Archive | September 6th, 2016

9 जिला शिक्षाधिकारियों के हुए तबादले..सजल अग्रवाल

Posted on 06 September 2016 by admin

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मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में डेंगू रोग से प्रभावित लोगों का इलाज एवं आवश्यक परीक्षण प्राथमिकता से कराने हेतु मुख्य सचिव ने दिये निर्देश

Posted on 06 September 2016 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव श्री दीपक सिंघल ने जनपदों में तैनात समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में तैनात मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को कड़े निर्देश दिये हैं कि डेंगू रोग से प्रभावित रोगी का इलाज सम्बन्धित चिकित्सालय अथवा मेडिकल कालेज में समय से न मिलने पर सम्बन्धित चिकित्सक की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्रवाई की जायेगीे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समुचित इलाज समय से निःशुल्क प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य चिकित्साधिकारियों को भी प्रशासनिक कार्य के साथ कम से कम 04 घन्टे रोगियों के इलाज हेतु चिकित्सालयों में भी अपनी सेवाएं देना प्रतिदिन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि डेंगू रोग से बचाव हेतु आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु सार्वजनिक स्थलों पर वाॅल पेन्टिंग कराने के साथ-साथ पूरे शहर में साफ-सफाई एवं फाॅगिंग अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि गत 03 माहों में टेस्ट के आधार पर चिन्हित एवं सूचीबद्ध डेंगू केसेज को क्षेत्रवार मैपिंग करने एवं इन चिन्हित क्षेत्रों में सघन फाॅगिंग, साफ-सफाई तथा जागरूकता का अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि डेंगू बीमारी से सम्बन्धित आवश्यक दवाएं एवं टेस्ट किट्स की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कड़े निर्देश दिये कि सभी प्रमुख चिकित्सालयों में डेडीकेटेड डेंगू वार्ड, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने शासकीय दायित्वों का निर्वहन न करने वाले जनपद इलाहाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात डाॅ0 महेन्द्र सिंह तथा जनपद मेरठ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात डाॅ0 मीनू रानी गुप्ता को अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में निलम्बित करने तथा जनपद इलाहाबाद में तैनात डाॅ0 नीति श्रीवास्तव को दीर्घकालीन चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराने के निर्देश दिये हैं।

मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जनपदीय मुख्य चिकित्साधिकारियांे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों एवं मेडिकल कालेजों में तैनात प्रधानाचार्याें को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डेंगू रोग सहित अन्य बीमारियों से बचाव हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर पर आगामी 15 दिनों तक प्रतिदिन समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें। उन्होंने मण्डलों एवं जनपदों में तैनात स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने अधीनस्थ सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर आवश्यक सफाई-व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ मरीजों का समय से बेहतर निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि मीडिया से संवाद तथा नियमित रूप से ब्रीफिंग हेतु प्रत्येक चिकित्सालयों में मीडिया ब्रीफिंग के लिए एक नोडल आफिसर नामित किया जाये। उन्होंने कहा कि डेंगू के लक्षण के रोकथाम, इलाज एवं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कराने के साथ-साथ वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी आम जनता को उपलब्ध करायें।

श्री सिंघल ने कहा कि समस्त चिकित्सालयों में स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के शत-प्रतिशत् उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित चिकित्सकों को अपनी ड्यूटी प्रारम्भ करने एवं छोड़ने के समय मरीजों का इलाज करते हुये अपनी घड़ी के समय को प्रदर्शित करते हुये वाट्सएप के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों को अपनी उपस्थिति भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि घनी आबादियों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार इलाज उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अस्पतालों में चेक-अप हेतु आने वाले गरीब परिवार के लोगों को स्वयंसेवी संस्थाओं से सामंजस्य स्थापित कर निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि ओ0पी0डी0 में वृद्ध एवं गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों का समुचित इलाज प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाये ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से लाइन में लगकर परेशान न होना पड़े।

मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को यह भी निर्देश दिये कि लगभग 10 जनपदों में रिक्त मुख्य चिकित्साधिकारियों पदों पर सुयोग्य अधिकारी की तैनाती तत्काल करा दी जाये। उन्होंने कहा कि अच्छे चिकित्सकों को चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी में ज्ञानोपर्जन हेतु प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि चिकित्सक नवीनतम तकनीकी का प्रयोग कर ई-मेडिकल सिस्टम लागू करने के बारे में गंभीरता से विचार करें।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, मिशन निदेशक, एन0एच0एम0/सिफ्सा श्री आलोक कुमार, स्टाफ आॅफिसर, मुख्य सचिव श्री राजशेखर एवं श्री एस0एन0 श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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BSP नेता सतीश चंद्र मिश्रा की बहन बीजेपी में शामिल

Posted on 06 September 2016 by admin

लखनऊ यूपी की राजनीति में सोशल इंजीनयरिंग के लिए जानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है पार्टी में बड़ा नाम और ब्राहम्णों के नेता सतीश चंद्र मिश्रा की चचेरी बहन बीजेपी में शामिल हो गईँ हैं लोकसभा में एक भी सीट ना जीतने के बाद बसपा के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है 2007 में प्रदेश की सीएम बनने के बाद मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा की बहन आभा अग्निहोत्री को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष और डॉ. दिव्या मिश्रा को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था दिव्या का बीजेपी में जाने से सतीश की परेशानी बढ़ सकती हैं!

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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समाज के सभी वर्गों की सुविधा के लिए राज्य सरकार शीघ्र समाजवादी स्मार्ट फोन योजना शुरू करेगी: मुख्यमंत्री

Posted on 06 September 2016 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों की सुविधा के लिए राज्य सरकार शीघ्र समाजवादी स्मार्ट फोन योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी सम्भावनाओं की सदी है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार सूचना तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों को विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना की मदद से समाजवादी सरकार ने सही मायने में समाज के सभी वर्गों में डिजिटल लोकतंत्र लाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना के परिणामों से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने अब ‘समाजवादी स्मार्ट फोन योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। समाजवादी स्मार्ट फोन के माध्यम से जनता एवं सरकार के बीच टू-वे कम्युनिकेशन सम्भव हो सकेगा। इसके माध्यम से जहां राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं जानकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं सीधे जनता एवं लाभार्थियों से योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण फीडबैक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन अत्याधुनिक तकनीक से युक्त अच्छी गुणवत्ता का ऐसा स्मार्ट फोन होगा, जिसमें स्मार्ट फोन के सभी फीचर्स होने के साथ-साथ विस्तृत एकल एप भी उपलब्ध होगा, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के आॅडियो, वीडियो एवं टेक्स्टचुअल सूचनाएं शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन के एप में किसानों एवं ग्रामीणों के लिए अद्यतन तकनीक, कृषि उत्पादों के वर्तमान बाजार दर तथा अभिनव कार्य पद्धति (बेस्ट प्रैक्टिसेस) के अलावा मौसम की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार दुग्ध उत्पादकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, दूध संग्रह एवं परिवहन केन्द्र के साथ-साथ दुग्ध मूल्य तथा इस क्षेत्र में अपनायी जाने वाली बेहतर कार्यप्रणाली की जानकारी शामिल होगी। इस स्मार्ट फोन में नौकरी के आवेदकों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके माध्यम से आवेदन की सुविधा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों की सूचनाएं भी मिल सकेंगी। विद्यार्थियों के लिए पठनीय सामग्री, प्रवेश एवं परिणाम की घोषणा से सम्बन्धित सूचनाएं भी एप में मिल सकेंगी। छोटे व्यवसासियों के लिए वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित जानकारी के साथ-साथ ऐसे व्यापारियों हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं अनुदान की जानकारी के अलावा फोन के माध्यम से ही आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन के लाभार्थियों के चयन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होगा। इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि आॅनलाइन लाभार्थी के चयन के बाद स्मार्ट फोन सीधे लाभार्थी के घर प्रेषित किया जाएगा, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सम्भव न हो सके। उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थी को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए। इसके लिए एक माह के अंदर पंजीयन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके आॅनलाइन आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2017 को कम से कम 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। सरकारी सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आवेदक का अभिभावक भी सरकारी सेवा में कार्यरत है तो आवेदन नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार यदि कोई आवेदक निजी क्षेत्र में कार्यरत है और परिवार की वार्षिक आय 02 लाख रुपए से कम है, तभी आवेदन किया जा सकेगा। आॅनलाइन पंजीयन करते समय केवल हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की स्कैन्ड काॅपी अपलोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के समय और कोई कागजात देय नहीं है। स्मार्ट फोन का वितरण वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में फस्र्ट कम/रजिस्ट्रेशन-फस्र्ट सर्व की व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक को पंजीयन के समय एप्लीकेशन में दी गई सूचना को स्वतः प्रमाणित करना होगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन के प्रत्येक स्तर पर एम0एम0एस0 के माध्यम से अलर्ट मैसेज देने की भी व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार द्वारा करीब 18 लाख निःशुल्क लैपटाॅप वितरित किए गए। दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना होने के बावजूद लैपटाॅप की गुणवत्ता एवं इसके वितरण में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिली। इसी प्रकार समाजवादी स्मार्ट फोन योजना के तहत वितरित किए जाने वाले स्मार्ट फोन उच्च गुणवत्ता के होंगे। योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न होने पाये। इसीलिए इसका रजिस्टेªशन आॅनलाइन कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से सरकार को सीधे फीडबैक प्राप्त होगा, जिसका लाभ प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाने में मिलेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मुख्य अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिए

Posted on 06 September 2016 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता श्री सुशील चन्द्र द्विवेदी को कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता व लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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