मंत्रिपरिषद ने ओबरा-सी 2ग660 मे0वा0 तापीय विस्तार परियोजना की कुल अनुमानित लागत में हुई वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना की पूर्व में अनुमोदित कुल अनुमानित परियोजना लागत 8,777.71 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) थी। इसमें 1638.29 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करते हुए अद्यावधिक अनुमानित परियोजना लागत 10,416 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) कर दी गयी है।
बढ़ी हुई परियोजना लागत 1638.29 करोड़ रुपये के 70 प्रतिशत, 1146.80 करोड़ रुपये का वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा तथा 30 प्रतिशत,
491.49 करोड़ रुपये शासकीय अंश पूंजी से किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी है। साथ ही, यह निर्णय भी लिया गया है कि कुल अनुमानित परियोजना लागत 10,416 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) में 70 प्रतिशत ऋणांश के आहरण हेतु शुल्क रहित शासकीय गारण्टी प्रदान की जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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व्यापक जनहित में पी0पी0पी0 माॅडल पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद ने ‘कोरिजेन्डम टू आर0एफ0पी0’ को अनुमोदित कर दिया है। इस सम्बन्ध में अन्य निर्णय तथा वांछित कार्यवाही पर अग्रेत्तर निर्णय लिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन प्रदेश के चयनित 36 जिलों में किया जाएगा। इस पर आने वाले व्यय का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मद से किया जाएगा। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के तहत प्रत्येक यूनिट में 02 वाहन होंगे, जिसमें 01 वाहन चिकित्सीय उपकरण कार्य के लिए तथा दूसरा वाहन स्टाफ के लिए होगा।
170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट में डाॅक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि उपलब्ध रहेंगे तथा दूर-दराज के इलाकों में जनता की मांग पर प्राथमिक उपचार, कम्यूनिकेबल एवं नाॅन-कम्यूनिकेबल बीमारियों की स्क्रीनिंग, बेसिक लैब टेस्ट, टीकाकरण आदि सेवाएं तथा दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। इस सेवा से प्रतिदिन 10 हजार से अधिक रोगियों का उपचार अपेक्षित है एवं साल में लगभग 30 लाख रोगियों को इसका लाभ मिल सकेगा। प्रति यूनिट 07 स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इस प्रकार लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण हेतु प्रायोजना लागत 570.32 करोड़ रुपए के अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रायोजना के तहत इमरजेन्सी मेडिसिन क्लीनिकल एवं वाॅर्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लिवर ट्रान्सप्लाण्ट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रान्स प्लाण्ट सेण्टर का उच्चीकरण किया जाना है।
साथ ही, प्रायोजना की उच्च विशिष्ट श्रेणी की कार्य मदों, 2 मीटर लाँग आॅर्नोमेण्टल पोल, 7 मीटर टेपर्ड आॅक्टागोनल पोल, टफेण्ड ग्लास डोर, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग विद टफेण्ड रिफलेक्टिव ग्लास, मैटल फाॅल्स सीलिंग, एण्टी स्किड, एण्टी बैक्टीरियल एण्ड एण्टी फंगल, वाॅल फ्लेक्स फ्लोरिंग आदि को भी मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण से मरीजों के इलाज, भर्ती एवं आॅपरेशन की तिथि में लम्बी अवधि का इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा। साथ ही, एक्यूट हार्ट केयर, ब्रेन स्ट्रोक, गैस्ट्रो इन्टसटाइनल ब्लीड, पिडियाट्रिक इमरजेन्सी तथा इन्फेक्शस डिजीज (जानलेवा बीमारी-स्वाईन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जीका) आदि का बेहतर इलाज सम्भव होगा। इसी प्रकार किडनी ट्रान्सप्लाण्ट की वेटिंग भी काफी कम हो जाएगी। लिवर ट्रान्सप्लाण्ट के लिए मरीजों को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा तथा प्रदेश में पहली बार रोबोट से आॅपरेशन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे मुख्यतः प्रोस्टेट ग्लैण्ड, थायराइड ग्लैण्ड, एड्रीरीनल ग्लैण्ड क्षेत्र में सर्जरी की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटाॅप, डाटा कार्ड एवं स्मार्टफोन दिए जाने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। लैपटाॅप एवं स्मार्टफोन की उपलब्धता से लेखपाल अपने कार्यों एवं दायित्वों का गुणवत्तापरक, समयबद्ध, समुचित एवं सुचारू रूप से निर्वहन कर सकेंगे।
उपलब्ध कराए जाने वाले लैपटाॅप एवं डाटा कार्ड की विशिष्टितयों का निर्धारण  लेखपालों के कार्यों एवं दायित्वों के अनुरूप राजस्व परिषद द्वारा इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के सहयोग से किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि 20 करोड़ रुपए की सीमा तक तत्काल लैपटाॅप व डाटा कार्ड खरीद लिए जाएंगे तथा खरीद की कार्यवाही नियमों/शासनादेशों के अनुसार राजस्व परिषद द्वारा की जाएगी। अवशेष लैपटाॅप व डाटा कार्ड वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर क्रय किए जाएंगे। क्रय किए जा रहे लैपटाॅपों का आवंटन सम्बन्धित जिलों में कार्यरत लेखपालों की संख्या के अनुपात में राजस्व परिषद द्वारा किया जाएगा तथा जिलाधिकारियों द्वारा लेखपालों को लैपटाॅप का आवंटन ज्येष्ठता के अनुसार किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य के सभी लेखपालों को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को भी सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्यांश व केन्द्रांश मद में आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में राजस्व विभाग के सुसंगत अनुदान संख्या व लेखाशीर्षक के अन्तर्गत आय-व्ययक में इसकी व्यवस्था की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने ग्राम प्रधानों के मानदेय तथा अधिकारों में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। ग्राम प्रधानों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में बढ़ोत्तरी एवं उनकी मांगों पर विचार करते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ग्राम प्रधानों के मानदेय में 40 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इसे 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। मनरेगा के अनुरूप केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार 2 लाख रुपए तक के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। साथ ही, वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, यात्रा एवं आनुसंगिक व्यय के रूप में खर्च के लिए अनुमन्य 5,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपए प्रतिवर्ष किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही, ग्राम प्रधानों को आकस्मिक खर्च के रूप में 01 हजार रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए अपने पास रखने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
प्रस्तावित वृद्धि इस शर्त के तहत अनुमन्य की गई है कि इन मदों पर व्यय होने वाली धनराशि ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम निधि में जमा धनराशि (जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी शामिल हैं) में से वहन करेंगी तथा इसके लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न मार्गों पर स्थित पाण्टून पुलों पर पथकर वसूली समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है।
उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम-1878 की धारा-15 के तहत पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या-66293ग/33-3-31बी(10)/65 दिनांक 23 सितम्बर, 1974 तथा अधिसूचना संख्या-221/33-3-232/78 दिनांक 05 मई, 1995 को सार्वजनिक नौकाघाटों, जिसमें नौकाओं, पाण्टूनों या बेड़ों का पुल, झूला पुल, उड़न पुल और अस्थायी पुल तथा किसी नौघाट के पहुंच मार्ग और उतराई स्थान पर पथकर की वसूली की जाती है।
वर्तमान में राज्य में 67 फेरी/पाण्टून पुल स्थापित/प्रान्तीयकृत है। पाण्टून पुलों का प्रयोग ज्यादातर गांव की गरीब जनता द्वारा किया जाता है, जो पथकर देने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके दृष्टिगत जनहित में सम्बन्धित विज्ञप्ति एवं अधिसूचना को पथकर की वसूली के लिए लागू न करने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत गन्ने की अगेती एवं सामान्य प्रजातियों में 10 रुपए प्रति कुन्तल तथा सामान्य एवं अनुपयुक्त प्रजातियों में 5 रुपए प्रति कुन्तल का अन्तर रखते हुए, वर्तमान पेराई सत्र के लिए राज्य परामर्शित मूल्य की दरें निर्धारित की गई हैं। अगेती प्रजातियों के लिए 315 रुपए प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजातियों के लिए 305 रुपए प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए 300 रुपए प्रति कुन्तल का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, पेराई सत्र 2016-17 के लिए चीनी मिलों के वाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने के मद में होने वाली कटौती की दर को, गत वर्ष की भांति 8.75 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। पेराई सत्र 2016-17 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के अनुसार निर्धारित देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को एकमुश्त किया जाएगा।
चीनी मिलों को वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में, गन्ना क्रय कर व चीनी पर प्रवेश कर से कोई छूट तथा सोसाइटी कमीशन की शासकीय प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही, गन्ना किसानों/सहकारी गन्ना विकास समितियों के हित के दृष्टिगत इस पेराई सत्र हेतु सोसाइटी कमीशन की दर अंकन 4.50 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित की गई है। तद्नुसार उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-49 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के कल 20 नवम्बर को 9 जिलों के 18 विधानसभाओं में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित होंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने बताया कि कल लखनऊ जिले के बीकेटी सिधौली विधानसभाओं के, लखीमपुर के श्रीनगर लखीमपुर, इलाहाबाद महानगर के उत्तरी, दक्षिणी, सोनभ्रद के ओबरा दुद्धी, इलाहाबाद महानगर के हण्डिया, प्रतापपुर, कानपुर उत्तर के आर्यनगर, सीसामऊ विधानसभाओं, फतेहपुर के फतेहुपर अयाशाह विधानसभाओं, रामपुर के बिलासपुर मिलक तथा लखनऊ के उत्तर, पूर्व विधानसभाओं के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित होंगे।
डा0 मिश्र ने बताया कि लखनऊ जिले में मा0 भूपेन्द्र यादव जी राष्ट्रीय महामंत्री एवं मा0 राजवीर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, लखीमपुर में मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री, विधायक मुकुट बिहारी वर्मा, इलाहाबाद महानगर में सांसद धर्मेन्द्र कश्यप, प्रेमलता कटियार, सोनभद्र में मा0 विक्रमाजीत मौर्य, दिलीप पटेल जी, इलाहाबाद महानगर में बाबूलाल बलवन्त, सुभाष यदुवंश, कानपुर उत्तर में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, पूर्व सांसद रामनारायण साहू, फतेहपुर में शिव शंकर पटेल, रामरतन कुशवाहा, रामपुर में बिलासपुर, मिलक विधानसभाओं में सांसद मा0 हुकुम सिंह, जसवंत सैनी तथा लखनऊ महानगर के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव, सांसद राजवीर सिंह कल 20 नवम्बर को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग के नए भवन का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा बीते 11 जुलाई को किया गया थाण् उद्घाटन समारोह में सूबे के राज्यपाल राम नाइकए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही भी शामिल हुए थेण् उद्घाटन हुए अभी 4 महीने ही बीते हैं और लखनऊ के गोमतीनगर स्थित ष्आरटीआई भवनष् में लगे स्टील से बने फर्नीचर में जंग लगनी शुरू हो गयी हैण् लखनऊ की समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ साथ सूबे के राज्यपाल राम नाइकए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश  को स्टील की बेंचों में लगे जंग के फोटो और वीडियो भेजते हुए सूचना आयोग के नवीन भवन में लगे फिक्सचर्सए फर्नीचरए उपकरणए फाल्स सीलिंग आदि की खरीद में भ्रष्टाचार का
आरोप लगाते हुए किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ ऍफ़ण्आईण्आरण् लिखाने और जनता के पैसे की वसूली करने की मांग कर डाली
हैण् शिकायती पत्र की प्रति सूबे के मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व में मुख्य सचिव रहे जावेद उस्मानी को भी भेजी गयी है उर्वशी ने बताया कि सूचना आयोग के इस नवीन भवन पर जनता के टैक्स के पैसों में से 25 करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुए थे लेकिन 4 महीनों के अन्दर ही स्टील के फर्नीचर में जंग आ जाने और जगह.जगह से इसका पेंट छूटने से यह अपने आप ही सिद्ध हो रहा है कि जनता को सुविधायें देने के नाम पर बनाए गए सूचना आयोग के नए भवन को बनाने में भ्रष्टाचार द्वारा जमकर पैसों की बंदरबांट की गयी हैण् उर्वशी ने बताया कि सूचना आयोग ने नवीन भवन के निर्माण और इसे चालू करने के लिए की गयी सभी खरीदों की गुणवत्ता के लिए सीआइसी जावेद उस्मानी सीधे.सीधे जिम्मेवार थेण् उस्मानी को केंद्र की पूर्व मनमोहन सरकार के समय के बहुचर्चित कोयला घोटाले का दागी बताते हुए उर्वशी ने सूबे के मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व में मुख्य सचिव रहे जावेद उस्मानी पर इस खरीद घोटाले के भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहने का आरोप भी लगाया है बकौल उर्वशी केवल 4 महीने में नए स्टील फर्नीचर में जंग आने और इसका पेंट हटने से स्पष्ट है कि इस फर्नीचर की खरीदारी करते समय  गुणवत्ता से समझौता किया गया थाण् जंग लगी बेंचों पर बैठने से सूचना आयोग आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बताते हुए इस समाजसेविका ने इसे एक अत्यंत गंभीर मुद्दा बताया है उर्वशी ने अपने पत्र में जंग लगी बेंचों के एक यू ट्यूब वीडियो का लिंक देने के साथ.साथ जंग लगी बेंचों के 3 फोटो भी भेजे हैण्   उर्वशी ने बताया कि कुछ ऐसी ही खराब स्थिति ष्आरटीआई भवनष् में लगे अन्य फिक्सचर्सए फर्नीचरए उपकरणए फाल्स सीलिंग आदि की है

पत्र में उर्वशी ने देश के उपराष्ट्रपतिएसूबे के राज्यपाल एमुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश  को लिखा है कि 4 माह पहले ही इस ईमारत में वे सब सम्मिलित रहे थे अतः यह इन सबका नैतिक दायित्व है कि वे किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ ऍफ़ण्आईण्आरण् लिखवायें और घोटालेबाजों से जनता के पैसे की वसूली भी करवाएं और इस मामले में एक त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद की है।उर्वशी ने सीआइसी जावेद उस्मानी पर एक और आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ; उर्वशी के द्ध द्वारा बीते 11 जुलाई को उद्घाटन समारोह में आये उपराष्ट्रपति को उस्मानी के इस भ्रष्टाचार से अवगत कराने जाने के डर के चलते ही उस्मानी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए थाना विभूतिखंड की पुलिस के माध्यम से 10 जुलाई की रात में उनको ; उर्वशी को द्ध अवैध हिरासत में भिजवा दिया था और उनको ; उर्वशी को द्ध उपराष्ट्रपति के द्वारा लखनऊ छोड़ देने के बाद ही 11 जुलाई को देर शाम रिहा किया गया.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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