उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा संचालित ‘‘आदर्श नगर विकास योजना’’ के अन्तर्गत तीन नगर पंचायतों को 85 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
नगर पंचायत, गरौठा, जनपद-झांसी को 10 लाख रुपये, नगर पंचायत, सिकन्दरपुर, जनपद-बलिया को 60 लाख रुपये तथा नगर पंचायत, खुदागंज, जनपद-शाहजहांपुर को 15 लाख रुपयेे कुल 85 लाख रुपये की धनराशि नगर विकास विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी है।
इस धनराशि से तीनों नगर पंचायतों द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास से सबंधित कार्य कराये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पशुपालकों/किसानों के पशुओं के भरण-पोषण तथा अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु चारा विकास हेतु निःशुल्क चारा बीज मिनी किट वितरण योजना शुरू की जायेगी। पशुओं को भरपूर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध करने हेतु निःशुल्क चारा बीज मिनी किट उपलब्ध कराकर किसानों को पे्ररित एवं प्रोत्साहन किया जायेगा।
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 बी0बी0एस0 यादव ने बताया कि पशुओं की उत्पादकता उर्वरता एवं उत्तम स्वास्थ्य हेतु वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु परिषद द्वारा उक्त योजना संचालित की जायेगी। डा0 यादव ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों की 8135 न्याय पंचायतों के समस्त ग्रामों में उक्त योजना संचालित की जायेगी। पशुपालकों के निःशुल्क चारा बीज किटस् उपलब्ध कराये जायेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि पशुओं को पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्ध रहे। हरे चारे से पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत उन्नत चारा बीजों को राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों से खरीदा जायेगा और पशुपालकों/किसानों को निःशुल्क वितरित किया जायेगा।
डा0 यादव ने बताया कि मुख्य पशुुुुु चिकित्सा अधिकारियों की देख-रेख में पशुपालकों/किसानों को निःशुल्क चारा बीज किटस् का वितरण जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग श्री राहुल भटनागर ने बताया कि चालू पेराई सत्र में 114 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई प्रारम्भ हो गई है। जिसमें 23 सहकारी क्षेत्र की तथा एक राज्य चीनी निगम की मिले है।
उन्होंने बताया कि 922.29 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई अभी तक पेराई सत्र में पूरी हो गई है, जिसमें 84.87 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सत्र में चीनी का परता 9.20 है जबकि पिछले वर्ष 8.45 प्रतिशत था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई0 एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न कराने और आर0टी0आई0 आवेदकों को परेशान करने वाले जन सूचना अधिकारियों को दण्डित किया है। उक्त अधिकारियों के विरूद्ध 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रू0 तक का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किये हैं।
राज्य सूचना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हाफिज उस्मान ने वादी श्री मनोज कुमार के प्रकरण में प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली के द्वारा आर0टी0आई अधिनियम का उल्लंघन करने तथा आयोग में पेशी पर उपस्थित न होनें के कारण उनके विरूद्ध 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रू0 सीमा तक अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। श्री उस्मान ने बी0एस0ए0 द्वारा वादी को परेशान करने के कारण उनके विरूद्ध 5000 रू0 क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के भी आदेश पारित किये हैं।
राज्य सूचना आयुक्त ने मुरादाबाद जनपद के डींगरपुर कुन्दरकी ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जियालाल शर्मा के विरूद्ध 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रू0 तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वादी श्री हाजी नूर हसन को अनावश्यक रूप से परेशान एवं सूचना उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम विकास अधिकारी, श्री जियालाल शर्मा, ग्राम पंचायत ठकिया जट, ब्लाक डिलारी, जनपद मुरादाबाद को 10,000 रू0 क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के भी आदेश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग श्री राहुल भटनागर ने बताया कि चालू पेराई सत्र में 119 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई होने के सापेक्ष 115 प्रारम्भ हो गई है। जिसमें 92 निजी क्षेत्र, 23 सहकारी क्षेत्र की तथा एक राज्य चीनी निगम की मिले है।
उन्होंने बताया कि चालू पेराई सत्र में 963.79 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई पूरी हो गई है, जिसमें 89.52 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन हुआ है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र में चीनी परता 9.19 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष 8.55 प्रतिशत था। उन्होंने बताया कि चालू पेराई सत्र में 599.05 करोड़ रुपये किसानों के गन्ने मूल्य की देयता के सापेक्ष 540.03 करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना रिस्क मैनेजमेंट एण्ड इन्श्योरेंश के नाम से शुरू होगी। इसे प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू किया जायेगा। अभी तक राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना प्रदेश के चिन्हित 39 जनपदों में संचालित की जा रही है।
यह जानकारी उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा0 बी0बी0एस0 यादव ने दी। उन्होंने  बताया कि उक्त योजना के तहत  स्वदेशी एवं क्रास बे्रड दुधारू गाय-भैंस, भार वाहक पशु, घोडा़, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू तथा साड़, भंैसा तथा अन्य पशुधन यथा बकरी, सूकर, खरगोश, याक मिथुन आच्छादित होंगे। एक परिवार को अधिकतम 05 पशु इकाईयों पर अनुदान का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसमंे छोटे पशुओं जैसे-भेड़, बकरी, बकरा, सूकर, खरगोश को जोड़कर एक इकाई माना जायेगा। यदि पशुपालक के पास 05 से कम छोटे पशु हंै तो  उन्हें एक पशु इकाई मान कर लाभ दिया जायेगा।
डा0 यादव ने बताया कि एक वर्ष हेतु बीमा प्रीमियम की दर 03 प्रतिशत तथा तीन वर्ष हेतु बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 7.5 प्रतिशत हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकरण के समय 50 रुपये तथा क्लेम की दशा में पोस्टमार्टम करने तथा पी0एम0आर0 रिपोर्ट निर्गत हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी को 125 रुपये का मानदेय देय होगा।
डा0 यादव ने बताया कि सामान्य क्षेत्रों में बी0पी0एल0 के ऊपर बीमा प्रीमियम केन्द्रांश 25 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत तथा लााभार्थी का अंश 50 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण सर्विस टैक्स का भुगतान। इसमें बी0पी0एल0, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु बीमा प्रीमियम पर केन्द्रांश 35 प्रतिशत, राज्यांश 35 प्रतिशत लाभार्थी का अंश 30 प्रतिशत एवं सर्विस टैक्स का भुगतान हेतु एस0 एण्ड डी0 को भेज करके 50 प्रतिशत राज्यांश की मांग की गई है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों चन्दौली, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में बी0पी0एल0 से ऊपर बीमा प्रीमियम पर केन्द्रांश 35 प्रतिशत राज्यांश 25 प्रतिशत तथा लाभार्थी 40 प्रतिशत एवं सर्विस टैक्स का भुगतान। बी0पी0एल0 के नीचे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु बीमा प्रीमियम दर केन्द्रांश 50 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत, लाभार्थी अंश 20 प्रतिशत एवं पूर्ण सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन तथा मत्स्य विपणन एवं व्यवसाय को बढ़ावा को देने हेतु सक्रिय एवं ठोस कदम उठायें हैं। मछली पालकों, व्यवसायियों, मछुआ समुदाय के लोगों की आर्थिक उन्नति तथा विकास हेतु सुदृढ़ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है।
यह जानकारी मत्स्य विकास मंत्री श्री इकबाल महमूद ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लोगों तथा उपभोक्ताओं को स्वादिष्ट मत्स्य व्यंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही मोबाईल फिश पार्लर योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश में 83 मोबाईल फिश पार्लर खोलने का कार्य तेजी से शुरू किया जा रहा है।  लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है।
मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि प्रत्येक मोबाईल फिश पार्लर 5.50 लाख रुपये की लागत से स्थापित किये जायेंगे। शासन द्वारा इच्छुक लाभार्थी को 30 प्रतिशत अर्थात 1.65 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। शेष धनराशि लाभार्थी स्वयं अथवा बैंक से ऋण लेकर पैसे की व्यवस्था करेंगे। सरकार ने 5.50 लाख रुपये की प्रति मोबाइल फिश पार्लर की दर से 83 फिश पार्लर हेतु धनराशि स्वीकृत की है।
मत्स्य विकास मंत्री श्री इकबाल महमूद ने बताया कि लखनऊ शहर में वर्तमान में पांच मोबाईल फिश पार्लर सक्रिय है। इनमें से श्रीमती विद्या शुक्ला मोबाईल फिश पार्लर सेंट फ्रांसिस स्कूल, तनिष्क शो रूम के सामने निकट सहारा माॅल, हजरतगंज, लखनऊ, श्री हैप्पी घिल्डियाल जानकीपुरम, सहारा स्टेट के निकट श्री गिरिजा श्ंाकर शुक्ला भूतनाथ चैराहा, इन्दिरा नगर लखनऊ, श्री सफदर हसन तुलसी सिनेमा के पास तथा श्री राजीव मेहरोत्रा गौरी चैराहा, विरामखण्ड, गोमती नगर लखनऊ में मोबाईल फिश पार्लर सक्रिय है।    मोबाईल फिश पार्लर लाभार्थियों के मोबाईल न0. निम्नवत है-श्रीमती विद्या शुक्ला-9335202595, श्री हैप्पी घिल्डियाल-8419883000, श्री गिरिजा शंकर शुक्ला - 9795850268, सफदर हसन -8574650106, श्री राजीव मेहरोत्रा-9793468713.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वारा संचालित 50 गाय अथवा 50 भैंसों की मिनी कामधेनु डेरियों की योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 113 मिनी कामधेनु डेरियों की स्थापना की जा चुकी है। इन डेरियों से प्रतिदिन कुल 26 हजार लीटर दुग्ध का उत्पादन किया जा रहा है।
पशुधन विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मिनी कामधेनु डेरियों की स्थापना हेतु प्रदेश के इच्छुक डेयरी योजना के अभ्यर्थियों से 5787 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इसमें से 2219 आवेदकों का चयन किया जा चुका हैं। इसमें 450 लाभार्थियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। अब तक 113 लाभार्थियों द्वारा मिनी कामधेनु डेरी इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है। इसमें कुल 2146 दुधारू पशु क्रय किये गये हैं। इनमें से 1013 दुधारू गायें एवं 1133 भैंसे शामिल है।
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों और मुख्य पशुचिकित्सक अधिकारियों को मिनी कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु चयनित सभी लाभार्थियों को बैंकों से शीघ्र ऋण स्वीकृत कराने तथा डेरियों की स्थापना में सक्रियता लाने के सख्त निर्देश दिए है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के विकलांग जन विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने ‘एवल ज्वायनिंग द डिसएवल्ड मैराथन-2014’ के समापन अवसर पर कहा कि विकलांग जन की विकास में पूरी भागीदारी हो, विकास में शामिल हों, इसके लिए आम जन मानस को जागरूक कर विकलांग जन के प्रति सम्पूर्ण सोच एवं दृष्टि को बदलनी होगी। विकलांग जन के साथ सबका साथ हो ऐसा संकल्प हो तभी हम समावेशी समाज की ओर अग्रसर होंगे।
उ0प्र0 विकलांग मंच, स्पार्क इण्डिया, एन0टी0पी0सी0, हिन्दुस्तान टाइम्स, यूनीनार तथा सिन्धी वेलफेयर सोसाएटी के सहयोग से विकलांग जन के प्रति आम जन मानस को जागरूक करने के लिए ‘एवल ज्वायनिंग द डिसएवल्ड मैराथन-2014’ का आयोजन, राम मनोहर लोहिया पार्क से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ में आज किया गया। मैराथन-2014 को सम्बोधित करते हुए विकलांग जन विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के रास्ते पर तेज गति से अग्रसर है। सरकार का प्रयास है कि विकलांग जन को समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल हो। विकलांग जन के समग्र विकास के लिए सरकार ने नीति बनाई है फिर भी विकलांग जन का हौसला बढ़ाने वाली सभी संस्थाओं के सुझावों पर अमल किया जायेगा, और इनके साथ मिलकर कार्य किया जायेगा।
विभागीय मंत्री ने विकलांग जन का हौसला बढ़ाने के लिए सभी संस्थाओं का अभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एन0टी0पी0सी0 के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री चन्द्रजीत राय, जनरल मैनेजर श्री उज्जवल बनर्जी, यूनीनार के श्री शीतला शरण सिंह, हिन्दुस्तान टाइम्स की एडीटर सुश्री रिचा श्रीवास्तव, सिन्धी समाज के सचिव श्री सतेन्द्र के साथ प्रदेश के 13 जिलों से आये 750 विकलांग जन और उनके अभिभावक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद लखनऊ की परम्परागत हस्तशिल्पकला को विश्वस्तरीय लोकप्रिय कला बनाने एवं हस्तशिल्पकला को उद्योग जगत में लाने एवं आधुनिक तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की हस्तशिल्प उद्योगों में पर्याप्त भागीदारी होने व भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को विश्वस्तरीय ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के सहयोग एवं कार्यालय उपायुक्त उद्योग के माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्प औद्योगिक विकास हेतु क्लस्टर विकास योजना चलाई जा रही है, जिसमें चिकनकारी क्लस्टर, टेराकोटा टवायज एवं जरी जरदोजी क्लस्टर आदि जनपद में प्रस्तावित क्लस्टर विकास योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः जनपद में हस्तशिल्प उद्योगों को विकसित करने एवं नई तकनीकी दिशायें देने के उद्देश्य से प्रस्तावित क्लस्टरों के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु एस0पी0वी0 (स्पेशन परपज व्हीक्ल) का गठन किया जाना है, जिसकी क्लस्टर के सफल संचालन में अहम भूमिका होती है। एस0पी0वी0 बनने हेतु प्रस्तावित क्लस्टर के उद्योग से संबंधित 25 से अधिक सामूहिक इकाइयाँ कार्यरत होनी चाहिये। एस0पी0वी0 के पास संबंधित प्रस्तावित, क्लस्टर के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु एक सामुदायिक सुविधा केंद्र (सी0एफ0सी0) को स्थापित करने के लिये चिन्हांकन सहित अपेक्षित भूमि का होना अनिवार्य है। सामुदायिक सुविधा केंद्र के अंतर्गत निम्नलिखित उप केंद्रों का संचालन प्रस्तावित है जैसे डिजाइन सेंटर, उत्पादन सेंटर, टेनिंग सेंटर, आर0एण्डडी0 सेंटर, कच्चामाल डिपों, उत्पाद डिस्प्ले सेंटर एवं सूचना केंद्र, आदि आवश्यकता के अनुसार सुविधा केंद्र स्थापित किये जा सकते हैं, जिसके लिये भारत सरकार से अधिकतम राशित 15 करोड़ रुपये का 70 प्रतिशत प्रदान किये जाने का प्राविधान है। जनपद के पात्र पुरुष एवं महिला उद्यमी उपरोक्त वर्णित क्लस्टरों के एस0पी0वी0 बनने हेतु एवं अन्य नये क्लस्टर प्रस्ताव जो कि उद्यमी द्वारा क्रियान्वित किये जा सकते हों के संदर्भ में मार्गदर्शन/अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र, लखनऊ। पता-8, कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से सम्पर्क कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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