दलितों की ज़मीन ग़ैर-दलितों द्वारा ख़रीदे जाने पर लगी क़ानूनी रोक समाप्त करने का उ.प्र. सपा सरकार का फैसला ’’घोर दलित-विरोधी व उसकी जातिवादी सोच व साजि़श का परिणाम’’। दलितों को आजीवन शोषित-पीडि़त व भूमिहीन एवं खेतिहर मज़दूर ही बनाये रखने की सपा की ज़हरीली साजि़श: बी.एस.पी. प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दलितों की ज़मीन ग़ैर-दलितों द्वारा ख़रीदे जाने पर लगी क़ानूनी रोक को समाप्त करने सम्बंधी प्रदेश समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार द्वारा हाल ही में लिये गये फैसले की तीखी आलोचना करते हुये कहा कि यह घोर दलित- विरोधी फैसला वास्तव में दलितों को पूर्ण रूप से भूमिहीन बनाये रखने की जातिवादी सोच व साजि़श का ही परिणाम है और इससे अब ख़ासकर सपा के गुण्डों व माफि़याओं द्वारा प्रदेश भर में दलितों की ज़मीन पर जबरन क़ब्ज़ा करने की होड़ लग जाने की आशंका बढ़ गयी है।

बी.एस.पी. प्रमुख सुश्री मायावती जी ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि वैसे तो दलित समाज के लोग इस देश में व्याप्त वर्ण व्यावस्था के कारण सदियों से ही भूमिहीन रहे हैं, परन्तु परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण यहाँ देश में उनके द्वारा बनाये गये मानवतावादी संविधान व उसमें आरक्षण की व्यावस्था के कारण देश की आज़ादी के बाद इस शोषित वर्ग के लोग जो थोड़ी भूमि अपनी रोज़ी-रोटी के लिये अर्जित कर पाये हैं, उसे भी उत्तर प्रदेश की सपा सरकार अपनी जातिवादी सोच व ज़हरीली नीति के कारण उन दलितों से छीन करके उन्हें आजीवन भूमिहीन ही बने रहने को विवश करना चाहती है। इसी कारण सम्बन्धित क़ानून में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंण्डल द्वारा दिनांक 4 अगस्त सन् 2015 को पारित किया गया है।

जबकि उत्तर प्रदेश ज़मीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था क़ानून, 1950 की धारा 157 (क) में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के भूमिधर व्यक्ति कलेक्टर की पूर्व स्वीकृत के बिना दलित वर्ग के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ना तो ज़मीन बेच सकते हैं और ना ही दान, बंधक, या पट्टा द्वारा अंतरित कर सकते हैं। साथ ही, कलेक्टर दलित समाज के व्यक्ति को किसी अन्य वर्ग के लोगों को ज़मीन बेचने की अनुमति तभी दे सकते हैं जब दलित के पास कम-से-कम  1.26 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन हो। यही नहीं, बेचने के बाद भी इतनी ही ज़मीन उसके पास बची भी रहनी चाहिये।

इसी ही क़ानूनी प्रतिबन्ध के कारण दलित समाज के कुछ लोगों के पास आज थोड़ी भूमि बच पायी है, वरना इस वर्ग की ज़्यादातर आबादी भूमिहीन हैं और खेतिहर मज़दूरी व दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन किसी प्रकार गुज़र-बसर करने को विवश हैं।
ठीक ऐसे समय में जबकि आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाकर दलित समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों से भी वंचित रखने का षड़यंत्र रचा जा रहा है व साथ ही वर्षो पहले प्रमोशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को नीचे के पद पर ढकेलने का जुल्म ढाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सपा सरकार द्वारा दलित वर्ग के लोगों को भूमिहीन बनाये रखने का फैसला दलित वर्ग के लोगों के हितों पर एक बड़े कुठारघात जैसा है।

निश्चित रूप से वर्तमान सपा सरकार का यह फैसला भी उन फैसलों जैसा ही है जोे बी.एस.पी. सरकार बनने पर उसे फौरन ही रद्द करके कूड़े की टोकरी में डाल दिये जाने योग्य है। वर्तमान में भी विधानमण्डल सत्र के दौरान इस विधेयक का डटकर विरोध करके इसे पारित होने से रोकने का हर संभव लोकतांत्रिक प्रयास किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पल्लव चैरिटेबल वेलफेयर सोसायटी एवं भव्य इवेन्ट्स मैनेजमेंट    द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2015 को सायं 5 बजे से रात 9 बजे तक स्थान फीनिक्स (ए0सी0 बैन्कुवेट हाल एण्ड लाॅन) निकट फीनिक्स माॅल, बाराबिरवा आलमबाग कानपुर रोड़ लखनऊ। भव्य हरियाली तीज उत्सव कार्यक्रम में बेबी शो, डान्स टैलेन्ट शो, नृत्य प्रतियोगिता (महिलाओं के लिए), मेंहदी प्रतियोगिता, लखनऊ तीज क्वीन का चुनाव होगा।
इस कार्यक्रम में बेबी शो 5 वर्ष के बच्चों के लिए, डान्स टैलेन्ट शो 3 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, मेंहदी प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता (महिलाओं के लिए), के लिए, लखनऊ तीज क्वीन ग्रीन काॅरपेट फैशन शो का आयोजन किया जायेगा। भव्य इवेेन्टस मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि सभी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण एस0एम0एस0, व्हाट्सएप के जरिए मो0 नं0 9696238218, 9473650217 पर तथा ईमेल-इींअलंमअमदजेउंदंहमउमदज/हउंपसण्बवउ  पर कराया जा सकता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मा0 श्री शारदा प्रताप शुक्ला जी, विधायक (सपा) सरोजनीनगर, विशिष्ट अतिथि मा0 श्री मनीष कुमार वर्मा जी (अध्यक्ष) अवध सर्राफा एसोशिएसन चेयरमैन अवध व्यापार मण्डल लखनऊ , मा0 श्री डा0 एम0एल0 श्रीवास्तव जी, अतिथिगण मा0 श्री राधेलाल यादव सभासद, मा0 श्री सुन्दरलाल, मा0 श्री हरसरण लाल गुप्ता सभासद (भाजपा), आदि उपस्थित होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने शिक्षा विभाग केे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक विद्यालयों मेे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रत्येक दशा में बेहतर बनाने हेतु निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार न होने पर सम्बन्धित अध्यापक से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी तक जिम्मेदारी नियत कर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा निदेशक को स्वयं भी तथा मुख्यालय एवं फील्ड में तैनात शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने हेतु फील्ड में जाकर अपनी आख्या उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी।
श्री रंजन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि कक्षा-11 एवं 12 के पाठ्यक्रमों को अन्य बोर्डों (सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0ए0सी0 आदि) के समतुल्य अद्यतन (अपडेट) करने तथा इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम में कक्षा-11 एवं 12 हेतु पृथक-पृथक परीक्षा कराने हेतु पाठ्यक्रम को विभाजित करने की कार्यवाही आगामी 30 सितम्बर, 2015 तक अवश्य पूर्ण करा ली जाये, ताकि संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षा वर्ष 2017 से अवश्य लागू की जा सके। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय पैटर्न पर न्यूनतम 06 माॅडल स्कूलों के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार कर ली जाये। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रस्तुत कार्ययोजना एवं विद्यालयों के श्रेणीकरण की कार्यवाही सितम्बर माह तक पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने प्रदेश के चयनित 25 राजकीय इण्टर काॅलेजों को ‘सेण्टर आॅफ एक्सीलेन्स’ के रूप में विकसित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजकीय बालिका विद्यालयों में शौचालय एवं फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा-8 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा हेतु अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से बालिका छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित कर उसका नियमित अनुश्रवण किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विद्यालयों में शैक्षिक स्तर को सुधारने हेतु सख्त निर्देश देते हुए  कहा कि मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को प्रत्येक माह 10 विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्राप्त निरीक्षण आख्याओं का त्रैमासिक मूल्यांकन कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रविष्टि की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक पंचांग को अनिवार्य रूप से लागू कराते हुए निरीक्षण के समय यह अवश्य देखना होगा कि माहवार निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापकों द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया है कि नहीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षक डायरी को प्रभावी रूप से लागू कर निरीक्षण के समय देखना अनिवार्य होगा।
श्री रंजन ने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के 25 राजकीय इण्टर कालेजों को वर्ष 2015-16 में सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाये। उन्होंने कहा कि राजकीय इन्टर कालेजों से उत्तीर्ण ऐसे पूर्व छात्र (एल्यूमिनाई) जो उच्च पदों पर तैनात हैं उनसे सम्पर्क कर उनका संवाद छात्रों से कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजकीय इन्टर कालेजों में अंग्रेजी शिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि विगत 31 मार्च, 2015 तक 734 नवीन राजकीय हाईस्कूलों का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त अवशेष 512 राजकीय हाईस्कूलों का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही निर्धारित मानक एवं गुणत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालयों के शैक्षिक स्तर को सुधारने हेतु क्षेत्र के इच्छुक एवं अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्तियों की भी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाये ताकि अध्ययनरत छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालयों के अध्ययनरत छात्रों को समय से किताबों का वितरण अवश्य सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे स्थित विद्यालयों की बाउण्ड्रीवालों को सड़क की ऊँचाई को दृष्टिगत रखते हुए अधिक ऊँचा करा दिया जाये ताकि सड़क पर खड़ा कोई व्यक्ति विद्यालय के ग्राउण्ड में छात्र-छात्राओं को देख न सके। उन्होंने कहा कि अवशेष विद्यालयों में शौचालयोें का निर्माण प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अध्ययनरत छात्रों को मिड डे मील योजनान्तर्गत शुद्ध एवं स्वादिष्ट भोजन दूध या फल के साथ अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती डिम्पल वर्मा, सचिव बेसिक शिक्षा श्री हीरालाल गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि गोमती नदी में निर्माणाधीन डायाफ्राम वाल तथा अन्य तट विकास कार्यों में तीव्र गति लाई जाये। उन्होंने कहा कि गांधी सेतु तथा एन0आर0 ब्रिज 469 के मध्य गोमती नदी के बांये तटबन्ध पर स्थित पुलिस चैकी (कार्यालय क्षेत्राधिकारी पुलिस) को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अन्यत्र यथाशीघ्र विस्थापित कराया जाये। उन्होंने मण्डलायुक्त लखनऊ को निर्देश दिए कि कल 13 अगस्त को सम्बन्धित विभागों की बैठक कर गोमती रिवर फ्रन्ट के कार्यों से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में गोमती रिवर फ्रन्ट के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हार्डिंग ब्रिज से गोमती वियर तक गोमती नदी केे दोनों किनारों पर स्थित तटबन्धों के मध्य की राजकीय भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि गोमती नदी के बांये तथा दांये किनारों के साथ गोमती बैराज से वीयर के मध्य थ्सवूमत ठमक तथा डनेपबंस थ्वनदजंपद बनाये जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही समय से  सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि तटबन्धों के मध्य रिवर फ्रन्ट के अन्तर्गत विकसित स्थलों पर आवागमन की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्थलों से रास्ता बनाने हेतु परामर्शदात्री संस्था ।म्ब्व्डए सिंचाई विभाग तथा जिला प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण कर चिन्हीकरण कर अग्रिम कार्यवाही अतिशीघ्र सुनिश्चित कराई जाये।
श्री रंजन ने निर्देश दिए कि निशातगंज पुल से हनुमान सेतु के मध्य डायाफ्राम वाल  के कार्य की प्रगति में गति लाई जाये। उन्होंने कहा कि इण्टरसैप्टिंग ड्रेन का निर्माण आर0सी0 बाक्स कल्वर्ट के स्थान पर भ्क्च्म् की लाइनिंग युक्त आर0सी0सी0 पाईप से कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, मण्डलायुक्त लखनऊ श्री महेश कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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