Posted on 19 November 2016 by admin
राधा-कृष्ण का सजा धजा मंच और उस पर रागों की बेला ऐसी कि हर श्रद्धालु खो जाने को बेकरार। एक से बढ़ एक एक संगीतमय पद गायन, बेहतरीन भजन सुनने को श्रद्धालु भी अपने स्थान पर जमे रहे। मौका था श्रीराधा सनेह दरबार संस्था की सखियों द्वारा आयोजित सीतापुर रोड स्थित ब्रज की रसोई में भजन संध्या का।
इस मौके पर संस्था की सभी सखियों ने बारी बारी से राधा-कृष्ण की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद भजन संध्या की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। तत्पश्चात श्रीराधा सनेह दरबार की सखियों ने एक से बढ़कर एक फिल्मी, भोजपुरी धुन पर आधारित भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं का खूब मनोरंजन किया। सखियों द्वारा वो और होंगे जिन्हें होगी शिकायत तुमसे…. दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी… श्रंगार तेरा बाबा कहां किसने सजाया है… राधे का नाम बड़ा अनमोल… जैसे भजनों का गायन हुआ।
इस अवसर पर सभी सखियों द्वारा डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया गया एवं राधा-कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की गई। भजन संध्या के उपरांत संस्था की सभी सखियों एवं श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
भजन संध्या की संयोजिका श्रीमती बिन्दू बोरा जी ने बताया कि संस्था द्वारा हर महीने एक भजन संध्या का आयोजन किया जाता है।
इस मौके पर बीना गोयल, सीमा गोयल, अंशुल अग्रवाल, आशा अग्रवाल, किरन जैन, कुसुम अग्रवाल, कुसुम बोरा, नीलू गोयल एवं अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
मंत्रिपरिषद ने जनपद इटावा के सैफई में बी0एस0एन0एल0 चैराहे के पास स्थित अमिताभ बच्चन इण्टर काॅलेज के आवासों की भूमि को संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उपजिलाधिकारी सैफई की आख्या के अनुसार आवासीय भवन में विद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी आवासित नहीं हैं। इस प्रकार यह आवासीय परिषद शिक्षा विभाग के उपयोग में नहीं आ रहा।
राजस्व अभिलेखों में ग्राम सैफई की गाटा संख्या-93/5510 हे0 गाटा संख्या-94 मि0 रकबा 0-2590 हे0 कुल 02 किता रकबा 0-8100 हे0 पुलिस विभाग के नाम अंकित है। इसमें से 5,000 वर्गमीटर भूमि हस्तान्तरित की जाएगी। गृह विभाग की अनापत्ति के मद्देनजर इस भूमि को संस्कृति विभाग को हस्तान्तरित करने का फैसला लिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा ऋणपत्र निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार से नाबार्ड से वित्त आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2016-17 के लिए 2700 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
साथ ही, निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 को पूर्व निर्धारित शर्तों पर वर्ष 2016-17 (1 जुलाई से 30 जून तक) 960 करोड़ रुपए की सीमा तक सभी प्रकार के ऋणपत्र/निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार के वित्त आहरण की स्वीकृति देने का अधिकार भी प्रदान कर दिया है।
इस गारण्टी से उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक को नाबार्ड से आसानी से ऋण मिल सकेगा। बैंक द्वारा नाबार्ड से प्राप्त ऋण का वितरण किसानों को किए जाने से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी, जो कि किसानों के लिए लाभकारी होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
मंत्रिपरिषद ने जनपद अलीगढ़ में पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-22ए) में 2-लेन से 4-लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा जट्टारी आबादी भाग (5.50 कि0मी0) व खैर आबादी भाग (10 कि0मी0) कुल लम्बाई 67.50 कि0मी0 के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मार्ग के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग पलवल, हरियाणा से प्रारम्भ होकर अलीगढ़ तक आता है। जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित हैं। वर्तमान में इस मार्ग की चैड़ाई 7 मीटर होने के कारण सड़क पर अत्यधिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण इस मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण बहुत जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा व निर्धारित दूरी तय करने में कम से कम समय लगेगा। साथ ही, वाहनों के ईंधन (पी0ओ0एल0) का अपव्यय भी रुकेगा। व्यय वित्त समिति द्वारा कार्य की प्रस्तावित लागत 55228.20 लाख रुपये आकलित की गई है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
मंत्रिपरिषद ने कानपुर की ओर से लायन सफारी, इटावा जाने हेतु सोनवरा बाईपास मार्ग के ख्राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-92 (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-719) यमुना सेतु से मानिकपुर मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2 (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-19) तक, 4-लेन में सीमेण्ट कंक्रीट से निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है।
यातायात गणना के अनुसार सोनवरा बाईपास मार्ग की सी0वी0पी0डी0 2,948 तथा पी0सी0यू0 15,067 है, जो कि 4-लेन चैड़े मार्ग निर्माण के निर्धारित मानक 20,000 से कम है। इस मार्ग के 4-लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की मंजूरी पी0सी0यू0 के निर्धारित मानकों में शिथिलीकरण करके प्रदान की गयी है। इस मार्ग की लम्बाई 7.20 कि0मी0 एवं लागत 102 करोड़ रुपये से अधिक है। मार्ग के चैड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जनपद इटावा में पर्यटन विकास और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
मंत्रिपरिषद ने राज्य योजनान्तर्गत जनपद झांसी में गुरसरांय-कोटरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) कि0मी0 0.00 से 25.400 तक मंे चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में इस मार्ग की पी0सी0यू0 10,000 से कम 6,204 है, जबकि मार्ग को चैड़ा किये जाने के लिए आई0आर0सी0 कोड के अनुसार पी0सी0यू0 10,000 से अधिक होना आवश्यक है। परन्तु कोटरा घाट पर निर्माणाधीन सेतु के दिसम्बर, 2016 में बन जाने के बाद मार्ग का पी0सी0यू0 12,314 तथा सी0वी0पी0डी0 1,237 हो जाएगी। इसके मद्देनजर इस मार्ग को 7 मीटर चैड़ीकरण हेतु पी0सी0यू0 मानकों में शिथिलीकरण को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी है।
ज्ञातव्य है कि गुरसरांय-कोटरा मार्ग जनपद झांसी का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो जनपद झांसी के गुरसरांय विकास खण्ड को जनपद जालौन की सीमा में कोटरा के समीप बेतवा नदी पर निर्माणाधीन कोटरा घाट सेतु के माध्यम से जनपद उरई को जोड़ता है। इस मार्ग के किनारे कोटरा घाट पर बेतवा नदी पर बालू की अनेक खदानें भी हैं, जिस कारण इस मार्ग पर बालू से भरे ट्रकों का अत्याधिक संख्या में आवागमन रहता है। मार्ग की महत्ता के कारण मार्ग को 2-लेन में चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। व्यय वित्त समिति द्वारा इस कार्य की लागत 5003.82 लाख रुपये अनुमोदित की गयी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
मंत्रिपरिषद ने ओबरा-सी 2ग660 मे0वा0 तापीय विस्तार परियोजना की कुल अनुमानित लागत में हुई वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना की पूर्व में अनुमोदित कुल अनुमानित परियोजना लागत 8,777.71 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) थी। इसमें 1638.29 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करते हुए अद्यावधिक अनुमानित परियोजना लागत 10,416 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) कर दी गयी है।
बढ़ी हुई परियोजना लागत 1638.29 करोड़ रुपये के 70 प्रतिशत, 1146.80 करोड़ रुपये का वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा तथा 30 प्रतिशत,
491.49 करोड़ रुपये शासकीय अंश पूंजी से किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी है। साथ ही, यह निर्णय भी लिया गया है कि कुल अनुमानित परियोजना लागत 10,416 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) में 70 प्रतिशत ऋणांश के आहरण हेतु शुल्क रहित शासकीय गारण्टी प्रदान की जाय।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
व्यापक जनहित में पी0पी0पी0 माॅडल पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद ने ‘कोरिजेन्डम टू आर0एफ0पी0’ को अनुमोदित कर दिया है। इस सम्बन्ध में अन्य निर्णय तथा वांछित कार्यवाही पर अग्रेत्तर निर्णय लिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन प्रदेश के चयनित 36 जिलों में किया जाएगा। इस पर आने वाले व्यय का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मद से किया जाएगा। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के तहत प्रत्येक यूनिट में 02 वाहन होंगे, जिसमें 01 वाहन चिकित्सीय उपकरण कार्य के लिए तथा दूसरा वाहन स्टाफ के लिए होगा।
170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट में डाॅक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि उपलब्ध रहेंगे तथा दूर-दराज के इलाकों में जनता की मांग पर प्राथमिक उपचार, कम्यूनिकेबल एवं नाॅन-कम्यूनिकेबल बीमारियों की स्क्रीनिंग, बेसिक लैब टेस्ट, टीकाकरण आदि सेवाएं तथा दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। इस सेवा से प्रतिदिन 10 हजार से अधिक रोगियों का उपचार अपेक्षित है एवं साल में लगभग 30 लाख रोगियों को इसका लाभ मिल सकेगा। प्रति यूनिट 07 स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इस प्रकार लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
मंत्रिपरिषद ने एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण हेतु प्रायोजना लागत 570.32 करोड़ रुपए के अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रायोजना के तहत इमरजेन्सी मेडिसिन क्लीनिकल एवं वाॅर्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लिवर ट्रान्सप्लाण्ट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रान्स प्लाण्ट सेण्टर का उच्चीकरण किया जाना है।
साथ ही, प्रायोजना की उच्च विशिष्ट श्रेणी की कार्य मदों, 2 मीटर लाँग आॅर्नोमेण्टल पोल, 7 मीटर टेपर्ड आॅक्टागोनल पोल, टफेण्ड ग्लास डोर, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग विद टफेण्ड रिफलेक्टिव ग्लास, मैटल फाॅल्स सीलिंग, एण्टी स्किड, एण्टी बैक्टीरियल एण्ड एण्टी फंगल, वाॅल फ्लेक्स फ्लोरिंग आदि को भी मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण से मरीजों के इलाज, भर्ती एवं आॅपरेशन की तिथि में लम्बी अवधि का इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा। साथ ही, एक्यूट हार्ट केयर, ब्रेन स्ट्रोक, गैस्ट्रो इन्टसटाइनल ब्लीड, पिडियाट्रिक इमरजेन्सी तथा इन्फेक्शस डिजीज (जानलेवा बीमारी-स्वाईन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जीका) आदि का बेहतर इलाज सम्भव होगा। इसी प्रकार किडनी ट्रान्सप्लाण्ट की वेटिंग भी काफी कम हो जाएगी। लिवर ट्रान्सप्लाण्ट के लिए मरीजों को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा तथा प्रदेश में पहली बार रोबोट से आॅपरेशन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे मुख्यतः प्रोस्टेट ग्लैण्ड, थायराइड ग्लैण्ड, एड्रीरीनल ग्लैण्ड क्षेत्र में सर्जरी की जाएगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 19 November 2016 by admin
मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटाॅप, डाटा कार्ड एवं स्मार्टफोन दिए जाने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। लैपटाॅप एवं स्मार्टफोन की उपलब्धता से लेखपाल अपने कार्यों एवं दायित्वों का गुणवत्तापरक, समयबद्ध, समुचित एवं सुचारू रूप से निर्वहन कर सकेंगे।
उपलब्ध कराए जाने वाले लैपटाॅप एवं डाटा कार्ड की विशिष्टितयों का निर्धारण लेखपालों के कार्यों एवं दायित्वों के अनुरूप राजस्व परिषद द्वारा इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के सहयोग से किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि 20 करोड़ रुपए की सीमा तक तत्काल लैपटाॅप व डाटा कार्ड खरीद लिए जाएंगे तथा खरीद की कार्यवाही नियमों/शासनादेशों के अनुसार राजस्व परिषद द्वारा की जाएगी। अवशेष लैपटाॅप व डाटा कार्ड वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर क्रय किए जाएंगे। क्रय किए जा रहे लैपटाॅपों का आवंटन सम्बन्धित जिलों में कार्यरत लेखपालों की संख्या के अनुपात में राजस्व परिषद द्वारा किया जाएगा तथा जिलाधिकारियों द्वारा लेखपालों को लैपटाॅप का आवंटन ज्येष्ठता के अनुसार किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य के सभी लेखपालों को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को भी सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्यांश व केन्द्रांश मद में आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में राजस्व विभाग के सुसंगत अनुदान संख्या व लेखाशीर्षक के अन्तर्गत आय-व्ययक में इसकी व्यवस्था की जाएगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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