भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को जड़ से नेस्तनाबूद करने के लिए अभियान छेड़ेगी

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार ने पार्टी मुख्यालय पर पे्रस-वार्ता को संबोधित करते हुए आज यह बात कही। उन्होंने सरकार पर डा0 सचान और पूर्व में दोनों सी0एम0ओ0 के हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया।
श्री कटियार ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। हम भ्रष्टाचार, विकास, अपराध, कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली जैसे विषय को लेकर जनता के बीच जायेेंगे। श्री कटियार ने सपा-बसपा-कांगे्रस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि इन दलों ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। सपा-बसपा दोनों के कार्यकालों में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मायावती के शासनकाल में थाने बूचड़खाने बन गए। थाने और जेल के अन्दर गरीबों की हत्याएं हुई। सभी को मालुम है कि बिना घूस लिए प्रदेश में कोई काम संभव नहीं है। उन्होंने कांगे्रस के महासचिव राहुल गांधी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2-जी घोटाले में जिम्मेदार होने के बावजूद चिदम्बरम को आज तक मंत्री पद से नहीं हटाया गया। 76 हजार करोड़ के कामन-वेल्थ घोटाले में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और 10 हजार करोड़ के माइनिंग घोटाले में गोवा के मुख्यमंत्री दिगम्बर कामत, मुम्बई के आदर्श हाउसिंग घोटाले में विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिन्दे के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने कांगे्रस को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें जरा भी नैतिकता है तो वे घोषणा करें कि संसद में सपा-बसपा के सांसदों का समर्थन नहीं लेंगे। श्री कटियार ने कहा कि भाजपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी मंें लिया है। कुशवाहा के आने से मायावती के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो सकेगा। उन्होनंे यह भी आरोप लगाया किह कांगे्रस अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बचाने का काम कर रही है। श्री कटियार ने कांगे्रस-बसपा-सपा के नापाक गठबंधन के खिलाफ संघर्ष का एलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सुशासन के मुद्दे को लेकर सघन अभियान छेड़ेगी जिसमें पार्टी के सभी नेता जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही करेंगें।
श्री कटियार ने बाबू सिंह कुशवाहा प्रकरण को लेकर संवाददाताओं द्वारा पार्टी में असंतोष के सवालों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है हमारे यहां सारे निर्णय सामूहिक सहमति से होते हैं। श्री कटियार ने यह भी कहा कि पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मायावती सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की सारी सच्चाई को सीबीआई को बताने को कहा है। उन्होंने सीबीआई से एनआरएचएम घोटाले की जांच मेें और तेजी लाए जाने की मांग की और मामले की तह तक जाने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा को शक है कि इस घपले का तार माया की महारानी मायावती के द्वार पर जाकर खत्म होता है इसलिए सीबीआई जल्द से जल्द इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले क्योंकि आदर्श घोटाले की तर्ज पर इस मामले से जुड़े अहंम दस्तावेजों को भी जलाने और समाप्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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On the occasion of New Year Day, the U.P. Chief Minister, Ms Mayawati today called upon the state Governor, Mr. B.L. Joshi at Raj Bhawan and exchanged greetings.
Lokayakt, Mr. N.K. Mehrotra, Cabinet Secretary, Mr. Shashank Shekhar Singh, Chief Secretary, Mr. Anoop Misra, DGP, Mr. Brijlal, Vice Chancellors of various Universities, Principal Secretaries, Secretaries, Police Officers, other senior officials and eminent citizens met the Governor to greet him.
Earlier the Governor met all the officers and employees of Raj Bhawan. Mr. Joshi while extending his best wishes, asked the people to work for all round development of the state and country. Principal Secretary to the Governor, Mr. G. Pattanaik and Secretary, Mrs. Veena were also present on this occasion.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज चार अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव सात चरणों में सम्पन्न होंगे। विधानसभा चुनावों में 04, 08, 11, 15, 19, 23 तथा 28 फरवरी, 2012 को मतदान होगा। मतगणना 04 मार्च, 2012 को होगी और सम्पूर्ण  निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 09 मार्च, 2012 तक पूरी कर ली जायेगी। प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं जिनमें से 85 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं।
प्रदेश की निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 2 जनवरी, 2012 को प्रकाशित किया जायेगा। प्रकाशित की जाने वाली फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 11.19 करोड़ से बढ़कर 12.58 करोड़ हो जायेगी। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के फोटोग्राफ का प्रतिशत 98ः है जबकि मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिशत 98.5ः है। प्रदेश में मुख्य मतदेय स्थलों की संख्या 1,28,112 तथा मतदान केन्द्रों की संख्या 87,313 है। कई स्थानों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने के कारण सहायक मतदेय स्थल बनाये जायेंगे जिसके फलस्वरूप कुल मतदेय स्थलों की संख्या में तदनुरूप वृद्धि हो जायेगी। 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 52.53 लाख है जबकि आलेख्य प्रकाशन के समय यह संख्या लगभग 10लाख थी।
आगामी सामान्य निर्वाचन में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया जायेगा। चुनाव में प्रयोग करने के पूर्व उनका दो बार रैण्डमाइजेशन किया जायेगा। दूसरा रैण्डमाइजेशन चुनाव प्रेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके एजेन्ट की उपस्थिति में किया जायेगा। शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने की दृष्टि से केन्द्रीय पुलिस बल तथा अन्य राज्यों के सशस्त्र बलों को स्थानीय आवश्यकता का आंकलन करके तैनात किया जायेगा। चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये आयोग द्वारा सामान्य प्रेक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। इसके साथ ही निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों की भी पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जायेगी जो उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखेंगे।  इन प्रेक्षकों के अतिरिक्त चिन्हित किये गये मतदान केन्द्रों पर माइक्रो आब्जर्वर की भी तैनाती की जायेगी जो निर्वाचन आयोग के मार्ग निर्देशन में कार्य करेंगे।
मतदेय स्थलों पर मतदान कार्मिकों की तैनाती तीन बार डाटा रैण्डमाइजेशन के बाद की जायेगी और उन्हें निर्वाचनों हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने जिले के लिये एक जिला निर्वाचन योजना तैयार की जायेगी। सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी कराई जायेगी और इस हेतु पर्याप्त संख्या में डिजिटल और वीडियो कैमरा टीमों को लगाया जायेगा।
आदर्श आचार संहिता - विधानसभा सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम की आयोग द्वारा घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्राविधान तात्कालिक प्रभाव से लागू हो गये हैं और इस आशय का पत्र प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह एवं नियुक्ति, सभी मण्डलायुक्तों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ-साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भेज दिया गया है। आदर्श आचार संहिता नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने तक प्रदेश में प्रभावी रहेगी।
प्रदेश में पहली बार आगामी सामान्य निर्वाचन में प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को एक फोटोयुक्त वोटर पर्ची दी जायेगी जिसमें मतदाता सूची से संबंधित विवरण के साथ-साथ पोलिंग स्टेशन तथा मतदान की तिथि का भी उल्लेख होगा। उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों और जन सामान्य की सुविधा के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में एक काल सेन्टर पहले से ही स्थापित है जिसका निःशुल्क नम्बर      1800 180 1950 है। प्रत्येक जिले में भी काल सेन्टर/कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है। काल सेन्टर पर शिकायतें दर्ज करने वाले व्यक्तियों ाके एसएमएस के माध्यम से शिकायत के संबंध में सूचित किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• केन्द्र की सरकारों द्वारा अपने राजनैतिक लाभ के लिये सी0बी0आई0 का दुरूपयोग किया गया
• सशक्त, प्रभावी और कारगर लोकपाल बिल हेतु मेरे सुझावों पर केन्द्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया-माननीया मुख्यमंत्री जी
• संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले लोकपाल विधेयक की प्रति बी0एस0पी0 के सांसदों को नहीं उपलब्ध करायी गयी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने कहा है कि संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले लोकपाल विधेयक की प्रति बी0एस0पी0 के सांसदों को नहीं उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में प्रसारित व प्रकाशित समाचारों से यह प्रतीत हो रहा है कि अन्य पार्टियों के सांसदों को भी उक्त विधेयक की प्रति उपलब्ध नहीं हुई है।
समाचार पत्रों में लोकपाल विधेयक के सम्बन्ध में प्रकाशित खबरों के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सशक्त, प्रभावी और कारगर लोकपाल बिल हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिये गये सुझावों पर केन्द्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया और विधेयक में वांछित प्राविधान नहीं किये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने सी0बी0आई0 को लोकपाल के दायरे में लाने पर विशेष बल दिया था, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि समय-समय पर केन्द्र की सरकारों द्वारा अपने राजनैतिक लाभ के लिये सी0बी0आई0 का दुरूपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 व उसकी सरकार इस प्रकार के दुरूपयोग का शिकार रही हैं। इस प्रकार के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिये ही उन्होंने सी0बी0आई0 को लोकपाल की परिधि में लाने की मांग की थी। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने उनकी इस मांग को नजर अंदाज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सी0बी0आई0 को लोकपाल के दायरे में शामिल नहीं किया जाता, तो ऐसी दशा में बहुजन समाज पार्टी प्रस्तुत विधेयक का समर्थन नहीं करेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने मा0 प्रधानमंत्री जी के पद को लोकपाल के दायरे में लाने के साथ-साथ केन्द्र सरकार के समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मचारियों सहित सभी स्तर के केन्द्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके दायरे में लाये जाने की मांग भी की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की सोच व भावनाओं का आदर-सम्मान करते हुए लोकपाल बिल के अन्दर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले स्थानों पर, समाज के खासतौर से अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी, क्योंकि इन वर्गों के लोग सदियों से हर मामले में व हर स्तर पर जातिवादी मानसिकता के चलते शिकार होते चले आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि धर्म निरपेक्षता के आधार पर बने देश के संविधान के कारण, लोकपाल में सभी धर्मों के लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये और बिल का मसौदा बनाने के लिये जो भी फाइनल कमेटी बनती है, उसमें भी इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रभावी लोकपाल बिल लाये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि देश में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये, यह अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण की मुख्य जड़ वास्तव में भ्रष्टाचार ही है। इसलिए इन दोनों बुराइयों से निपटने के लिये लोकपाल को सशक्त और कारगर बनाया जाना चाहिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राज्य सभा अरूण जेटली ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। समाजवादी पार्टी के शासन में अपराध चरम पर था। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। प्रदेश की जनता ने सपा को विकल्प के रूप में बसपा को चुना था। बसपा सरकार ने हद ही कर दी। भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था आदि बसपा सरकार की उपलब्धि है। बसपा के शासन में गरीबों के धन को लूटा जा रहा है।  आम आदमी परेशान है। बसपा के मंत्री भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा सजग है। प्रदेश का युवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-सपा-बसपा इन तीनों दलोें को सबक सिखाएगा।
श्री जेटली आज राजधानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा लखनऊ महानगर द्वारा सेन्ट जेम्स स्कूल,ई-ब्लाक राजाजीपुरम, में आयोजित नवमतदाता अभिनन्दन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं का योगदान देश के सभी आंदोलनों और क्रांतियों में रहा है। उन्होंने युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा एवं बसपा सरकार की कुरीतियों को लेकर विधान सभा घेराव कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सपा व बसपा सिर्फ केन्द्र सरकार के विरोधी दिखने का तो प्रयास करते हैं। वास्तविकता यह है कि यह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सी0बी0आई का डंडा जब जिधर घूम जाए वहीं पार्टी केन्द्र में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है।
प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि उ0प्र0 परिवर्तन की ओर अग्रसर है। बसपा सरकार का कार्यकाल देश के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। बसपा सरकार के भ्रष्टाचारी कारनामे रोज उजागर हो रहे हैं। बसपा के कुशासन से जनता आजिज आ चुकी है। उ0प्र0 के युवाओं को आगे आना होगा। जन जागरण करना होगा। युवाओं को अपनी जिम्मेदारी गम्भीरता से निभानी होगी। उन्होंने युवाओं का आह्वाहन करते हुए कहा कि कांगे्रस-सपा-बसपा के काले कारनामों का खुलासा  जनता के बीच करे।
वरिष्ठ नेता लाल जी टण्डन ने युवाओं से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करके भाजपा को सत्ता में लाएं। प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार ने कहा कि प्रदेश का युवा जाग गया है। आगामी विधान सभा चुनाव में निश्चित ही परिवर्तन होगा। भाजपा सत्ता में आएगी। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा हरीश द्विवेदी ने कहा कि नव मतदाता अभिनन्द समारोह का आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है। भारी संख्या में युवा पार्टी से जुड़ रहा है। सभी अतिथियों का स्वागत लखनऊ महानगर अध्यक्ष साकेत शर्मा ने किया। कार्यक्रम का संचालन भी साकेत शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्यतः प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 महेन्द्र सिंह, प्रदेश मंत्री दयाशंकर सिंह, गोपाल टंडन  विधायक सुरेश चन्द्र श्रीवास्वत, सुरेश तिवारी एवं युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, शैलेन्द्र शर्मा अटल, शिवभूषण सिंह, भूपेश चैबे महामंत्री कृष्ण दीक्षित बडे़ जी, प्रदेष मंत्री राघवेन्द्र सिंह, सोनू सिंह, अशोक द्विवेदी, जितेन्द्र सिंह, चेतन सिंह राजीव त्रिपाठी, विशाल सिंह, स्वतंत्र बाजपेई, किशन बहादुर, विपुल मिश्र, रमेश गुप्त, अतुल दीक्षित, अंजनी श्रीवास्तव, गुडडू यादव, मो0 नईम, अभिनव अस्थाना, दीपक साहू अमित त्रिपाठी, मून सिंह, जितेन्द्र सिंह, रमेश कुमार गुप्ता, मनीष अग्रवाल, विकास खरे आदि लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में कानपुर माॅडल को प्रधानमंत्री द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट स्वीकार कर पुरस्कृत करने पर प्रदेश के नगर विकास विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कूड़ा निस्तारण के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था जल्दी ही लागू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि कानपुर के अलावा आगरा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, कन्नौज, अलीगढ़, मुरादाबाद और इलाहाबाद में भी अपशिष्ट प्रबन्धन की यह व्यवस्था लागू हो गयी है। लखनऊ में कूड़ा निस्तारण की ऐसी ही व्यवस्था जनवरी से लागू कर दी जायेगी।
उन्होंने प्रमुख सचिव नगर विकास दुर्गा शंकर मिश्रा और कानपुर के नगर आयुक्त आर0 विक्रम सिंह को आज प्रशस्ति पत्र तथा शील्ड प्रदान की और कहा कि उन्हें भरोसा है कि नगर विकास विभाग इस कार्य में और अधिक सराहनीय कार्य कर पूरे देश से प्रशंसा प्राप्त करेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 23 जनपदों में अपशिष्ट प्रबन्धन के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें से 8 चालू हो गये हैं, जनवरी में 8 और चालू हो जायेंगे एवं 31 मार्च, 2012 तक बाकी 7 प्रोजेक्ट भी चालू कर दिये जायेंगे। चालू किये गये योजनाओं से प्रतिदिन 2500 टन कूड़े का उठान व शोधन प्रारम्भ हो गया है। कानपुर नगर में कूड़े के शोधन से 150 से 180 टन कम्पोस्ट खाद का निर्माण प्रतिदिन किया जा रहा है, जो निष्प्रयोज्य पत्थर एवं ईट के रोड़े कूड़े में आ रहे हैं, उनसे इन्ट्रालाकिंग बनाने का भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनसे ईंधन की ईंटे बनाये जा रही हैं, जिसका उपयोग बिजली के प्लान्ट में किया जायेगा। कानपुर नगर निगम की सहयोगी संस्था द्वारा कूड़े से बिजली बनाने के पहले प्लांट का ट्रायल प्रारम्भ कर दिया है, शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण क्षमता से प्रारम्भ हो जाने की आशा है। इससे कूड़े के व्यवस्थित निस्तारण के साथ ही 15 मेगावाॅट विद्युत का भी उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। यह नगर विकास विभाग की प्रदेश को बड़ी भेट होगी।
गौरतलब है कि 13 दिसम्बर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मा0 प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह ने अपशिष्ट प्रबन्धन में कानपुर माॅडल की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करते हुए इसे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में पुरस्कृत किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कानपुर माॅडल को 03 लाख रूपये नकद, प्रशस्ति पत्र तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. की शील्ड प्रदान की। माननीया मुख्यमंत्री जी ने यही शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र आज नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा को प्रदान की।
दिल्ली के मेयर ने लगभग 03 माह पूर्व एक प्रेस कांफ्रेन्स में कानपुर माॅडल को अपनाने की घोषणा की थी। कनाडा, जापान, कोरिया तथा कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी कानपुर के अपशिष्ट प्रबन्धन के इस प्रोजेक्ट का अध्ययन कर अपने देशों में इसी तर्ज पर अपशिष्ट प्रबन्धन लागू करने की बात कह चुके हैं।
राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने प्रदेश के 23 नगरों-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, जौनपुर, सम्भल, इटावा, रायबरेली, बंदायू, फतेहपुर, बलिया, मैनपुरी, बाराबंकी और कन्नौज में पी.पी.पी. पैटर्न पर 2008 से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुल 754.16 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे, जिसमें पी0पी0पी0 सहयोगी संस्था  द्वारा 343.42 करोड़ रूपये व्यय किया जायेगा तथा 410.74 करोड़ रूपये सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके तहत घर-घर से कूड़ा उठाकर उसे रिसाइकिल किये जाने की व्यवस्था है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के चालू हो जाने के उपरान्त लगभग 8 हजार टन प्रतिदिन कूड़ा उठने एवं उसका शोधन होने लगेगा, इस व्यवस्था से प्रदेश में लगभग 11 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे सड़कों पर कूड़ा फेके जाने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी तथा सफाई व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रारम्भ होगा। जैसा कि कानपुर के उदाहरण ने सिद्ध किया है।
कानपुर में 46 हेक्टेअर भूमि पर 56 करोड़ 24 लाख रूपये की लागत से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें वर्तमान में 1200 टन से अधिक कूड़ा शहर से प्रतिदिन निकाला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ कानपुर में कूड़े के निस्तारण की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि इससे करीब 2,300 लोगों को सीधे रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे सम्बन्धित अन्य सहयोगी कार्यों में लगभग इतने ही लोगों को अतिरिक्त कार्य भी मिला है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी द्वारा संचालित रिक्शा ट्राली पर 08 डिब्बे रखे जाते हैं, जिनसे घरों से प्राप्त कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसे बाद में मोहल्ले के डिब्बों में डाल दिया जाता है, फिर कम्पैक्टरों के माध्यम से डिब्बों का कूड़ा लेकर नगर के बाहर बने अपशिष्ट प्रबन्धन रिसाइकिल प्लान्ट में ले जाया जाता है। इस कार्य में 13 डम्पर, 06 जे.सी.बी., 71 छोटे ट्रक तथा 2400 कूड़े के डिब्बों का उपयोग हो रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुश्री मायावती एवं उनकी सरकार का ’घमण्ड के साथ घोटाला रिकार्ड,, के लिए ’’गिनीज बुक आफ वल्र्ड रिकार्ड, में नाम दर्ज होना चाएिह,,। श्री नकवी ने कहा कि बसपा सरकार में घोटालों की लम्बी लिस्ट में ’’बंुदेलखंड पैकेज घोटाला,, और जुड़ गया है, जहां आत्म हत्या कर रहे किसानों को राहत एवं क्षेत्र की बदहाली के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं श्री राजनाथ सिंह, श्री कलराज मिश्र व सूर्य प्रताप शाही के संसद से सड़क तक सघर्ष के बाद आर्थिक पैकेज दिया गया था। किसानों के लिए इस आर्थिक पैकेज को मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रियों में अपनी तिजोरी का ’’आर्थिक पैकेज,, बना दिया।
श्री नकवी ने कहा कि 2009 में बुंदेलखंड के लिए भाजपा में संघर्ष एवं प्रभावी कोशिशाों के बाद मिले आर्थिक पैकेज में बड़े पैमाने पर घोटालों को लेकर श्री कलराज मिश्र ने 22 मई से 29 मई के बीच पूरे बुंदेलखंड में पदयात्रा, सभाएं, रैलिया की थी एवं संसद में श्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था, उसके बावजूद भी कांगे्रस की केन्द्र सरकार बसपा की ’’लूट को छूट,, एवं किसानों के हक के साथ किए गए इस अपराध पर पर्दा डालती रही ताकि केन्द्र में उसके घोटालों एवं भ्रष्टाचार पर बसपा का समर्थन मिलता रहे और इसी लूट की छूट के बदले समय-समय पर केन्द्र में कांगे्रस को भ्रष्टाचार एवं मंहगाई जैसे मुद्दों पर समर्थन देती रही।
श्री नकवी ने कहा कि 7.200 करोड़ के उस पैकेज का जो कि बुंदेलखंड में बेहाल किसानों को राहत एवं ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों के लिए दिया गया था उसकी बसपा के वरिष्ठ मंत्री उनके रिश्तेदारों एवं चहेतों के माध्यम से खुली लूट की गई, यही नही गरीब किसानों के लिए खेतों के लिए टेªक्टर मिलने चाहिए था। उसे बसपा के माईन माफियाओं, अवैध माइनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों के अधिकारों की लूट के बाद बसपा सरकार बेहाल  िकसानों के साथ ’’चोरी और सीना जोरी,, कर रही है।
श्री नकवी ने कहा कि 2जी-स्पेक्ट्रम की भांति बुंदेलखंड में किसानों के आर्थिक पैकेज के साथ ही ’’पहले आओ-पहले पाओं,, की तरह बसपा की लूट की बन्दरबाट कर घोर अपराध और पाप और भुखमरी से आत्महत्या कर रहे किसानों की लाशों पर खड़े होकर घोटालों की बेशर्मी की गई है। एक ओर किसान भुखमरी, बदहाली से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, दूसरी तरफ बसपा के मंत्री, मुख्यमंत्री उसकी जमीनों से भी लूट और घोटालों का शर्मनाक अपराध कर रहे हैं। श्री नकवी ने मांग की है कि बुंदेलखंड आर्थिक पैकेज के घोटाले की हाईकोर्ट के देख-रेख में उच्च स्तरीय जांच एवं जिम्मेदार मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• अराजक तत्वों, गुण्डों, माफियाओं तथा साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें
• सर्दी के मौसम को देखते हुए अवशेष शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करायें
• किसानों को उर्वरकों तथा बीजों की कमी नहीं होने दी जायेगी-माननीया मुख्यमंत्री जी
• सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के लाभार्थियों को धनराशि एवं साइकिल का वितरण सुनिश्चित किया जाये
• जिलाधिकारियों को अवैध खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश
• डाॅ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अवशेष कार्यों को हर हाल में 31 दिसम्बर तक पूरा किए जाए
• पंेशनरों के खाते में सभी प्रकार की पेंशन की धनराशि शीघ्र ट्रांसफर की जाये
• प्रदेश में 14 दिसम्बर से 15 जनवरी, 2012 तक बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान संचालित करने के निर्देश
• फरवरी 2012 तक प्रदेश में 1800 नये चिकित्सक तैनात होंगे
• बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए जिलाधिकारियों को बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एक सप्ताह में करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने कानून-व्यवस्था और बेहतर बनाने तथा विकास कार्यों की गति तेज करने पर बल देते हुए कहा है कि जनता से सीधे जुड़ी योजनाओं को समय से पूरा किये जाये ताकि इसका लाभ जरूरतमंदों को आसानी से मिल सके। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत बने प्रथम चरण के आवासों के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के साथ ही बचे हुए आवासों का आवंटन तत्काल करने के निर्देश दिये। उन्होंने इन आवासीय कालोनियों में पेयजल की आपूर्ति के लिए निर्माणाधीन ओवर हेड टैंक का कार्य समय से पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के तहत सीवर आदि का कार्य शीघ्र पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने जिलाधिकारियों को अवैध खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश उस समय दिये जब मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह और मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने आज यहां विधानभवन के तिलक हाल में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की उच्च स्तरीय बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया। इस बैठक में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, एस0एस0पी0, आई0जी0/डी0आई0जी0 तथा शासन के सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवों ने भाग लिया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक जिलों में समन्वय स्थापित कर दौरा करें। इसी प्रकार तहसील स्तर पर एस0डी0एम0 एवं उप पुलिस अधीक्षक भी साथ में मिलकर गांव का भ्रमण करें और स्थानीय समस्याओं का गुणवत्तायुक्त निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न, अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न पर तथा कानून-व्यवस्था के मामले में अच्छे कार्य किये गये हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्या का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तायुक्त तरीके से जनपद स्तर पर ही कर दिया जाए, ताकि उन्हें प्रदेश स्तर पर न आना पड़े।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ठंड से गरीब एवं बेसहारे लोगों को बचाने के लिये सार्वजनिक स्थल पर अलाव जलाए जायें और जरूरतमंदों को कम्बल बाटें जाए। उन्होंने कहा कि कम्बल वितरण में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि जो भी कम्बल वितरण के लिये खरीदे जाए उसकी भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी जिलाधिकारियों को बजट आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 131 शेल्टर होम बनाने के लिये धन आवंटन किया गया है, जिसमें अभी तक 31 शेल्टर होम बनकर तैयार हो गये हैं, अवशेष शेल्टर होम को 31 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जो भी शेल्टर होम बनकर तैयार हों, उनके स्थल के प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य रेलवे एवं बस स्टेशनों पर किया जाए, ताकि गरीब एवं बेसहारे लोग ठंड से निजात पाने के लिये शेल्टर होम में आसानी से पहुंच सकें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधिक प्रवृत्ति एवं गुण्डों माफियाओं के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाए, इसमें किसी भी प्रकार शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि थानों में चैकीदारों की कमी को देखते हुए उनकी शीघ्र नियुक्तियां की जायें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने रबी अभियान के दौरान किसानों को सभी कृषि निवेश समय से उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि बुआई के सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कदम उठाये जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की कि उपलब्ध उर्वरक के परिवहन तथा वितरण की व्यवस्था की तैयारी पहले ही कर ली जाए, ताकि उर्वरक को लेकर किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को खाद विक्रय केन्द्रों पर आकस्मिक छापा मारने तथा कालाबाजारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन तथा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की दूसरी किश्त की धनराशि प्रत्येक दशा में लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाये। उन्होंने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का सत्यापन कार्य 31 दिसम्बर तक पूरा कराकर पात्र बालिकाओं को निर्धारित धनराशि एवं साइकिल एक साथ वितरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ मदरसों में पढ़ रही बालिकाओं को भी शीघ्रता से दिलाया जाये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डाॅ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की समीक्षा करते हुए अवशेष सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन, इन्दिरा आवास, छात्रवृत्ति, सामुदायिक केन्द्र व सम्पर्क मार्गाें का निर्माण प्रत्येक दशा में शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने डाॅं0 अम्बेडकर ग्रामों में सभी प्रकार के पेंशन, शादी, बीमारी योजना के अन्तर्गत भी धनराशि का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने विद्युतीकरण, पेयजल की उपलब्धता, ट्रांसफार्मर आदि का कार्य भी निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत संचालित सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन योजना के अन्तर्गत निर्मित सीवर, ड्रेनेज, नलकूपों एवं पेयजल से संबंधित कार्यों का अनुश्रवण जिलाधिकारी समय-समय पर करते रहें। इस योजना की कमियों को भी दूर करें ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सके। उन्होंने शहरों में यातायात की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट प्लान को क्रियान्वित करने के निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनहित गारण्टी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके तहत चिन्हित सेवाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाकर शिकायतकर्ता को वह धनराशि उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पानी के कनेक्शन एक माह में देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इसके साथ ही जिलाधिकारी बढ़ती जा रही प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए 40 माइक्रान की पाॅलीथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने एवं इसके समुचित निस्तारण के लिए समिति का गठन करें। उन्होंने 12-13वें वित्त आयोग की धनराशि का भी सदुपयोग करने के निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में 14 दिसम्बर से 15 जनवरी, 2012 तक बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान संचालित करने को कहा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2012 तक प्रदेश में 1800 नये चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता रहे। इस कार्य के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना व स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिये। उन्होंने चिकित्सालयों में स्थापित मशीनों के बेहतर संचालन के लिए विशेष प्रयास करने को कहा।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने आम जनता की सहूलियत के लिए बलिया जनपद में गंगा और घाघरा नदी पर पैन्टून ब्रिज के निर्माण का कार्य 15 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए सभी जिलाधिकारी बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए
• बन्द पड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का परीक्षण कर, संचालित करने के निर्देश
• अनुपयोगी बोरवेलों को खुला न छोड़ा जाए
• जननी सुरक्षा योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना तथा स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाये
• मरम्मत का काम तेजी से संचालित कर सड़कों को गड्ढा मुक्त करें
• उ0प्र0 जनहित गारण्टी कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए
• डाॅ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत समस्त कार्यों को 31 दिसम्बर तक अवश्य पूरा करें
• माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत 449 नये स्कूलों को खोलने हेतु प्रभावी कार्यवाही तेज करने के निर्देश
• गरीबों, असहायों, निराश्रितों के लिये ठंड से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने प्रदेश में कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिये संचालित रबी अभियान को और गति प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को बीज, खाद व फसली ऋण की उपलब्धता समय से व आसानी के साथ उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने गन्ना विभाग की समीक्षा करते हुये गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश तब दिये जब मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह और मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने आज यहां योजना भवन में सम्पन्न प्रमुख सचिवों/सचिवों की बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था होने के नाते सम्बन्धित अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को हर सुविधायें बिना किसी बाधा के उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने किसानों की आय दो गुनी करने के लिये मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि से सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष बल देने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लीटर दूध का दैनिक उत्पादन हो रहा है, इसके संग्रह एवं वितरण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाये।
बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चल रहे समस्त विकास कार्यों की समीक्षा करते हुये माननीया मुख्यमंत्री जी ने सभी विकास कार्यों एवं परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न परियोजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को मिले। उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई, भूगर्भ जल या किसी अन्य विभाग या व्यक्ति द्वारा की गई बोरिंग के उपयोग में न आने की दशा में अनुपयोगी बोरवेल को किसी भी दशा में खुला न छोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने एवं कोई दुर्घटना होने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अनाज के सुरक्षित भण्डारण हेतु भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के निर्देश देते हुये इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने के लिये कहा है। उन्होंने बन्द पड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का परीक्षण कर इन्हें पुनः संचालित कराने के निर्देश देते हुये कहा कि इससे किसानों को काफी लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
प्रदेश में सड़कों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, उन्हें गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निर्माणाधीन सड़क में किसी भी प्रकार की घपलेबाजी नहीं की जा रही है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत का कार्य और तेज करने का निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता पर पूरा कराकर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि जो योजनायें चल रहीं हैं, उन्हें पूरी तत्परता से लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये संचालित माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत 537 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से 449 नये स्कूलों को खोलने की कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जाए, ताकि नये शिक्षा सत्र से इनका लाभ क्षेत्र के छात्रों को मिलना प्रारम्भ हो जाए। उन्होंने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना की समीक्षा करते हुये इस योजना के समस्त लाभार्थियों का सत्यापन 31 दिसम्बर, 2011 तक शत प्रतिशत कर उन्हें साइकिल व धनराशि एक साथ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित जननी सुरक्षा योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना तथा स्वास्थ्य बीमा योजना महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनायें हैं, इनका क्रियान्वयन फील्ड स्तर पर प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डाॅ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत अवशेष विकास कार्यों को 31 दिसम्बर, 2011 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए अन्य कल्याणकारी व लाभार्थीपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अवमुक्त बजट के सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। विभागवार जारी वित्तीय स्वीकृतियों एवं उनके सापेक्ष कराये गये कार्यों की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वह विभाग कार्य में प्रगति लाते हुए अपनी स्थिति में सुधार करें अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने केन्द्र सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये सम्बन्धित विभागों को योजना के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कराने के निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा की समीक्षा करते हुये कहा कि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। योजना के तहत धनराशि फील्ड स्तर तक उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुये आवश्यकतानुसार गरीबों, असहायों, निराश्रितों के लिये ठंड से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उन्हें आवश्यकतानुसार कम्बल वितरण एवं अलाव की भी व्यवस्था की जाए।
उ0प्र0 जनहित गारण्टी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून में दिये गये प्राविधानों का पालन किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय में आवेदनों का निस्तारण नहीं करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थ दण्ड भी वसूला जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर आम जनता के आवेदनों को लम्बित रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये। इसके अलावा उन्होंने विभागवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस कार्य में तेजी लाई जाये और गलत काम करने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बख्शा न जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी  सहित सेवानिवृत्तिक सुविधा अनुमन्य कराने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने आज कृषि विश्वविद्यालयों में शासन द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत पदों पर स्थायी, पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से विधिवत चयनित एवं नियुक्त समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 58 वर्ष की वय प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के पूर्व अनुमन्य विकल्प चुनने की सुविधा समाप्त करते हुए, 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होनेे की दशा में उन्हें ग्रेच्युटी सहित सेवानिवृत्तिक सुविधा अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये इस निर्णय के क्रम में 19 दिसम्बर, 1984 में जारी शासनादेश में तद्नुसार संशोधन करने की भी अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चन्द्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा के कर्मचारी राज्य सरकार के इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।
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उ0प्र0 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ के पुनर्वासन का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रीकन्सट्रक्शन (बी0आई0एफ0आर0) द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उ0प्र0 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड (यू0पी0डी0पी0एल0) लखनऊ के पुनर्वासन सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है।
लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रुपये की औषधियों का क्रयादेश तथा उस क्रयादेश के सापेक्ष औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 10 करोड़ रुपये का रोलिंग एडवांस स्वीकृत किया जायेगा। इस धनराशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजित किया जा सकेगा। इसके अलावा कम्पनी की रुग्ण स्थिति, बी0आई0एफ0आर0 के निर्देशों तथा सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत पूर्व में स्थगित बकाये की 441.72 लाख रुपये की धनराशि को 31 मार्च, 2016 तक आस्थगित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ वर्तमान में यू0पी0डी0पी0एल0 में कार्यरत मानव संसाधनों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तर्कसंगत सीमा तक कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया है।
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर जनहित में संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय
राज्य सरकार ने उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर जनहित में संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। इस आशय के प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद ने आज अनुमोदित कर दिया है।
राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के प्रस्ताव को औचित्य पूर्ण पाते हुए शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर 1.1 में एक बाद परन्तुक रखते हुए यह निर्णय लिया है कि ‘‘परन्तु कोई ऐसा अध्यक्ष अथवा सदस्य जो अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो रहा है, किन्तु उसका कार्यकाल 03 वर्ष अथवा उससे कम रहा हो, को राज्य सरकार जनहित में अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर सकती है।’’
उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के अनेक अधियाचन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए इस पर कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड के अत्यधिक कार्यभार एवं उसके समय से निस्तारण की दृष्टि से योग्य एवं अनुभवी अधिकारियांे के सेवाओं का लाभ उठाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में कार्य की महत्ता को देखते हुए सेवानिवृत्त अनुभवी पुलिस अधिकारी संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाए।
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उ0प्र0 के कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011 को प्रख्यापित करने का निर्णय
राज्य सरकार ने उ0प्र0 के कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
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उ0प्र0 सचिवालय लेखा कर्मचारीवर्ग सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन
राज्य सरकार ने उ0प्र0 सचिवालय लेखा कर्मचारीवर्ग सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011 में संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस आशय के प्रस्ताव को आज मंत्रि-परिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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