प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने आज बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर प्रो0 काज़ी ज़ैनुल साजिदीन मुफ्ती को नामित किया है। मेरठ के रहने वाले काज़ी ज़ैनुल साजिदीन एक मशहूर आलिम और शिक्षाविद हैं।
श्री आजम खां ने बताया कि अध्यक्ष के अलावा मदरसा बोर्ड के छह सदस्य पहले ही नामित कर दिए गए थे। इन सदस्यों में बलिया के मदरसा गौसिया के प्रधानाचार्य श्री गुलाम शब्बीर फ़रीदी, अमरोहा के मदरसा आलिया जाफ़रिया के मौलाना जि़ल्ले मुज्तबा आब्दी, रामपुर के मौलाना ख़्ालील अतहर अशरफी, मेरठ के मदरसा फलाहुल मुसिलमीन के मोहम्मद अनवार आलम, मेरठ के ही मदरसा मसाबिया अरबिक के मोहम्मद अतहर अब्बास काजि़मी तथा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर के प्रो सैयद खालिद मियां शामिल हैं।
श्री आजम खान ने बताया कि इस बोर्ड में तीन पदेन सदस्य होंगे,  जिनमें से एक सदस्य भारत सरकार, एक राज्य विधान सभा और एक राज्य विधान परिषद द्वारा नामित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है, जल्दी ही ये सदस्य नामित कर दिए जाएँगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Ñषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुरक्षण कार्यो को समय के साथ गुणवत्ता से पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने का निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे ठेकेदारों को डिबार और ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवार्इ भी की जाय। उन्होने कहा कि दणिडत ठेकेदार मैन्यूपुलेशन करके निविदा प्रक्रिया में भाग न लें पायें इसके लिए कार्यदायी संस्थाएं यथासंभव कार्रवार्इ करें। उन्होने निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य पाने के लिए प्रत्येक माह ग्राम्य विकास विभाग लगभग 300 करोड़ रूपये का व्यय ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर सुनिशिचत करें।
Ñषि उत्पादन आयुक्त आज यहां प्रधानमंत्री ग्राम समाज योजना की राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण में गुणवत्ता सुनिशिचत करने और समयबद्धता का पालन कराये जाने के कड़े निर्देश देते हुए कहा कि यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यह पाया जाता है कि ठेकेदार ने किसी विशिष्ट अवधि में अनुरक्षण का कार्य नहीं किया है तो उस विशिष्ट अवधि में खर्च किए जाने के लिए दी गर्इ धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में ठेकेदार को देय नहीं होगी, क्योंकि अनुरक्षण का कार्य  एक समयबद्ध और नियमित काम है। उन्होने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं सुनिशिचत करायें कि अनुरक्षण के समस्त कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार कराये जायें ताकि सड़कें आम आदमी को सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक सुचारू परिवहन के लिए उपलब्ध रहें।
श्री आलोक रंजन ने डिसिट्रक्ट रूरल रोड प्लान तथा काम्प्रेहेन्सव अपग्रेडेशन कम कन्सालिडेशन प्रायारिटी लिस्ट और उसके आधार पर तैयार किए गये परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए समस्त ब्यौरा भारत सरकार की स्वीÑति पाने हेतु भेजने के निर्देश दिए। उन्होने लोक निर्माण विभाग के लिए 1618.76 कि0मी0 तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लिए 1488.15 कि0मी0 के जनपदवार प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही निर्देश दिया कि शेष 23 जनपदों में से लोक निर्माण विभाग 15 जनपदों में और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 8 जनपदों के प्रस्ताव बिना विलम्ब तैयार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे।
बैठक में ग्राम विकास आयुक्त के0 रवीन्द्र नायक ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज -8 तक के अपूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यो को पूरा कराने के निर्देश दिए गये हैं। वर्तमान में 49 कार्य अभी पूर्ण किए जाने शेष हैं, जिनमें लोक निर्माण विभाग के 20 कार्य, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 19 कार्य, टी0सी0आर्इ0एल0 एवं एन0पी0सी0सी0 के 5-5 कार्य समिमलित हैं। इन सभी अपूर्ण कार्यो को अगले महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होने बताया कि फेज-9  में 189 तथा फेज 10 में 1046 कार्य कुल 1235 कार्यो को स्वीÑत किया गया था, जिनमें से 24 के निरस्त हो जाने के बाद अब 1211 कार्यो पर अनुबन्ध किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने कहा कि यह कार्यवाही अगले महीने दिसम्बर तक पूरी कर ली जायेगी।
श्री नायक ने बताया कि वर्तमान में लगभग 3500 करोड़ रूपये के कार्य स्वीÑत हैं, जिनको पूरा कराने के लिए अधिशाषी अभियंता स्तर के 107 पी0.आर्इ.यू. गठित कर काम पर लगाये गये हैं। उन्होने सूचित किया कि इसी वित्तीय वर्ष में पी0एम0जी0एस0वार्इ-2 के अन्तर्गत 2500 करोड़ रूपये के कार्यो के स्वीÑत होने की संभावना है, इसलिए प्रत्येक पी0आर्इ0यू0 को निर्देश दिया है कि वह प्रतिमाह 2.5 से 3 करोड़ रूपये का कार्य पूरा कराये।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम विकास, स्थायी समिति के सदस्य एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि अधूरे निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु बजट की धनराशि समय से अवमुक्त करार्इ जाए। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम तथा सी0एण्डडी0एस0 अपने निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु आगामी एक सप्ताह में माइल स्टोन निर्धारित कर अवगत कराए। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल कालेज, आजमगढ़ के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का नियमानुसार अधिग्रहण कर कृत कार्यवाही से आगामी एक माह में जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त की जाए। उन्होंंने कहा कि विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था को माह मार्च के पूर्व ही प्रस्तुत कर अवशेष धनराशि प्राप्त करनी होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा सम्पादित कराए जा रहे विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधूरे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में गुणवत्ता एवं मानक के साथ न पूर्ण कराए जाने पर सम्बनिधत अधिकारियों को चिनिहत कर दणिडत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलरामपुर अस्पताल मेें ओ0पी0डी0 भवन का निर्माण माह मार्च, 2015, जनपद गाजीपुर में 100 शैय्यायुक्त महिला चिकित्सालय का निर्माण जून 2015, जनपद बलरामपुर में प्लासिटक सर्जरी एवं बर्न यूनिट का निर्माण एवं जनपद पीलीभीत में मुख्य चिकित्सा कार्यालय तथा बरेली में मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय का निर्माण आगामी जून 2014 तक अवश्य पूरा करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि कन्नौज में उ0प्र0 राही पर्यटन गेस्ट हाउस के समीप बैंक्वेट हाल का निर्माण कार्य दिसम्बर 2014 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ अवश्य पूरा करा लिया जाए।
श्री उस्मानी ने कहा कि वर्ष 2013-14 में स्वीकृत 54 लमिबत कार्यों - जिसमें एटा में राजकीय महाविधालय ग्राम तरगवां (जैथरा) का निर्माण, सोनभæ में राजकीय महाविधालय ग्राम पौनीकला विकास खण्ड नगवां का निर्माण, खीरी में राजकीय महाविधालय ग्राम रामपुर विकास खण्ड बांकेगंज का निर्माण, शाहजहांपुर में राजकीय महाविधालय ग्राम कांट विकास खण्ड कांट का निर्माण, सोनभæ में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण, कन्नौज में क्रिकेट स्टेडियम तथा पैरामेडिकल कालेज का निर्माण, गोरखपुर में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना, मैनपुरी में व्यापार कर कार्यालय भवन का निर्माण, सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविधालय का निर्माण, जनपद इलाहाबाद, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, इटावा, गाजीपुर, गोण्डा, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महराजगंज, मुरादाबाद, रायबरेली, कानपुर देहात, संत रविदास नगर (भदोही), सिद्धार्थनगर तथा सोनभæ में जिला महिला चिकित्सालयों में 100 शैय्याओं की मैटरनिटी विंग का निर्माण कार्य कराए जाने शामिल हैं।
इसी प्रकार सी0एण्डडी0एस0 द्वारा देवरिया में रूæपुर ग्राम पंचायत के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नाला निर्माण तथा स्र्पोटस स्टेडियम भाटपार का निर्माण, लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान गोमती नगर विस्तार में भवन का निर्माण, मथुरा-वृन्दावन में बीच प्रेक्षागृह का निर्माण तथा राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान गोवर्धन, आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्æ का निर्माण तथा टेक्सटाइल पार्क मुबारकपुर, मेरठ तथा अलीगढ़ में मांस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना, बस्ती में सरयू कालोनी सिविल लाइन के मोहल्ला सिविल लाइन खौरवहा बस्ती में जल निकासी समस्या हेतु नार्मल स्कूल सेनदी तक 3 किमी0 पक्का नाला बनवाने हेतु आगणन, देवरिया, अमरोहा तथा बदायूं में होमगार्ड कार्यालय भवन निर्माण सहित अन्य कार्य समिमलित हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री योगेश कुमार, सचिव लोक निर्माण श्री संजीव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभानिवत हो सकें। उन्होंने कहा कि यात्रियों को आर्इ0टी0एम0एस0 योजना के अन्तर्गत वोल्वो बसों आदि में इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन टिकटिंग एवं रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का औपचारिक उदघाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री से यथाशीघ्र कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी मार्च माह तक पूरे प्रदेश में टैक्स पेमेण्ट की सुविधा भी आनलाइन उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ आवश्यक सम्बनिधत सूचना सम्बनिधत व्यकित के मोबाइल पर एस0एम0एस0 भेजने की सुविधा करा दी जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विकास एजेण्डा के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेडियो टैक्सी योजना को प्रदेश के 13 बड़े शहरों में आगामी माह मार्च तक प्रारम्भ कराने हेतु विस्तृत कार्य योजना प्रभावी ढंग से क्रियानिवत करार्इ जाए। उन्हाेंने कहा कि यह सुनिशिचत किया जाए कि प्रदेश के समस्त आर0टी0ओ0 कार्यालयों में स्मार्ट कार्डड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करने में आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का भी अवश्य ध्यान रखा जाए कि स्मार्ट कार्डड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने की प्रक्रिया में नागरिकों को लाइन में अनावश्यक रूप से न खड़ा होना पड़े। स्मार्ट कार्डड्राइविंग लाइसेन्स सभी जनपदों में सम्भागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में बनाया जा रहा है। इस हेतु 200 रुपए का शुल्क निर्धारित है तथा निवास प्रमाण-पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री बी0एस0 भुल्लर, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री एस0पी0 गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 26 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे से आयुक्त कार्यालय के लघु सभागार में आयोजित की जायेगी।
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण आगरा के सचिव ने बताया कि बैठक में सम्भाग के निजी बस मार्गों पर स्थार्इ परमिटों की स्वीकृति हेतु लमिबत प्रार्थना पत्रों, आटो रिक्शा परमिटों के नवीनीकरण हस्तान्तरण, धारा-86 एवं अन्य प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। उन्होंने बैठक से सम्बंधितों से अपेक्षा की है कि वह प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपसिथत हों। उन्होंने बताया कि निजी बस मार्गों पर परमिटों की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र 20 नवम्बर 2013 तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे ओर आपतितयां प्राप्त करने की अवधि 15 नवम्बर तक है और विशेष अभियान 10 नवम्बर (रविवार) को सभी मतदान केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। सभी पदाभिहित अधिकारी बी0एल0ओ0 की उपसिथति एवं कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त सभी सेक्टर आफीसर पूर्व में आवंटित अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केन्द्रों पर भ्रमण करेंगेे तथा रिपोर्ट सम्बंधित तहसील में जमा कराना सुनिशिचत करेंगे।
अपर जिलाधिकारी (नगर) बी0पी0 खरे कलक्टे्रेट सभागार में विशेष अभियान 10 दिसम्बर (रविवार) हेतु बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी व तहसीलदार प्रचार प्रसार समिति में नामित अधिकारीगण जनसाधारण की  जानकारी  हेतु  व्यापक रूप से  जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर विशेष अभियान के सम्बंध में पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में समिमलित कराने हेतु प्रचार प्रसार सुनिशिचत करेंगे तथा अपने -अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में प्रारूप-6, 6ए, 7, 8, 8ए की उपलब्धता सुनिशिचत करेंगे।
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विधालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से अधीनस्थ डिग्री कालेजोंइण्टरमीडिएट कालेजों एवं जूनियर हार्इस्कूल व प्राइमरी स्कूल बच्चों की रैलियां निकालकर विशेष अभियान कार्यक्रम को सफल बनायेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उप नियंत्रक ना0सु0 को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थ आशा कार्यकत्री, आंगनबाड़ी और सिविल डिफेंस के वालिंटियार के साथ बैठक आयोजित कर उनको निर्देशित करें कि विशेष अभियान के सम्बंध में अपने अपने क्षेत्र में जाकर सभी जन सामान्य को अवगत कराते हुए पात्र पुरूषमहिला नागरिकों से प्रारूप 6 भरवायेंगे।
बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह, स्वीप कोर्डिनेटर डा0 संजय प्रसाद शर्मा, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, समस्त डिग्री कालेजों के प्राचार्य सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उप जिलाधिकारी व तहसीलदार राजस्व वादों के निस्तारण की सिथति में सुधार लायें और दायरे के सापेक्ष निस्तारण सुनिशिचत करें। यदि किसी क्षेत्र में अवैध खनन की जानकारी अथवा शिकायत मिलती है तो समय से तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुये दोषियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही सुनिशिचत करें। अपर जिलाधिकारी (नगर) बी0पी0 खरे ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक को सम्बोधित करते हुये तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जमाबन्दी अनिवार्य रूप से चैक करें और वसूली हेतु अभिलेख 15 नवम्बर तक जमा करायें। विभिन्न देयों की वसूली में तेजी लायें तथा स्टाम्प देयों की वसूली में जुर्माना के साथ आरोपित से वसूली करायें। उन्होेंने निर्देश दिये कि वसूली में जुर्माना के साथ आरोपित से वसूली करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि रोस्टर के अनुसार ही खतौनी जमा होनी चाहिए। धारा 10716 में प्रभावी कार्यवाही तथा लमिबत वादों के निस्तारण तेजी से करायें।
अपर जिलाधिकारी ने किसान दुर्घटना बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना के लमिबत प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से करने के निर्देश दिये। आडिट आपतितयों का निस्तारण सुनिशिचत करते हुये अनुपालन आख्या प्रेषित करें। उन्होंने मत्स्य पालन पटटों तथा कुम्हारी कला में आवंटन समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों से कहा कि 23 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण सुनिशिचत करायें, इससे विभिन्न प्रकार के लमिबत वादों में निशिचत रूप से कमी आयेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरणों का समयान्तर्गत निस्तारण सुनिशिचत करायें तथा अपीलीय रजिस्टर अलग से अवश्य बनवायें और प्रतिमाह आख्या समय से भिजवायें।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट रामअभिलाष सहित समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राष्ट्रीय लोकदल के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर श्री चौ0 अजित सिंह जी को युवा राष्ट्रीय लोकदल ने बधार्इ देते हुये इस अवसर पर प्रदेष कार्यालय में कार्यकर्ताओं को लडडू बांटकर खुषी व्यक्त की व युवा रालोद के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि श्रद्वेय चौ0 चरण सिंह व चौ0 अजित सिंह जी की नीतियों को जनता के बीच ले जाया जायेगा।
बधार्इ देने वालों में युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष आरिफ महमूद, उपाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान, रामबाबू सुदर्षन, शफीक सिददीकी, विजय यादव, उमर अली, आषीष शुक्ला, मारिफ अली, दिनेष मिश्रा, हरपाल यादव आदि लोग मौजूद थे।
यह जानकारी प्रदेष मीडिया प्रभारी रामबाबू सुदर्षन ने एक प्रेस विज्ञपित में दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 3 नवम्बर, 2013 को राजभवन, लखनऊ में राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी को दीपावली की बधार्इ देते हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि विकास के लिए केन्द्र राज्यों के बीच परस्पर सहयेाग और समर्थन की जरूरत होती है। संविधान में संघीय राज्य की जो कल्पना है वह आपसी तालमेल और संयुक्त प्रयास को व्यक्त करती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सभी यह मानते है कि इसके विकास से ही देष का विकास होगा। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रदेश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन केन्द्र सरकार अंधेरे की ताकतों के पक्ष में ही खड़ी दिखार्इ देती है। केन्द्र की कांग्रेस नीत सरकार यूपीए-2 के मंत्री आलोचना करने का कोर्इ मौका नहीं चूकते हैं और अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं।
विकास की गति तेज करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने केन्द्र से एक विशेष पैकेज की मांग की थी। केन्द्र इसमें हीलाहवाली करता रहा। सिथति यह है कि वैधानिक रूप से जितनी केन्द्रीय मदद प्रदेश सरकार को मिलनी चाहिए थी उसकी 20 फीसदी मदद ही मिल सकी है। तीस हजार करोड़ रूपए से अधिक की वित्तीय मदद अभी लमिबत है। यह भी विडंबना है कि केन्द्र से उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है वे भी इस प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनका रवैया भी असहयोगात्मक है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के इस कथन में जरा भी अतिशयोकित नहीं है कि उत्तर प्रदेश के विकास के मामले में प्रदेश सरकार कभी पीछे नहीं रही है बलिक केन्द्र सरकार ही उससे कोर्इ सहयेाग नहीं कर रही है। जिन योजनाओं से विकास हो सकता है उनके कार्यान्वयन में राज्य द्वारा कोर्इ ढिलार्इ नहीं बरती जा रही है। राज्य सरकार ने उदारतापूर्वक रायबरेली में एम्स के लिए नि:शुल्क भूमि दी। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान के लिए भी राज्य सरकार ने मुफत जमीन उपलब्ध करार्इ। कांग्रेस नेता यह क्येां भूल जाते है कि पूर्ववर्ती मायावती सरकार से जमीन पाने की तमाम कोशिशें भी विफल रही थी। समाजवादी पार्टी सरकार ने बिना देर लगाए इस ओर कदम उठाया।
सच तो यह है कि प्रदेश की योजनाओं में केन्द्र की कांग्रेस सरकार जानबूझकर अड़ंगे लगा रही है। 108-एम्बुलेंस सेवा से लाखों गरीबों, प्रसूताओं और दुर्घटना के शिकार लोगों को मदद मिल रही है, इसको केन्द्रीय मदद इसलिए रोकी जा रही है कि इसके आगे ÞसमाजवादीÞ शब्द जुड़ा है। बसपाराज में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हजारों करोड़ रूपयों की लूट हुर्इ, तब पांच साल केन्द्र पैसे बांटता रहा, अब समाजवादी पार्टी सरकार से इसका हिसाब किताब मांगा जा रहा है और इस बहाने मदद रोकी जा रही है। केन्द्र की कांग्रेस सरकार का यह रवैया पूर्णतया अलोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था के विपरीत है। जनता कांग्रेस की इन बहानेबाजियों का आगामी लोकसभा चुनावों में चुन-चुनकर हिसाब मांगेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com