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बैग्सकार्ट.कॉम के बारे मेंः

बैग्सकार्ट.कॉम भारत का ऐसा प्रतिष्ठित ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है जो पैकिंग से जुड़ी आपकी सभी चिंताओं को दूर करने का वादा करता है। रोजाना आॅफिस जाने वाले फैषनपरस्त लोगों और अक्सर यात्रा करने वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैग्सकार्ट ने पुरुशों एवं महिलाओं दोनों के लिए हैंडबैग, क्लच (फाॅर्मल एवं कैजुअल), लैपटाॅप बैग, वैलेट, ट्रेवल बैग (लगेज) और बेल्ट के बेमिसाल कलेक्षन की पेषकष की है। कैजुअल क्लाॅथ फिनिष से लेकर श्रेश्ठ चमड़े में उपलब्ध बैगों की रेंज आपके लिए ऐसा नया कलेक्षन है जो आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिला हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गंाधी जी ने   विधायक श्री प्रदीप माथुर को कंाग्रेस विधानमंडल दल का नेता मनोनीत किया है।
ज्ञातव्य है कि विगत 28मई,2012 को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता की नियुक्ति हेतु कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गंाधी जी को सभी विधायकों ने अपने अधिकार सौंप दिये थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नतियों में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-2608/2011 मंे दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को पारित निर्णय के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/1/2002 टीसी-का-2/2012 दिनाॅंक 8 मई, 2012 तथा 13 मई, 2012 के द्वारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया है । लेकिन विधान परिषद् सचिवालय में सरकार के शासनादेशों के लागू होने के बाद भी प्रमुख सचिव श्री प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नियमांे की गलत व्याख्या करने के कारण एक अत्यन्त कनिष्ठ अनुसूचित जाति के अनुसचिव श्री बृजेश चन्द्र की आरक्षण के अन्तर्गत प्रोन्नति करने पर अडिग है ।
विधान परिषद् की वास्तविक कोटिक्रम सूची (ज्येष्ठता सूची) के वैभागिक आदेश संख्या-3480/वि0प0, दिनाॅंक 18 दिसम्बर,1991 तथा वैभागिक आदेश संख्या-1246/वि0प0, दिनाॅंक 30 जून, 1994 में अंकित अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नतियाॅं नहीं की जा रही है। क्योकि एक अत्यन्त कनिष्ठ अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री बृजेश चन्द्र, जो कि वरिष्ठता क्रम में एकल पात्रता सूची के अनुसार 31वें क्रमांक पर अंकित हैं, को प्रोन्नति देने के लिए क्रमांक दो पर लाते हुये प्रमुख सचिव ने अपने नेतृत्व में, अपने ही निजी सचिव को चयन समिति का सदस्य बनाते हुए, अवैधानिक रूप से अनुमोदित करा लिया । इस चयन समिति के अन्य सदस्य, जोकि अनुभाग अधिकारी स्तर के हैं तथा चयन समिति के सदस्य हो ही नहीं सकते हैं, को चयन समिति का ’’सहयोगी समिति सदस्य’’ नामित कर दिया। क्योंकि छोटे पद का अधिकारी अपने से उच्च पदों पर चयन की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो सकता है ।
विधान परिषद् में चयन प्रक्रिया के भी दो मापदण्ड अपनाये गये हैं । निजी सचिव संवर्ग की प्रोन्नतियों में किसी भी प्रकार की चयन समिति का गठन नहीं किया गया और बिना चयन समिति के सर्वश्री रामनरेश, कृष्ण चन्द्र, महेन्द्र नारायण सक्सेना, समर सिंह, बाल कृष्ण आदि जैसे सभी अनारक्षित कर्मचारियों को प्रोन्नति आदेश जारी कर दिये गये जबकि दूसरे संवर्ग (अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी संवर्ग) में अवैध चयन समिति का गठन करके चयन का कार्य किया गया । अर्थात एक संवर्ग में चयन समिति का गठन हुआ जबकि दूसरे संवर्ग में चयन समिति का गठन नहीं किया गया ।
उल्लेखनीय है कि विधान सभा सचिवालय में समान परिस्थितियों के रहते हुए प्रमुख सचिव, श्री प्रदीप कुमार दुबे ने शासनादेश के अनुसार विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-713,714, 715, 716, 718,719, 720, 721, 722, 723 तथा 725/वि0स0-6/97, दिनाॅंक 15 मई, 2012 के द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नतियाॅं प्रदान कर दी किन्तु विधान परिषद् के प्रमुख सचिव, श्री प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा राज्य सरकार के शासनादेशों का उल्लंघन कर रहे हैं ।
प्रमुख सचिव, विधान परिषद् के अडि़यल रूख के कारण विधान परिषद् के कर्मचारियों की यूनियन की माॅंग तथा मा0 सभापति जी के निर्देशानुसार शासन के कार्मिक विभाग की राय प्राप्त होने के बाद भी प्रमुख सचिव, शासनादेश के विरूद्ध कार्य करने पर अड़े हुये हैं तथा इस सम्बन्ध में कई विधान परिषद् के सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखंे । मा0 मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार ने दिनाॅंक 29/30 मई, 2012 को शासनादेशों के अनुसार 3 दिन मंे एकल पात्रता सूची बनाकर प्रोन्नतियाॅं करने के निर्देश भी दिये किन्तु माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करते हुये प्रमुख सचिव श्री कुशवाहा ने कोई कार्यवाही नहीं की । प्रमुख सचिव, विधान परिषद् की हठधर्मिता के कारण ही सचिवालय के अधिकारियां कर्मचारियों ने एक दिन का सांकेतिक विरोध काली पट्टी बाॅंध कर भी किया लेकिन प्रमुख सचिव पर लोकतांत्रिक विरोध का भी प्रभाव नहीं पड़ा ।
विधान परिषद् सचिवालय की विडम्बना यह है कि इस उच्च सदन के सदस्य मा0 मुख्यमंत्री स्वयं है फिर भी शासनादेशों के विपरीत सेवानिवृत्त के बाद संविदा पर दो वर्ष जून, 2013 तक के लिए नियुक्त प्रमुख सचिव श्री प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा अपनी पूर्ववर्ती सरकार के प्रतिनिधि बनकर पिछली सरकार का एजेण्डा लागू करवा रहे हैं । वर्तमान सरकार के शासनादेशों से विधान परिषद् के कर्मचारी लाभान्वित होने से वंचित हैं तथा अत्यन्त निराश व हताश हो रहे हैं। यह निराशा व हताशा वर्तमान बजट सत्र में बहुत जल्द कब विस्फोट का रूप ले लेगी, जिसके लिए मुख्य रूप से विधान परिषद् सचिवालय के प्रमुख सचिव श्री प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा ही जिम्मेदार होगें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अजय चैहान ने रबी विपणन वर्ष 2012-13 में गेहॅू खरीद योजना में किसानों के बैंक खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही के लिए शासन द्वारा कार्य योजना निर्धारित कर दी गई है। इससे पूर्व निर्धारित चेकों द्वारा भुगतान की व्यवस्था में लगने वाले समय में कमी आयेगी और भुगतान प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार होगा।
उन्होंने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र प्रभारी द्वारा केन्द्र पर खरीदे गये गेहॅू का क्रमवार विवरण खाद्यान्न क्रय पंजिका पर अंकित किया जायेगा। क्रय पंजिका में दर्ज प्रत्येक कृषक के बैंक एकाउन्ट के प्रथम पेज की छाया प्रति संलग्न की जायेगी। केन्द्र प्रभारी द्वारा क्रय पंजिका की प्रति के साथ उसी तिथि का डी0टी0एस0 संलग्न करते हुए प्रपत्रों को विशेष पत्रवाहक द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को प्राप्त कराया जायेगा।
यदि किसी कृषक द्वारा अपना खाता संख्या केवल नाॅन सी.बी0एस. बैंक में होना बताया जाता है तो केन्द्र प्रभारी द्वारा उस कृषक की प्रविष्टि की धनराशि को इंगित करते हुए उस पर जारी करने वाले चेक का नम्बर अंकित करना होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा डाटा इन्ट्री का कार्य कराया जायेगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों की डाटा इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपने पासवर्ड से लांगिन कर एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर में करवायी जायेगी तथा डाटा की सहायता की जांच की जायेगी। सत्यापन के उपरान्त एन.आई.सी. के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सहायता प्राप्त कर डाटा को सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दिया जायेगा।

आर.टी.जी.एस./ई पेमेन्ट हेतु सम्भाग के सभी जनपदों की डाटा फाइल को एकत्रित कर खाद्य विभाग के पोर्टल पर एक सिंगल फाइल बनाई जायेगी तथा सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी इस फाइल के अनुसार धनराशि को सिंगल चैक के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें। बैंक द्वारा प्राप्त डाटा के अनुसार सम्बन्धित कृषकों के खाते में नियमानुसार धनराशि तत्काल स्थानान्तरित की जायेगी।
भारतीय स्टेट बैंक के (कमिटमेन्ट) वचनबद्वता के अनुसार यदि कृषक का एकाउन्ट एस.बी.आई. में होगा तो तत्काल काश्तकार के खाते में धनराशि का स्थानान्तरण करेगी, यदि कृषकों का एकाउन्ट अन्य बैंको में है तो भारतीय स्टेट बैंक 2 घण्टे की समय विधि में धनराशि का स्थानान्तरण करेगी। खाद्य विभाग के पोर्टल पर सम्भागवार क्रय केन्द्रवार एवं जनपद वार विस्तृत सूचनाओं को दर्शाया जायेगा, जिससे क्रय केन्द्र प्रभारी व अन्य विभागीय अधिकारी पासवर्ड द्वारा अपने केन्द्रो की गेहॅू खरीद की मात्रा एवं भुगतान धनराशि का मिलान कर सकेगें।
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक (आर0एफ0सी0) को अपने सम्भाग में इस व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है जो कि इस व्यवस्था में आ रही समस्याओं का यथा सम्भव निराकरण करायेगें और पर्यवेक्षीय उत्तर दायित्व का निर्वहन भी करेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अजय चैहान ने जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर जन समस्याओं को सुने जाने हेतु प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक दिवस अधिकारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश निर्गत किया है।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार प्रत्येक सोमवार को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0 ) के साथ समब्द्ध अधिकारी-नगर मजिस्ट्रेट,मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (भू0आ0) के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय, बुधवार को अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय, गुरूवार को अपर जिलाधिकारी (नगर) के साथ अपर मजिस्ट्रेट चतुर्थ, शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय तथा शनिवार को अपर जिलाधिकारी (प्रो0) के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। दिवस अधिकारी एवं सम्बद्ध अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट द्वारा जन समस्याओं की सुनवाई की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के चिकित्सालयों में गुणवत्तापरक सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करायी जाए-मुख्य सचिव
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना के गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना के अन्तर्गत गुणवत्ता आश्वासन सेल का गठन किया जायेगा। यह सेल प्रदेश के चिकित्सालयों में गुणवत्तापरक सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करेगा, ताकि मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इस परियोजना के तहत प्रदेश के 40 चिकित्सालयों में एन0ए0बी0एच0 एक्रेडिटेशन कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि औषधियों की आपूर्ति एवं वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए परियोजना द्वारा साॅफटवेयर का निर्माण कराकर कम्प्यूटरीकृत भी कराया जाए। इस कार्य के लिए विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाए।
मुख्य सचिव आज उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना के गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पी0पी0 सेल के माध्यम से निजी क्षेत्र के भागीदारी द्वारा प्रदेश के चिकित्सालयों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु मार्ग तलाशे जायें। उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट मैनेजमेन्ट सेल के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सालयों में पर्यावरण प्रबन्धन के तहत मुख्य रूप से अस्पताली कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण तथा इंफैक्शन कन्ट्रोल एवं सफाई इत्यादि का कार्य सुनिश्चित कराया जाए।
श्री उस्मानी ने कहा कि ई0डी0पी0 सेल के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विभिन्न चिकित्सीय सूचनाओं के आंकड़ों का इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटरीकृत साॅफटवेयर तैयार कराया जाए, ताकि आंकड़ों का संकलन कर डाटा रिसोर्स सेण्टर में सूचनाओं का संकलन कराया जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना के कार्याें हेतु पांच वर्षाें में विश्व बैंक द्वारा 152 मिलियन यू0एस0 डाॅलर का वित्त पोषण किया जायेगा, जिसके लिए विधिक अनुबन्ध भारत सरकार, विश्व बैंक तथा राज्य सरकार के बीच मार्च में हस्ताक्षरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक द्वारा 01 करोड़ यू0एस0 डाॅलर राज्य सरकार को अग्रिम धनराशि के रूप में अवमुक्त भी कर दी गयी है।
परियोजना निदेशक, यू0पी0 हेल्थ सिस्टम परियोजना श्री मुकेश मेश्राम ने बताया कि उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संस्थागत ढंाचे तथा जवाबदेही व्यवस्था को सुदृढ़ कर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग कराना है।  उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड ने परियोजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, अध्यक्ष एवं परियोजना निदेशक को अधिकारों का प्रतिनिधायन प्रदान किया गया है। महानिदेशालय में सृजित किए जाने वाले प्रकोष्ठों एवं परियोजना सहयोग इकाई के स्वरूप पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना
उत्तर प्रदेश में पशु वधशालाओं की बाढ़ आ गयी है। पशु वधशालाओं के लायसेंस अंधाधुंध जारी हो रहे हैं। राज्य में हजारों पशु प्रतिदिन कट रहे हैं। गोतस्करी जारी है। गोहत्याएं बढ़ी हैं। उन्नाव, मेरठ आदि जिलो की पशु वधशालाएं तमाम सुस्थापित मानकों के विपरीत चल रही हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। पशु सम्पदा लगातार घट रही है। दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है।
भारतीय संविधान के भाग 4-“राज्य के नीति निर्देशक तत्व” के अन्तर्गत अनुच्छेद 48 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि “राज्य विशिष्ट तथा गायों बछड़ों व अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण, सुधार और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।” लेकिन उ0प्र0 में संविधान के इस नीति निर्देशक तत्व की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान निर्माता पशुवध निषेध चाहते थे। सरकार वधशालाएं खोल रही है। राज्य के आमजनों में गुस्सा है। पशु वधशालाएं बंद होनी चाहिए।
मा0 सभापति ने सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया है।
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नियम 111 के अधीन वक्तव्य की मांग
जापानी बुखार के नाम से चर्चित बीमारी ने हजारों जीवन छीने हैं। राज्य के पूर्वांचल में इस बीमारी का हमला भयानक महामारी की तरह आता है। साल के कुछेक महीनों के दौरान गोरखपुर सहित पूर्वांचल के अस्पतालों में मरीज भर्ती की जगह भी नहीं रहती। तमाम अध्ययनों में पाया गया है कि पूर्वांचल के तमाम जिलों के भूगर्भ जल स्तर की ऊपरी सतह का पानी प्रदूषित है। गहरे बोर के हैण्डपम्प लगाकर शुद्ध पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व नहीं निभाया। 2007-08, 2008-09, 2010-11 व 2011-12 के वर्ष में उक्त बीमारी के संक्रमण व इससे हुई मौतों में लगातार इजाफा हुआ है। पूरे तथ्यों से सरकार अवगत है। लेकिन सरकार की ओर से इस बीमारी की रोकथाम व उपचार के प्रयास शून्य रहे हैं। बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है।
मा0 सभापति ने सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया है।
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विधान परिषद प्रक्रिया नियमावली के नियम 39क के अधीन औचित्य प्रश्न की सूचना
बजट भाषण सहित अनेक अन्य अवसरों पर सत्तापक्ष सहित अन्य अनेक महानुभावों द्वारा ‘अल्पसंख्यक वर्ग/समुदाय’ शब्दावली का प्रयोग होता है। बजट भाषण (पृष्ठ 14) में भी “अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 2,074.11 करोड़ रूपये की योजनाएं बजट में प्रस्तावित करने” की बात मा0 नेता सदन ने इसी आदरणीय सदन में कही है। मा0 नेता सदन का यह वक्तव्य मा0 सदन की कार्यवाही का भाग है। सदन की प्रक्रिया नियमावली की धारा 2 में सदन के कामकाज की धारा 2 में सदन के कामकाज में आने वाले अनेक शब्दों की परिभाषाएं हैं लेकिन ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की परिभाषा नहीं है।
भारत के संविधान के अनु0 366 में “परिभाषाएं” शीर्षक से 30 प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं हैं। यहां आंग्ल भारतीय समुदाय की परिभाषा है लेकिन अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं है। अनु0 29 में अल्पसंख्यक वर्ग का नाम आया है लेकिन परिभाषा नहीं है। आदरणीय सदन में इस ‘शब्द पद’ का बहुधा प्रयोग होता है लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सब अपने-अपने अर्थ लगाते हैं। सत्ता दल की ओर से प्रायः इसका अर्थ एक आस्था विशेष मानने वाले सम्प्रदाय से लिया जाता है। मा0 सभापति ने सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के निर्णय एवं निर्देश पर आज कन्नौज लोकसभा के उपचुनाव मे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में श्रीमती डिम्पल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह उपचुनाव मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने से रिक्त हुआ है।
एस0एन0 कालेज, कन्नौज के मैदान पर आज विशाल जनसंख्या में आए लोगों ने श्रीमती डिम्पल यादव को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और श्रीमती डिम्पल यादव के अतिरिक्त वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने सम्बोधित किया। किरनमय नन्दा (राष्ट्रीय महासचिव), अहमद हसन (स्वास्थ्य मंत्री) बलराम यादव (पंचायती राजमंत्री), डा0 अशोक बाजपेयी (राष्ट्रीय महासचिव), राम आसरे कुशवाहा (राष्ट्रीय महासचिव), विशम्भर प्रसाद निषाद (राष्ट्रीय महासचिव),श्री शिव कुमार बेरिया (वस्त्र एवं रेशम उद्योगमंत्री),बृजभूषण शरण सिंह, साॅसद, विनोद सिंह उर्फ पंडित (राजस्व राज्यमंत्री) पूर्व विधान सभाध्यक्ष धनीराम वर्मा एवं युवा नेता आनन्द भदौरिया, सुनील यादव, राजपाल कश्यप, निर्भय सिंह पटेल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
श्रीमती डिम्पल यादव के समर्थन में आए हजारों क्षेत्रवासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि कन्नौज से डा0 राम मनोहर लोहिया, नेता जी, श्री मुलायम सिंह यादव जीते और उन्हें भी तीन बार जनता ने भारी मतों से जिताया है। पूरे प्रदेश में यही उपचुनाव हो रहा है। पूरे देश की निगाहें इस पर हैं। सभी धर्म, जाति  के लोग समाजवादी पार्टी की मदद करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी मांग पर श्रीमती डिम्पल यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कन्नौज के विकास में तेजी लाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि यहां मेडिकल कालेज नाम बदलकर इसी वर्ष चालू होगा। कन्या विद्याधन से मुस्लिम परिवारों के साथ गरीब घर की लड़कियां भी लाभान्वित होगी। रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करेगें। कन्नौज के इत्र व्यापारियों की मांगे पूरी की गई हैं। उन्होने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने चुनावी घोषणा पत्र को बजट लाकर जनता के बीच उतार दिया है। उन्होने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह पालन करें क्योंकि पता नहीं कौन सी साजिश रची जा रही हो। श्रीमती डिम्पल यादव के चुनाव को क्षेत्रवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं का अपना चुनाव बताते हुए श्री यादव ने उनसे भारी जीत के लिए जुट जाने का आगह किया।
समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव ने अपने सम्बोधन में कहा कि कन्नौज की महान जनता ने डा0 लोहिया जैसे नेता को लोकसभा में भेजकर संसद को गौरवान्वित होने का मौका दिया था। इसी जनता ने वोट की ताकत से भ्रष्ट और जालिम सरकार को उखाड़ फेंका था। मुख्यमंत्री जी यहां से साॅसद थे। आपके अनुरोध पर मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपकी बहू, बेटी और बहुतों की भाभी हूॅ। आपका भरोसा कायम रखूॅगी।
वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने जनता से श्रीमती डिम्पल यादव को जिताकर एक और इतिहास बनाने का आग्रह किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि  “कपड़ा रोटी सस्ती होगी, दवा-पढ़ाई मुफ्ती होगी“ समाजवादियों का यह पुराना नारा रहा है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी पिछली सरकार में गरीबों को सस्ते इलाज की सुविधा देने की पहल की थी। उन्होने अस्पताली पर्चा सिर्फ एक रूपया में बनाने का आदेश दिया था। विधान सभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने चिकित्सा संबंधी जो वायदे किए थे, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के पहले बजट में ही उनको पूरा करने की दिषा में ठोस कदम उठाए हैं।
समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में असाध्य रोगों के निःशुल्क इलाज का वचन दिया गया  था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालय मंें गम्भीर रोगों जैसे कैंसर, हृदयरोग, गुर्दा रोग के निःशुल्क इलाज के लिए 25 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु 20 करोड़ रूपए की योजना प्रस्तावित है।
राज्य सरकार ने प्रत्येक मण्डल में मेडिकल कालेज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का इरादा कर लिया है। नए निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों और सैफई के पैरा मेडिकल संस्थान के लिए बजट में 249Û81 करोड़ रूपए रखे गए है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु 60 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश विगत कई दषकों से जापानी इन्सेफलाईटिस की बीमारी से पीडि़त है। इस अभिशाप से प्रदेश को मुक्ति दिलाने हेतु मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं प्रभावित जनपदों के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत चिकित्सा व्यवस्था हेतु तैयार किया जाएगा। एलोपैथी चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु 4,719Û87 करोड़ रूपए रखे गए है। जिला अस्पतालों में आवश्यक मशीनों तथा सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, ईसीजी तथा अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की खरीद होगी ताकि जिला स्तर पर ही आम जनता को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी।
प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु बजट में 7,033Û86 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की है जो गत वर्ष की व्यवस्था से 21 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 3Û7 प्रतिशत है। यह मुख्यमंत्री जी की जन सामान्य के प्रति संवेदनशीलता है अन्यथा पिछली बसपा सरकार ने तो स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र को लूट और वसूली का अड्डा ही बना दिया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तो इतनी लूट मची कि उसके फेर में 6 अधिकारियों की मौतें हो गई। घोटाले की सीबीआई जांच में मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी फंसे हैं। स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले अधिकारियों, मंत्रियों और उनके संरक्षकों की अब सही चिकित्सा होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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‘‘ मैं प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत वन,झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करूंगा और उसका संम्बर्धन करूॅगा तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखंूगा।‘‘ यह शपथ जिलाधिकारी अजय चैहान ने अपने कलेक्ट्रेट कक्ष में अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को दिलाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
श्री चैहान ने बताया कि पर्यावरण सुधार सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रमों में मुख्य बिन्दु है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए मुख्य विचार बिन्दु ‘‘ पर्यावरण-मित्र , अर्थ व्यवस्था: इसमें सहभागी बनें ‘‘ (Green Economy : Does it include you) नियत किया है। उन्होंने पर्यावरण मित्र अर्थ व्यवस्था में सहभागी बनने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(नगर) अरूण प्रकाश, अपर जिलाधिकारी(वि/रा) सी0पी0 सिंह, सहित सभी अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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