उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाली वर्तमान राज्य सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। इसीलिए राज्य सरकार मीडिया की खबरों एवं तथ्यपरक आलोचनाओं को प्रदेश की बेहतरी के लिए उपयोग में लाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मीडिया के महत्व को अच्छी तरह से समझते हुए उसकी आलोचनात्मक खबरों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखती है।
मुख्यमंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘समाचार प्लस’ के सी0ई0ओ0 श्री उमेश कुमार द्वारा शुरू किए गए ‘इण्डियाज़ पेपर’ न्यूज़ नेटवर्क के विमोचन के बाद उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने लगभग 500 छोटे समाचार पत्रों को एक मंच पर जोड़कर प्रारम्भ किए गए ‘इण्डियाज़ पेपर’ नेटवर्क की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रकाशित किए जा रहे समाचार पत्रों को प्रान्तीय स्तर का फोरम प्राप्त होगा और इन समाचार पत्रों में प्रकाशित स्थानीय स्तर की खबरों को भी महत्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी नयी व्यवस्था को लोकप्रिय एवं उपयोगी बनाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने भरोसा जताया कि ‘इण्डियाज़ पेपर’ अपने उद्देश्य में सफल होगा।
उदारवादी अर्थव्यवस्था के बाद इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के विस्तार और विभिन्न चैनलों के संचालन का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि यद्यपि इन चैनलों को शुरू हुए काफी समय नहीं बीता है, इसके बावजूद इनका महत्व समाज में तेजी से बढ़ा है। जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, तकनीक एवं इस क्षेत्र में हो रहे व्यापक बदलाव से इनका महत्व एवं प्रभाव बढ़ेगा।
राज्य सरकार द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्य से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विकास परियोजनाओं को कम समय में पूरा करने के नये मापदण्ड स्थापित किए हैं। उन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे की चर्चा करते हुए कहा कि कम समय में और विवादरहित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि प्राप्त कर इस एक्सप्रेस-वे को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इसी प्रकार लखनऊ में गोमती नदी रिवरफ्रण्ट तथा मेट्रो रेल का कार्य भी बहुत कम समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने करीब 17 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाॅप वितरित किए हंै। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन 17 लाख छात्र-छात्राओं के सपने लैपटाॅप के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। इसी प्रकार समाजवादी पेंशन योजना के 45 लाख लाभार्थियों को स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की एम्बुलेन्सों ने भी काफी लोेकप्रियता अर्जित की है।
इस मौके पर मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने ‘समाचार प्लस’ के सी0ई0ओ0 श्री उमेश कुमार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कई ऐसी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे राज्य की तस्वीर बदल जाएगी। मीडिया के सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लखनऊ में गोमती रिवर फ्रण्ट के विकास के साथ-साथ इसमें गिरने वाले लगभग 36 नालों को चैनलाइज़ कर इनको एस0टी0पी0 तक ले जाने का बड़ा काम कर रही है, ताकि गोमती नदी में गंदा पानी न जा सके। इसी प्रकार विद्युत व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे तथा नगरीय क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा सके। उन्होंने लखनऊ की आई0टी0 सिटी परियोजना, जनपद उन्नाव एवं इलाहाबाद में विकसित हो रही एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे लोहिया आवास आदि की भी चर्चा की।
कार्यक्रम को सम्बोधित करने वालों में श्री उमेश कुमार, सिने तारिका सुश्री महिमा चैधरी, श्री रामेश्वर पाण्डेय आदि भी शामिल थे।
इस मौके पर प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, मीडिया से जुड़े लोग अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने यहां आलमबाग में मवैया चैराहे के निकट हुए अग्नि काण्ड में प्रभावित करीब 122 परिवारों को 50-50 हजार रुपये तथा इस घटना के मृतक सत्तन सैनी के परिवार को 05 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।
यह जानकारी देते हुए शासन के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने इन परिवारों के सामानों की हुई क्षति को गम्भीरता से लेते हुए कहा है कि इस अग्नि काण्ड में जिनकी साइकिल जली है, उन्हें नयी साइकिल तथा जिन परिवारों के रिक्शे जले उन्हें नये रिक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे इनकी रोजी-रोटी पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि घटना स्थल की भूमि विवाद रहित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को उसी जगह पक्का मकान भी दिया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को अग्नि काण्ड के प्रभावित लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
ज्ञातव्य है कि कल 29 फरवरी की दोपहर को मवैया चैराहे के पास स्थित श्रम विहार की मलिन बस्ती में अचानक आग लगने से लगभग 122 परिवारों के आशियाने जलकर खाक हो गए थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां राजाजीपुरम स्थित कर्बला इमदाद हुसैन खां पहुंचकर दिवंगत शिया धर्मगुरु मौलाना मिजऱ्ा मोहम्मद अतहर की कब्र पर पुष्पचक्र चढ़ाया और अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की।
गौरतलब है कि आल इण्डिया शिया पर्सनल ला बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मिजऱ्ा मोहम्मद अतहर का कल शाम दिल्ली में निधन हो गया था। आज राजाजीपुरम स्थित कर्बला इमदाद हुसैन खां में उनको सुपुर्दे खाक किया गया।
मजलिस पढ़ने के लिए मौलाना मिजऱ्ा मोहम्मद अतहर की विश्वस्तर पर पहचान थी। भारत के अलावा पाकिस्तान, इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाडा, आॅस्ट्रेलिया आदि देशों में उन्होंने अनेक मजलिसों को खिताब किया था। वर्ष 2005 में आल इण्डिया शिया पर्सनल लाॅ बोर्ड के गठन के बाद उन्हें बोर्ड का पहला अध्यक्ष भी चुना गया था। वे शिया पी0जी0 काॅलेज के प्रधानाचार्य के अलावा शिया पी0जी0 व शिया पी0जी0 गल्र्स काॅलेज के मैनेजर भी रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 15 एवं 16 मार्च को प्रदेश के समस्त 821 विकास खण्डों में समाजवादी विकास दिवस का आयोजन कराया जाये। विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के अतिरिक्त समाजवादी विकास दिवस के तहत 15 मार्च को जिला मुख्यालय स्तर पर भी एक वृहद कार्यक्रम आयोजित कराया जाये। उन्होंने कहा कि समाजवादी विकास दिवस आयोजन में प्रदेश सरकार की संतुलित विकास और जनकल्याणकारी पहल तथा उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त कर रहे कम से कम ब्लाक स्तर पर 100 लाभार्थियों को तथा जनपद स्तर पर  500 लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाये। उन्होंने कहा कि जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से जनपदों हेतु नामित 75 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को उपरोक्त तिथियों में भ्रमण कर कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुये अपनी आख्या प्रमुख सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन को उपलब्ध करायेंगे।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में समाजवादी विकास दिवस के आयोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रमुख सचिवों एवं मण्डलायुक्तों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी विकास दिवस कार्यक्रमों की अध्यक्षता प्रदेश सरकार की जिला योजना समिति हेतु नामित मा0 मंत्री अथवा अन्य नामित मा0 मंत्री से कराने का अनुरोध किया जाये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समाजवादी विकास दिवस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि समाजवादी विकास दिवस कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं तैयारियों हेतु प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास तथा जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
श्री रंजन ने समाजवादी विकास दिवस के सफल आयोजन हेतु यह भी निर्देश दिये हैं कि आगामी 02 मार्च तक सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं मुख्य विकास अधिकारियों के साथ अवश्य बैठक करनी होगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आगामी 04 मार्च तक सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अपने विभागीय अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये जाने के साथ-साथ कार्य आवंटन एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण सुनिश्चित कराना होगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा 15 एवं 16 मार्च को विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले समाजवादी विकास दिवस कार्यक्रम के लिये विकास खण्डों का विभाजन का निर्णय अवश्य सुनिश्चित कराना होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी तथा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मा0 स्थानीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कराने के प्रयास किये जायें।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किसान प्रदर्शनी तथा कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त विकास खण्ड में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन तथा विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध करायी गयी नई एम्बुलेंस को झण्डी दिखाकर रवाना कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि समाजवादी विकास दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी सुनिश्चित कराया जाये।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री रिग्जियान सैम्फिल सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्षों सहित समस्त मण्डलों के मण्डलायुक्त उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सरकार ने स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत ऊर्जा पैदा कर विकेन्द्रीकृत रूप से उस क्षेत्र को विद्युतीकृत कर ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए ‘मिनी ग्रिड नीति उत्तर प्रदेश 2016’ प्रख्यापित की है।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि चहुंमुखी विकास के लिए ऊर्जा पहली जरूरत है। पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इनके उपयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। इसके दृष्टिगत ‘मिनी ग्रिड नीति उत्तर प्रदेश 2016’ घोषित की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत उत्पादन को अक्षय ऊर्जा जैसे बायोमास एवं बायोगैस ऊर्जा के दोहन के माध्यम से बढ़ावा देना, अक्षय ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत उत्पादन के क्षेत्र में निजी निवेश की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण सृजन करना, प्रदेश के लगभग 2 करोड़ अविद्युतीकरण घरों में से अधिकतम को न्यूनतम मूलभूत सुविधा जैसे रात्रि प्रकाश, पंखा, मोबाइल चार्जिंग, मनोरंजन आदि हेतु सुनिश्चित विद्युत ऊर्जा प्रदान किया जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता वर्तमान में कम होने के कारण लम्बी दूरी की विद्युत वितरण लाइनों को विकसित करने पर होने वाले व्यय तथा विद्युत लाइनों में होने वाली विद्युत ह्रास को कम करना, जन साधारण में पर्यावरण जागरूकता का विस्तार करना, स्थानीय रूप से कौशल वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों को सृजित करना, स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहित करना तथा पिछड़े क्षेत्रों का सामाजिक व आर्थिक विकास करना, राज्य में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभावी प्रबन्धन के लिए क्षमता का विकास करना, बड़ी संख्या मंे परम्परागत ग्रिड से वंचित घरेलू, कृषि एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को स्वच्छ व सतत् (ससटेनेबुल) विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना तथा जीवाष्म ईंधन की खपत में कमी लाना है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के माध्यम से अविद्युतीकृत बसावटों/मजरों एवं उनसे जुड़ी परन्तु परम्परागत ग्रिड से वंचित अथवा अपेक्षाकृत कम आपूर्ति के अविकसित एवं पिछड़े ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में मिनी ग्रिड परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी। यह नीति जारी होने की तिथि से 10 वर्ष तक प्रभावी होगी और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन किया जाएगा। नीति के संचालन अवधि में स्वीकृत योजनाएं ही नीति में प्राविधानित लाभ की पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिक से अधिक अविद्युतीकृत तथा अधिकतम मांग के घण्टों मंें बिजली की अनुपलब्धता वाली बसावटों तथा घरों को विद्युतीकृत किए जाने के दृष्टिगत अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में मिनी ग्रिड परियोजनाओं की स्थापना दो प्रकार से, राज्य सरकार के अनुदान के साथ तथा विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं की चिन्हित परियोजनाएं बिना अनुदान के स्थापित की जा सकेंगी। राज्य सरकार के अनुदान से स्थापित होने वाली परियोजना पर अधिकतम 30 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं का निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं रख-रखाव (बिल्ट आॅन आॅपरेटर एण्ड मेन्टेण्ड) ‘बूम‘ के आधार पर कराया जाएगा तथा विकासकर्ता द्वारा 10 साल तक रख-रखाव एवं संचालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में भूमि की व्यवस्था विकासकर्ताओं द्वारा की जाएगी। परियोजना क्षेत्र के सभी इच्छुक उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए मांग के अनुसार प्रातः 3 घण्टे और रात्रि में 5 घण्टे कुल कम से कम 8 घण्टे प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। क्षेत्र के अन्य समस्त इच्छुक उत्पादक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को हर दिन 6 घण्टे आवश्यकतानुसार बिजली दी जाएगी। शेष ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा अन्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा सकती है। उपभोक्ताओं से प्रतिदिन 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए 50 वाॅट प्रतिमाह के लोड पर 60 रुपए प्रतिमाह तथा 100 वाॅट के लोड पर 120 रुपए प्रतिमाह लिया जाएगा। 100 वाॅट से अधिक के लोड पर विकासकर्ता एवं उपयोगकर्ता के बीच आपसी सहमति से विद्युत टैरिफ निर्धारित किया जाएगा।
बिना अनुदान के विकासकर्ता द्वारा स्वयं की चिन्ह्ति परियोजनाएं विकासकर्ता द्वारा स्वयं की भूमि एवं वित्तीय व्यवस्था का प्रबन्ध कर लगाई जाएगी। उत्पादित ऊर्जा का वितरण इच्छुक परिवारों को घरेलू उपयोग, कृषि कार्य, लघु वाणिज्यिक कार्य जैसे आटा चक्की, दुकान, स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन टावर, पेट्रोल पम्प आदि की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा ऊर्जा वितरण प्रतिबन्धित नहीं होगा तथा विद्युत टैरिफ उपयोगकर्ताओं से आपसी सहमति के आधार पर प्राप्त किए जाने की छूट होगी। बिना अनुदान की परियोजनाओं को भी अन्य अवस्थापना सहायता सम्बन्धी, औद्योगिक नीति के प्राविधानित सुविधाओं तथा परम्परागत ग्रिड के पहुंचने की दशा में निकास की प्रक्रिया का लाभ प्राप्त होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि स्थापित परियोजनाओं से आच्छादित ग्रामों/मजरों में परम्परागत ग्रिड के पहुंचने पर स्थापित संयंत्र को संेज उपसम पदतिंेजतनबजनतम मानते हुए दो प्रकार से निकास की प्रक्रिया होगी। डिस्काॅम द्वारा उत्तर प्रदेश नियामक आयोग से निर्धारित टैरिफ/आपसी सहमति से निर्धारित टैरिफ पर संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा ग्रिड में प्राप्त की जा सकंेगी तथा डिस्काॅम द्वारा उस क्षेत्र विशेष में विकासकर्ता को फ्रेन्चाइजी के रूप मंे मान्यता प्रदान करने के लिए वरीयता दी जाएगी। विकासकर्ता द्वारा स्थापित परियोजना की लागत/लाभ हानि का आकलन करते हुए डिस्काॅु एवं विकासकर्ता की आपसी सहमति पर तय मूल्य पर परियोजना डिस्काॅम को हस्तानान्तरित की जाएगी।
प्रवक्ता के अनुसार सौर ऊर्जा से संचालित स्वीकृत परियोजनाएं 6 माह, बायोमास/बायोगैस से संचालित परियोजनाएं 9 माह, पवन ऊर्जा एवं लघु जल विद्युत से संचालित परियोजनाएं 1 वर्ष में पूर्ण की जानी होंगी, वास्तविक/अकृत्रिम कारणों से विभिन्न स्तरों से अधिकतम 6 माह की समय वृद्धि प्रदान की जाएगी। सोलर थर्मल परियोजनाओं में कोई भी जीवाष्म ईंधन अर्थात् कोयला, गैस, लिग्लाइट, मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि की अनुमति नहीं होगी। बायोमास परियोजनाओं पर भारत सरकार के मानकों के अनुरूप अनुमन्य जीवाष्म ईंधनों का प्रयोग किया जा सकेगा। सोलर फोटोवोल्टाईक प्लाण्टों में सूर्य की रोशनी न उपलब्ध होने की दशा में बैटरी बैंक की चार्जिंग आदि के लिए जनसेट का उपयोग किया जा सकेगा परन्तु पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि विकासकर्ताओं/कोआपरेटिव संस्थाओं/सामुदायिक संस्थाओं के पास पर्याप्त तकनीकी कुशल मैन पावर का होना आवश्यक है, जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार परियोजनाओं का निर्माण संचालन, रख-रखाव तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित कर सकें। समस्त मिनी ग्रड परियोजनाओं के लिए एकल विण्डो क्लीयरेन्स के रूप में यूपीनेडा नोडल एजेन्सी का कार्य करेगी, जिसमें वांछित शासनादेशों, आवश्यक स्वीकृतियां/अनुमतियां, अनापत्ति, अनुमोदन, सहमति आदि का कार्य समयबद्ध रूप से कराया जाना शामिल होगा। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक नीति 2012 में सौर ऊर्जा अथवा अक्षय ऊर्जा से संचालित उद्योगों के लिए भू-उपयोग, पर्यावरण एवं स्टाम्प ड्यूटी आदि से सम्बन्धित दी गई छूट प्रदत्त होगी। स्वीकृत परियोजनाएं बिजली शुल्क से मुक्त होंगी। उत्तर प्रदेश शासन का अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, यूपीनेडा द्वारा परियोजनाओं का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। नीति से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस जनसमस्या प्रकोष्ठ का एक प्रतिनिधिमंडल उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल विगत 15फरवरी से रूचिखण्ड फिरंगी खेड़ा निवासी 8 माह की गर्भवती महिला लक्ष्मी के लापता होने के उपरान्त उसका शव एक गड्ढे में मिलने की दुःखद व जघन्य घटना पर पीडि़ता के घर पहुंचकर मृतका की माता एवं अन्य परिवारजनों से मिला व उन्हें सांत्वना देते हुए शासन-प्रशासन से उन्हें उचित मुआवजा दिये जाने व हत्यारों को गिरफ्तार कराने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी जनसमस्या निस्तारण प्रकोष्ठ की चेयरमैन श्रीमती नूतन बाजपेयी, संयोजक श्रीमती सिद्धिश्री, श्रीमती अनंता तिवारी प्रमुख रूप से शामिल रहीं।
इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं सुश्री अनुसुइया शर्मा ने कहा कि यह अमानवीय कृत्य है और यह दोहरा हत्याकाण्ड है जिससे अपराध और भी गंभीर हो जाता है। उन्होने कहा कि जो भी लोग अपराध करने में सहयोग करने में लिप्त हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाय। मृतका के परिवारजन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब हैं एवं अनुसूचित जाति के हैं इसलिए उन्हें समुचित सुरक्षा एवं आवास उपलब्ध कराया जाय।
प्रतिनिधिमंडल में अन्य सदस्यों में महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला शर्मा, श्रीमती सुमन अग्रवाल, शारदानगर के वार्ड अध्यक्ष श्री श्याम सिंह भी शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय थानाध्यक्ष से मुलाकात कर अपराध में शामिल लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं समुचित कार्यवाही करने की मांग की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के शहादत दिवस के मौके पर आज प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश कंाग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद (राज्यसभा) डाॅ0 संजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कंाग्रेस के  कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने किया।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन वीरेन्द्र मदान ने बताया कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद कंाग्रेसजनों को सम्बोधित करते हुए डाॅ0 संजय सिंह ने कहा कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद ने आजादी के आन्दोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए देश की बलि बेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने इस देश की एकता अखण्डता को कायम रखने के लिए अपने बलिदान दिये। उन्होने कहा कि कुछ देश की छद्मवादी ताकतें तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेसजनों को ऐसी ताकतों का डटकर मुकाबला करना होगा।
प्रदेश कंाग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी ने चन्द्रशेखर आजाद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चन्द्रशेखर आजाद ने गांधी और नेहरू के सपने को साकार करने के लिए अपनी जान दे दी लेकिन देश की परतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। उन्होने कहा कि कांग्रेसजनों को आज के दिन संकल्प लेना होगा कि हम देश की एकता अखण्डता को बनाये रखने के लिए राष्ट्रविरोधी तत्वों को करारा जवाब देंगे।
श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से प्रदेश कंाग्रेस के उपाध्यक्ष एवं चेयरमैन कम्युनिकेशन विभाग श्री सत्यदेव त्रिपाठी पूर्व मंत्री, उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया शर्मा, महासचिव श्री हनुमान त्रिपाठी, श्री मारूफ खान, पूर्व विधायक श्री राकेश मिश्रा एवं परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री सुबोध श्रीवास्तव, श्री अवधेश सिंह, श्री नरेश बाल्मीकि, श्री के0के0 आनन्द, डा0 हिलाल अहमद, श्रीमती नूतन बाजपेयी, डा0 जियाराम वर्मा, श्री सुभाष श्रीवास्तव, श्री नसीम खान, श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, श्रीमती सिद्धिश्री, श्री संजय दीक्षित, श्री गिरजाशंकर अवस्थी, सै0 हसन अब्बास, श्री के0के0 शुक्ला, मो0 नासिर आदि सैंकड़ों कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष व उ0प्र0 सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय के संयोजन में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के लोहिया प्रेक्षागृह में शहीद चन्द्रशेखर अजाद की पूण्य तिथि व विचार-गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश के    मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव ने चन्द्रशेखर अजाद की प्रतिमा पर माल्र्यापण व दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।
मा0 मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम आयोजक प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय की प्रशंसा करते हुये कहा कि प्रबुद्ध सभा ने आज चन्द्रशेखर अजाद जी केे संघर्षो व बलिदान को याद करने का अवसर प्रदान किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस अवसर पर शहीदों ने जहां बड़े संघर्ष के बाद देश को आजादी दिलाई वही देश को अत्याचार व अनाचार से लड़ने व संघर्ष करने के के रास्ते दिखाये। श्री यादव ने नौजवानों का आह्वाह्न किया। हम सभी को देश के शहीदों के बताये हुए रास्ते का अनुसरण करना होगा उन्होंने कहा कि चन्द्रशेखर जी ने हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एशोसिएशन का गठन किया बाद में उन्होने इसका नाम बदलकर भारतीय सोसलिस्ट रिपब्लिक एशोसिएशन किया तथा उसके बैनर के नीचे लड़ाई लड़ी। श्री यादव ने कहा कि आजादी के लिए देश के लोगों को भारी कुर्बानी देनी पड़ी है,  तो इसे बचाकर रखना व सभी को समान्तर व बराबरी का दर्जा दिलाने की जिम्मेदारी सबसे अधिक समाजवादियों की है, जिसे समाजवादी पार्टी कर रही है। प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय ने अपने सम्बोधन में कहा कि चन्द्रशेखर आजाद ने 15 वर्ष की आयु से ही स्वतं़त्रता संग्राम के आन्दोलन में कूद पड़े और अग्रेंजों की लाख प्रताड़ना के बाद भी झुके नही। श्री पाण्डेय ने कहा कि जिन्होने गुलामी नही देखी वह आजादी का महत्व तभी जान सकते हैं, जब ऐसे शहीदो के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ले। श्री पाण्डेय ने कहा कि जिस स्वतंत्र देश में लोगो को समान अधिकार व समानता का सपना आजाद जी ने देखा था आज उसे पूरा करने का कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखलेश यादव जी ने लोहिया ग्राम, समाजवादी पेंशन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, किसान बीमा योजना व नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़कर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। श्री पाण्डेय जी ने प्रबुद्धजनों का आहवाह्न किया कि इसे आगे बनाये रखने के लिए वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव के लिए पूरी ताकत से लगना है व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराये गये कार्यो को जन-जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में डा0 अशोक बाजपेयी एम.एल.सी./राष्ट्रीय महासचिव, श्री सी.पी. अवस्थी, श्री सर्वेश पाण्डेय, श्री के.सी. कटियार, श्री अजय त्रिपाठी, श्री सुदामा दीक्षित, लखनऊ प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष श्री संजीव शुक्ला नगर अध्यक्ष, श्री हिमांशु शुक्ला आदि ने संबोधित किया कार्यक्रम का संचालन समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रवीन्द्र पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध समाज के लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बेसिक शिक्षा सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 24 फरवरी 2016 को अपने पिछले दो शासनादेशों में संशोधन कर उसे निजी स्कूलों में प्रवेश के लिये जारी किया है। इस आदेश में यह भी जरूरी किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं में भर्ती कराया जायेगा, जबकि पिछले शासनादेश के तहत केवल कक्षा 1 व उसके आगे मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था थी। निजी स्कूलों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले शासनादेश की आलोचना करते हुए कहा है कि इस अधिनियम को लागू करने में कठिनाई होगी।
यू.पी. बजट समुदाय स्कूल एसोसिएशन के श्री अनूप श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि न तो केन्द्रीय और न ही राज्य सरकार ने प्री-प्राइमरी प्रवेश की प्रतिपूर्ति के लिये किसी भी बजट का प्राविधान किया है। 2016-17 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में केवल कक्षा 1 से 8 के लिये ही निजी स्कूलों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय प्रावधान किया है न कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिये।
भारत के इन्डिपेंडेन्ट स्कूलों के संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. मधुसूदन दीक्षित ने शिकायत की कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के भी निजी स्कूलों में दाखिले के लिये प्रतिपूर्ति की रकम का आंकलन किसी कानूनी रूप से विधि से नहीं किया गया है। उन्होंनंे यह भी कहा कि शासन द्वारा प्रतिपूर्ति राशि प्रतिमाह रू. 450/- प्रति बच्चा तय की है जो धारा 12 (2) के प्राविधान के प्रतिकूल है। उन्होंने यह भी कहा की अधिकारी गण उन बच्चों को भी ई.डब्लू.एस. कोटे के तहत बिना उचित जाँच तथा पात्रता का सत्यापन किये हुए ही भेज देते हैं जो कि बिल्कुल भी गरीब नहीं होते हैं।
श्री दीक्षित का यह भी कहना है कि सरकार अपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अपने स्वयं के दायित्वों को पूरा नहीं कर रही है तथा आर.टी.ई. एक्ट-2009 के कानून को नही मान रही है जिसमें उन्हें हर 300 लोगों की आबादी वाले इलाके तथा 1 कि.मी. के अन्दर एक स्कूल की स्थापना करनी है।
उन्होंने कहा कि ‘‘जब तक शासन उपरोक्त बिन्दुओं का कानूनी तौर पर निराकरण नहीं करता है। तब तक हमारे सदस्य स्कूलों को आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई होगी।’’

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ मे श्रीमती कान्ती पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमंे प्रदेश के समस्त सांसदों एवं मंत्री/विधायकों/राज्यसभा सदस्यों को भेजे गये पत्र पर चर्चा हुई। जिस पर समस्त विभागों की चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर लगी रोक को हटवाने के लिए पत्र लिखा गया था लेकिन अभी तक किसी भी विभाग की चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नही की जा रही है। जिस पर सभा में उपस्थित पदाधिकारियों ने खेद व्यक्त किया। प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने पुरजोर शब्दों मे सरकार से शीघ्र ही समस्त विभागों के चतुर्थ श्रेणी की भर्ती किए जाने की मांग की। सुरेश सिंह यादव आरोप लगाते हुए कि सरकार द्वारा दैनिक वेतन/संविदा वर्गचार्ज तथा किसी भी रूप में कर रहे विभाग मंे कार्य उनको समायोजित एवं विनियमितीकरण करने के आदेश 13 अगस्त 2015 को शासनादेश जारी कर दिया गया था उसके उपरान्त दिनांक 22 फरवरी 2016 को पुनः 1996 से लेकर 2001 तक सभी दैनिक/संविदा वर्गचार्ज एवं किसी रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने का आदेश जारी किया गया लेकिन इसका अनुपालन विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर नही हो रहा है जिससे उन सभी विभागों के कर्मचारियों मे गहरा रोष व्याप्त है। महासंघ के प्रदेश से आए हुए समस्त पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि 15 दिन के अन्दर विभागाध्यक्षों द्वारा शासन के आदेशों से नियमितीकरण आदेश जारी नही किए जाते हैं तो उन विभागांे का के विभागाध्यक्षांे का हमारा कार्यालय महासंघ घेराव करेगा। उन्होने यह भी बताया कि जिन विभागों के नियमितीकरण नही किया जा रहा है वाणिज्यकर विभाग, कलेक्ट्रेट, गन्ना, चीनी, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, राजस्व परिषद शिक्षा विभाग, सिचाई विभाग इन विभागों मे अभी तक विनियमितीकरण नही किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 22 मार्च से विभागाध्यक्षांे के कार्यालयों के समक्ष महासंघ द्वारा चरणबद्ध आन्दोलन के तहत धरना/घेराव किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभागीय सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। बैठक में प्रदेश संरक्षक रामस्वरूप कश्यप, ज्ञान तिवारी, राणा प्रताप सिंह, महेन्द्र कुमार बिरला, महेन्द्र सिंह, गिरीश चन्द्र यादव, आशुतोष उपाध्याय, राकेश यादव, दिनेश कुमार शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, अनिल कुमार निगम, विजय कुमार मिश्रा, अर्जुन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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