लखनऊ 03 दिसम्बर 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद ड़ॉ महेंद्र नाथ पांडेय जी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली सांसद आदर्श ग्राम जरखोर में पदयात्रा कर जनसम्पर्क किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों से मिलकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर उनसे संवाद किया तथा भाजपा की नीतियों से अवगत कराया। पदयात्रा के समापन पर प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली के आदर्श ग्राम जरखोर में चैपाल लगाकर जनता से सीधा संवाद किया। चैपाल में ग्रामवासियों के साथ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे तथा सांसद आदर्श गांव में किये जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा की तथा लोगों की समस्याएं भी सुनी। तथा उपस्थित सीडीओ, पुलिस अधिकारियों व जल निगम, शिक्षा विभाग तथा राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को जनता द्वारा अगवत कराई गयी जनसमस्याओं को सुनकर पुलिस अधिकारियों को निराकरण हेतु कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मादी जी व राज्य सरकार की योगी सरकार द्वारा विकास कार्य की योजनाओं को पूरी ईमानदारी व संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाये तथा जनता को किसी प्रकार की समस्या न हो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाये।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि भाजपा 1 से 15 दिसम्बर तक पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संपर्क व संवाद करेगी। इसी के तहत आज चंदौली में उपस्थित हॅू। उन्होंने कहा पार्टी का पदयात्रा कार्यक्रम निश्चित ही सफल होगा क्योंकि जिस तरह भाजपा किसानों, गरीबो, युवाओं, महिलाओं से सीधा संवाद कर रही है। यह निश्चित रूप् से दर्शाती है कि हम सिर्फ जनता की सेवा के लिए सत्ता में है। 2014 में जिस तरह जनता ने अपार समर्थन भाजपा को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तथा 2017 में उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया। यह जनता और भाजपा के बीच संवाद व निरंतर संपर्क का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि जनता 2019 में फिर से अपना आर्शीवाद मोदी जी व योगी जी को देकर भाजपा को केन्द्र में पहुंचायेगी, क्यांेकि जनता जानती है कि इससे पहले की कांग्रेस-सपा-बसपा सरकारों ने सत्ता पाने के बाद न तो उनसे संवाद किया और न ही किसी प्रकार का मतलब रखा। बल्कि उन राजनीतिक दलों ने मात्र अपने व अपने परिवारों के हितों से मतलब रखा।

चंदौली/लखनऊ 03 दिसम्बर 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद ड़ॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने आज अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में महेंद्र टेक्निकल कॉलेज में आयोजित 25वीं स्काउट रैली का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्र की जनता एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए ड़ॉ पांडेय ने कहा कि स्काउट गाइड बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है। इससे बच्चों का मन मष्तिष्क स्वस्थ रहता है और उनके चरित्र निर्माण में मदद मिलती है उन्होंने कहा कि स्काउट में शामिल बच्चों की एक अलग पहचान बनती है साथ ही छोटे बच्चे एक आदर्श बच्चे के रूप में समाज मे अपनी पहचान बनाने में सफल होते है वही दूसरी ओर स्काउट गाइड से जुड़े बच्चे इतने आत्म निर्भर हो जाते है कि दूसरों की मदद एवं आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।
अंत मे डॉ पांडेय ने बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामना दी।

पहली बार उत्कृष्ट दिव्यांग छात्र/छात्राओं को भी सम्मानित किया गया

लखनऊः 03 दिसम्बर, 2018
विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज यहाँ इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी, खिलाड़ी, प्रेरणास्रोत, सृजनशील दिव्यांग, व्यस्क एवं बालक/बालिका तथा संस्थाओं को प्रदेश के राज्यपाल ने प्रत्येक को 25 हज़ार रूपये, प्रशस्ति-पत्र, शाॅल तथा मेडल देकर सम्मानित किया।
सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी की श्रेणी में प्रयागराज ज़िले के आशीष जैन तथा कुशीनगर की अल्का भारती, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी की श्रेणी में लखनऊ के अमन रिज़वी तथा बिजनौर ज़िले की आकांक्षा चैधरी, दिव्यांगजन के लिए प्रेरणास्रोत श्रेणी में मेरठ ज़िले की रूपाली तथा बाराबंकी के कृत वर्मा, सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग व्यस्क की श्रेणी में पीलीभीत ज़िले के जगन्नाथ प्रसाद चकवर्ती, सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालक श्रेणी में बांदा ज़िले के सूर्यप्रकाश, सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालिका श्रेणी में लखनऊ की शबीना सैफी, सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस श्रेणी में लखनऊ के दृष्टिबाधितार्थ पुनर्वास संस्थान, दिव्यांगजन के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी मंे कानपुर की प्रमिला कटियार तथा चित्रकूट के शंकर लाल गुप्ता, दिव्यांगजन के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्था श्रेणी में कानपुर की पहल विकलांग पुनर्वास केन्द्र समिति तथा कानपुर की ही दिव्यांग डेवलपमेण्ट सोसायटी, दिव्यांगजन के लिए कार्यरत अधिकारी श्रेणी में मुरादाबाद की तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी एवं वर्तमान में विशेष सचिव पर्यटन सी. इन्दुमती तथा दिव्यांगजन के लिए कार्यरत कर्मचारी श्रेणी में मिर्ज़ापुर के आलोक कुमार सिंह को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2017-18 में हाई-स्कूल में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया गया। यह सम्मान पहली बार दिया गया है। हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जिन छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया गया उनमें स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ की रति मिश्रा, निधि मिश्रा, कोमल जायसवाल, रूपवती, पूनम कश्यप, रूखसार एवं रेखा गौतम, स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कालेज, लालडिग्गी, गोरखपुर के ज्ञानप्रकाश वर्मा, विकेश कुमार गौड़ एवं सौरभ तिवारी तथा स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कालेज, मेरठ के कृष्ण कुमार शामिल हैं।
इसी तरह इण्टरमीडिएट परीक्षा के जिन छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया गया उनमें स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ की रोशनी गुप्ता, स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कालेज, लालडिग्गी, गोरखपुर के बृजलाल चैधरी तथा स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कालेज, महोखर, बांदा के दिलीप कुमार एवं शिव प्रसाद शामिल हैं।
इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री, ओम प्रकाश राजभर, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, श्री महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, श्री रजनीश दुबे, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, डा0 बलकार सिंह तथा विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

अध्यापकों के चयन के लिए मण्डल एवं राज्य स्तर पर समिति का गठन
पुरस्कार राशि 25000 रुपये प्रति शिक्षक
लखनऊ: 03 दिसम्बर, 2018
प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त लगभग 19275 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) संचालित हंै, जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत योगदान किया जाता है। प्रदेश के ग्रामीण तथा दूर दराज क्षेत्रों तक माध्यमिक शिक्षा को पहुंचाने में वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकगण का महत्वपूर्ण योगदान है। इन विद्यालयों के शिक्षकगण को अंशकालिक अध्यापक कहा जाता है।
प्रदेश सरकार ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के विशिष्ट योगदान को देखते हुए ऐसे अंशकालिक शिक्षक, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं समाज में विशेष योगदान रहा हो, को ‘मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार’ से सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया है।
यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 25 दिसम्बर अथवा मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित तिथि को दिया जायेगा। वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या अत्यधिक होने के दृष्टिगत इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकगण की संख्या भी अत्यधिक है। इस आधार पर प्रति मण्डल (कुल मण्डल 18) एक शिक्षक अर्थात 18 शिक्षकों को इस पुरस्कार में सम्मिलित किया जायेगा।
वित्तविहीन शिक्षकगण को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किए जाने हेतु मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर पर समिति गठित की जाएगी, जिसमें मण्डल स्तर पर, मण्डलायुक्त, अध्यक्ष, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव तथा संबंधित मण्डलीय जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे।
वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकगण जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिसे सदस्य सचिव संस्तुति सहित प्रतिहस्ताक्षरित कर मण्डलीय समिति में प्रस्तुत करेंगे। मण्डलीय समिति 03 शिक्षकों के संबंध में अपनी संस्तुति राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेगी।
राज्य स्तर पर गठित समिति में प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा अध्यक्ष, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा, सदस्य तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव होंगे।
सदस्य सचिव मण्डलीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष संबंधित शिक्षकगण के पूर्ण अभिलेख/विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके आधार पर राज्य चयन समिति द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु अन्तिम रूप से संस्तुति प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु चयनित प्रति शिक्षक को सम्मान स्वरूप 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी।
वित्तविहीन शिक्षकगण के लिए 15 वर्ष के नियमित शिक्षण का अनुभव तथा प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के लिए 20 वर्ष के नियमित शिक्षण का अनुभव आवश्यक होगा।
शिक्षकों का मूल्यांकन एक मूल्यांकन सारणी के आधार पर किया जायेगा, जिसमें चयन के लिए 100 अंक निर्धारित किए गये हैं। इसमें वस्तुपरक मापदण्ड के लिए 20 अंक तथा प्रदर्शन आधारित मापदण्ड के लिए 80 अंक रखा गया है।

लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास एवं विकास परिषद द्वारा आमंत्रित निविदाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों और विवादों के निस्तारण के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष आवास बंधु के अधिशासी निदेशक होंगे। यह समिति संबंधित अधिकारी एवं शिकायतकर्ता से लिखित व मौखिक साक्ष्य प्राप्त करेगी।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त इस समिति के सदस्य मुख्य अभियंता (लखनऊ क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के मुख्य अभियंता सदस्य सचिव तथा वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सदस्य होंगे। सदस्य सचिव द्वारा प्रकरण संबंधी सभी अभिलेख अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यह समिति प्रकरण की रिपोर्ट आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बुलंदशहर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुये स्याना थाने के मृतक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है।
श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण बन गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में थाने भी सुरक्षित नहीं रह गये है। पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगलराज आ गया है। लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाओं से लोग डरे हुए है। प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।
श्री यादव ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में आयी है, पुलिस व्यवस्था भी बदहाल हो गयी है। कानून का राज स्थापित करने में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो गयी है। आये दिन बढ़ रही अराजकता की घटनाओं से प्रदेश की छवि खराब हो रही है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति फैला रही है। जिसके कारण प्रदेश का सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। भाजपा का एजेण्डा समाज का बंटवारा करने का है। बीस महीने के भाजपा कार्यकाल में जान-माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। प्रदेश में आम आदमी के जान का कोई मूल्य नहीं है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की दुर्दशा कर दी।

लखनऊ: 03 दिसम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का
अधिकार (तृतीय संशोधन) नियमावली-2018 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (तृतीय संशोधन) नियमावली-2018 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके माध्यम से नियमावली के नियम-3 में यह प्राविधान जोड़ा गया है कि ‘6 से 14 वर्ष की आयु समूह का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जाएगा, यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया/की गयी हो, अथवा यदि नामांकन के पश्चात, अनुपस्थिति के कारणों की पूर्व सूचना के बिना, विद्यालय से निरन्तर 45 दिन व उससे अधिक अवधि से अनुपस्थित रहा हो/रही हो।’
इसी प्रकार नियमावली के नियम-19 के उप नियम-1 में यह प्राविधान जोड़ा गया है कि कोई अध्यापक ‘प्रत्येक बालक की सीखने की योग्यता का निर्धारण करेगा और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त अनुदेश, यदि कोई हो, की अनुपूर्ति करेगा।’ नियमावली के नियम-22 के उप नियम-3 में यह व्यवस्था की गई है कि ‘शिक्षा के गुणवत्ता के निर्धारण एवं उसमें सुधार हेतु छात्रों द्वारा प्राप्त किये गये शिक्षण परिणामों के आधार पर प्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी।’

मंत्रिपरिषद ने जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर के निकट नोएडा
इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये

जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर के निकट नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गएः-
परियोजना में 2300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 1239.1416 हेक्टेयर भूमि हेतु कुल प्रतिकर लगभग 2852 करोड़ रुपये के व्यय तथा भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कुल लागत लगभग 4500 करोड़ रुपए से राज्य सरकार के अंश के सापेक्ष फिलहाल 1500 करोड़ रुपए की धनराशि पर कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।
भू अर्जन हेतु अर्जन व्यय की 2.50 प्रतिशत धनराशि को नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को दिए जाने से छूट प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा भूमि अर्जन से सम्बन्धित विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
अर्जन व्यय के रूप में स्वीकृत धनराशि 2,85,01,06,180/- को प्रतिकर के रूप में आॅकलित धनराशि 2852 करोड़ रुपये में समायोजित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि एवं परिसम्पत्तियां, जिनका मूल्यांकन/आंकलन वर्तमान मंे कलेक्टर, जिला गौतमबुद्ध नगर द्वारा किया जा रहा है, को सम्बन्धित विभागों द्वारा निःशुल्क रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध/अन्तरित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।
पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन ;त्-त्द्ध हेतु आवश्यक धनराशि का आॅकलन कलेक्टर, गौतमबुद्ध नगर से प्राप्त होने पर इसके प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
कन्सल्टेन्ट द्वारा तैयार कराए गए ठपक ;त्थ्फ बनउ त्थ्च्द्ध कवबनउमदज एवं ब्वदबमेेपवद ।हतममउमदज क्वबनउमदज को भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त च्डप्ब् द्वारा ज्मतउ व ित्ममितमदबम के द्वितीय बिन्दु के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही छप्।स् के सहयोग से सम्पादित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ;छप्।स्द्ध कम्पनी को एयरपोर्ट का विकास च्नइसपब च्तपअंजम च्ंतजदमतेीपच ;च्च्च्द्ध मोड पर किए जाने हेतु अधिकृत किए जाने, राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि को छप्।स् द्वारा लीज पर दिए जाने, विकासकर्ता के चयन तथा एयरपोर्ट के विकास आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धन हेतु (लीज पर अथवा किसी अन्य प्रकार से) दिये जाने आदि का अधिकार 90 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथ आवश्यकता निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव प्रदान किये जाने का निर्णय

आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 500 रु0 प्रतिमाह
तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 250 रु0 प्रतिमाह इन्सेन्टिव दिया जाएगा
मंत्रिपरिषद ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 500 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 250 रुपये प्रतिमाह परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव दिया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव का भुगतान पोषण अभियान योजना से आई0सी0डी0एस0-सी0ए0एस0 के अन्तर्गत दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका व्ययभार निर्धारित केन्द्रांश व राज्यांश के अनुपात 80ः20 के रूप में वहन किया जाएगा।
आंगनबाड़ी सहायिका को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि पर आने वाला व्ययभार निर्धारित केन्द्रांश व राज्यांश के अनुपात 60ः40 के रूप में वहन किया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि प्रथम बार दी जा रही है।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रीें/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाएं मोबाइल फोन द्वारा सी0ए0एस0 के माध्यम से योजनाआंे की रिपोर्टिंग, लाभार्थियों का सर्वे व कुपोषण में सुधार की जानकारी वास्तविक समय में करती है। इस कार्य हेतु भारत सरकर द्वारा परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव दिये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का सत्यापन सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव के रूप में प्रतिमाह दी जाने वाली 500 रुपये की धनराशि के फलस्वरूप कुल 112.92 करोड़ रुपये का वार्षिक व्ययभार सम्भावित है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को परफार्मेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव के रूप में प्रतिमाह दी जाने वाली 250 रुपये की धनराशि के फलस्वरूप कुल 49.80 करोड़ रुपये का वार्षिक व्ययभार आने की सम्भावना है।
प्ब्क्ै.ब्।ै, राष्ट्रीय पोषण अभियान के संचालन का एक मुख्य अवयव है। इसके अंतर्गत प्रत्येेक आंगनबाड़ी कार्यकत्र्री को आंगनबाड़ी केन्द्र पर किए जाने वाले कार्यों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन पर अंकित करना होगा, जो पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर परिलक्षित होगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों हेतु प्रस्तावित कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि हेतु आवश्यक जानकारी आई0सी0डी0एस0 कैश एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त की जाएगी तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों के डैशबोर्ड पर प्रतिलक्षित कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
आई0सी0डी0एस0 कैश एप्लीकेशन के आ जाने से आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों द्वारा पूर्व में प्रयोग में लाए जा रहे 11 रजिस्टरों में 10 रजिस्टरों के रख-रखाव से मुक्ति मिलेगी तथा 0-5 वर्ष के बच्चों की विकास निगरानी, ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस की सेवाएं, पोषाहार का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति आदि जानकारी एप्लीकेशन पर दर्ज की जा सकेगी, जिससे यह जानकारी आई0सी0डी0एस0 कैश एप्लीकेशन व सम्बन्धित डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व राज्य स्तर पर जानकारी व समीक्षा हेतु उपलब्ध होगी।

03 वर्ष से 06 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु आई0सी0डी0एस0
के अन्तर्गत हाॅट कुक्ड फूड योजना को मध्यान्ह भोजन योजना के
उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर संचालित किये जाने का निर्णय
भारत सरकार द्वारा 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किये जाने हेतु 8 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन अनुमन्य है। इस धनराशि में से 3.50 प्रति लाभार्थी माॅर्निंग स्नैक्स पर तथा शेष 4.50 हाॅट कुक्ड फूड योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 300 कैलोरी व 7 से 8 ग्राम प्रोटीन दिया जाना है।
प्रदेश के 54 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी कन्द्रों के बच्चों हेतु हाॅट कुक्ड फूड उसी प्राथमिक विद्यालय की रसोई में बनाया जायेगा। इन जनपदों के शहरी क्षेत्रों में भी स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध करके मध्यान्ह भोजन योजना के साथ ही इन केन्द्रों का भोजन तैयार कराकर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित कराया जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश के 21 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों ;ैमस िभ्मसच ळतवनचेद्ध के माध्यम से हाॅट कुक्ड फूड योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों की माताओं को स्वयं सहायता समूहों का गठन कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। हर स्वयं सहायता समूह की 02-03 महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन गरम खाना तैयार कर लाभार्थियों में वितरित कराया जाना प्रस्तावित है।
54 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 163287 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मध्यान्ह भोजन योजना के उपलब्ध संसाधनों से हाॅट कुक्ड फूड योजना का संचालन किये जाने की स्थिति में प्रति लाभार्थी 4.50 रुपये की दर से (163287 ग् 25 लाभार्थी प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर औसत उपस्थित के आधार पर) 4082175 लाभार्थियों के लिये लगभग 45.92 करोड़ मासिक तथा 505.17 करोड़ रुपये वार्षिक व्ययभार होगा।
21 जनपदों के 24710 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हाॅट कुक्ड फूड योजना संचालित किये जाने की स्थिति में प्रति केन्द्र 6012 रुपये के आधार पर आवश्यक संसाधनों (बर्तन, गैस चूल्हा व सिलेण्डर आदि) के क्रय हेतु लगभग 14.86 करोड़ रुपये एकमुश्त व्यय सम्भावित है। तत्पश्चात 25 लाभार्थी प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर औसत उपस्थित के आधार पर 617750 लाभार्थियों के लिये प्रति लाभार्थी 4.50 रुपये की दर से 6.95 करोड़ रुपये मासिक तथा 76.45 करोड़ रुपये वार्षिक व्ययभार होगा।
किशोरी बालिकाओं के लिए योजना ;ै।ळद्ध के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने किशोरी बालिकाओं के लिए योजना ;ै।ळद्ध के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को लक्षित समूह में शामिल किया गया है। माह अप्रैल, 2018 के सर्वे के अनुसार 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं की संख्या लगभग 5.13 लाख है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बन सके।
योजना के पोषक घटक के माध्यम से लाभार्थी किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिन अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अन्तर्गत 22 जनपदों में मीठा दलिया, नमकीन दलिया व लड्डू प्रीमिक्स तथा 53 जनपदों में चावल, गेहूं, देशी काला चना, अरहर दाल व देशी घी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बालिकाओं को दैनिक रूप से 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा माइक्रोन्यूट्रीएन्ट प्राप्त हो सकें।
योजना के गैर पोषण घटक के रूप में लक्षित किशोरी बालिकाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाने अथवा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य जांच-पड़ताल तथा रेफरल सेवाएं, आयरन फौलिक एसिड पूरक, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने का परामर्श/मार्गदर्शन दिया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कल्याण और खेल, पंचायतीराज आदि विभागों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेवाओं का अभिसरण ;बवदअमतहमदबमद्ध किया जाएगा।
पोषण घटक पर आने वाला व्ययभार भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 50ः50 तथा गैर पोषण घटक पर आने वाला व्ययभार भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 60ः40 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

वाहन भत्ते के अन्तर्गत वर्तमान में लागू 100 रु0
प्रतिमाह की दर को 200 रु प्रतिमाह किये जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने वाहन भत्ते के अन्तर्गत वर्तमान में लागू दर को निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया है:-
वाहन का नाम वर्तमान दर (रु0 प्रतिमाह) निर्धारित दर (रु0 प्रतिमाह)
(1) (2) (3)
साईकिल 100 200
वाहन भत्ते की अनुमन्यता हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा साईकिल को संतोषजनक स्थिति में रखे जाने की शर्त को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से वाहन भत्ते पर लगभग 11.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार अनुमानित है। वाहन भत्ते की पुनरीक्षित/संशोधित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

वर्दी नवीनीकरण की वर्तमान दरों में वृद्धि का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने वर्दी नवीनीकरण की वर्तमान दरों को निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है:-
क्र0 सं0 पदनाम वर्तमान में लागू दरें (प्रतिवर्ष) निर्धारित दरें (प्रतिवर्ष)
(1) (2) (3) (4)
(1) पुलिस बल के समस्त हेड कान्सटेबल/ समतुल्य पद एवं कान्सटेबल/ समतुल्य पद 2250 3000
(2) समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1500 2000
वर्दी नवीनीकरण भत्ते के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से लगभग 3,44,665 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार निर्णय लिये जाने से वर्दी नवीनीकरण भत्ते पर लगभग 25.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार अनुमानित है। वर्दी नवीनीकरण भत्ते की पुनरीक्षित/संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद गोरखपुर में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन अक्षय
पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराने के प्रस्ताव को अनुमति

जनपद मथुरा में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्षय पात्र
फाउण्डेशन के साथ 05 वर्ष के अनुबन्ध विस्तार के प्रस्ताव को सशर्त मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जनपद गोरखपुर में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए जनपद गोरखपुर में केन्द्रीयकृत किचेन का निर्माण कराया जाएगा। मशीनीकृत केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना के लिए सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्था को 02 से 03 एकड़ भूमि 1000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की नाॅमिनल दर से 10 वर्षाें के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में इसका नवीनीकरण 05-05 वर्षाें के लिए किया जा सकेगा। स्वयं सेवी संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन का मात्र उपयोग/उपभोग का अधिकार होगा।
अक्षय पात्र फाउण्डेशन वृन्दावन द्वारा जनपद मथुरा में मध्यान्ह भोजन योजना का संतोषजनक कार्य किये जाने के आधार पर मंत्रिपरिषद ने 12 अगस्त, 2018 के पश्चात 05 वर्षाें के लिए अनुबन्ध के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान कर दी है कि केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण हेतु भूमि एवं स्थापना के लिए उन्हें अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।

‘यूजर चार्जेज’ लेकर उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ, कानुपर की
09 कताई मिलों को निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित किए जाने
सम्बन्धी शासनादेशों को अपास्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने ‘यूजर चार्जेज’ लेकर उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानुपर की 09 कताई मिलों को निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित किए जाने सम्बन्धी 12 नवम्बर, 2014 तथा 22 फरवरी, 2016 के शासनादेशों को अपास्त किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 कानपुर की मिलों के परिसमापन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 को पुनस्र्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया है।

सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु
के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10 लाख रु0
की तत्काल राहत प्रदान किए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया है कि सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10 लाख रुपए की तत्काल राहत, नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे। इस हेतु नगर विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा आय-व्ययक में धनराशि की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदेश में डिफेन्स काॅरिडोर की स्थापना
के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में डिफेन्स काॅरिडोर की स्थापना के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इसके तहत डिफेन्स काॅरिडोर के लिए लैण्ड बैंक विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। लैण्ड बैंक के लिए झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा व कानपुर में 06 नोड्स की 5125.348 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर इन 06 नोड्स में ग्राम समाज एवं विभागीय भूमि का क्रय/पुनर्ग्रहण तथा जिला चित्रकूट, झांसी और जालौन में प्रतिस्थापित अधिनियमों एवं प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण/क्रय/पुनर्ग्रहण/अन्तरण लिया जाना प्रस्तावित है।
डिफेन्स काॅरिडोर के कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता तथा कम लागत पर रक्षा सामग्री प्राप्त करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सेण्टर आॅफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानुपर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को नामित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
डिफेन्स काॅरिडोर की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु भारी धनराशि अन्तर्निहित होने के कारण मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की वित्तीय संसाधनों तथा लागू की जा रही अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में व्यय हो रही धनराशि के दृष्टिगत वित्त विभाग की सहमति से हडको से ऋण लिये जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया है।
यह भी निर्णय लिया है कि डिफेन्स काॅरिडोर के विकास कार्यों की समयबद्ध ढंग से पूर्ण निगरानी रखने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी (डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्टीयरिंग कमेटी) का गठन किया जाएगा। डिफेन्स काॅरिडोर के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के कुशल संचालन हेतु स्पेशल परपज वेहिकिल (एस0पी0वी0) का गठन किया जाएगा। इस एस0पी0वी0 के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन भारत सरकार/प्रदेश सरकार की नवीनतम डिफेन्स पाॅलिसी एवं गाइडलाइन्स के अनुरूप किया जाएगा। इसके गठन हेतु मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय भी लिया है। भविष्य में डिफेन्स काॅरिडोर के क्रियान्वयन हेतु किसी प्रस्ताव/संशोधन के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी में गंगा नदी में अस्सी घाट से
राजघाट तक क्रूज बोट के संचालन का कार्य भारत सरकार के
उपक्रम गोवा शिपयार्ड लि0 से कराने का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी के पर्यटन विकास हेतु गंगा नदी में अस्सी घाट से राजघाट तक क्रूज बोट के संचालन की योजना का कार्य भारत सरकार के उपक्रम गोवा शिपयार्ड लि0 से कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वार प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी के पर्यटन विकास हेतु गंगा नदी में अस्सी घाट से राजघाट तक क्रूज बोट के संचालन हेतु 1070.65 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि उपलब्ध करायी गई है। उक्त कार्य को सम्पादित कराये जाने हेतु शासन द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा अब तक तीन बार निविदा प्रकाशित करायी जा चुकी हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा यह पाये जाने पर की निविदा प्रक्रिया से यह कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए समस्त निविदाएं निरस्त कर दी गई हैं।
अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय पर्यटन योजनाओं की प्रगति से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि यदि उक्त योजना हेतु भारत सरकार के उपक्रम गोवा शिपयार्ड लि0 द्वारा आवेनदन किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करते हुए गोवा शिपयार्ड लि0 को सीधे प्रश्नगत कार्य आवंटित किया जा सकता है। गोवा शिपयार्ड लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम भाग के कार्य के लिए 497.61 लाख रुपये, द्वितीय भाग के कार्य हेतु 257.48 लाख रुपए एवं तृतीय भाग के कार्य हेतु 226.41 लाख रुपये अर्थात कुल 981.50 लाख रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रायोजना के निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत की सीमान्तर्गत ही है।
क्रूजबोट निर्माण का कार्य एक विशेष प्रकृति का कार्य है एवं इसका पूर्ण निर्माण करने वाली भारत में अत्यन्त कम एजेन्सियाँ हंै, जिस कारण क्रूजबोट के निर्माण की निविदा में अपेक्षित निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। गोवा शिपयार्ड लि0 कम्पनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है, जिसकी जलयान निर्माण में विशेषता है एवं क्रूज निर्माण का कार्य भी इसी श्रेणी में आता है। इसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया।

प्रदेश में गौवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य
(सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना स्वीकृत

उन्नत प्रजाति की मादा संतति की प्राप्ति से अधिक दुग्ध की उपलब्धता होगी

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के तहत
मात्र 100 रु0 प्रति गर्भाधान लेवी के रूप में पशुपालक से लिया जाएगा

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह योजना प्रदेश के समस्त (75) जनपदों में प्रजनन योग्य स्वदेशी नस्ल के गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमेन के प्रयोग द्वारा संचालित की जायेगी। योजनान्तर्गत पशुओं की टैगिंग, फोटोग्राफी, किट द्वारा गर्भ परीक्षण, अनुश्रवण एवं मादा संततियों की रिकाॅर्डिंग भी सम्बन्धित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा किया जाना सम्मिलित है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के तहत मात्र 100 रुपये प्रति गर्भाधान लेवी के रूप में पशुपालक से लिया जाएगा। अन्य जनपदों में प्रति गर्भाधान 300 रुपये पशुपालक से लिया जाएगा।
कृत्रिम गर्भाधान में सेक्स्ड सार्टेड सीमेन के उपयोग से लगभग 90 प्रतिशत उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली मादा संतति (बछिया) ही उत्पन्न होंगी। 90 प्रतिशत नर पशुओं की संख्या में कमी आने से अनुपयोगी नर पशु नहीं होंगे अर्थात् बेसहारा/निराश्रित नर पशुओं की संख्या में कमी आयेगी, जिससे कृषि फसलों का क्षति अनुपात बेहद कम होगा तथा पशुओं से हाने वाली सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी। अवर्णित/देसी मादा पशुओं से उच्च गुणवत्तायुक्त संतति उत्पन्न होने पर पशुपालक अपनी कम उत्पादकता वाली गाय तथा संतति की देखभाल करेगा, जिससे मादा गोवंश बेसहारा/निराश्रित पशुओं की संख्या में कमी आयेगी।
इस योजना से प्रदेश के कृषक/पशुपालक लाभान्वित होंगे। उन्नत प्रजाति की मादा संतति की प्राप्ति से अधिक दुग्ध की उपलब्धता होगी, जिससे परिवार के प्रयोग से बचने वाले दुग्ध के विक्रय से कृषक/पशुपालक के लिए अतिरिक्त आय सृजित होगी।
योजना के तहत विभागीय संस्था अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, हापुड़ पर स्वदेशी गोवंशीय प्रजाति के सेक्स्ड सीमेन का उत्पादन किया जाना है। इसके लिए ग्लोबल टेण्डर प्रक्रिया से चयनित संस्था/फर्म द्वारा वहां वर्गीकृत वीर्य उत्पादन इकाई की स्थापना एवं उत्पादित वर्गीकृत वीर्य का जनपदों को वितरण किया जाएगा।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की आसवनी इकाइयों में
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों की स्थापना हेतु एन0सी0डी0सी0
द्वारा स्वीकृत ऋण को शासकीय गारण्टी प्रदान करने तथा
गारण्टी शुल्क को माफ करने के प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की आसवनी इकाई अनूपशहर तथा ननौता एवं सहकारी चीनी मिलों यथा सम्पूर्णनगर, कायमगंज, घोसी तथा नानपारा की आसवनी इकाईयों में इन्सीनरेशन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्र के स्थान पर बायोकम्पोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयन्त्रों की स्थापना हेतु एन0सी0डी0सी0 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर एन0सी0डी0सी0 से स्वीकृत ऋण अंकन 11731.50 लाख रुपये की शासकीय गारण्टी प्रदान किये जाने तथा उक्त शासकीय गारण्टी पर गारण्टी शुल्क को माफ किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
इस परियोजना की स्थापना से इन आसवनियों में एडवान्स प्रोसेस्ड टेक्नालाॅजी का उपयोग करके स्पेन्टवाश की मात्रा 12 से 15 किलोलीटर प्रति आर0एस0 से घटाकर 09 किलोलीटर आर0एस0 किए जाने हेतु फर्मन्टेशन प्रक्रिया में सुधार कर स्पेन्शवास की मात्रा को कम किया जाएगा।

निर्माणाधीन जवाहरपुर तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित पारेषण तन्त्र तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र फिरोजाबाद (सम्बन्धित लाइनों सहित) के टैरिफ बेस्ड काॅम्पटीटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स पावर
ग्रिड कारपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड का सफल
निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयन अनुमोदित

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में निर्माणाधीन जवाहरपुर तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित पारेषण तन्त्र तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र फिरोजाबाद (सम्बन्धित लाइनों सहित) के टैरिफ बेस्ड काॅम्पटीटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड को सफल निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया। सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आॅन-लाइन सम्पादित की गयी।
इस परियोजना से 530 करोड़ रुपये का निजी निवेश प्रदेश में आयेगा, जिससे शासकीय वित्तीय संसाधनों की बचत होगी। काॅम्पटीटिव बिडिंग से प्राप्त टैरिफ कास्ट प्लस टैरिफ से 36 प्रतिशत कम है, जिससे परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात विद्युत उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ भी कम पड़ेगा।
इस प्रकार अपनायी गयी प्रक्रिया के फलस्वरूप बिडिंग प्रक्रिया में लब्ध-प्रतिष्ठित निविदादाताओं की व्यापक सहभागिता एवं बिडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हो सकी।

निर्माणाधीन ओबरा ‘सी’ तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित पारेषण तन्त्र तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र बदायूं (सम्बन्धित लाइनों सहित) के टैरिफ बेस्ड काॅम्पटीटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स अडानी ट्रान्समिशन लिमिटेड का सफल निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयन अनुमोदित

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में निर्माणाधीन ओबरा ‘सी’ तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी से सम्बन्धित पारेषण तन्त्र तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र बदायूं (सम्बन्धित लाइनों सहित) के टैरिफ बेस्ड काॅम्पटीटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण हेतु मैसर्स अडानी ट्रान्समिशन लिमिटेड को सफल निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया। सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आॅन-लाइन सम्पादित की गयी।
इस परियोजना से 871 करोड़ रुपये का निजी निवेश प्रदेश में आयेगा, जिससे शासकीय वित्तीय संसाधनों की बचत होगी। काॅम्पटीटिव बिडिंग से प्राप्त टैरिफ कास्ट प्लस टैरिफ से 37 प्रतिशत कम है, जिससे परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात विद्युत उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ भी कम पड़ेगा।
इस प्रकार अपनायी गयी प्रक्रिया के फलस्वरूप बिडिंग प्रक्रिया में लब्ध-प्रतिष्ठित निविदादाताओं की व्यापक सहभागिता एवं बिडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित हो सकी।