समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि विकास के लिए केन्द्र राज्यों के बीच परस्पर सहयेाग और समर्थन की जरूरत होती है। संविधान में संघीय राज्य की जो कल्पना है वह आपसी तालमेल और संयुक्त प्रयास को व्यक्त करती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सभी यह मानते है कि इसके विकास से ही देष का विकास होगा। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रदेश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन केन्द्र सरकार अंधेरे की ताकतों के पक्ष में ही खड़ी दिखार्इ देती है। केन्द्र की कांग्रेस नीत सरकार यूपीए-2 के मंत्री आलोचना करने का कोर्इ मौका नहीं चूकते हैं और अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं।
विकास की गति तेज करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने केन्द्र से एक विशेष पैकेज की मांग की थी। केन्द्र इसमें हीलाहवाली करता रहा। सिथति यह है कि वैधानिक रूप से जितनी केन्द्रीय मदद प्रदेश सरकार को मिलनी चाहिए थी उसकी 20 फीसदी मदद ही मिल सकी है। तीस हजार करोड़ रूपए से अधिक की वित्तीय मदद अभी लमिबत है। यह भी विडंबना है कि केन्द्र से उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है वे भी इस प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनका रवैया भी असहयोगात्मक है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के इस कथन में जरा भी अतिशयोकित नहीं है कि उत्तर प्रदेश के विकास के मामले में प्रदेश सरकार कभी पीछे नहीं रही है बलिक केन्द्र सरकार ही उससे कोर्इ सहयेाग नहीं कर रही है। जिन योजनाओं से विकास हो सकता है उनके कार्यान्वयन में राज्य द्वारा कोर्इ ढिलार्इ नहीं बरती जा रही है। राज्य सरकार ने उदारतापूर्वक रायबरेली में एम्स के लिए नि:शुल्क भूमि दी। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान के लिए भी राज्य सरकार ने मुफत जमीन उपलब्ध करार्इ। कांग्रेस नेता यह क्येां भूल जाते है कि पूर्ववर्ती मायावती सरकार से जमीन पाने की तमाम कोशिशें भी विफल रही थी। समाजवादी पार्टी सरकार ने बिना देर लगाए इस ओर कदम उठाया।
सच तो यह है कि प्रदेश की योजनाओं में केन्द्र की कांग्रेस सरकार जानबूझकर अड़ंगे लगा रही है। 108-एम्बुलेंस सेवा से लाखों गरीबों, प्रसूताओं और दुर्घटना के शिकार लोगों को मदद मिल रही है, इसको केन्द्रीय मदद इसलिए रोकी जा रही है कि इसके आगे ÞसमाजवादीÞ शब्द जुड़ा है। बसपाराज में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हजारों करोड़ रूपयों की लूट हुर्इ, तब पांच साल केन्द्र पैसे बांटता रहा, अब समाजवादी पार्टी सरकार से इसका हिसाब किताब मांगा जा रहा है और इस बहाने मदद रोकी जा रही है। केन्द्र की कांग्रेस सरकार का यह रवैया पूर्णतया अलोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था के विपरीत है। जनता कांग्रेस की इन बहानेबाजियों का आगामी लोकसभा चुनावों में चुन-चुनकर हिसाब मांगेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com