मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा ऋणपत्र निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार से नाबार्ड से वित्त आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2016-17 के लिए 2700 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
साथ ही, निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 को पूर्व निर्धारित शर्तों पर वर्ष 2016-17 (1 जुलाई से 30 जून तक) 960 करोड़ रुपए की सीमा तक सभी प्रकार के ऋणपत्र/निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार के वित्त आहरण की स्वीकृति देने का अधिकार भी प्रदान कर दिया है।
इस गारण्टी से उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक को नाबार्ड से आसानी से ऋण मिल सकेगा। बैंक द्वारा नाबार्ड से प्राप्त ऋण का वितरण किसानों को किए जाने से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी, जो कि किसानों के लिए लाभकारी होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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