्यापक समझ प्रदान करना है एवं शिक्षार्थियों में विभिन्न हितधारकों/प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव तस्करी की प्रक्रिया से जुड़ी एजेंसियों के बारे में कार्यात्मक समझ और समन्वय विकसित करना।

इस कार्यक्रम का समापन करते श्री विकास कुमार, डिप्टी कमाण्डेंट, फ्रन्टियर टेªनिंग सेन्टर, बलरामपुर कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं अन्य लोगों का आभार व्यक्त किया एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित प्रो0 वी0एस0 राम स्मृति व्याख्यान में सम्मिलित हुए। व्याख्यान का विषय था, ‘राजनीति समाज सेवा का सशक्त माध्यम है‘। राज्यपाल ने प्रो0 वी0एस0 राम की प्रतिमा एवं चित्र पर माल्यार्पण करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किये। प्रो0 वी0एस0 राम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रो0 राम ने लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग की स्थापना की। प्रो0 राम उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले मुंबई गये फिर बाद में उन्होंने विदेश में भी शिक्षा ग्रहण की। कार्यक्रम में कुलपति प्रो0 एस0बी0 निम्से, प्रो0 आर0के0 मिश्रा सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण व छात्र-छात्रायें उपस्थित थें।
राज्यपाल ने व्याख्यान के विषय पर बोलते हुए कहा कि राजनीति में प्रमाणिकता, पारदर्शिता एवं लगन के साथ काम करने की इच्छा हो तो कई प्रकार से सेवा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। राजनीति में चुनाव लड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि चुनाव सेवा का एक माध्यम अवश्य है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अपने विचारों से राजनीति की और यह बताया कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीनों में यह समानता है कि वे समाज की अंतिम पंक्ति में खडे़ लोगों के लिए राजनीति करते थे मगर कभी संसद या विधान सभा के सदस्य नहीं रहे।
श्री नाईक ने कहा कि जनतंत्र के माध्यम से देश की सेवा कैसे करें, यह विचार करने की बात है। समय के साथ राजनीति में आई कमियों को दूर करने की बात होनी चाहिए। सदनों में चर्चा का स्तर गिरा है तथा सदस्यों के व्यवहार में बदलाव आया है। धीरे-धीरे राजनीति व्यवसाय बन गया है। राजनीति का चित्र बदलना है तो बुद्धिमान एवं प्रतिभावान लोगों को आगे आना होगा। राजनीति में विपक्ष को कहने का अधिकार होना चाहिए और सरकार को अपना कार्य करने के लिए सहमति बनाते हुए विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा राजनीति उसका महत्वपूर्ण अंग है।
राज्यपाल ने कहा कि राजनीति वास्तव में एक सामाजिक विज्ञान है। महर्षि दयानंद ने राजनीति को राजधर्म बताया था जिसका मतलब धर्म से नहीं बल्कि विधि के राज से था। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, स्वातंन्न्यवीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस आदि जैसे महान नेताओं ने स्वराज प्राप्ति के लिए राजनीति की। इन्हें कृतिशील विद्वान माना जाता था। उनका उद्देश्य देश को आजाद कराने के लिए राजनीति में आना था। उन्होंने कहा कि उस समय राजनीति एक ‘मिशन‘ के रूप में देखी जाती थी।
श्री नाईक ने बताया कि सेवा भाव हो तो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा दोनों जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहते हुए समाज की सेवा की जा सकती है। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने 1992 में देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में वंदे मातरम् गाने की शुरूआत करायी जिससे पूरे देश के लोगों को प्रेरणा मिली। 1994 में बाम्बे, बम्बई से बदलकर मुंबई को उसका सही नाम दिलवाया। जिसके बाद कई शहरों के नाम बदले गये। उनके प्रयास से सांसद निधि की शुरूआत हुई। सत्ता में रहते हुए पेट्रोलियम मंत्री के रूप में महिलाओं के स्वास्थ को देखते हुए रसोई गैस की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करते हुए चार करोड़ से अधिक नये कनेक्शन जारी करवाये तथा कारगिल की शहीदों के परिवारों को उनके निर्वहन के लिए पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी वितरित की गयी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का समाधान है कि राजनीति में रहते हुए वे देश के लिए कुछ कर सके।
राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा के क्षेत्र के लोग भी राजनीति में आ सकते हैं। प्रतिभावान लोग राजनीति में आयेंगे तो राजनीति का चित्र बदलेगा। राजनीति में साफ-सुथरी छवि के लोग होंगे तो वर्तमान राजनीति के प्रति समाज की अवधारणा बदलेगी। अच्छे लोगों के आगे आने से राजनीति में अपराधीकरण पर भी रोक लगेगी। राजनीति में सभी भ्रष्ट नहीं होते। पारदर्शिता और प्रमाणिकता हो तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। विचारों के आदान-प्रदान में मर्यादा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ देश की सेवा करने का भी विचार करें।
कार्यक्रम में प्रो0 आर0के0 मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया तथा कुलपति प्रो0 एस0बी0 निम्से ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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