लखनऊ 07 दिसम्बर 2018। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने वाराणसी में विधानसभा शिवपुर के बराई, उमराह, बरबसपुर और पियरी में पदयात्रा का मार्गदर्शन किया। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि 403 विधानसभाओं में 2400 से अधिक टोलियांें में भाजपा के दो लाख से अधिक कार्यकर्ता प्रतिदिन जनता के दरबार में दस्तक दे रहे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सबका साथ-सबका विकास के संकल्प से गरीब, शोषित, वंचित, महिला, किसान व नौजवान के आर्थिक व सामाजिक स्तर का ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे है। महात्मा गांधी जी के 150वें जयन्ती वर्ष में मोदी सरकार एवं योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का लेखा जोखा एवं जानकारी लेकर भाजपा जनता के द्वार तक पहुंच रही है। एक दिसम्बर से प्रारम्भ हुई पदयात्रा जन-जन के मन तक पहुंची है। 15 दिसम्बर तक पदयात्रा के माध्यम से भाजपा हर गली, मुहल्ला नुक्कड़ और चैपाल तक पहंुचेगी। प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा प्रदेश, क्षेत्र, मण्डल व बूथ के पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में जनता के दरबार में उपस्थित हो रहे है।
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पदयात्रा प्रमुख जसवंत सिंह सैनी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री डाॅ. दिनेश शर्मा लखनऊ के त्रिवेणी नगर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. रमापति राम त्रिपाठी कैन्ट मध्य क्षेत्र में पदयात्रा में सम्मिलित हुए। केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी सुलतानपुर, लक्ष्मण आचार्य वाराणसी, वीएल वर्मा आगरा, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक सम्भल, पंकज सिंह गौतमबुद्धनगर, गोबिन्द नारायण शुक्ल व विद्यासागर सोनकर लखनऊ व सलिल विश्नोई वाराणसी, प्रदेश मंत्री अमर पाल मौर्य प्रतापगढ़ में पदयात्रा में सम्मिलित हुए।
श्री सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा, सुरेश खन्ना सहारनपुर, सतीश महाना महराजपुर, मुकुट बिहारी वर्मा बहराइच, मोहसिन रजा लखनऊ, मनोहर लाल पंथ ललितपुर, अतुल गर्ग गाजियाबाद, गिरीश यादव जौनपुर, सुरेश पासी अमेठी में पदयात्रा में शामिल हुए। सांसद केपी सिंह व रामचरित निषाद जौनपुर, रामसकल राजभर सोनभद्र, चैधरी बाबू लाल आगरा, भोला सिंह बुलन्दशहर, जगदम्बिका पाल, सतीश द्विवेदी, जयराम चैधरी, धनंज्जय सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा में शामिल हुए। विधायक महेश गोयल व योगेन्द्र उपाध्याय आगरा, विधायक रोशन लाल, चेतराम पासी, मानवेन्द्र सिंह व वीर विक्रम सिंह सहारनपुर, सुनील शर्मा गाजियाबाद, हर्ष वर्धन बाजपेयी प्रयागराज, प्रदीप चैधरी सहारनपुर पदयात्रा में शामिल रहे।

बुंदेलखण्ड में ग्रीन इनर्जी कारिडोर में होगा 5500 करोड़ रुपये का निवेश
-ब्रजेश पाठक
लखनऊ: दिनांक 07 दिसम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की व्यवस्था की है। निजी निवेश को आकृष्ट करने हेतु अनेक सुविधाएं उद्यमियों को दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सोलर पावर परियोजनाओं और सोलर पार्क, जिसमें एक साथ कई सौर पावर परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं, के विकास का प्राविधान किया गया है।
श्री पाठक आज यहां रैनसा होटल में पीएचडी चैम्बर्स आॅफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज और यू0पी0 नेडा द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित उ0प्र0 ग्रीन इनर्जी समिट का शुभारम्भ करने के उपरान्त उद्यमियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए आॅनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की गई है। सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु शत-प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्राविधान किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 सालों के लिए शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। अब थर्ड पार्टी को पावर सेल अनुमन्य किया गया है। उन्होंने कहा कि पावर सेल पर इन्ट्रा स्टेट में ट्रांसमिशन चार्जेज पर 50 प्रतिशत तथा इंटर स्टेट पर 100 प्रतिशत की छूट देने का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अन्य प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।
सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के आयोजन में पीएचडी चैम्बर्स आॅफ कामर्स के कार्यों की सराहना करते हुए श्री पाठक ने कहा कि वह उद्यमियों को इस क्षेत्र में आकृष्ट करने मंे अग्रणी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल में स्थापना हेतु 05 मेगावाट एवं इससे अधिक क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं के ग्रिड संयोजन हेतु पारेषण लाइन पर आने वाला व्यय अब राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा बंुदेलखण्ड में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन इनर्जी कारिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इस क्षेत्र में पारेषण तंत्र के विकास पर करीब 55 सौ करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने पीएचडी चैम्बर्स से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित सौर ऊर्जा नीति-2017 का व्यापक रुप से प्रचार-प्रसार अपने स्तर से सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की इस नीति के बारे में उद्यमियों और निवेशकों को विस्तार से जानकारी उपलब्ध हो सके।
उ0प्र0 ग्रीन इनर्जी समिट को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार ने सम्बोधित करते हुए कहा कि उ0प्र0 में वैकल्पिक ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत बायो इनर्जी एवं सोलर इनर्जी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी की गई नई ऊर्जा नीति-2017 के अंतर्गत ग्राउण्ड माउण्टेंट द्वारा अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तावित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से विद्युत पारेषण लागत ज्यादा आती है, इस कारण ग्रीन कारिडोर का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सैद्धांतिक सहमति केन्द्र सरकार द्वारा दे दी गई है।
इस अवसर पर निदेशक यू0पी0 नेडा श्रीमती अमृता सोनी ने हितधारकों से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अत्यधिक भूमि की आवश्यकता होती है। इस कारण हमें सोलर पावर प्लांट की स्थापना के अन्य विकल्पों पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए अनेक विकल्पों एवं बहुविकल्पों की व्याख्या की है।
इस अवसर सचिव नेडा श्री आलोक कुमार, पूर्व मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, पीएचडी चैम्बर्स के स्थानीय निदेशक सुश्री अनुराधा गोयल, सौर ऊर्जा विशेषज्ञ सहित उद्यमी उपस्थित थे।

लखनऊ: 07 दिसम्बर, 2018
प्रदेश के पंचायतीराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में पंचायतीराज विभाग प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य एवं अधिकार देने तथा उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है। पंचायतें भारतीय संस्कृति की लोकतांत्रिक धरोहर है। पंचायतीराज व्यवस्था का उद्देश्य है कि गांव के आम आदमी की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं विकास कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित कराना है, ताकि पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।
ये बातें श्री चैधरी आज यहां विभूति खण्ड गोमतीनगर स्थित होटल हिल्टन गार्डन इन में जन योजना अभियान अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारम्भ के उपरान्त कही। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 की ग्राम पंचायतों द्वारा जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनांे, स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की मरम्मत एवं रख-रखाव की दिशा में सार्थक प्रयास किये गये हैं। उन्होंने बताया कि 7285 पंचायत भवनों का मरम्मत, 60714 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत, 30339 आंगनबाड़ी भवनों में सुदृढ़ीकरण का कार्य, 61441 विद्यालयों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय का मरम्मत का कार्य कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 97,39,922 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। श्री चैधरी ने बताया कि जन योजना अभियान के अन्तर्गत इंडो गैंगेटिक प्लेनस् के 06 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञों द्वारा आज यहां एक साथ उपस्थित होकर अपने-अपने राज्यों में पंचायतीराज विभाग सहित अन्य विभागों की विकासपरक योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 तिवारी ने कहा कि पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश का चयन कर प्रदेश को यह अवसर दिया है कि वह लखनवी तहजीब के साथ विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को अन्य प्रदेशों के साथ भी साझा कर सके, साथ ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर अन्य राज्यों द्वारा किये जा रहे नवीन प्रयासों को भी अभ्यास में ला सके। उन्होंने बताया कि कुल 58808 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 58750 ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनायें प्लान-प्लस पर अपलोड की जा चुकी हैं।
इस कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय श्री अमरजीत सिन्हा ने की। इस अवसर पर अपर सचिव ग्राम्य विकास मंत्रालय श्री संजीव कुमार, अपर सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार श्री बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय श्री के0एस0 सेठी, पंजाब, हरियाणा, उ0प्र0, बिहार, मध्यम प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रतिनिधि व उनकी टीम, निदेशक पंचायतीराज श्री मासूम अली सरवर, अपर निदेशक पंचायतीराज श्री राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक पंचायत श्रीमती प्रवीणा चैधरी सहित विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित थे।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय एकीकृत समाजिक संस्था के अध्यक्ष जावेद मलिक राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, जो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के सदस्य नियुक्त किए गए है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश से नामित किया गया है। परिषद का सदस्य नियुक्त होने के पश्चात जावेद मलिक ने कहा के उर्दू भाषा विकास परिषद की स्थापना का उद्देश्य के अनुसार सम्पूर्ण भारत वर्ष में उर्दू के विकास के लिए कार्य करने के संकल्प को दोहराया। जावेद मलिक ने कहा कि निसंदेह उत्तर प्रदेश के उर्दू विद्वानों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा के जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी उर्दू भाषा के विद्वानों के साथ एक बैठक करेंगे तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू भाषा के उन्नति पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होने कहा के उर्दू भाषा संस्कृति को आपस में जोड़ने वाली भाषा है तथा वर्त्तमान परिक्षेप में आवश्यक है के उर्दू का ज्यादा से ज्यादा प्रचार एंव प्रसार सम्पूर्ण देश में किया जाए। राज्य में परिषद के जितने उर्दू सेंटर चलाए जा रहे है, उनकी समीक्षा करके उत्तर प्रदेश में और उर्दू के सेंटर को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। जावेद मलिक ने परिषद का सदस्य नियुक्त होने पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का भी अभार व्यक्त किया है। जावेद मलिक के सदस्य बनाये जाने पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन श्री प्रियंक कानूनगो, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक शफात हुसैन, मदरसा बोर्ड के सदस्य ज़िरगाम खान, उर्दू अकादमी से सदस्य कुंवर बासित अली, नदीम अख्तर, डा शादाब, व मो अनीस लखनऊ, एडवोकेट अस्लम खान आदी ने बधाई दी ।