मंत्रिपरिषद ने प्रोजेक्ट को-आॅर्डिनेशन यूनिट, यू.पी. डास्प को प्रदेश में कृषि विविधीकरण संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु नोडल एजेंसी नामित करने का फैसला लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के कृषकों को पारस्परिक अन्न आधारित खेती के अतिरिक्त अन्य विविध कृषि आधारित उत्पादों को अपनाकर कृषक की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ कृषकों/उत्पादकों में उद्यमिता विकास तथा प्रभावी बाजार हस्तक्षेप क्षमता विकसित कर उनकी आय में वृद्धि करने के लिए वर्तमान समय में कृषि विविधीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। अतएव कृषि विविधीकरण संबंधी कार्यों की सतत् आवश्यकता के दृष्टिगत इससे संबंधित कार्यों को सम्पादित कराने हेतु यह निर्णय लिया गया है।
इस फैसले से राज्य में कृषि विविधीकरण संबंधी परियोजनाओं का गठन, नियोजन व क्रियान्वयन संबंधी कार्य प्रोजेक्ट को-आॅर्डिनेशन यूनिट, यू.पी. डास्प द्वारा किया जाएगा। राज्य एवं भारत सरकार व अन्य एजेंसियों की वे स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं, जिनका स्वरूप कृषि विविधीकरण का होगा, प्रोजेक्ट को-आॅर्डिनेशन यूनिट व इसकी जनपद इकाईयों के माध्मय से क्रियान्वित की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने का फैसला लिया है। इस फैसले से मत्स्य पालन में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्पादन लागत में कमी आएगी। उपलब्ध जल संसाधनों का मत्स्य पालन हेतु अधिकाधिक उपयोग होने पर मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक बढ़ोत्तरी से मत्स्य विकास को बल मिलेगा एवं प्रदेश मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। विपणन व मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पादों से स्थानीय रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। मत्स्य पालकों को कृषि दर की भांति जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति होने से उत्पादन बढ़ने तथा उत्पादन लागत घटने से मत्स्य पालकों को ज्यादा आर्थिक लाभ होगा।
अनुदानित ब्याज दरों पर मत्स्य पालन हेतु जल कृषकों को ऋण प्राप्त होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव मत्स्य उत्पादन पर होगा। दैवीय आपदा एवं अन्य जनित हानि से मत्स्य पालकों को कृषि की भांति मत्स्य उत्पाद की क्षति की दशा में बीमा सुरक्षा का आच्छादन तथा विपणन आदि में कृषि की भांति प्रोत्साहन से मत्स्य पालकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तालाबों के पंजीयन में स्टाम्प शुल्क की अनिवार्यता समाप्त हो जाने से मत्स्य पालकों को अनावश्यक व्यय भार से मुक्ति मिलेगी और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक छलावा है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा नीति और नियत ठीक किये बगैर न कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है और न ही राज्य के विकास को पटरी पर लाया जा सकता है। इससे बेहतर था कि मुख्यमंत्री अपने पार्टी संगठन की समीक्षा बैठक कर कार्यकर्ताओं को सुधारने के लिए कहते तो बेहतर परिणाम की आशा हो सकती थी। क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था के लिए सर्वाधिक चुनौती सपा कार्यकर्ता ही है। पूरी तौर पर भ्रमित अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जैसे ही ठीक होने और सख्ती का संदेश देने की कोशिश करती है, वैसे ही अराजक तत्व सरकार को चुनौती देते है। इन चुनौती देते तत्वों को सत्तारूढ़ दल के नेताओं का संरक्षण होता है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि लखनऊ में जब सरकार कानून व्यवस्था ठीक होने के दावे कर रही थी तो एक बार फिर अपराधी अपनी ताकत का एहसास करा भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता ओमवीर सिंह फौजी की हत्या कर रहे थे। तीन बच्चों के पिता फौजी लोकप्रिय नेता थे। उनके पिता प्रधान रहे है। पार्टी इस दुखद घटना की निंदा करती है। श्री पाठक ने फौजी के हत्यारों का पता लगा तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि राज्य में राजनैतिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया जो खतरनाक है। उन्होंने कहा अपराधी गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर सरकारी दावों की धज्जियां उडाते है। एक तरफ मुख्यमंत्री अधिकारियों को नसीहत देते है कि बगैर दबाव के काम करें। दूसरी ओर बेलगाम हो रहे अपने कार्यकर्ताओं को रोक नही पा रहे।
उन्होने कहा  राज्य में बढ़ रहे अपराधों और इन अपराधों को करने वाले अपराधियों को सत्तारूढ़ दल के नेताओं का प्रत्यक्ष रूप से सर्मथन घटनाओं को विभत्स रूप से दे रहा है। घटनाएं शर्मसार कर रही है। राज्य में खाकी पहनकर अपराध करने वाले दरिंदगी के मामले शातिर अपराधियों को भी पीछे छोड़ दे रहे है। सम्भल के बहजोई में दो सिपाहियों द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ किये गये दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए श्री पाठक ने कहा अखिलेश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। राज्य मंे जिन पर आम जन की सुरक्षा का जिम्मा है, वही बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे है। जब पुलिसकर्मी ही अपराध को अंजाम देंगे तो आमजन की सुरक्षा कौन करेंगा?
श्री पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद पूरे राज्य में सपाई आतंक पर उतारू हो गये है। नोएडा में भाजपा नेता विजय पंडित की हत्या के बाद बीती रात राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में सपा पार्षद द्वारा जिस तरह से व्यापारी नेता एवं भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला कर फायरिंग की गई उससे साबित होता है कि अराजक हो रहे सपाई को सत्ता शीर्ष से संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए वे बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत जन सामान्य को ग्रामीण स्तर पर विभिन्न शासकीय (जी2सी) सेवाओं को ओवर द काउन्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ई-विलेज योजना को राज्य के सभी जनपदांे के एक चयनित ग्राम में पायलॅट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की परिकल्पना की गई है।
यह जानकारी एक बैठक में प्रमुख सचिव श्री जीवेश नंदन ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी प्रदेश का प्रथम जनपद होगा जिसमें ई-विलेज योजना क्रियान्वित की जा रही ह,ै जिसके परिणामस्वरूप ई-गवर्नेन्स को ग्रामीण अंचलों में सुगमतापूर्वक पहुंचाया जा सकेगा। इस बाबत सभी जनपद¨ क¨ ई-विलेज कियान्वयन हेतु जल्द ही आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे ताकि ई-विलेज,क©शाम्बी मॉडल के माध्यम से लाभ ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने बताया कि ई-विलेज योजना का विकास श्री दानिश फैजान, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,क©शाम्बीएवं आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रही स्टेट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम, लखनऊ के हेड श्री नगेन्द्र सिंघल एवं श्री जितेंद्र कुमार सिंह के साझा सहय¨ग से किया गया है, जिसके अंतर्गत कुटुंब रजिस्टर की नक़ल, जाति, निवास इत्यादि सेवाओ क¨ तत्काल आम जनमानस क¨ जन सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव ने बताया इस योजना द्वारा आम जनमानस को विभिन्न शासकीय सेवायें जैसे कुटुंब रजिस्टर की नक़ल,जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि जनसेवा केन्द्र के माध्यम से ‘‘इलेक्ट्राॅनिकली ओवर द काउन्टर‘‘ (आवेदन के समय ही प्रमाण पत्र आवेदक को उपलब्ध कराया जाना) प्रदान किया जायेगा। उदाहरणार्थ, निवास प्रमाण पत्र हेतु इलेक्ट्रानिक सिस्टम द्वारा चयनित ग्राम के सभी समस्त डाटा को डिजिटाईज़ करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृृत किये जाने के पश्चात समस्त ग्रामवासियों को प्रमाणपत्र ओवर द काउन्टर निर्गत किया जायेगा। यही योजना भविष्य में राज्य में संचालित कार्यक्रम जिसमें पब्लिक हेल्थ सेन्टर, स्कूल अटैण्डेन्स, सामाजिक वितरण प्रणाली, कृृषि आदि सम्मिलित हैं, को आधिक सुदृृढ़ करने में लाभप्रद होगी।
बैठक  में दिनाँक 09 जून 2014 क¨ श्री जीवेश नंदन, प्रमुख सचिव,आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन मह¨दय के सम्मुख ई-विलेज य¨जना पर श्री जी.एस.नवीन  कुमार, जिलाधिकारी, क©शाम्भी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसमंे उनके द्वारा ई-विलेज योजना हेतु चयनित ग्राम बबुरा, क©शाम्भी में क्रियान्वित कार्यपद्धत्ति के बारे में अवगत कराया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री इकबाल महमूद ने बताया कि प्रदेश के पिछड़े हुए विकास खण्डों में केन्द्रीय विद्यालयों के पैटर्न पर नवीन माॅडल स्कूलों की स्थापना की जायेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश 75ः25 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इस योजना की गाइडलाईन्स के अनुसार है, माडल स्कूल की स्थापना केन्द्रीय विद्यालय के पैटर्न पर की जायेगी। इन विद्यालयों में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामग्री, उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी शिक्षण के अतिरिक्त कला, संगीत एवं साफ्ट-स्किल्स तथा व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास पर बल दिया जायेगा। कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा भी दी जायेगी।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन विद्यालयों के निर्माण पर अनावर्तक व्यय प्रति विद्यालय रू0 3.02 करोड़ है तथा आवर्तक व्यय रू0 0.75 करोड़ है। माडल स्कूल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में स्वीकृत 148 माडल स्कूलों के निर्माण कार्य हेतु शत-प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है इन विद्यालयों में से 42 विद्यालय फिनिशिंग स्तर पर, 42 विद्यालय  70 प्रतिशत पर, 54 विद्यालय 40 प्रतिशत पर तथा 09 विद्यालय 20 प्रतिशत का निर्माण कार्य पूरा है।
वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा 45 माॅडल स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन नवीन विद्यालयों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रू0 150.75 लाख प्राप्ति विद्यालय की दर से शिक्षा विभाग के जिला परियोजना कार्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जाता है। यह समिति ही विद्यालयों की गुणवत्ता पर ध्यान देती है। उन्होंने बताया कि 2013-14 हेतु 81 माॅडल स्कूलों हेतु स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है, धनराशि प्राप्त होते ही शीघ्र इनका भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य करने के तौर-तरीकों से ही सरकार की छवि बनती और बिगड़ती है। इसलिए मण्डल एवं जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर पैनी निगाह रखने के साथ-साथ बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए संजीदगी से कार्य करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि मेहनती एवं ईमानदार अधिकारियों को पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि लापरवाह एवं भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहां विधान भवन के तिलक हाॅल में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आहवान करते हुए कहा कि जिलाधिकारी सड़कों सहित सभी बुनियादी परियोजनाओं की गुणवत्ता पर स्वयं निगाह रखें एवं भ्रष्टाचार या खराब गुणवत्ता की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शासन को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या की दृष्टिकोण से ही देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि राजनैतिक रूप से भी यह काफी संवेदनशील प्रदेश है। यहां की घटनाओं पर लोगों की निगाह रहती है। इसलिए स्थानीय प्रशासन को किसी भी प्रकरण में ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, जिससे प्रदेश एवं राज्य सरकार की छवि प्रभावित हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध रोकने के लिए प्रभावी एवं कड़े कदम उठाए जाएं। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में यदि कोई वारदात हो जाए तो तुरंत सक्रिय होकर घटना के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने जनपद बदायूं तथा कन्नौज की घटनाओं सहित अन्य सभी प्रकरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को इन घटनाओं पर तत्काल सक्रिय होकर उचित कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने प्रशासन को ऐसी छवि बनाने का आहवान करते हुए कहा कि जनपद के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटनाओं की तत्काल जानकारी जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को पहुंचनी चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब वरिष्ठ अधिकारियों का अपने अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पकड़ हो तथा जनता में जिला प्रशासन की साख अच्छी हो।
श्री यादव ने हाल ही में जनपद श्रावस्ती के अपने आकस्मिक निरीक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर जनता जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी के बारे में पुख्ता जानकारी रखती है और विश्वास में लेकर पूछने पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत भी करा देती है। जनपद श्रावस्ती के आकस्मिक निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि कई स्थानों पर जिलाधिकारी सहित विकास से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में कार्यदायी संस्थाएं विकास योजनाओं की गुणवत्ता से समझौता करने में सफल हो जाती हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली को शासन की प्राथमिकता के अनुसार सुधारें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एवं प्रशासन प्रदेश की जनता की मदद एवं उनके कल्याण के लिए ही है। जनता में जिला प्रशासन के प्रति भरोसा पैदा करने की अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह तभी सम्भव है, जब आप जनता की समस्याओं को आसानी से सुनने एवं उनके समाधान के लिए उपलब्ध रहें। यदि आप जनता से सीधा संवाद कायम करने में सफल हो जाते हैं तो कई घटनाओं की जानकारी एवं सच्चाई आपको समय से मिल जाएगी और आप जानकारी के अनुसार प्रभावी कदम उठा सकेंगे। उन्होंने तहसील एवं थानों आदि की कार्यप्रणाली भ्रष्टाचार रहित बनाने पर जोर देते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को जनपद के सभी विभागों की गतिविधियों की पूरी जानकारी रहनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जन कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की उचित सुनवाई एवं समीक्षा की जाए। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को मिलने वाले लाभ सुनिश्चित कराए जाएं तथा तहसील दिवस एवं समाधान दिवस को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकसित करने एवं यहां की कानून-व्यवस्था बेहतर बनाए रखने का उत्तरदायित्व अधिकारियों का ही है। उन्होंने आगाह किया कि दुधारू पशुओं की तस्करी, अवैध खनन, महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाओं को हर हालत में प्रभावी ढंग से रोक जाए।
इससे पूर्व राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी ने बताया कि विगत दो वर्षों में प्रदेश की विकास दर देश की औसत विकास दर से अधिक है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में देश की विकास दर 4.8 प्रतिशत थी, जबकि उत्तर प्रदेश की विकास दर 5.9 फीसदी रही। वित्तीय वर्ष 2013-14 में देश की विकास दर 4.2 प्रतिशत तथा प्रदेश की 5.2 प्रतिशत रही है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पूरे देश के औसत विकास दर से बेहतर तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
इस मौके पर मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज न करने वाले पुलिस कर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ होेेने वाली घटनाओं के मामले में जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने जेलों का आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में प्रदेश स्तर से निर्देश का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कार्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे तक उपलब्ध रहने का निर्देश देते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान की जानकारी एस.एम.एस. या आई.टी. का उपयोग करते हुए भी देने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने लोहिया ग्राम योजना, लोहिया आवास, स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बनने वाले शौचालयों तथा पेयजल की उपलब्धता के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी फीडर वार समीक्षा करें।
प्रमुख सचिव गृह श्री दीपक सिंघल एवं पुलिस महानिदेशक श्री ए.एल. बनर्जी ने बैठक में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।
बैठक में अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री अनूप मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वी.एन. गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, सूचना निदेशक डाॅ. रूपेश कुमार सहित पूरे प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का संचालन सूचना विभाग के उपनिदेशक डाॅ0 अशोक कुमार शर्मा ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के निर्देशों के अनुपालन में अवैध खनन व ओवरलोडिंग को रोकने के लिए पांच उड़नदस्ते बनाए गए हैं, जिनके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध 16 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई हैं तथा 172 वाहन पकड़े गए हैं। उड़नदस्ते द्वारा कार्यवाही करते हुए 13,00,698 रुपए की वसूली की गई तथा कुल 14,68,950 रुपए की नोटिसें भी जारी की गई हैं।
श्री प्रजापति ने आज यहां बताया कि ओवरलोडिंग के माध्यम से पट्टेधारकों द्वारा लगातार रायल्टी की चोरी की जा रही है, जिसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि 2005 के शासनादेश के अनुसार एक गाड़ी पर अधिकतम 24 घनमीटर का रवन्ना दिया जाता है, जबकि ट्रक वाले 50 घनमीटर से अधिक भी लेकर चलते हैं, जो ओवरलोडिंग की श्रेणी में आता है, जिससे भारी राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को रोकने के लिए परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर मानक के अनुसार नयी नीति बनाई जाएगी। इस नीति में जनता और ट्रान्सपोर्टरों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, इससे अवैध परिवहन में कमी आएगी और राजस्व में बढ़ोत्तरी भी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ.प्र. जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के तत्वावधान में ज्येष्ठ के बड़े मंगल के पावन अवसर पर आज विशाल भण्डारा का आयोजन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के मुख्य द्वार पर किया गया। इस पुनीत अवसर पर मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने पधारकर प्रसाद वितरण का शुभारम्भ किया। इसके अलावा कई वरिष्ठ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकारों तथा गणमान्य व्यक्तियों ने इस विशाल भण्डारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण एवं वितरित किया एवं लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब को नया आयाम प्रदान किया। इन गणमान्य हस्तियों में नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला, पूर्व सूचना आयुक्त श्री वीरेन्द्र सक्सेना, सूचना निदेशक डा. रूपेश कुमार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डा. आशुतोष दुबे, दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री श्री जुगल बाल्मीकि, सपा विधायक श्री उमेश पाण्डेय, राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हेमन्त तिवारी एवं राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के सचिव श्री सिद्धार्थ कलहंस आदि प्रमुख थे। इस विशाल भण्डारे की विशेषता रही कि इसमें विभिन्न धर्मो एवं सम्प्रदायों खासकर मुस्लिम वर्ग के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भण्डारे से सम्बंधित विभिन्न कार्यो में हाथ बटाकर हिन्दू-मुस्लिम एकता की नई ईबारत लिखी।
इससे पहले सिटी मोन्टेसरी स्कूल के संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने पुष्पगुच्छ भेंटकर मध्यप्रदेश के राज्यपाल महोदय का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा कि यह विशाल भण्डारा लखनऊ की संस्कृति-सभ्यता व हिन्दू-मुस्लिम एकता का अनूठा अवसर है जिसकी भरपूर सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक मिशन है और समाजिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में पत्रकारों की महती भूमिका है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। आज जो एकता, मैत्री व सामाजिक सद्भाव की भावना यहाँ दिखाई दे रही है, उसका सम्पूर्ण प्रदेश व देश में विस्तार हो, ऐसी मेरी कामना है। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद्
डा. जगदीश गाँधी ने भण्डारे के आयोजको को इस पुनीत कार्य हेतु हार्दिक बधाईयां दी। आगे बोलते हुए डा. गाँधी ने कहा कि गंगा-यमुनी तहजीब एवं अदब के शहर लखनऊ मंे वर्षाे से चली आ रही परम्परा एवं आस्था का निर्वहन करते हुए विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उ.प्र. जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन की ओर से विशाल भण्डारे एवं प्याऊ का आयोजन किया गया, उसके लिए मैं उ.प्र. जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अब्दुल वाहिद, महामंत्री श्री अजय वर्मा, सचिव जुबैर अहमद व अन्य पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 के मुख्यमंत्री द्वारा आज बुलाई गयी शीर्ष अधिकारियों आईएएस एवं आईपीएस की बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि सिर्फ बैठकें करने और पेंच कसने से व्यवस्था में सुधार नहीं होगा बल्कि इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और सरकार को स्वयं ईमानदारी से कार्य करना होगा।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने आज यहां जारी बयान में कहा कि नौकरशाही में प्रदेश सरकार को जाति, वर्ग की राजनीति छोड़कर ईमानदारी से योग्य एवं सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं जवाबदेही तय करनी चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधार संभव है। लोकसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्रदेश से लेकर जिले स्तर तक अपने चहेते अधिकारियों की तैनाती के साथ ही थानों में जाति विशेष के लोगों की नियुक्ति गयी तथा योग्य और सक्षम लोगों को पीछे रखा गया, इसी का ही दुष्परिणाम रहा कि आज कानून व्यवस्था प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो गयी और संभाले नहीं संभल रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि बिजनौर में किशोरी के साथ हुई बलात्कार की घटना के उपरान्त पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर पीडि़ता द्वारा आत्मदाह करने का प्रयास किया गया और आज ही संभल में दो पुलिस कर्मियों द्वारा ही रेप और पुलिस अधिकारी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की घटना प्रकाश में आयी है। कानून व्यवस्था दुरूस्त करने की जिम्मेदारी उठाने वाले ही कानून व्यवस्था को तार-तार करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था सुधरने की बात करना बेईमानी है।
श्री सिंह ने कहा कि उ0प्र0 में जिस तरह जंगलराज कायम हो गया है उसके लिए प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह दोषी है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही नौकरशाही में राजनीतिकरण करने का मुद्दा उठाया, किन्तु राज्य सरकार ने नहीं सुनी। आज हालात यह है कि प्रदेश का हर नागरिक असुरक्षित और भयभीत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, आर.डी.एस.ओ. कैम्पस के तीन मेधावी छात्रों मंजरी यादव, सक्षम अग्रवाल एवं जया खत्री को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 12 लाख रूपये की स्काॅलरशिप हेतु चयनित किया गया है। इस स्काॅलरशिप के अन्तर्गत प्रत्येक सी.एम.एस. छात्र को चार-चार लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. आर.डी.एस.ओ. कैम्पस के इन तीनों छात्रों ने विज्ञान विषय में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भारत सरकार की स्काॅलरशिप हेतु चयनित होकर अपने विद्यालय का नाम सारे देश में रोशन किया है। इन मेधावी छात्रों ने इस वर्ष की आई.एस.सी. परीक्षा-2014 में अपने मेधात्व का अभूतपूर्व परचम लहराते हुए अखिल भारतीय स्तर पर ‘टाॅप वन परसेन्ट’ मेरिट सूची में स्थान अर्जित किया है। इसी अभूतपूर्व प्रदर्शन के फलस्वरूप विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु सी.एम.एस. छात्रों को भारत सरकार की इस अत्यन्त प्रतिष्ठित स्काॅलरशिप हेतु चयनित किया गया है, जिसके अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट आॅफ साइंस एण्ड टेक्नोलाॅजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में प्रत्येक छात्र को पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष रु. 80,000/- अर्थात कुल चार लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
श्री शर्मा ने बताया कि इन मेधावी छात्रों ने अपनी अभूतपूर्व सफलता का श्रेय अपने माता-पिता एवं शिक्षकों के अलावा सी.एम.एस. के शान्तिपूर्ण व ईश्वरीय एकता से ओतप्रोत शैक्षिक वातावरण को दिया है। इन छात्रों का कहना है कि सी.एम.एस. का प्रेरणादायी, ईश्वरमय एवं शैक्षिक वातावरण छात्रों को उत्साह से लबाबल भर देता है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. के छात्र नित नये कीर्तिमान गढ़ते हुए मानवता के उच्च आदर्श स्थापित कर रहे हैं व सारी दुनिया में अपना आलोक बिखेर रहे हैं। विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी सी.एम.एस. के 1638 छात्रों ने आई.एस.सी. व आई.सी.एस.ई. की बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत तक अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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