मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटाॅप, डाटा कार्ड एवं स्मार्टफोन दिए जाने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। लैपटाॅप एवं स्मार्टफोन की उपलब्धता से लेखपाल अपने कार्यों एवं दायित्वों का गुणवत्तापरक, समयबद्ध, समुचित एवं सुचारू रूप से निर्वहन कर सकेंगे।
उपलब्ध कराए जाने वाले लैपटाॅप एवं डाटा कार्ड की विशिष्टितयों का निर्धारण  लेखपालों के कार्यों एवं दायित्वों के अनुरूप राजस्व परिषद द्वारा इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के सहयोग से किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि 20 करोड़ रुपए की सीमा तक तत्काल लैपटाॅप व डाटा कार्ड खरीद लिए जाएंगे तथा खरीद की कार्यवाही नियमों/शासनादेशों के अनुसार राजस्व परिषद द्वारा की जाएगी। अवशेष लैपटाॅप व डाटा कार्ड वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर क्रय किए जाएंगे। क्रय किए जा रहे लैपटाॅपों का आवंटन सम्बन्धित जिलों में कार्यरत लेखपालों की संख्या के अनुपात में राजस्व परिषद द्वारा किया जाएगा तथा जिलाधिकारियों द्वारा लेखपालों को लैपटाॅप का आवंटन ज्येष्ठता के अनुसार किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य के सभी लेखपालों को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को भी सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्यांश व केन्द्रांश मद में आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में राजस्व विभाग के सुसंगत अनुदान संख्या व लेखाशीर्षक के अन्तर्गत आय-व्ययक में इसकी व्यवस्था की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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