मथुरा में श्री अमित शाह द्वारा दिये गये वक्तव्य की आलोचना करते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जनता के बीच किये गये अपने वादों से ध्यान हटाने के लिए देशप्रेम व देशद्रोह की अनावश्यक बहस छेड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि श्री अमित शाह जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के आन्दोलन में अंगे्रजों की मुखबिरी की थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रश्न पूछने वाले यह भूल जाते हैं कि पं0 जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की कुर्बानी इस देश की आजादी से लेकर निर्माण तक दुनिया स्वीकार करती है। श्री राहुल गांधी उस महान परम्परा के उत्तराधिकारी हैं और उनको देशप्रेम का पाठ पढ़ाने वाले लोग अपने गिरहबान में झांकें  तो बेहतर होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विश्व में श्रणार्थियों के अधिकार पर बढ़ते संकट की ओर सबका ध्यान केन्द्रित करते हुये श्री एस0सी0 सिन्हा, सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यह विचार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रांगण में भ्नउंद त्पहीजेरू ज्ीम ब्नततमदज ळसवइंस ज्ीपदापदह विषय पर आयोजित विशिष्ट व्याख्यान में व्यक्त किये गये। सामाजिक न्याय पर प्रकाश डालते हुये श्री सिन्हा ने बाल अधिकार, महिलाओं के अधिकार और सांप्रदायिक अधिकारों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यू0एस0 में स्वास्थ, स्वच्छ पानी एवं सैनिटेशन को भी मानवअधिकार की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। भारत को भी इस ओर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 खान मसऊद अहमद ने विद्यार्थियों और शिक्षकों में जागरूकता की कड़ी कहते हुये उनसे अपने शोध और लेखों द्वारा मानवाधिकार के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करने को कहा। कार्यक्रम की संचालिका जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की श्रीमती रूचिता सुजय चैधरी और संयोजिका डाॅ0 तनु डंग थीं। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थी, शिक्षकगण एवं विभागीय सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि जनपद मैनपुरी, सोनभद्र, कन्नौज जनपदों में निर्माणाधीन डिग्री काॅलेजों की कक्षायें शैक्षणिक सत्र 2016-17 से नवीन परिसर में ही संचालित कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि एच0बी0टी0आई0 कानपुर को विश्वविद्यालय बनाने हेतु आवश्यक एक्ट बनाने की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि जनपद उन्नाव के ट्रांसगंगा सिटी में उपयुक्त भूमि पर स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये आगामी 15 अप्रैल तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रत्येक दशा में प्रस्तुत कर दी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रस्तावित स्किल इंस्टीट्यूट में रोजगारपरक नवीनतम तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित ट्रेड खोलने के साथ-साथ रिसर्च सेण्टर की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्राविधिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि अध्ययनरत छात्रों को तकनीकी, कम्प्यूटर आदि की शिक्षा अवश्य दिलायी जाये। उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय/अनुदानित पाॅलीटेक्निक संस्थाओं में उपलब्ध प्रवेश क्षमता के सापेक्ष प्रवेशित बालिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण तकनीकी शिक्षा के प्रति बालिकाओं को आकर्षित करने हेतु मेधावी छात्राओं के लिये वित्तीय प्रोत्साहन ‘सक्षम बालिका-सम्पन्न परिवार योजना’ का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
श्री रंजन ने प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े 26 जनपदों में 26 माॅडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के अन्तर्गत निर्माणाधीन महाविद्यालय भवनों का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये आगामी जुलाई माह से कला, विज्ञान एवं काॅमर्स की कक्षायें प्रत्येक दशा में प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय एवं झांसी विश्वविद्यालय को बी-ग्रेड से ए-ग्रेड में लाने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तकनीकी, कम्प्यूटर एवं पर्सनाल्टी आदि आवश्यक ज्ञान दिलाने हेतु कम से कम एक सेमेस्टर अवश्य चलाया जाये। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संकायों (फैकल्टी) को आवश्यकतानुसार इम्प्रूवमेंट किया जाये। उन्होंने विश्वविश्वविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल एवं अंक पत्रों को भी आॅनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सचिव, बेसिक शिक्षा श्री आशीष कुमार गोयल ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक सत्र 2015-16 की वार्षिक परीक्षायें 14 मार्च, 2016 से 21 मार्च 2016 के मध्य सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से अयोजित कराई जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में वार्षिक परीक्षाओं की अवधि में परीक्षा को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु नामित पर्यवेक्षकों द्वारा आवंटित जनपदों में परीक्षा का पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्रों पर लापरवाही न होने पाये। उन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षक अधिकारी आवंटित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्षिक गृह परीक्षाओं की समय सारिणी प्राप्त कर तद्नुसार अपना भ्रमण कार्यक्रम सम्बंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को परीक्षा तिथियों से पूर्व सूचित करें।
श्री गोयल ने यह निर्देश परिपत्र के माध्यम से समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कहा कि पर्यवेक्षक अधिकारी आवंटित जनपद में पहुंचने के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर जनपद में अपने पहुंचने की सूचना से शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को दूरभाष द्वारा अवगत करायें। उन्होंने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद हेतु नामित पर्यवेक्षक को स्थानीय भ्रमण में सहयोग हेतु उनके साथ एक स्थानीय अधिकारी की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों द्वारा जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) का परीक्षा तिथियों में कम से कम दो दिन निरीक्षण किया जाना अवश्य सुनिश्चित किया जाये।
श्री आशीष कुमार गोयल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त पर्यवेक्षक अधिकारी जनपद में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों (विद्यालयों) की संख्या, निरीक्षित विद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) की सूची, उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न-पत्रों की परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्धता एवं सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा आयोजन की स्थिति के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी तथा अन्य बिंदुओं पर अपनी संकलित रिपोर्ट निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग को अवश्य उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक अधिकारी केन्द्र का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या निदेशक, बेसिक शिक्षा उ0प्र0, लखनऊ के ई-मेल कपतमबजवतइंेपबमकनबंजपवद/हउंपसण्बवउ पर परीक्षा समाप्ति के पश्चात् प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं संकलित मूल रिपोर्ट शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराना अवश्य सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किये जाने की औपचारिक शुरूआत की। उन्होंने 15 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर अधिनियम के क्रियान्वयन की विधिवत शुरुआत की। लाभार्थियों में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि सस्ते दरों पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।
मुख्यमंत्री ने आज अपने 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में अन्त्योदय अन्न योजना के 03 तथा पात्र गृहस्थी के 12 लाभार्थियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न से लाभान्वित किया। उन्होंने गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने वाले इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी गम्भीरता से किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 05 किलोग्राम खाद्यान्न, 02 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 03 रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
गौरतलब है कि इस योजना के लागू होने से 01 मार्च, 2016 से 40 लाख 94 हजार 500 अन्त्योदय परिवारों की 1 करोड़ 64 लाख 33 हजार 590 की आबादी लाभान्वित होगी। इसी प्रकार 11 करोड़ 41 लाख 77 हजार 71 की आबादी पात्र गृहस्थी के रुप में लाभान्वित होगी। इस योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। भविष्य में इस अधिनियम से प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी लाभान्वित होगी।
गौरतलब है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए वहां पर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को छोड़कर समस्त आबादी को इस अधिनियम से लाभान्वित किया गया है। जिसके फलस्वरूप चित्रकूटधाम मण्डल में लगभग 79 प्रतिशत एवं झांसी मण्डल में 69 प्रतिशत आबादी का चिन्हांकन किया जा चुका है। इसके अलावा पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू होने के पश्चात प्रदेश को 4 लाख 46 हजार 799 मी0टन गेहूं तथा 2 लाख 67 हजार 394 मी0टन चावल, इस प्रकार कुल 7 लाख 14 हजार 193 मी0टन खाद्यान्न आवंटित हुआ है। इस प्रकार कुल खाद्यान्न में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस योजना से प्रदेश का आम जन मानस निश्चित रुप से लाभान्वित होगा।
उल्लेखनीय है इस योजना के लागू होने के पूर्व प्रदेश में बी0पी0एल0 लाभार्थियों को गेहूं 05 रुपए प्रति किलोग्राम एवं चावल 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को गेहूं 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा था। पूर्व में प्रदेश को बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं नियमित ए0पी0एल0 के रूप में 3 लाख 559 मी0 टन गेहूं एवं 2 लाख 26 हजार 736 मी0 टन चावल, कुल 5 लाख 27 हजार 295 मी0 टन खाद्यान्न प्राप्त होता था।
इस अवसर पर प्रदेश के राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, खाद्य एवं रसद मंत्री श्री कमाल अख्तर, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल के अलावा खाद्य आयुक्त श्री अजय चैहान एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज यहां उनके सरकारी आवास पर सेण्ट्रल कराक क्लैन सोसाइटी के चेयरमैन श्री किम की जे एवं अन्य प्रतिनिधियों ने भेंट की। दक्षिण कोरिया से आए इस प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात के दौरान सांस्कृतिक सम्बन्धों, आपसी सहयोग तथा विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
श्री किम ने अयोध्या में निर्मित रानी हो के स्मारक को भव्य स्वरूप प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सहयोगात्मक रवैये के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी धनराशि से स्मारक का निर्माण कराएगी। प्रस्तावित स्मारक कोरियाई वास्तुकला के अनुरूप निर्मित कराया जाएगा। उन्होंने श्री किम तथा उनके अन्य सहयोगियों से अपेक्षा की कि वे प्रस्तावित स्मारक का डिजाइन जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें, ताकि राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के गहरे सम्बन्ध हैं। उत्तर प्रदेश से दक्षिण कोरिया के लोगों के जुड़ाव को और मजबूत तथा व्यापक बनाया जाएगा। इससे जहां एक ओर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर यहां के छात्र-छात्राओं को ज्ञान और कौशल वृद्धि के लिए दक्षिण कोरिया जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2000 में दक्षिण कोरिया का एक प्रतिनिधिमण्डल फैजाबाद आया था और इसके बाद फैजाबाद तथा कोरिया के किम हे नगरों के बीच सिस्टर सिटी अनुबन्ध हुआ था। इसके तहत अयोध्या में कराक क्लैन सोसाइटी द्वारा एक स्मारक बनवाया गया, जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में कोरिया से पर्यटक आते हैं। इस मौके पर प्रदेश के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी करते हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया के किम वंश के सदस्यों का यह मानना है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया गई थीं, जहां उनका विवाह किम सूरो से हुआ था। वर्तमान में उनके वंशज आज कोरिया के कराक क्लैन के सदस्य हैं।
भेंट के अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के 28 स्थानों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया। समाजवादी पार्टी को इसमें हर जगह बढ़त मिल रही है। विपक्ष का गणित इसमें कहीं काम नहीं आया है क्योंकि मतदाताओं का अटल विश्वास समाजवादी सरकार के विकास कार्यो और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव पर रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था कि सभी चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से हो। चुनाव की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। विपक्ष ने जो शिकायतें की वे सब हार से बचाव की पेशबंदी में की गई हैं।
उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में तथा हाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावो में समाजवादी पार्टी को मतदाताओं ने बहुमत दिया और विधान परिषद के इन चुनावों के प्रारम्भ में ही समाजवादी पार्टी के 8 प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। शेष स्थानों पर भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराना सुनिश्चित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्या0 मंत्री जिला अमेठी के राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रभारी श्री रामबाबू सुदर्शन ने बताया कि दिनांक 04,05,06 मार्च 2016 को मथुरा वृन्दावन मे हो रहे भाजयुमो के राष्ट्रीय अधिवेशन में भारी संख्या मंे अमेठी जिले के नौजवान शिरकत करने के लिए वृन्दावन पहुंच रहे हैं।
श्री सुदर्शन ने कहा कि अमेठी में पिछले एक महीने से राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों व अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठके की है। जिसके चलते अधिवेशन को सफल बनाने के लिए अमेठी जिले से 150-200 कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्टेªशन करा कर अधिवेशन मंे भाग ले रहे हैं।
श्री सुदर्शन ने कहा कि अमेठी जिले मंे युवाओं को कांग्रेस के उपाध्यक्ष/सांसद श्री राहुल गांधी ने रोजगार/विकास के नाम पर गुमराह किया। अमेठी मे आज भी विकास के नाम पर कुछ भी नही किया है जिसके चलते दलित असहाय जनमानस आर्थिक रूप से पिछड़ा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक तथा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां राजभवन के प्रांगण में आयोजित दो दिवसीय प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी-2016 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसके उपरान्त राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने प्रांगण में लगाए गए विभिन्न स्टालों में प्रदर्शित किए गए फल, शाकभाजी, पुष्प तथा उद्यान उत्पादों का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने स्मारिका ‘प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी-2016’ का विमोचन भी किया।
राज्यपाल ने इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे प्रतिभागियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी वे इसी उत्साह के साथ इस प्रदर्शनी में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि फलोद्यान उत्पादों की बेहतरी के लिए अभी और प्रयास करने होंगे, ताकि फल, शाकभाजी तथा पुष्प इत्यादि की उपज में बढ़ोत्तरी हो, जिससे किसान खुशहाल बने और राज्य में इन उत्पादों की कमी भी न हो।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समृद्ध बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु में सभी प्रकार के औद्यानिक फसलों की खेती की जा सकती है, परन्तु व्यावसायिक रूप से फसलों के उच्च-गुणवत्तायुक्त उत्पाद को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेना अधिक उपयुक्त होगा। श्री यादव ने वैज्ञानिक खेती पर जोर देते हुए कहा कि कृषक एवं बागवान, औद्यानिक फसलों का समुचित प्रबन्धन करके प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं तथा स्वस्थ एवं सम्पन्न समाज की संरचना करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
प्रदर्शनी के दौरान राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लोगों के समक्ष महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया, जिसे सभी ने सराहा। मुख्यमंत्री ने कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए एक लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में काफी समानताएं हैं और दोनों का एक-दूसरे से काफी पुराना सम्बन्ध है। ये दोनों राज्य एक-दूसरे की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
गौरतलब है कि 27 व 28 फरवरी को आयोजित की गई इस प्रदर्शनी में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सेना, सीमा सुरक्षा बल, उच्च न्यायालय लखनऊ, पी0ए0सी0, कारागार, सीमैप, रेलवे, एच0ए0एल0, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नगर निगम, एस0जी0पी0जी0आई0, राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, अंसल ए0पी0आई0, टाटा मोटर आदि संस्थाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रतिभाग किया गया। दोनों दिन यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुली रहेगी।
प्रदर्शनी में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा, केन्द्रीय औषधि एवं संगध पौध संस्थान (सीमैप), नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र बस्ती, सहारनपुर, एवं बरूआ सागर, झांसी, कृषि विभाग, वी0के0एस0 कृषि विज्ञान केन्द्र उन्नाव, राजकीय उत्तक सम्बर्द्धन प्रयोगशाला अलीगंज, उद्यान निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा धन्वन्तरि वाटिका राजभवन शामिल हैं।
इसके अलावा, लिविंग ग्रीन आॅर्गेनिक्स जयपुर तथा काशी आॅर्गेनिक केयर प्रोड्यूसर कम्पनी गाजीपुर तथा हरित उद्यान मसाला फैजाबाद द्वारा रसायनों के इस्तेमाल के बगैर फलों, सब्जियों, दालों तथा अनाज के विभिन्न खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों को, शिक्षात्मक स्टाॅल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सूचना केन्द्र भी स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदर्शनी में आए आगन्तुकों को बागवानी के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ विभिन्न बागवानी फसलों के साहित्य के निःशुल्क वितरण की भी व्यवस्था की गई है।
यह भी उल्लेखनीय है कि इस फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन विगत 41 वर्षाें से अधिक समय से राजभवन परिसर में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जैव विविधता को एक स्थान पर समेकित रूप से आम जनता को दिखाना, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उत्पादित फल, शाकभाजी एवं पुष्पों के उत्कृष्ट प्रदर्शाें को जनता को दिखाना तथा विभिन्न औद्यानिक उत्पादों एवं प्रसंस्कृत पदार्थाें की प्रतियोगिता के माध्यम से समस्त दर्शकों एवं प्रतिभागियों में अच्छे उत्पादन हेतु प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है।
इस प्रदर्शनी के अवलोकन से जहां एक ओर शहरी जीवन की भीड़ भरी दिनचर्या से हटकर फूलों के बीच में लोगों से प्रकृति के निकट आकर शान्ति की अनुभूति होती है, वहीं दूसरी ओर कृषकों/बागवानों तथा आम जनता को अपनी-अपनी सुविधा के अनुरूप विभिन्न प्रकार के फल, शाकभाजी एवं पुष्पों का उत्पादन करने की प्रेरणा भी मिलती है।
कार्यक्रम के दौरान कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, होमगाड्र्स मंत्री श्री अवधेश प्रसाद, उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मूलचन्द चैहान, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव उद्यान श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, उद्यान निदेशक श्री एस0पी0 जोशी सहित शासन-प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, पूर्व संासद ने कहा कि लघु एवं मध्यम आय वर्ग के लिए यह बजट पूरी तरह निराश करने वाला है क्योंकि आयकर सीमा में छूट को जस का तस रखा गया हैं। फूड प्रोसेसिंग पर 100प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश) की घोषणा से छोटे-छोटे उद्योग एवं कुटीर उद्योग मार्केट से समूल रूप से गायब हो जायेंगे क्योंकि विदेशी कम्पनियों का वह मुकाबला नहीं कर पायेंगे।  देश में 95प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त हैं मात्र 5 प्रतिशत किसान बड़े-बड़े फार्म वाले हैं। किसानों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए इस बजट से किसानों का कोई हित होने वाला नहीं है। उद्योगों के विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सभी प्रकार के सेवाओं में 0.5प्रतिशत कृषि कल्याण सेस लगाये जाने से मंहगाई रोकने के बजाय मंहगाई बढ़ाई गयी है। कुल मिलाकर यह बजट न किसान के पक्ष में है, न बेरोजगार, नौजवान के हित में और न ही उद्योगों के हित में है। बजट पूरी तरह निराशाजनक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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