प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, भूमि विकास एव जल संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने जनपद के सर्वांगीण विकास हेतु सड़क, बिजली, पुल शिक्षा, महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने , किसानों के उत्थान हेतु ग्रामीण पेयजल, पशुपालन ,दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति ,जन जाति उत्थान, लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमि विकास एवं जल संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि के लिए 106 करोड़ 47 लाख रू0 की वर्ष 2014-15 हेतु जिला योजना को अन्तिम रूप देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनपद के विकास के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि अवमुक्त की गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह निर्माण कार्यों पर पैनी नजर रखें यदि कहीं भी कार्य में कोई कमी दिखे तो तत्काल संज्ञान में लायें। यदि किसी भी कार्यदायी संस्था के द्वारा मानकों की अनदेखी की गई तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थायें निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निश्चित समय अवधि मे पूर्ण कराना सुनिश्चित करंे।निर्धारित समय मंे कार्य पूर्ण न होने पर परियोजना की लागत बढ़ती है साथ ही जनता को समय से लाभ नहीं मिल पाता है।
प्रभारी मंत्री ने लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादता बढ़ाने हेतु 102.00 लाख रू. का परिव्यय स्वीकृत किया इससे 32.25 लाख रू. अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस योजना में 1200 निःशुल्क बोरिंग कराये जायेंगें जिसमें 300 बोरिंग अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रस्तावित है। पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा निरोग निदान सेवाओं के सुधार एवं विस्तार हेतु 125 लाख, कृतिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुधार एवं विस्तार हेतु  14.20 लाख, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 4.72 लाख, दुग्ध संघों एवं समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु 122.42 लाख, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु 05.54 लाख, आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट हेतु 32.50 लाख, मध्यम गहरे 170  नलकूपों के निर्माण हेतु 260.10 लाख ,गहरे 10 नलकूपों हेतु 17.80 लाख  का प्राविधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि गरीब एवं बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से संचालित योजना हेतु 04 करोड़,  नवीन ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 818.55 लाख, गतवर्षों में स्वीकृत 67 अपूर्ण नव निर्माण कार्य  हेतु 912.49 लाख, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में 17 अपूर्ण कार्यों हेतु 480.77 लाख रू. स्वीकृत किया गया। ग्रामीण सम्पर्क मार्ग पुनः निर्माण एवं नवीन ग्रामीण सड़को के निर्माण हेतु कुल 4768.96 लाख की स्वीकृत की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जागीर के भवन निर्माण हेतु 188.00 लाख, ग्राम सभा सठिगवां, बड़ा चतुरीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु 40 लाख, नगरीय पेयजल के अन्तर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायतों  में 150 नये हैण्डपम्पों की स्थापना एवं 132 रिबोर हैण्डपम्पों हेतु 134.96 लाख प्रस्तावित किया गया जिसमें 31.52 लाख की धनराशि एससीपी हेतु प्रस्तावित है। ग्रामीण पेयजल हेतु 800 नये हैण्डपम्पों की स्थापना  एवं 1000 रिबोर हैण्डपम्पों एवं 05 स्वीकृत पेयजल योजना गांगसी, कुचैला, नसीरपुर, कोसमा मुसलमीन, किरथुआ एवं 05 नई प्रस्तावित पेयजल योजना भांवत, हथपऊ, उसनीधा, नरायनपुर एवं खरपरी हेतु 1044.34 लााख , 11156 स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु राज्यांश के रूप में 156.18 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया जिसमें 31.23 लाख की धनराशि एससीपी हेतु प्रस्तावित है, 2452 इन्दिरा आवासों के निर्माण हेतु 425.60 लाख, 1565 लोहिया ग्रामीण आवासों हेतु 650 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण छात्रवृत्ति हेतु 20 लाख, 800 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के रूप में 80 लाख, अत्याचार से पीडि़त व्यक्तियों की सहायता हेतु 25 लाख, पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति हेतु 200 लाख, 1000 लाभार्थियो की शादी एवं बीमारी हेतु 100 लाख, अल्प संख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 05 लाख, अल्पसंख्यक गरीब व्यक्तियों की 100 पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु 10 लाख, सामान्य जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 30 लाख, सामान्य जाति की गरीब व्यक्तियो की 500 पुत्रियों की शादी हेतु 50 लाख रू. महिला एवं बाल विकास में 60 वर्ष से कम उम्र की 10000 निराश्रित महिलाओं हेतु 360.00 लाख रू. के परिव्यय का अनुमोदन किया गया। जिसमें 108.00 लाख रू. की धनराशि एससीपी हेतु प्रस्तावित है ।
श्री यादव ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से  आंेछा में च्यवन ऋषि मन्दिर के विकास हेतु, समान पक्षी बिहार के विकास हेतु एवं मार्कण्डेय की तपोस्थल का विकास, अछईपुर स्थित इच्छेश्वर धाम शिव मन्दिर के विकास हेतु 30 लाख,  शिक्षा मित्रों के मानदेय के भुगतान हेतु   28.10 लाख, माध्यमिक शिक्षा हेतु 577.60 लाख, राजकीय पालीटेक्निक की बाउन्ड्रीवाल हेतु 50 लाख, स्टेडियम में बालीबाल, होस्टल, गेस्ट हाउस , वार्डन हाउस निर्माण हेतु 200 लाख रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया।
जिला योजना के परिव्यय पर विस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी गोविन्द राजू एन.एस. ने बताया कि इस निर्धारित परिव्यय 106 करोड़ 47 लाख रू. में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिका, नगर पंचायतों के विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए योजना की संरचना की गई है, उपलब्ध परिव्यय में से स्पेशल कम्पोनेन्ट मद में 1995.41 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जो कुल परिव्यय का 18.74 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, ग्राम्य विकास सहित सहित अन्य बुनियादी अवस्थापना विकास एवं समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं दूरगामी परिणाम देने वाले प्रस्तावों का समावेश किया गया है।
इस अवसर पर राज्य मंत्री प्राविधिक आलोक शाक्य, सदस्य विधान सभा करहल, सदर , किशनी सर्वश्री सोबरन सिंह, राजकुमार उर्फ राजू यादव, बृजेश कठेरिया, सदस्य विधान परिषद असीम यादव, राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना राठौर, सुमन दिवाकर, जिलाध्यक्ष खुमान सिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्रीकान्त सिंह, मुख्य विकास अधिकारी बी.के.त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी डा. चन्द्र भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक स्वामीनाथ सहित जिला योजना समिति के सम्मानित सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के वन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई ने गतदिनों पीलीभीत टाइगर रिजर्व का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उनके साथ वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
श्री किदवई ने इस सम्बन्ध में बताया कि टाइगर के संरक्षण में तथा टाइगर की जो आबादी बढ़ेगी उसके लिए भी यह सुरक्षित स्थान है यहां के  जंगलांे में जानवरों की संख्या भी अधिक है जिसपर टाइगर रह सकता है। श्री किदवई ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास इको टूरिस्ट स्थल चूगा का भी निरीक्षण किया। यह स्थल पयर्टन की दृष्टि से अच्छा है। यहां पर अक्टूबर माह से देशी एवं विदेशी पयर्टक आ सकते है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शेरों की संख्या अधिक है। यहां पर शेरनियां भी अपने बच्चों के साथ देखी गई।
श्री किदवई से टाइगर रिजर्व के आस-पास के गांवों के लोग भी मिले। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। जिसके निराकरण करने का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष (2014-15) में आयोजनेत्तर पक्ष में कुल 2.10 करोड़ रुपये का प्राविधान विकलांग व्यक्तियों से शादी करनेे पर शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिये किया है। गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत प्राविधानित 210 लाख रुपये के सापेक्ष कुल 200.39 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई।
विकलांगजन विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के विकलांग व्यक्तियांे से शादी करने पर शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवती के विकलांग होने पर या फिर युवक व युवती दोनों के विकलांग होने की दशा में 20 हजार रुपये तथा दम्पत्ति में युवक के विकलांग होने की दशा में 15 हजार रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव लघु उद्योग विभाग श्री महेश कुमार गुप्ता ने लघु उद्योग विभाग के चार जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों तथा एक संयुक्त निदेशक उद्योग के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक उद्योग स्तर के अधिकारियों से  जांच कराने के निर्देश दिये हैं। इन अधिकारियों में श्री सुरेन्द्र सिंह महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बुलन्दशहर, तत्कालीन मुरादाबाद, श्री अनुज कुमार विश्नोई महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रामपुर, श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बहराईच, तत्कालीन शाहजहांपुर, श्री धीरेन्द्र कुमार महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बदायूं तत्कालीन बरेली, श्री वाई0के0सिंह संयुक्त निदेशक उद्योग बरेली तत्कालीन मुरादाबाद के विरूद्ध जांच कराकर कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख सचिव लघु उद्योग विभाग द्वारा गत दिनांें विभागीय कार्यों की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की गई थी जिसमें इन महाप्रबन्धकों से संबंधित जनपदों में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति बहुत ही खराब पायी गयी है। इनके जनपद में संचालित योजनाओं का लाभ उद्यमियों को नहीं मिल रहा था। जिससे इन जनपदों के उद्यमियों द्वारा भी समय-समय पर शिकायत की गयी थी। इस संबंध में लघुु उद्योग विभाग द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सभी आठों क्षेत्रीय बैठकों की तिथि व स्थान निधार्रित किया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्र मोहन ने बताया कि सभी बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी एवं मा0 प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी मार्गदर्शन करेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि काशी क्षेत्र की बैठक 6 अगस्त को इलाहाबाद, बुन्देलखण्ड की बैठक 7 अगस्त को हमीरपुर, कानपुर क्षेत्र की बैठक 11 अगस्त को बिल्हौर अवध क्षेत्र की बैठक 12 अगस्त बाराबंकी बृजक्षेत्र की बैठक 13 अगस्त को मैनपुरी, पश्चिम क्षेत्र की बैठक 14 अगस्त को हापुड़, बरेली क्षेत्र की बैठक 15 अगस्त को बदायूॅ गोरखपुर क्षेत्र की बैठक 16 अगस्त को गोरखपुर में होगी।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि क्षेत्रीय बैठकों में क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, क्षेत्रीय पदाधिकारी, विभाग संगठनमंत्री व मोर्चा व प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष/प्रदेश संयोजक व भाजपा के जिलाध्यक्ष भाग लेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने बताया कि क्षेत्रीय बैठकों में संगठनात्मक वृत सम्पन्न कार्यक्रमों व अराजकता के खिलाफ आन्दोलन की समीक्षा की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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’न्यायाधीश‘ पत्र समूह के संस्थापक एवं संपादक डाॅ. रघुबीरचन्द जिन्दल का दिनांक 24.07.2014 गुरुवार की सुबह दिल्ली स्थित महराजा अग्रसेन हास्पिटल में देहान्त हो गया। वे 72 वर्ष के थे।
हिन्दी पत्रकारिता को नई दिशा देने वाले डाॅ0 जिन्दल पिछले तीन माह से अस्वस्थ्य चल रहे थे। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में उपचार के दौरान कोई सुधार न होने पर उन्हें महाराजा अग्रसेन हास्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 24 जुलाई 2014 गुरुवार को सुबह उन्होंने अन्तिम सांसे ली। डाॅ0 जिन्दल अपने पीछे पत्नी प्रभा जिन्दल व पुत्र सुश्रुत जिन्दल को छोड़ गये हैं। उनका अन्तिम संस्कार गुरुवार को नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। उन्हें मुखाग्नि उनके पुत्र सुश्रुत जिन्दल ने दी। डाॅ0 जिन्दल की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में पत्रकार, राजनैतिक दलों के नेता, समाजसेवी, अधिकारीगण व गणमान्य लोग शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न  डाॅ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद की प्रथम बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों के क्रियान्वयन से निःशक्त छात्र-छात्राओं सहित विकलांगजन लाभान्वित होंगे और विश्वविद्यालय को एक नई पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले नवीन केन्द्रों को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए कहा कि इसके लिए प्राथमिकता तय करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को चरणबद्ध ढंग से कार्य करना होगा। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय द्वारा सेण्टर फाॅर इण्डियन साइन लैग्वेंज एण्ड डैफ स्टडीज, सेण्टर फाॅर रिहैबिलीटेशन एण्ड डेवलपमेन्ट स्टडीज, पत्रकारिता एवं जनसंचार केन्द्र तथा इंस्टीटयूट आॅफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च की स्थापना की योजना बनाई गई है। इस संबंध में तय हुआ कि विश्वविद्यालय परिसर में इंस्टीटयूट आॅफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्रभावी पैरवी की जाएगी।
श्री यादव ने कहा कि प्रत्येक मण्डल में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। लखनऊ मण्डल के तहत यह विद्यालय डाॅ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित होगा, जहां विभिन्न श्रेणी के निःशक्त एवं सामान्य बच्चे एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित कराए जाने के लिए मानकों के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के वेतन मद की जरूरतों को पूरा करेगी तथा विभागों में मानक के अनुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किए जाने के संबंध में गंभीरता से विचार करेगी।
सामान्य परिषद की बैठक में यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त समारोह 30 सितम्बर, 2014 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। यह निर्णय भी लिया गया कि संस्थान द्वारा विकलांगजन के पुनर्वास हेतु हेल्पलाइन संचालित की जाए जिसके माध्यम से टोल-फ्री नम्बर पर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। बैठक में सामान्य परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई।
सामान्य परिषद द्वारा यूनिवर्सिटी आॅफ लंकाशायर, इंग्लैण्ड की प्रो0 उलरीके जीशान एवं प्रख्यात संगीतकार श्री रवीन्द्र जैन को विश्वविद्यालय का विजि़टिंग प्रोफेसर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए संस्थान को नोडल एजेन्सी बनाया जाएगा। प्रत्येक माध्यमिक एवं बेसिक विद्यालय में एक-एक अध्यापक को विकलांगता की विशेष शिक्षा देकर मास्टर टेªनर बनाने के लिए विश्वविद्यालय में फाउण्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा तथा यहां एक कौशल वृद्धि केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्याें को पूरी गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करें। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी यह अपेक्षा की कि संस्थान में सौर ऊर्जा प्लाण्ट के साथ-साथ बायो गैस संयत्र की स्थापना पर भी गंभीरता से विचार किया जाए।
सामान्य परिषद को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकलांगजन के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि निःशक्त बच्चे भी बेहद हुनरमंद होते हैं। संस्थान या विश्वविद्यालय इनकी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारता है। चित्रकूट के जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के बच्चों की प्रतिभा को उन्होंने स्वयं देखा और सराहा है।
श्री यादव ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय को विकसित करने और वहां तमाम सुविधाएं मुहैय्या कराने में काफी समय लगता है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में डाॅ. निशीथ राय के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस संस्थान के पहले पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त हुए हैं। इसके कारण उनके समक्ष चुनौतियां भी अधिक हैं और काम करने के अवसर भी ज्यादा हैं। उन्होेंने आश्वस्त किया कि विकलांगजन को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों में पूरी मदद की जाएगी।
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा विकलांगजन के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विकलांगजन की समस्याओं के निदान के प्रति मुख्यमंत्री का रूख हमेशा सकारात्मक रहा है और उन्होंने इस विश्वविद्यालय की कठिनाईयों को दूर करने मंे भी उदारतापूर्वक निर्णय लिए हैं।
सामान्य परिषद की बैठक के प्रारम्भ में कुलपति प्रो. निशीथ राय द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्याें एवं भावी योजनाआंे के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया गया। इससे पहले विश्वविद्यालय आगमन पर निःशक्त छात्र-छात्राओं द्वारा मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया गया। श्री यादव ने विश्वविद्यालय परिसर में पारिजात का एक पौधा रोपित कर संस्थान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ भी किया।
सामान्य परिषद की बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भट्नागर, प्रमुख सचिव राजस्व श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव नियोजन श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री बी.एस. भुल्लर, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री श्री आमोद कुमार, सचिव विकलांग कल्याण श्री अनिल कुमार सागर, सचिव व्यवसायिक शिक्षा श्री भुवनेश कुमार, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अखिलेन्द्र कुमार, भारतीय पुनर्वास परिषद की चेयरपर्सन प्रो. सुदेश मुखोपाध्याय, राष्ट्रीय अस्थि बाधितार्थ संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, राष्ट्रीय श्रवण बाधितार्थ संस्थान एवं राष्ट्रीय मानसिक मन्दितार्थ संस्थान के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, राजाजीपुरम (फस्र्ट) कैम्पस के विद्यार्थी आईशा सिद्दीकी तथा आदित्य  खन्ना ने आॅल इण्डिया मैथ्स, साइन्स टेलेन्ट एक्जामिनेशन 2013-14 के टाॅप रैंक जीतकर लखनऊ का गौरव बढ़ाया है। आईशा सिद्दीकी ने अखिल भारतीय स्तर पर चैथी रैंक 99.6 प्रतिशत अंकों के साथ जीतने का श्रेय प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर सेन्टर फाॅर एक्सीलेन्स द्वारा किया गया। आयोजकों द्वारा दोनों विजेताओं को मैडल, मैरिट सार्टीफिकेट, पुस्तकों आदि से सम्मानित किया गया। उक्त जानकारी सी0एम0एस0 के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के कई प्रख्यात विद्यालयों के छात्र-छात्राआंे ने प्रतिभाग किया जिसमें सी.एम.एस. के इन मेधावी प्रतिभागियों ने अपने गणित तथा विज्ञान विषयों उत्कृष्ट ज्ञान की बदौलत सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त किया है। आयोजकों ने इन मेधावी छात्राओं के वैज्ञानिक तथा विश्वव्यापी दृष्टिकोण की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।
श्री शर्मा ने बताया कि वैज्ञानिक युग के महत्व को स्वीकारते हुए सी.एम.एस. अपने छात्रों का मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उनके विश्वव्यापी सोच विकसित करने हेतु संकल्पित है तथापि इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत सी.एम.एस. में पूरे वर्ष विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, एक्ट्रोनाॅमी, संगीत, खेलकूद आदि विषयों में छात्रों की विश्व स्तरीय प्रतिभा निखारने के लिए सर्वाधिक 32 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएंे आयोजित की जाती हैं जिनमें देश-विदेश के छात्र एक मंच पर विभिन्न प्रतिस्पधाओं के माध्यम से अपने ज्ञान-विज्ञान का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ऐसे आयोजनों से एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच तो उपलब्ध होता ही है साथ ही आत्मविश्वास एवं विभिन्न विषयों का सर्वोच्च विश्व स्तरीय ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता से लबालब छात्र अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वाधिक पुरस्कार तथा स्काॅलरशिप जीतने का कीर्तिमान बना रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी में सेन्टर फाॅर इन्नोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स ;ब्प्च्ैध्सिप्सद्धए हैदराबाद के सहयोग से आयोजित त्रि-दिवसीय कार्यशाला का आज सम्पन्न हो गई।
कार्यशाला के समापन के अवसर पर सोसाइटी फार कम्युनिटी आर्गनाइजेशन एण्ड पीपुल्स एजूकेशन चेन्नई (तमिलनाडु) के निदेशक डाॅ0 एम0 सुब्रमण्यम द्वारा इकोसान टायलेट्स के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी। श्री रसूल खान, निदेशक, प्रो0 बी0वी0 किरन कुमार तथा सुश्री सपना एन0 टेक्निकल कन्सलटेन्ट, के0के0 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0, मसूर, कर्नाटक द्वारा यूज़ आॅफ प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कन्स्ट्रक्शन्स के नवीन प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गयी। श्री रनधीर कुमार, एडिशनल कमिश्नर, कामर्शियल टैक्स, पश्चिम बंगाल द्वारा ई-आफिस के बारे में जानकारी दी गयी तथा श्रीमती प्रशान्ती, ज्वाइन्ट कलेक्टर, हैदराबाद, तेलंगेाना द्वारा ई-पास के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। डाॅ0 लोकेन्द्र सिंह, साइंटिस्ट, डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट आर्गनाइजेशन, मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स, भारत सरकार द्वारा बायोडाइजेस्टर्स के बारे में चर्चा की गयी।
गौरतलब है कि इस कार्यशाला का उद्घाटन सेन्टर फार इन्नोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स ;ब्प्च्ैद्ध के निदेशक श्री डी0 चक्रपाणि द्वारा किया गया था। कार्यशाला में 17 आई0ए0एस0, 05 आई0एफ0एस0, 24 पी0सी0एस0 प्रशिक्षु अधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।  कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में अपनाई जा रही नवीन कार्य पद्धतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना था। सेन्टर फाॅर इन्नोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स ;ब्प्च्ैद्ध द्वारा अब तक सुशासन के क्षेत्र में किए गए लगभग 318 नवीन प्रयोगों का डाटाबेस तैयार किया गया है। कार्यशाला के मुख्य विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेन्स तथा नगर प्रशासन से संबंधित थे।
कार्यशाला में विभिन्न प्रदेशों से आये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किये गये। डाॅ0 आर0 बाला सुब्रमण्यम, अध्यक्ष, एस0वी0वाई0एम0, बैग्लोर द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लीडरशिप के संबंध में, डाॅ0 डी0एच0सी0 वूल्फगैंग ड्रेशलर, टैलिन यूनीवर्सिटी, इस्टोनिया द्वारा ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में अपनाई गयी नवीन कार्य पद्धतियों पर, डाॅ0 दिलीप सिंह मैरम्बम, एन0एच0आर0सी0, भारत सरकार द्वारा तीन वर्षीय रूरल कम्युनिटी हेल्थ कार्यक्रम के संबंध में, डाॅ0 टी0 जैकब जाॅन, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर द्वारा भारतवर्ष में ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण की नवीन तकनीकों के संबंध में, डाॅ0 एस0 श्रीनिवासन, बड़ोदरा, गुजरात द्वारा दवाईयों की उपलब्धता व प्रभाव के बिन्दुओं पर, डाॅ0 हनीश मीरासा, एर्नाकुलम, केरल द्वारा केरल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे अभिनव प्रयोगों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गयी। कार्यशाला में श्रीमती शान्ता शीला नायर द्वारा तमिलनाडु राज्य में सेनिटेशन के सम्बन्ध में किये गये नवीन प्रयोगों के बारे में, श्री हृदय रंजन सत्पति द्वारा उड़ीसा राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में किये गये नवीन प्रयासों के बारे में जानकारी दी गयी।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एन्थोनी डेसा द्वारा मध्य प्रदेश में खाद्यान्न खरीद के सम्बन्ध में अपनाई गई ई-उपार्जन पद्धति पर विस्तार से चर्चा की गई।  उक्त के अतिरिक्त डा0 टी0 सुन्दर रमन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई पहल पर, श्रीमती गीथा वी0एस0, उप निदेशक, के0एस0क्यू0ए0ए0सी0, बंगलौर द्वारा कर्नाटक राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता मूल्यांकन के सम्बन्ध में, श्री अंगराज मोहन द्वारा बिहार में नेशनल ओपेन स्कूल के तत्वाधान में पिछड़े वर्ग की मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा हेतु चल रहे ‘‘हुनर’’ कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।  श्री आर0यू0 लोकरे द्वारा महाराष्ट्र में क्राॅप्स पेस्ट सर्विलान्स कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई और एन0आई0सी0 के श्री सौरभ गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में किए गये नवीन कार्यकलापों पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
समापन सत्र में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री राजीव कुमार द्वारा प्रतिभागियों को संबंधित किया गया तथा श्री नेत राम, महानिदेशक, उपाम द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शासन ने डाॅ. लाल बिहारी यादव को आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा बोर्ड के रजिस्ट्रार पद पर बरकरार रखा है। 21 जुलाई को शासन से बकायदा इसका आदेश भी जारी हो गया है। कुछ दिन पहले बोर्ड ने अचानक एक आनिधकृत बैठक बुलाकर उन्हें हटाने की सूचना जारी कर दी थी। शासन ने बोर्ड के इस फैसले को अवैध घोषित करते हुए डाॅ. यादव को रजिस्ट्रार पद पर यथावत रखने का शासनादेश जारी कर दिया। विशेष सचिव सुभाष चंद्र राय ने 21 जुलाई को जारी शासनादेश में बोर्ड के अध्यक्ष के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए डाॅ. लाल बिहारी यादव को ही रजिस्ट्रार बनाए रखने के निर्देश दिए है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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