भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सूबे में सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार (सपा) के भ्रष्टाचार ने प्रदेश में सूखे की तपिश को भयंकर रूप में पहुंचा दिया है। वर्ष 2012 में सरकार बनाने के बाद हुई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहली प्रेसवार्ता में उन्होंने हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का वादा किया था। अब जबकि सरकार के चार वर्ष पूरे हो गए हैं गरीब किसान के खेत में पानी पहुंचना तो दूर सपा के संरक्षण में फल-फूल रहे खनन माफिया ने किसान के घर के पास से बह रही नदी पर भी कब्जा जमा लिया है। बुंदेलखंड ही नहीं प्रदेश में बहने वाली हर नदी अवैध खनन से छलनी हो रही है। नदी की गोद में बसे किसानों का इस जननी के जल पर कोई अधिकार नहीं रह गया है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि भूगर्भ जल भी सरकारी संरक्षण में हो रहे अवैध दोहन से काफी नीचे जा रहा है। सपा सरकार ने जानबूझकर ऐसा उस प्रस्तावित कानून भूगर्भ जल संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास प्रबंधन, नियंत्रण एवं विनियमन-को आजतक लागू करवाने की कोई कोशिश नहीं की है जिसमें भूगर्भ जल के अवैध दोहन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है- यही वजह है कि न तो सरकार वाटर रिचार्ज के लिए जरूरी कदम उठा पाई है और न ही गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाने की कोई व्यवस्था कर पाई है। पीने के पानी के लिए प्रदेश की जनता इस भीषण गर्मी में व्याकुल होती जा रही है लेकिन जल निगम हर व्यक्ति को पेयजल मुहैया कराने में विफल रहा है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास के लंबे-चैड़े दावे करते फिर रहे हैं तो वे जरा इन प्रश्नों का जवाब दें ?
1-सिंचाई विभाग ने अबतक किन-किन नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया है और इनसे अबतक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? अगर सभी नहरों में टेल तक पानी पहुंचा है तो किसान के खेत सूखे क्यों हैं? मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय ने कितनी बार सिंचाई विभाग को टेल तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं?
2-बुंदेलखंड और प्रदेश के दूसरे इलाके में भीं पिछले चार वर्षोँ में कुल मिलाकर सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं? क्या सरकार ने कभी किसी भी किसान की आत्महत्या के बाद उसके कारणों के तह में जाकर सीधे तौर पर जिम्मेदार किसी भी स्तर के अधिकारी पर कोई कार्रवाई की है?
3-सपा सरकार के भूगर्भ जल विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने पिछले चार वर्षों में किस इलाके के भूजल स्तर में अपनी योजनाओं के जरिए सुधार किया है? अगर ये विभाग अपने कार्यों को करने में नाकाम साबित हुए हैं तो क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई है?
4-जल निगम नगर विकास विभाग के तहत आता है जिसकी जिम्मेदारी शहरी इलाकों में लोगों को पेयजल मुहैया कराने की है। सूबे में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय ने कितनी बार जल निगम या नगर विकास विभाग को समय रहते जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने को निर्देश दिया है? अगर निर्देश दिए भी हैं तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ है?
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुस्ती और जनता से सीधे जुड़े कार्यों में रुचि न लेने का खमियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के दूसरे प्रभावी मंत्रियों से उनके काम का हिसाब लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के निदेशक मण्डल की 24वीं बैठक आज मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
निदेशक मण्डल ने मेट्रो रेल हेतु चारबाग मेट्रो स्टेशन से के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन तक भूमिगत् रैम्प की टनल के डिज़ाइन एवं निर्माण तथा तीन भूमिगत मेट्रो स्टेशन, यथा- हुसैनगंज, सचिवालय व हज़रतगंज के निर्माण हेतु मे. गुलेरमक - टीपीएल को न्यूनतम पात्र निविदाकर्ता के रूप में अनुमोदित कर दिया। कम्पनी के द्वारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ई एण्ड एम, टीवीएस, ईसीएस आदि का कार्य लखनऊ मेट्रो के नाॅर्थ-साउथ काॅरीडोर पर किया जाएगा।
इस प्रयोजन हेतु गठित निदेशक स्तरीय टेण्डर समिति की संस्तुति पर अनुमोदन का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया गया। निविदा तीन अन्य कम्पनियों द्वारा भी दी गई थी, जिनमें मे. डोगस - सोमा जेवी, मे. इटेलियन - थाई डेवलपमेंट पब्लिक कम्पनी लि. तथा मे. एफकाॅन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. शामिल थी।
निदेशक मण्डल ने कम्पनी की इक्वीटी शेयर कैपिटल में केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रति शेयर रु. 100 के आवंटन को भी अनुमोदित किया।
निदेशक मण्डल ने मेट्रो रेल निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य को लक्षित तिथि तक पूर्ण करने का निर्देश दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास करते हुए उच्च जीवन स्तर वाले स्पन्दनशील समाज (टपइतंदज ैवबपमजल) के विकास हेतु ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016’ को लागू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी आज यहां देते हुए बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के तहत उत्तर प्रदेश को भारत के उच्च वरीयता वाले राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की कम्पनियों हेतु प्रदेश को निवेश की दृष्टि से एक आकर्षक स्थल बनाना है, जहां एक सौहार्दपूर्ण तथा इण्डस्ट्री फ्रैण्डली वातावरण उपलब्ध हो सके।
प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं ट्रांस यमुना क्षेत्र सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए प्रभावी होगी। यह नीति एक चार सूत्रीय रणनीति के आधार पर क्रियान्वित की जाएगी, जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अवस्थापना का विकास, मानव पूंजी/कौशल विकास, प्रोत्साहन तथा उद्योगों को सहायता जैसे बिन्दु शामिल होंगे। इस नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी नगरों/पाक्र्स के विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न पी0पी0पी0 माॅडल पर बल दिया जाएगा। साथ ही, पी0पी0पी0 परियोजनाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना हेतु भारत सरकार के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाएगी। सम्प्रति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे आई0टी0आई0आर0 की स्थापना प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए काॅर्पस की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक विभाग अपने आयोजनागत बजट का न्यूनतम 02 प्रतिशत अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्देशित धनराशि सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए अलग रखेगा। प्रदेश के ब्राण्ड प्रमोशन के लिए धन की आवश्यताओं को भी आई0टी0 काॅर्पस से ही पूरा किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि शपथ पत्र तथा नोटरी से सत्यापन को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इनके स्थान पर स्व-घोषणा की प्रक्रिया प्रचलित की जाएगी। अभिलेखों के स्थान पर सेवा डिलीवरी के लिए डेटा सेट्स का उपयोग किया जाएगा। इस नीति के तहत राज्य में एक मेगा काॅल सेण्टर की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य न केवल नागरिकों को उनके हित में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा, अपितु बाधाओं का निराकरण भी कराया जाएगा।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि विभिन्न विभागों की कार्य कुशलता में सुधार लाने, प्रतिवर्तन समय में कमी लाने, सिटीजन चार्टर की मांगों को पूरा करने, पारदर्शिता तथा विभागों के उत्तरदायित्व में बढ़ोत्तरी के लिए ई-कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इस नीति के तहत विभिन्न विभागों में कम कागज के उपयोग से कागज-विहीन (पेपर लेस) होने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में इस एप्लीकेशन का उपयोग अवकाश स्वीकृति जैसे अंतःविभागीय कार्यों और सेवाओं के लिए किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में इस एप्लीकेशन का क्रियान्वयन अंतर-विभागीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु किया जाएगा।
इस नीति के तहत स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा/आई0ई0टी0 साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरम्भिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को स्कूल में कम्प्यूटर की बेसिक शिक्षा भी मिले। इसके लिए समस्त स्कूली अध्यापकों/अध्यापिकाओं को कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन स्थलों तथा व्यावसायिक केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से वाई-फाई समर्थ बनाया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के तहत सरकारी सूचनाओं का डिजीटाइजेशन किया जाएगा। इसके तहत सरकारी गजट अधिसूचना, शासनादेश, अधिनियमों, नियमावली, परिपत्रों, नीति तथा कार्यक्रम अभिलेख जैसी समस्त पब्लिक डोमेन सूचनाओं का डिजीटलीकरण किया जाएगा और उन्हें चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्राॅनिक एक्सेस के लिए वेब पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस नीति में साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। आॅनलाइन सुरक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार जागरूकता पैदा करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि आई0टी0 सेवाओं के नवाचार एवं शोध व डिजाइन हेतु उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। आई0टी0 उद्योग के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा अथवा आई0आई0एम0 लखनऊ, आई0आई0टी0 कानपुर, ट्रिपल आई0टी0 इलाहाबाद तथा आई0टी0 बीएचयू जैसी संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा मानव पूंजी/कौशल विकास तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों को कौशल विकास मिशन तथा भारत सरकार द्वारा घोषित इसी प्रकार की योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में समाज के विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास का स्तर अलग-अलग है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप वितरित कर रही है और डिजिटल सूचनाओं से उनका सशक्तीकरण कर रही है। इस नीति के तहत एम-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत एम-सेहत, एम-स्वास्थ्य, यूपीवन, यूपीबस आदि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन विभिन्न विभागों द्वारा विकसित कर व्यवहार में लाए जा रहे हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के उपयोगार्थ भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क्रय किए जाने या पट्टे पर लिए जाने पर स्टाम्प शुल्क फीस में इस प्रतिबंध सहित शत-प्रतिशत छूट प्राप्त होगी कि 03 वर्षों के भीतर परिचालन प्रारम्भ हो जाए। इसके साथ ही व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 05 वर्ष की अवधि तक विद्युत ड्यूटी से शत-प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। इसके अलावा औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान भी अनुमन्य कराया जाएगा। गैर वित्तीय प्रोत्साहन के तहत 25 के0वी0ए0 से कम क्षमता के विद्युत जनरेटर सेट्स, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की परिधि से मुक्त होंगे। इसके अलावा इन्हें निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि स्टार्ट-अप्स द्वारा मोबाइल एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इण्टरनेट से जुड़े कार्य, ई-काॅमर्स, एनिमेशन आदि सोशल मीडिया, मोबिलिटी आदि सूचना प्रौद्योगिकी एवं बी0पी0एम0 क्षेत्र में हुई मौलिक परिकल्पना, सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित आई0टी0 से सम्बन्धित अन्य कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। प्रदेश में यूपीएलसी द्वारा एक नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी रखे जाएंगे तथा बाहर से लिए गए परामर्शी भी होंगे, जो 05 वर्षों की अवधि तक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति को, गतिविधियों के अनुश्रवण एवं उनकी जानकारी देने में सहायता करेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि एकल खिड़की निस्तारण सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी निकाय नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन किया जाएगा, जो उद्यमियों तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को स्टैच्युटरी मामलों के समयबद्ध रूप से निस्तारण में सुगमता और प्रभावी रूप से सहायता करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की एक सशक्त समिति सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रगति पर दृष्टि रखेगी और सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुपालन का अनुश्रवण करेगी। इसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, नियोजन, लघु उद्योग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, परिवहन, राजस्व एवं आवास एवं नगर विकास विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के तहत नगरों का वर्गीकरण किया जाएगा, जिसमें टीयर एक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, टीयर दो व तीन में लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की आबादी वाले अन्य नगर खास तौर से यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र सहित, टीयर तीन में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर शामिल होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि मेगा परियोजनाओं के तहत 200 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं को मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा एम.एस.एम.ई. के तहत ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिक जनित सेवा क्षेत्र इकाइयां, जिनका वार्षिक व्यवसाय 25 करोड़ रुपए तक हो, को एम.एस.एम.ई. के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर रहकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को देखते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के स्टेट कोआर्डिनेटर रहे मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी जनपद लखनऊ को उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व एमएलसी हाजी सिराज मेंहदी ने अल्पसंख्यक विभाग का वाईस चेयरमैन एवं लखनऊ मण्डल का प्रभारी मनोनीत किया है।
उल्लेखनीय है कि श्री यूनुस सिद्दीकी अल्पसंख्यक विभाग में रहकर अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे और अल्पसंख्यक वर्ग को कांग्रेस पार्टी की परिधि में लाने की दिशा में काफी योगदान दिया है।
श्री मेंहदी ने उम्मीद व्यक्त की है कि श्री यूनुस सिद्दीकी पूर्व की भांति कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कंाग्रेस पार्टी से जोड़कर कंाग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री खुर्शीद अहमद सैय्यद तथा प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ 28 अप्रैल।
उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री जी, पूर्व सांसद दिनांक 30अप्रैल, 2016 को अपरान्ह जनपद गाजीपुर पहुंच रहे हैं जहां डाॅ0 खत्री अपरान्ह साथीपुर चट्टी में केन्द्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के उपरान्त जंगीपुर बाजार में आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम में भाग लेंगे। तदुपरान्त श्याम होटल में जिला कंाग्रेस कमेटी गाजीपुर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन वीरेन्द्र मदान ने बताया कि डाॅ0 खत्री दिनांक 01मई को अपरान्ह जौनपुर में विधायक श्री नदीम जावेद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
डाॅ0 खत्री दिनांक 04मई को जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आयेाजित विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव कल 30 अप्रैल, 2016 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा की नव प्रकाशित पुस्तक ‘हम हैं राही प्यार के’ का विमोचन करेंगे। यह कार्यक्रम गोमती नगर स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रातः 11 बजे होगा। मशहूर शायर श्री वसीम बरेलवी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले विमोचन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कन्नौज की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव होंगी।
उल्लेखनीय है कि ‘हम हैं राही प्यार के’ पुस्तक श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ‘लव साइड बाई साइड’ का हिन्दी अनुवाद है। यह पुस्तक 1990 के दशक के भारत की झलक दिखलाने के साथ-साथ यह भी बताती है कि कभी-कभी बहुत सोच-समझकर बनाई गई योजना की असफलता जीवन की सबसे खूबसूरत घटना बन जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर स्थापित किए जा रहे मेगा काॅल सेण्टर के लिए विभागों की चिन्हांकित योजनाओं के लाभार्थियों की सूचना उनके मोबाइल नं0 सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को एक परिपत्र जारी कर विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित मेगा काॅल सेण्टर मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु स्थापित किया जा रहा है।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि समाज कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व, विकलांग जन विकास तथा श्रम विभाग को विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लाभार्थियों का अद्यतन विवरण उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन (यू0पी0डेस्को) को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु मेगा काॅल सेण्टर की स्थापना के लिए यू0पी0डेस्को को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। प्रस्तावित सेण्टर के माध्यम से प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के 13 विभागों/अधिष्ठानों की वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की चिन्हांकित 20 योजनाओं के बारे में सम्बन्धित लाभार्थियों से स्वतंत्र फीडबैक प्राप्त करते हुए इनके समुचित संचालन की अवधारणा की गई है। इस सम्बन्ध में यू0पी0डेस्को द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन की कार्रवाई की जा रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि परियोजना के सुचारु संचालन एवं हित में सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन होते ही सेण्टर संचालन के लिए सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह सूचना यू0पी0डेस्को को उपलब्ध कराई जा सके। समाज कल्याण विभाग को समाजवादी पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन, माध्यमिक शिक्षा विभाग को लैपटाॅप वितरण, ‘कन्या विद्या धन’, ‘पढ़ें बेटियां और बढ़ें बेटियां’, अल्पसंख्यक कल्याण को ‘हमारी बेटी उसका कल’, राजस्व को कृषक दुर्घटना बीमा’, विकलांग जन विकास विभाग को ‘विकलांग पेंशन’ तथा श्रम विभाग को ‘साइकिल वितरण’ योजनाओं के सम्बन्ध में सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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