प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री महबूब अली ने आज यहां बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्षांे से लम्बित 1367 इण्टरमीडिएट विद्यालयों जिसको पूर्व में इण्टरमीडिएट की मान्यता प्राप्त हैं। इन विद्यालयों ने नये विषय, विषय वर्ग व उच्चतर कक्षाओं की मान्यता हेतु आवेदन किया है। ऐसे विद्यालयों को नये विषय, विषय वर्ग व उच्च कक्षाओं की मान्यता (वित्त विहीन) इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 की धारा 7 क(क) के तहत प्रदान कर दी गयी है तथा इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में आगरा 87, मैनपुरी, 42, मथुरा 12, एटा 12, अलीगढ़ 13, कासगंज 2, हाथरस 19, मेरठ 10, बागपत 4, बुलंदशहर 11, गौतमबुद्ध नगर 6, गाजियाबाद 9, सहारनपुर 20, मुज्जफरनगर 6, शामली 7, गोण्डा 34, बहराईच 7, बलरामपुर 6, श्रावस्ती 6, सुल्तानपुर 7, फैजाबाद 16, बाराबंकी 22, अम्बेडकर नगर 25, अमेठी 1, बस्ती 4, सिद्धार्थ नगर 4, संतकबीर नगर 8, महाराजगंज 10, गोरखपुर 18, कुशीनगर 17, देवरिया 18, मऊ 15, आजमगढ़ 25, बलिया 10, चंदौली 13, वाराणसी 13, जौनपुर 27, गाजीपुर 3, सोनभद्र 2, मिर्जापुर 3, भदोही 4, इलाहाबाद 48, प्रतापगढ़ 16, फतेहपुर 16, कौशाम्बी 3, लखीमपुर खीरी 7, सीतापुर 12, लखनऊ 7, रायबरेली 5, उन्नाव 12, हरदोई 10, औरैया 16, फर्रूखाबाद 15, कानपुर नगर 17, कानपुर देहात 17, कन्नौज 22, इटावा 17, झांसी 8, जालौन 7, हमीरपुर 11, ललितपुर 5, बांदा 5, महोबा 4, मुरादाबाद 7, अमरोहा 14, बिजनौर 2, सम्भल 4, रायपुर 6, बरेली 1, बदायूं 6, शाहजहांपुर 25, पीलीभीत 4, प्रतापगढ़ 15, इलाहाबाद 20, फतेहपुर 5, कौशाम्बी 5, खीरी 6, उन्नाव 14, सीतापुर 9, रायबरेली 7, लखनऊ 5, हरदोई 6, औरैया 4, इटावा 12, कानपुर नगर 3, कानपुर देहात 5, कन्नौज 7, फर्रूखाबाद 4, जालौन 1, झांसी 2, ललितपुर 1, हमीरपुर 3, बांदा 4, चित्रकूट 7, अमरोहा 10, बिजनौर 5, रामपुर 5, सम्भल 3, बरेली 12, बदायूं 1, शाहजहांपुर 19, पीलीभत 1, गोण्डा 7, बलरामपुर 7, बहराइच 2, श्रावस्ती 1, सुलतानपुर 5, फैजाबाद 6, बाराबंकी 7, अम्बेडकर नगर 5, बस्ती 1, संतकबीर नगर 2, सिद्धार्थ नगर 1, गोरखपुर 13, महराजगंज 15, कुशीनगर 10, देवरिया 10, आजमगढ़ 10, बलिया 1, वाराणसी 3, चन्दौली 6, गाजीपुर 3, जौनपुर 9, मिर्जापुर 7, सोनभद्र 3, भदोही 1, आगरा 13, फिरोजाबाद 16, मैनपुरी 16, मथुरा 2, एटा 4, कासगंज 6, अलीगढ़ 5, बुलंदशहर 5, गाजियाबाद 5, हापुड़ 5, मेरठ 1, बागपत 3, मुजफ्फर नगर 7, सहारनपुर 7 विद्यालय हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश सरकार ने नगर विकास विभाग द्वारा स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) के अन्तर्गत ई-फाम्र्स के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न शासकीय सेवाओं के आवेदन पत्रों मंे शपथ पत्र लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ शपथ पत्र के स्थान पर आवेदक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।
सचिव, नगर विकास श्रीमती अनीता सी. मेश्राम ने यह जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेश में नगर विकास विभाग से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अन्य शासकीय सेवायें प्राप्त करने के लिये आवेदक से वर्तमान में जहां भी शपथ पत्र लिया जाता है इसे समाप्त कर इसके स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लिया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त जनसेवा/जन सुविधा/ई-सुविधा/लोकवाणी केंद्रों द्वारा संशोधित व्यवस्था के अनुसार आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्रीमती मेश्राम ने निर्देश दिये हैं कि जनसेवा/जनसुविधा/ई-सुविधा/ लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से नगर विकास विभाग से संबंधित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये विकसित की गयी स्टेट पोर्टल/एस0एस0डी0जी0/ई-डिस्टिक एप्लीकेशन में आवश्यक कस्टमाइजेशन भी सुनिश्चित कर लिया जाये, ताकि जन सामान्य को विभिन्न शासकीय सेवाओं की सुविधायें अधिक सुगमता एवं शीघ्रता के साथ उपलब्ध करायी जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इस साल हज यात्रियों के लिये मदीना मुनव्वरह की बिल्डिंगों में खाना पकाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी बल्कि हज यात्रियों को उनकी बिल्डिंग में ही नाश्ता एवं खाना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बिल्डिंग मालिक की होगी।
यह जानकारी सचिव राज्य हज समिति डा0 सुल्तान अहमद ने दी है। उन्होंने बताया कि आठ रोज के खाने का कुल खर्च सऊदी रियाल 120/आयेगा। खाने में चावल 150 ग्राम, 2 रोटी/चपाती 100 ग्राम, दाल/साम्भर 150 ग्राम, मिली-जुली सब्जी/चिकन/मीट (बारी-बारी) 150 ग्राम, अचार, दही शामिल रहेगा। खाने की धनराशि हज के लिए जमा कराये जा रहे कुल खर्च में शामिल है। आजमीन-ए-हज को अलग से कोई धनराशि नहीं देना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जल प्रकृति का अनुपम उपहार है। जल ही जीवन है। जल बचायें, पृथ्वी बचायें, जल बचाने के लिए सबकों सजग रहना होगा। पानी को बर्बाद न करना ही समस्या का समाधान है। पानी का संयमित उपयोग करना बेहद जरूरी है। भू-जल हम सबकी बहुमूल्य धरोहर है।
यह विचार भूगर्भ जल निदेशक श्री रामसिंह ने इन्दिरा भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित भू-जल सप्ताह कार्यक्रम में व्यक्त किये। उन्होंने जल की समस्या के समाधान हेतु अनेक सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयासों के साथ जन सहभागिता करते हुए पानी के बचाव संचय, संग्रहण करने की दिशा में सार्थक कदम उठाये जाय। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को वर्षा जल की प्रत्येक बूंद के महत्व को समझना होगा। जल के बचाव, पृथ्वी, वनस्पति, जीव-जन्तु, वृक्षों तथा पर्यावरण की हरियाली एवं सौन्दर्य को बचाने के लिए जन आन्दोलन के रूप में सभी को पहल करनी होगी।
श्री रामसिंह ने कहा कि जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे घरों, उद्योगों, कृषि तथा व्यक्तिगत कार्यों में मितव्ययिता के साथ करना होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण तथा जल संचय हेतु पठारी क्षेत्रों में माइक्रो वाटर शेड को जल विकास का आधार मानकर वर्षा जल संचयन हेतु गढ्ढ़े, ताल, तलैया, तालाब तथा बांध आदि निर्मित किये जांय ताकि क्षेत्र में होने वाली वर्षा का कम से कम 35 प्रतिशत भाग जहां पानी बरसता हो, उसे उसी जगह रोक दिया जाय शेष सिंचाई विभाग के हवाले किया जाय ताकि बड़े-बड़े बांधों एवं जलाशयों को भरा जा सके और नदियों में भी जल बहाव बना रहे।
श्री सिंह ने वर्षा जल संचयन एवं रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही उसके आस-पास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करने पर बल दिया। छोटी-छोटी पहाडि़यों तथा पठारी क्षेत्रों और वन क्षेत्र में वृहद स्तर पर कन्टूर बंधों को बनाने एवं पौधों का रोपण करने को कहा। सूखे कुओं की सफाई करके उन्हें रिंचार्ज स्ट्रक्चर के रूप में प्रयोग में लाया जाय। उन्होंने कृषि कार्यों में फसलों की सिंचाई हेतु आधुनिक सिंचन विधियों का प्रयोग करके जल की बचत करने पर जोर दिया। श्री सिंह ने प्रत्येक किसान को उद्यानीकरण करने हेतु प्रेरित करने पर बल दिया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में रिचार्ज पिट द्वारा रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्ंिटग का निर्माण वृहद स्तर पर करने को कहा। जनसामान्य को जल की बचत करने एवं पानी की खपत को कम करने के उपायों के बारे में प्रशिक्षित करनेें पर जोर दिया।
भूगर्भ जल निदेशक ने बताया कि भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई तक समस्त जनपदांे में आयोजित करके जागरूकता उत्पन्न किये जाने की पहल की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री श्री कैलाश चैरसिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में 897 परियोजनाओं में वर्तमान में स्वीकृत 166073 आंगबाड़ी कार्यकत्र्रियों एवं 188259 सहायिकाओं (सामान्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को सम्मिलित करते हुये) के पदों के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु प्रति आंगनबाड़ी कार्यकत्री 200 रुपये प्रतिमाह की दर से एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिये 100 रुपये प्रतिमाह की दर से वित्तीय वर्ष 2014-15 62.4486 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।
श्री कैलाश चैरसिया ने यह जानकारी देते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार दसमेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के समन्वित विकास के लिये प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस हेतु प्रदेश की 897 परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 1,87,997 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। समेकित बाल विकास योजना जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी विभाग की योजनाओं का संचालन करते हैं और उनके अधीन परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविकायें योजना का पर्यवेक्षण करती हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकत्र्री/सहायिका द्वारा किया जाता है जो मानदेय सेवा आधारित है। समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन व मानदेय इत्यादि पर व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 1686.3590 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं को अनुपूरक पोषाहार टेक होम राशन के रूप में दिया जाता है तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को प्रातः काल नाश्ता तथा दोपहर में गरम पका-पकाया भोजन (हाॅट कुक्ड फूड) दिया जाता है। अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 2363.6084 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 कर्मियों को प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
श्री चैरसिया ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहतव वर्ष 2014-15 के लिए प्रशिक्षण हेतु 32 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी तरह किशोरी बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 53 जनपदों में संचालित की जा रही है। किशारी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य किशारियों को स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनका सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 में प्रदेश में कुल 36,126 किशोरियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु 6.62 करोड़  का  प्राविधान है।  उन्होंने  बताया  कि  राजीव  गांधी  किशोरी  बालिका सशक्तिकरण ‘‘सबला’’ योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली तथा 14 से 18 वर्ष आयु की समस्त किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पुष्टाहार व प्रशिक्षण से लाभान्वित किया जाता है। यह योजना प्रदेश के 22 जनपदों में संचालित है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण हेतु 9.7280 करोड़ रुपये एवं अनुपूरक पुष्टाहार से लाभान्वित किये जाने हेतु 220.3350 करोड़ रुपये  का प्राविधान है।
श्री चैरसिया ने बताया कि इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का संचालन प्रदेश के 03 जनपदों (सुल्तानपुर, अमेठी एवं महोबा) में संचालित है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं की मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष हेतु 14.7632 करोड़ रुपये का प्राविधान है। उन्होंने यह भी बताया कि आगंनबाड़ी केन्द्र निर्माण कुल संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष विभागीय योजनाओं की संख्या बहुत कम है और अधिकांश केन्द्र प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष अथवा बरामदे अथवा किराये के भवनों मे ंसंचालित हैं। योजना के सुचारू संचालन हेतु विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण आवश्यक है अतएव वित्तीय वर्ष 2014-15 में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु कुल 166.66 करोड़ रुपये  का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट कैश एलाउंस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने पर अधिनियम के तहत होने वाली विभिन्न क्रियाकलाप एवं दायित्व निर्धारण हेतु 1.00 लाख रुपये का टोकन की व्यवस्था है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की निर्वाचित सरकार है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के कायाकल्प की विकास योजनाओं को तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है। किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक सहित समाज के सभी वर्गो के लोगों की भलाई के काम हो रहे हैं। प्रदेश ने कई क्षेत्रों में प्रशंसनीय प्रगति हासिल की है। वर्षो से जो क्षेत्र उपेक्षित थे वे भी अब सरसब्ज हो रहे है।
लेकिन प्रदेश की यह प्रगति कुछ विपक्षियेां को रास नहीं आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती अपनी सत्ता खोने से इतना बौखला गई कि समाजवादी सरकार पर पहले दिन से ही तोहमतें लगाने लगी और इसकी बर्खास्तगी की मांग करने लगी। आज भी कानून व्यवस्था में उन्हें हर तरफ गड़बड़ी ही दिखाई देती है। अपने पूरे पांच साल के मुख्यमंत्रित्वकाल में उन्होने कभी किसी दलित को अपनी कोठी की चैखट तक आने की इजाजत नहीं दी। खुद उनके जमाने में ही निघासन थाने में एक किशोरी को थाने में दुष्कर्म के बाद पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई थी। आधे दर्जन बसपा के मंत्री, विधायक अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपो में जेल पहुॅच गए थे।
बसपा को जनता ने पहले सत्ता से बाहर किया और फिर पिछले दिनों लोकसभा चुनावों में ऐसी करारी शिकस्त दी कि बसपा का खाता तक नहीं खुल सका। उनका एक सूत्री कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का विरोध करना रह गया है। जनता उनके कारनामों से वाकिफ है और बसपा की कांठ की हांडी दुबारा चढ़ने नहीं पाएगी।
लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में भाजपा के नेता इतने अहंकारी हो गए है कि वे सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ही भूल बैठे है। उनकी भाषा का स्तर इतना गिरा है कि वे राजनीतिक शिष्टाचार भी नहीं निभाना जानते हैं। प्रदेश की समाजवादी सरकार के प्रति उनकी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों से राजनीतिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को सन् 2017 में होनेवाले आम चुनावों तक जनादेश की प्रतीक्षा करने का सब्र नहीं रह गया है। वे संवैधानिक ढंग से निर्वाचित समाजवादी सरकार को जल्दी से जल्दी गिराने की धमकियां देने लगे हैं। भाजपाई मुजफ्फरनगर, कांठ और सिकंदराराऊ में हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रवों को भड़का कर उन्हें प्रदेश की प्रगति के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया है।
सच तो यह है कि भाजपा और बसपा दोनों मिलीभगत से प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। हुई न हुई घटनाओं को हवा देकर प्रदेश को बदनाम करने का काम हो रहा है। इनकी मंशा विकास कार्यो में अड़ंगा डालने की है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जनहितकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। भाजपा-बसपा कितनी भी साजिशें रच लें अब उनके घटिया मंसूबे कभी सफल नहीं हो सकेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर  मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अलोक विश्नोई को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के पद पर, मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री चन्द्र किशोर को मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर तथा अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सत्य प्रकाश सक्सेना को मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति कर दी गयी है।
यह जानकारी लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ0 रजनीश दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि श्री यादव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राजेश्वर सिंह, श्री दिलीप कुमार, श्री पृथेश कुमार तथा श्री राम अवतार शर्मा को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक श्री जे0एस0 अस्थाना ने बताया कि प्रदेश में 01 जुलाई, 2014 से चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत 14 जुलाइ, 2014 तक 1223649 पौधे रोपित किये गये है। उन्होंने कहा कि 01 जुलाई से 07 जुलाई तक प्रदेश भर में आयोजित वन महोत्सव के अवसर पर कुल 50605 पौधे रोपित किये गये। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में मृदा एवं जलवायु के अनुकूल शीशम, नीम, अतलतास, गुलमोहर, जकरैण्डा, सिरस, कंजी, आम, छितवन, बरगद, पीपल, पाकड़, मौलश्री, कचनार, कदम्ब, इमली, बेल व महुवा आदि विभिन्न प्रजातियों के पौधों के रोपण करने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 की ओर से प्रदेश सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लगाये गये पौधों को शतप्रतिशत सुरक्षा की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की है। इसका निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, श्री सदाकान्त ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘‘सबके लिए आवास‘‘ योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सभी नागरिकों की आवासीय तथा विशेषकर गरीबों और सीमित आय वर्ग के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमता के अनुसार आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना के अन्तर्गत 52 हजार आवासीय भवनो को ं पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष मार्च 2014 तक 14 हजार आवासीय भवन पूर्ण किये गये हैं तथा लगभग 38 हजार नये भवनों/भूखण्डों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है, जिन्हे चालू वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि ‘‘सबके लिए आवास‘‘ योजना के अन्तर्गत तीन प्रकार की योजनाएं विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमंे प्रथम नगरीय निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 28 हजार भवन/भूखण्ड विकसित करने के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2014 तक 5824 भवन/भूखण्ड विकसित किये जा चुके है तथा लगभग 11248 भवनों/भूखण्डों का निर्माण कार्य चल रहा है।
उन्होंने बताया कि अल्प आय वर्ग योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 12 हजार भवन भूखण्ड विकसित करने के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2014 तक 3768 भवन पूर्ण कर दिये गये है तथा 6812 भवन/भूखण्डों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
प्रमुख सचिव आवास ने बताया कि मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में मध्यम आय वर्ग हेतु लगभग आठ हजार  भवन निर्मित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष मार्च 2014 तक 2635 भवन पूर्ण किये गये तथा लगभग 7263 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार उच्च आय वर्ग  के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लगभग 4000 भवनों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2014 तक1845 भवन पूर्ण किये गये तथा 5628 भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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