यूथ हाॅस्टल एसोसिएशन आॅफ इडिया की शान-ए-अवध इकाई के तत्वावधान में विश्व पर्यटन दिवसष् ;27 सितम्बर 2016द्ध के अवसर परे ‘नायाब धरोहर’ नाम से हैरिटेज यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ऐतिहासिक भवनों को घुमाने के बाद उनका इतिहास भीं बताया भी गया। ये कार्यक्रम  के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ से शुरू होकर परिर्वतन चैक, बेगम हज़रत महल, ग्लोब पार्क, छतर मन्ज़िल, शहीद स्मारक, रेज़ीडेन्सी, कारगिल पार्क, सूरज कुण्ड पार्क, हाथी पार्क, बुद्धापार्क, टीलेवाली मस्जिद, लाल पुल, बड़ा इमामबाड़ा, रुमीगेट, कुड़िया घाट, घंटाघर, छोटा इमामबाड़ा व गोल चैराहाए चैक स्थानों पर लोगों ने उत्सकतापूर्वक जानकारी प्राप्त की और धूमे। जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला उपस्थित थे।कार्यक्रम का आरम्भ हज़रतगंज स्टेडियम से शुरु और चैक गोला दरवाज़ा पर समाप्त हुआ। जिसमें अनेक परिवार सहित 28 लोग थे संस्था की ओर से हैरिटेज यात्रा सम्बन्ध बतातें हुए इकाई के अध्यक्ष गोपन्द्र कुमार वर्मा एवं सचिव पंकज श्रीवास्तव ने अपने विचार रखते हुए बताया कि ‘हैरिटेज पदयात्रा’ का उद्देश्य था लखनऊ के इतिहास के बारे लोगो को जानकारी देना और नवाबी काल से दो-चार कराना है जो उद्देश्य इस आयोजन में पूरा किया हुआ। कार्यक्रम संयोजक इकाई उपाध्यक्ष अशोक अवस्थी रहे।
कार्यक्रम के अन्त में े इकाई के चेयरमैन एस.एन.लाल ने सबका धन्यवाद किया, आयोजन को सफल बनाने में पदाधिकारियों में डी0एस0 भण्डारी, आशुतोष अग्रवाल राजेश त्रिवेर्दी, गुरुदीप सिंह, दीप राज, और डा. लक्ष्मी चैरसियां ने अपना सहयोग दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जाखलौन(ललितपुर) इनदिनांे बर्तमान सरकार भले ही मत्स्य (मछली) पालकों की संख्या अधिक हो। इसके लिए प्रयासरत है। किन्तु मत्स्य विभाग में बैठे लोग नही चाहते है कि मत्स्य पालकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो। और मछली पालन के मामले में उत्तर प्रदेष अब्बल हो सके। इसी के चलते मत्स्य विभाग के कर्मचारी मछली पालने के इच्छुक लोगों से साफ तौर पर मना कर देते है। कि अब मछली पालन हेतु मत्स्य बीज बचा ही नही है। जबकि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में मत्स्य बीज उपलव्ध रहता है। इसके पीछे कहीं न कहीं करिप्सन का होना लाजमी है। आरोप है कि मत्स्य विभाग के एक बाबू द्धारा पहले तो एक मत्स्य पालक को मत्स्य बीज पर्याप्त होना बताया गया और कहा गया कि यदि मत्स्य पालक 50000 मछलियों का बीज लेगा। तो उसे रसीद 20000 मछली के बीज की देंगे। जबकि बीज 50000 ही दंेगे। ऐसा करने से उसे बाकी की धनराषि बच जाऐगी। परन्तु जब मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्ति द्धारा कहा गया कि वह तो जितने बीज को लेगा उतने ही बीज की रसीद लेगा। आरोप है कि इस बात को सुनते ही उक्त बाबू द्धारा सीधे तौर पर मत्स्य पालक को अब साफ तौर पर मनाकर दिया गया और कहा गया कि अब विभाग के पास मत्स्य बीज बचा ही नही है। अब कोई बीज नही मिलेगा। इस तरह से मत्स्य विभाग में फैले भृष्टाचार को लेकर लोगों में मत्स्य विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी है। बुद्धजीबियों का मानना है कि यदि यूॅ ही मत्स्य विभाग में भृष्टाचार फैला रहा। तो प्रदेष में अभी जो वर्तमान सरकार की अच्छी खासी स्वच्छ छबि है वह धूमिल हो सकती है। जिससे वर्तमान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मत्स्य पालन के इच्छुक लोगों ने जिलाधिकारी से मत्स्य विभाग में फैले भृष्टाचार पर अंकुष लगाऐ जाने हेतु दोषियों पर कठोर कार्यबाही किये जाने की माॅग की है। ताकि षासन की मंषानुरुप प्रदेष में अधिक से अधिक मत्स्य पालन हो सके।
इनका कहना है
हमारे विभाग के पास जुलाई माह से मत्स्य बीज का मिलना षुरु हो जाता है। जो सितम्वर माह तक मिलता है। और यदि सितम्वर माह के बाद भी बीज बचता है तो वह आगे के महिनों में भी बिक्री के लिए उपलव्ध रहता है। ललितपुर में 17 लाख मत्स्य बीज का टारगेट एक बर्ष में रहता है। जब भी वह बिक जाऐगा। तो उसी समय से मत्स्य पालकांे को मत्स्य बीज मिलना बन्द हो जाता है। कोई समय सीमा निर्धारित नही है कि मत्स्य बीज सितम्वर माह तक ही मिलता रहेगा। बच्चे के बढ़े होने की स्थिति में उसकी कीमत जरुर बढ़ा दी जाती है। जहाॅ तक बाबूओं की बात है तो, हो सकता है कि कोई बाबू बदमासी कर रहा हो। लेकिन जब तक हमारे पास कोई षिकायत ठोस सबूत के नही आऐगी। तब तक हम कुछ नही कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एमिटी लाॅ स्कूल, एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर की ओर से  बाल अधिकार और भारत का भविष्य विषयक एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया।
सेमीनार का उद्घाटन इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री विष्णु सहाय ने दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता राज्य बाल अधिकार आयोग की चेयरपर्सन जूही सिंह, एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के प्रति कुलपति सेवानिवृत्त मेजर जनरल केके ओहरी एवीएसएम, उप महा निदेशक एमिटी विवि लखनऊ परिसर, नरेश चंद्र एवं एमिटी लाॅ स्कूल की उप निदेशिका डा. संगीता लाहा उपस्थित रहीं।
छात्रों को संबोधित करते हुए जूही सिंह ने कहा कि, जहां 69 मिलियन बच्चे पांच वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते, जहां 167 मिलियन अत्यंत गरीब बच्चों को गरीबी की वजह से निरक्षर रहना पड़ता हो वहां बाल अधिकार की बात गंभीर चर्चा का विषय होने के साथ ही पेचीदा विषय भी है। उन्होने कहा कि, आज बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए रोज नये सिरे से प्रयास करने और सोचने की आवश्यकता है।
मुख्य अतिथि न्यायाधीश श्री विष्णु सहाय ने कहा कि, संविधान के अर्टिकिल 24 में बच्चों को खतरनाक वातावरण में कार्य करने से बचाने के लिए है । कानून में भरपूर व्यवस्थाएं दी गई हैं जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है पर उनकी जानकारी और इस्तेमाल समुचित तरीके से किए जाने की आवश्यकता है।
उप महा निदेशक नरेश चंद्र ने कहा कि, गरीबी के कारण देश में निरक्षरता का जन्म हुआ। उन्होने प्राचीन आश्रम पद्धति को याद करते हुए कहा कि, सैकड़ों सालों की गुलामी ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया। संगोष्ठी में अतिथियों ने सेमिनार पुस्तििका का विमोचन भी किया।
संगोष्ठी में दो तकनीकि सत्रों का भी आयोजन किया गया था। दोनों सत्रों के दौरान 60 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। संगोष्ठी में देश और विदेश से आए 100 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज जनपद गाजीपुर के मेघबरन सिंह हाॅकी स्टेडियम में लगाये गये एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया। सैदपुर तहसील स्थित करमपुर में इस स्टेडियम का निर्माण 6.21 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल की अवधि में कराया गया है। उन्होंने गाजीपुर शहर में 26 करोड़ रुपए लागत वाली भूमिगत विद्युत केबिल परियोजना का शिलान्यास भी किया। उन्होंने 105 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की नयी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 24 करोड़ 19 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 100 लाभार्थियों को समाजवादी पेंशन योजना, 50 लाभार्थियों को लोहिया आवास, 100 छात्राओं को कन्या विद्याधन से लाभान्वित करने के साथ-साथ, 200 मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप, 69 लाभार्थियों को ई-रिक्शा तथा 500 कामगारों को साइकिल का वितरण भी किया। उन्होंने कश्मीर में पूर्वांचल के शहीद सैनिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए।
इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाजवादी पूर्वांचल एक्सपे्रस-वे के निर्माण पर गम्भीरता से काम कर रही है। इसके लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किसानों की सहमति से तेजी से किया जा रहा है। पहले इसका निर्माण लखनऊ से गाजीपुर तक किया जाएगा, फिर इसका विस्तार बलिया तक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर जिले से इस एक्सप्रेस-वे का 57 किलोमीटर लम्बा हिस्सा गुजरेगा। पूरा पूर्वांचल क्षेत्र समाजवादी एक्सप्रेस-वे तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के माध्यम से दिल्ली से जुड़ जाएगा और बलिया से दिल्ली तक तेज यातायात सम्भव हो सकेगा। दोनों एक्सप्रेस-वे के निर्माण से प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। ये एक्सप्रेस-वेज़ न केवल प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे।
श्री यादव ने कहा कि इन एक्सप्रेस-वेज़ के दोनों तरफ मण्डियों की स्थापना से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे और वे शीघ्रता से अपनी फसलों को मण्डी तक पहुंचा सकेंगे। इस प्रकार उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना सम्भव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए और उन्हें लागू किया जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। दैवी आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इससे किसानों को राहत देने के लिए कई योजनायें लागू कीं, जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई हो रही है।
जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रोगियों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार की पैथोलाॅजिकल जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इलाज के लिए लोगों की भाग-दौड़ कम करने की दृष्टि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की गई, जिसका लाभ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में मिल रहा है। अब उन्हें इलाज के लिए इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘108‘ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102‘ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस का भरपूर लाभ गरीबों को मिल रहा है। जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसी तरह आप का सहयोग मिला तो जनपद गाजीपुर में भी मेडिकल काॅलेज की स्थापना की जायेगी।
श्री यादव ने कहा कि गांवों में किसानों को 18 घण्टे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जगह-जगह पावर हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे उन्हें निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन कराया जा चुका है। इसके अलावा, ग्राम रोजगार सेवकों को 3,630 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने ग्राम रोजगार सेवकों की अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा बहुओं की विभिन्न मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा को समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ‘108‘ एवं ‘102‘ एम्बुलेन्स सेवा की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने डायल ‘100‘ सेवा शुरू करने का निर्णय लिया था। यह सेवा अक्टूबर माह से प्रभावी हो जाएगी। किसी भी घटना के घटित होने पर इस नम्बर पर काॅल करने पर पुलिस 15 मिनट के अन्दर घटना स्थल पर पहुंच जाएगी।
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आदि भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए सरकार की पहल रंग लाने लगी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में तैयार की गयी प्रदेश की नयी फिल्म नीति के लिए राज्य को ‘इण्टरनेशनल बिज़नेस अवाॅर्ड-2016’ से सम्मानित किया गया है। देश की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नीति के लिए उत्तर प्रदेश को यह अवाॅर्ड तेलंगाना स्थित रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित ‘इण्डीवुड फिल्म कार्निवाल’ के दौरान दिया गया। यह कार्निवाल 24 सितम्बर से 27 सितम्बर, 2016 तक आयोजित किया जा रहा है।
यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण प्रदेश सरकार के नामित प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री गौरव द्विवेदी, सदस्य श्री विशाल कपूर, श्री यश राज सिंह, श्री हर्षवर्धन अग्रवाल तथा फिल्म बन्धु के संयुक्त सचिव श्री दिनेश कुमार सहगल द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि इण्डीवुड फिल्म कार्निवाल का उद्घाटन तेलंगाना सरकार के सिनेमेट्रोग्राफी मंत्री श्री श्रीनिवास यादव ने किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म नीति के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सराहना की तथा उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री गौरव द्विवेदी ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में राज्य की फिल्म नीति की बारीकियों को विस्तार से बताते हुए कहा कि समाजवादी सरकार हिन्दी, भोजपुरी, अवधी, बुन्देली के अलावा अंग्रेजी, मराठी, तेलगू आदि फिल्मों को भी सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान शीघ्र ही करने जा रही है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित फिल्मकारों को राज्य में फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित भी किया।
इस मौके पर फिल्म सिटी के संस्थापक श्री रामोजी राव, इण्डीवुड फिल्म कार्निवाल के संस्थापक श्री सोहन राय तथा बड़ी संख्या में बाॅलीवुड तथा हाॅलीवुड के निर्माता, निर्देशक तथा कलाकार उपस्थित थे।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार की फिल्म नीति को 63वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में राष्ट्रपति द्वारा ‘मोस्ट फिल्म फ्रेेन्डली स्टेट अवाॅर्ड’ के तहत स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य मंे निर्मित होने वाली फिल्मों को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर अधिकतम 3.75 करोड़ (तीन करोड़ पहचत्तर लाख) रुपये तक अनुदान, प्रदेश के कलाकारों के लिए स्पेशल इन्सेंटिव, प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन कराये जाने पर अतिरिक्त अनुदान सहित प्रदेश के युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एफ0टी0आई0 पुणे एवं सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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