Archive | November, 2016

उ0प्र0 कंाग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आज

Posted on 14 November 2016 by admin

उ0प्र0 कंाग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आज अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री के0 राजू की अध्यक्षता में गांधी प्रेक्षागृह, लखनऊ में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री गुलाम नबी आजाद, मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी श्रीमती शीला दीक्षित सहित प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन एवं सांसद डाॅ0 संजय सिंह, सांसद श्री पी0एल0 पुनिया, अनु0जाति विभाग के कोआर्डिनेटर श्री शशांक शुक्ला मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर का संचालन प्रदेश कांग्रेस के संगठन मंत्री एवं मीडिया पैनलिस्ट श्री अशोक सिंह ने किया।
यह जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति विभाग की संयोजक एवं मीडिया प्रभारी सिद्धि श्री ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अनु0जाति विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और सबसे बड़ा विभाग है। उन्होने कहा कि आजादी के पहले और आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए लगातार काम किया। दलितों के अत्याचारों के खिलाफ एससी/एसटी कमीशन का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने कहा कि आप सभी गांव-गांव जाकर दलितों की पीड़ा, दुख, तकलीफों को समझें और उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाय, यह  महत्वपूर्ण है। इस अभियान से लोगों में जागृति आयेगी और यह समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़कर पार्टी की ताकत बनेगा।
अ0भा0 कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री के0 राजू ने कहा कि उ0प्र0 में कांग्रेस  पार्टी को मजबूत करने के लिए दलित समाज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। आने वाले चुनाव में सुरक्षित वि.स. सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए एससी विभाग को बहुत काम करना है। उन्होने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया है। सभी सुरक्षित विधानसभाओं के प्रत्येक गांवों में जाकर सौ टीमें तैयार करनी है और वह गांव गांव जायेंगे। यह एक बड़ा कार्यक्रम शुरू होगा और एक हफ्ते के अंदर सौ गांवों को कवर करना है। अगले दो महीनों में पांच हजार गांवों को कवर करेंगे। जनता में कंाग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास दिलाकर पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव में जिताना है।
प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन एवं सांसद डाॅ0 संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने परम्परागत वोट बैंक दलितों को मजबूत करना है। आज किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे  हैं। समाज में बिखराव करने वाले मैदान में आ गये हैं उनसे सचेत रहना है।
सांसद श्री पी0एल0 पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का परफार्मेंन्स आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा रहेगा और अधिक से अधिक कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव में विजयी होंगे। यह एक ऐतिहासिक मौका है। आज तक लोग आक्षेप लगाते थे कि दलितों के लिए कंाग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं  किया है हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दलितों को मुख्य धारा में जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगार, भूमि, आवास देकर सर्वांगीण विकास हुआ है दूसरे दलों ने तो केवल और केवल गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं  किया है।
श्रीमती सिद्धिश्री ने बताया कि शिक्षा-सुरक्षा-स्वाभिमान अभियान के तहत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी के जरिये प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी गयी और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया ताकि वह गांवों-गांवों में जाकर जनता को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सिद्धान्तों के बारे में सही जानकारी दे सकें।
इस मौके पर प्रमुख रूप से विधायक श्री गजराज सिंह, पूर्व सांसद श्री कमल किशोर कमाण्डो, पूर्व सांसद श्री ब्रजलाल खाबरी, डा0 ओम प्रकाश, श्री के0के0 आनन्द, श्रीमती सिद्धिश्री, डा0 अजय आर्या, श्री सुशील बाल्मीकि, श्रीकृष्ण आदि ने सम्बोधित किया।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से श्री घनश्याम सहाय, श्री राकेश सागर, श्री योगी जाटव, श्रीमती सुशीला सोनकर, श्रीमती सरलेस रावत, सुश्री दिशा चैम्बर, सुश्री सुनीता निषाद, श्री हरिओम कठेरिया, श्री दयानन्द दुसाद, श्री विजय बहादुर, डा0 बसाक आदि सैंकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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हड़ताल की अवधि में कार्य से अनुपस्थित कर्मियों की अनुपस्थिति अवधि को उपार्जित अवकाश से समायोजित किया जायेगा

Posted on 14 November 2016 by admin

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा 27 सितम्बर से 26 अक्टूबर तक हड़ताल की गयी थी। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि इस हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित कर्मियों की अनुपस्थिति को उनके अवकाश खाते में देय उपार्जित अवकाश की अवधि से समायोजित करते हुये उतनी अवधि का अवकाश वेतन उन्हें प्रदान किया जाये। यदि किसी कर्मचारी के खाते में अवकाश शेष नहीं है, तो शेष अवधि का वेतन, भविष्य में अर्जित होने वाले उपार्जित अवकाश से समायोजित करते हुये, अग्रिम के रूप में प्रदान कर दिया जाये। संगत अवकाश नियमों को इस विशिष्ट प्रकरण हेतु शिथिल माना जायेगा तथा हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान नही माना जायेगा।
प्राविधिक शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में यदि उपार्जित अवकाश शेष नही है तो उनके प्रकरण पृथक रूप से शासन को संदर्भित किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दो दिवसीय राज्य स्तरीय इन्स्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता सम्पन्न

Posted on 14 November 2016 by admin

माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित ‘‘इन्स्पायर अवार्ड‘‘ योजनान्तर्गत दो दिवसीय राज्य स्तरीय इन्स्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ में किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 10 नवम्बर को बेसिक शिक्षा मंत्री, श्री अहमद हसन द्वारा किया गया।
प्रदर्शनी में विभिन्न जनपदों से 423 छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग करते हुये विज्ञान विषय से सम्बन्धित प्रोजेक्ट/माॅडल का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रतिभागी छात्र/छात्राओं द्वारा प्रदर्शित प्रोजेक्ट/माॅडल के आधार पर निर्णायक मण्डल द्वारा छात्र/छात्राओं का चयन किया गया। चयनित छात्र/छात्रायें 10 एवं 11 दिसम्बर को सी0एस0आई0आर0, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ‘‘राष्ट्रीय इन्स्पायर अवार्ड‘‘ विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
राज्य स्तरीय इन्स्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का समापन आज श्री बलराम यादव मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा श्री विजय बहादुर पाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कर्मचारियों के देयों के भुगतान के लिए 473.42 लाख रुपये मंजूर

Posted on 14 November 2016 by admin

उत्तर प्रदेश शासन ने रसड़ा (बलिया) की दि किसान सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों के देयों का भुगतान करने के लिए 473.42 लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए चीनी आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर रसड़ा के सहकारी चीनी मिल कर्मचारियों के देयों का भुगतान तत्काल करायें।
चीनी उद्योग विभाग ने इस बावत शासनादेश जारी कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं सम्बन्धी लक्ष्य को 31 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश

Posted on 14 November 2016 by admin

लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न योजनाओं और कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा हेतु समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गयी बैठक में मा0लघु सिंचाई मंत्री श्री महबूब अली द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि सभी अधिकारियों द्वारा इस वित्तीय वर्श हेतु आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति 31 जनवरी 2017 तक अवष्य पूरी कर ली जाये। उनके द्वारा यह भी आष्वासन दिया गया कि अधिकारियों की व्यक्तिगत समस्याओं का यथा सम्भव निदान भी किया जायेगा, परन्तु सभी अधिकारी तत्परता से कार्य करें।
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुये डा0 अनिता भटनागर जैन, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग द्वारा यह निर्देषित किया गया कि विभिन्न प्रकार के नलकूपों की प्रगति में केवल बोरिंग की प्रगति दिखाना पर्याप्त नहीं है। ऊर्जीकरण की प्रगति अलग से दर्षायी जाये। गत 02 वर्शों के ऊर्जीकरण हेतु षेश नलकूपों की साप्ताहिक समीक्षा की जाये। इसके साथ ही कई योजनाओं में पाइप की आपूर्ति भी होनी है। दोनो बिन्दुओं की समीक्षा साप्ताहिक रूप से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जाय।
प्रमुख सचिव द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि समस्त अधीक्षण अभियन्ता अपने अधीनस्थ अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की योजनावार कार्यो की व उनके दैनिक भ्रमण के सम्बन्ध में भी साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें। यद्यपि की दैनिक डायरी रखने की व्यवस्था है परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
सामूहिक नलकूप योजना के अन्तर्गत बनाये गये समूहांे केे रजिस्टर पर भ्रमण के दौरान सम्बन्धित अधिकारी हस्ताक्षर करेगें। इस योजनान्तर्गत खराब प्रगति के 12 जनपदों के  अधिषासी अभियन्ताओं क्रमषः बरेली, बदांयू, मुरादाबाद, अमरोहा, रायबरेली, उन्नाव, इटावा, चन्दौली, जौनपुर, सुल्तानपुर, जालौन व हमीरपुर  को चेतावनी निर्गत की गयी । चेकडैम की समीक्षा में वर्श 2015-16 के 47 चेकडैम अभी भी अपूर्ण है इस कार्य को 15 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कराने के निर्देष दिये गये। ट्राइबल सबप्लान योजनान्तर्गत अभी तक प्रस्ताव उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में असन्तोश व्यक्त करते हुये 17.11.2016 तक प्रस्ताव प्रेशित करने की अपेक्षा की गयी । विभिन्न योजनान्तर्गत जनपद झांसी व झांसी मण्डल की नगण्य प्रगति को दृश्टिगत रखते हुये वहां के सहायक अभियन्ता व अधिषासी अभियन्ता को चेतावनी निर्गत की गयी।
यह अपेक्षा की गयी कि गांव मे करायी गयी निषुल्क बोरिंग के सम्बन्ध में जनसामान्य को जानकारी होनी चाहिए। निषुल्क बोंरिग जमीन के नीचे होती है । अतः गांववार करायी गयी बोरिंग की संख्या व उसमें अद्यावधिक वर्श में जो नयी बोरिंग करायी जाये उसकी सूचना जोड़ते हुये जनसामान्य को अवगत कराने व सोषल आडिट हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये।
विभाग में 10 वर्श से अधिक अवधि के उपकरणो को निश्प्रयोज्य कराने की कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके बारे में सुस्पश्ट समय सारिणी बनाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। लघुसिंचाई कार्यो की पंचम संगणना की डेटा इंट्री की प्रगति अत्यन्त मंथर और अभी तक केवल 42 प्रतिषत कार्य हुआ है। इस सम्बन्ध में दैनिक समीक्षा हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया और यह अपेक्षा की गयी कि कार्यरत आपरेटरों व उनके मानक दृश्टिगत रखते हुये प्रतिदिन कार्य कराया जाये। इस कार्य की दैनिक समीक्षा षासन स्तर पर की जायेगी। बैठक में प्रमुख सचिव के अलावा विषेश सचिव लघु सिंचाई श्री राजीव रौतेला , मुख्य अभियन्ता लघुसिंचाई श्री पी0आर0चैरसिया सहित षासन व मुख्यालय के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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इन्फ्लुएन्जा ए-एच 1 एन 1 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स गठित

Posted on 14 November 2016 by admin

प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अरूण कुमार सिन्हा ने बताया कि इन्फ्लुएन्जा ए-एच-1 एन 1 की रोकथाम के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में सदस्य के तौर पर विभिन्न विभागों के मण्डल/जिलास्तरीय अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से इन्फ्लुएन्जा ए-एच-1 एन 1 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठायें जायेगें।
प्रमुख सचिव ने बताया कि शीतकाल आरम्भ होते ही इन्फ्लुएन्जा ए- एच 1 एन 1 रोग के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए इस रोग की प्रभावी रोकथाम एवं नियन्त्रण के लिए प्रत्येक जनपद में एक रैपिड रिस्पाॅस टीम का गठन किया गया है, जिसमें एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ/एपिडेमियोलाॅजिस्ट, एक क्लीनिशियन तथा एक पैथोलाॅजिस्ट/माइक्रोबायोलाॅजिस्ट रखे गये हैं। प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में 10 बेडों के आइसोलेशन वार्ड की भी व्यवस्था की गई है।
श्री सिन्हा ने यह भी बताया कि इन्फ्लुएन्जा की जांच तथा उपचार में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। रोगियों के उपचार हेतु आवश्यक दवाइयों और लाॅजिस्टिक सपोर्ट (पी0पी0ई0 किट, 03 लेयर सर्जिकल मास्क एन 95 एवं वी0टी0एम) की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो जैसे लखनऊ, वाराणसी तथा इन्डोनेपाल वार्डर पर स्थित चेकपोस्टो पर गठित मेडिकल चेकपोस्ट के माध्यम से इन्फ्लुएन्जा ए-एच 1 एन 1 रोगियों की स्क्रिीनिंग एवं समुचित उपचार के भी इंतजाम किये जा रहे हैं।
प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिये हैं कि रोगियों के तीमारदारों को भी ओसल्टाबिमीर दवाई देकर संक्रमण से उनका भी बचाव सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही सरकारी तथा गैर-सरकारी चिकित्सालयों से इस रोग के संभावित रोगी की प्रयोगशाला जांच हेतु नमूने एकत्र कर उनका परीक्षण तथा रिपोर्टिंग आई.डी.एस.पी.यू.पी. को भेजा जाय।
प्रमुख सचिव द्वारा पशुपालन विभाग को सूकर पालन एवं संबंधित व्यापार में लगे व्यक्तियों का चिन्हीकरण करने, उनको पी0पी0ई0किट का प्रयोग करने तथा मृत पशुओं का मानक गाईड लाइन के अनुसार निस्तारण करने के निर्देश भी दिए है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नागरिक उड्डयन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ ही जनपदों में एन्फ्लुएन्जा ए-एच 1 एन 1 के जागरूकता एवं बचाव हेतु ‘‘क्या करें, क्या न करें’’ के विशेष प्रचार प्रसार हेतु सूचना विभाग एवं मनोरंजन विभाग को भी निर्देशित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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ाान खरीद करने वाली संस्थाओं को 65 करोड़ रुपये का अग्रिम ऋण मंजूर

Posted on 14 November 2016 by admin

प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा मूल्य समर्थन योजना वर्ष 2016-17 में धान क्रय के लिए क्रय संस्थाओं को 65 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम ऋण के रूप में मंजूर की गयी है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार धान क्रय संस्थाओं को यह ऋण कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 को 15 करोड़, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लि0 को 10 करोड़, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को 15 करोड़, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्टस्ट्रियल काॅपोरेशन लि0 को 10 करोड़ तथा यू0पी0 को-आपरेटिव फेडरेशन लि0 को 15 करोड़, कुल 65 करोड़ रुपये की, अग्रिम ऋण के रूप में स्वीकृति दी गयी है।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आयुक्त, खाद्य एवं रसद को निर्देशित किया गया है कि यह अग्रिम ऋण इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया जाय कि इसका आहरण गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत ऋण की धनराशि की ब्याज सहित वापसी शासकीय कोष में जमा की जाय। जमा राशि के बाद अथवा पूर्व स्वीकृत अग्रिम ऋण शासकीय कोष में जमा न होने की दशा में उसका समायोजन ब्याज सहित इस अग्रिम ऋण से करने के बाद अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सम्बन्धित धान क्रय एजेन्सियों को स्वीकृत धनराशि 31 मार्च, 2017 तक ब्याज सहित शासन को वापस करना होगा।
खाद्य एवं रसद आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम ऋण की पूरी धनराशि मय ब्याज के निर्धारित अवधि तक राजकोष में अवश्य जमा कर दी जाय। क्रय एजेन्सियों से अग्रिम ऋण की धनराशि पर उसी दर से ब्याज लिया जाएगा, जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक खाद्यान्न के क्रय के लिए अग्रिम स्वीकृत करते हैं।
खाद्य आयुक्त उक्त धान क्रय एजेन्सियों के प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी निदेशक से अनुबन्ध आदि की आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
खाद्य एवं रसद विभाग इस व्यवस्था से मूल्य समर्थन योजना के तहत धान की खरीद सुचारू रूप  से कर सकेगा। धान बेचने वाले किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य एजेन्सी पर मौके पर ही मिलेगा और उन्हें अपने उत्पाद के मूल्य के लिए परेशान नहीं होना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

Posted on 14 November 2016 by admin

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियों की तिथियां दिनांक 15.11.2016 तक बढ़ायी गयी थी जिसकी सूचना पूर्व में दी जा चुकी है।
आयोग द्वारा बढ़ायी गयी दावे और आपत्तियों की तिथियों में दो विशेष अभियान की तिथियां यथा-12.11.2016 एवं 13.11.2016 निर्धारित की हैं, जिसमें प्रदेश के समस्त मतदान केन्द्रों पर पूरे समय बूथ लेवल अधिकारी एवं पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध रहेगें।
विशेष अभियान दिवसों में महिला मतदाताओं के पंजीकरण एवं युवा वर्ग अर्थात् 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के पात्र मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इस विशेष अभियान की तिथियांें में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिनांक 10.11.2016 को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ जनपद में तैनात समस्त अधिकारियों को बूथों पर भ्रमण हेतु एक कार्ययोजना तैयार करते हुए उसके अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करें।
इसके अतिरिक्त इस कार्यालय की बेवसाइट- ूूूण्बमवनजजंतचतंकमेीण्दपबण्पद पर व्दसपदम ेमतअपबमे वित अवजमते बटन पर क्लिक करके एवं भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ूूूण्दअेचण्पद के माध्यम से आॅनलाइन निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकरण/संशोधन कराने की व्यवस्था है।
इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जानकारी अथवा शिकायत हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में स्थापित काॅल सेण्टर/शुल्क रहित निर्वाचन हेल्पलाइन का नं0 1800-180-1950 क्रियाशील रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और दवाई की दुकान में 500 और 1000 रु0 के नोटों की ग्राह्यता कम से कम 30 नवम्बर, 2016 तक बढ़ायी जाए: मुख्यमंत्री

Posted on 14 November 2016 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और दवाई की दुकान में 500 और 1000 रुपये के नोटों की ग्राह्यता कम से कम 30 नवम्बर, 2016 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। ताकि भारत सरकार द्वारा तात्कालिक प्रभाव से इन नोटों को कतिपय प्रतिबन्धों के साथ अवैध घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के सामान्य होने तक, गरीबों और आम जनमानस को कम से कम चिकित्सा उपचार/भर्ती होने के लिए परेशान न होना पड़े। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री व केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री व केन्द्रीय वित्त मंत्री को अवगत कराया है कि अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या चिकित्सकीय आवश्यकताओं के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर है। एक गरीब किसान और आम नागरिक चिकित्सा, आपदा, दुर्घटना, बीमारी में जब निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में उपचार के लिए अथवा भर्ती होने जा रहा है तो इस प्रतिबन्ध की वजह से उसको भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों के लिए यह स्थिति जानलेवा भी हो रही है।
इसके मद्देनजर श्री यादव ने प्रधानमंत्री व केन्द्रीय वित्त मंत्री से इस गम्भीर समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए व्यक्तिगत ध्यान और हस्तक्षेप का अनुरोध भी किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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वर्तमान वित्तीय वर्ष में कौशल विकास मिशन योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु लक्षित 05 लाख 11 हजार प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार के अवसर प्राथमिकता से उपलब्ध कराये जायें: मुख्य सचिव

Posted on 14 November 2016 by admin

प्रशिक्षण हेतु युवाओं की अधिकतम आयु सीमा में शिथिल कर 35 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष तक किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुये दिये निर्देश कि प्रशिक्षण
प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को शत-प्रतिशत् रोजगार अथवा  स्वरोजगार के अवसर अवश्य उपलब्ध हों: राहुल भटनागर

विकास योजनान्तर्गत विगत वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त किये गये प्रशिक्षणार्थियों को  प्राप्त हुये स्वरोजगार अथवा रोजगार की जानकारी प्राप्त करने हेतु नियोजन  एवं वित्त विभाग के सहयोग से सर्वे कराया जाये ताकि योजना के  क्रियान्वयन की सफलता को समझा जा सके : मुख्य सचिव

मै0 लावा इन्टरनेशनल लि0, मै0 एसेेलाॅर इण्डिया प्रा0 लि0, ए0टी0डी0सी0  तथा इन्टैक्स टेक्नोलाॅजी इण्डिया लि0 के साथ निष्पादित
फ्लैक्सी अनुबन्धों पर कार्योत्तर अनुमोदन: राहुल भटनागर

लावा इन्टरनेशनल द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 से आगामी 04 वर्षों में 10 हजार 600 युवाओं को मोबाइल सेट्स के उत्पादन एवं सर्विसिंग से सम्बन्धित ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान कराकर प्रशिक्षित युवाओं में से कम से कम 80 प्रतिशत युवाओं को  लावा इन्टरनेशनल कम्पनी में सेवायोजित कराने की दी वचनबद्धता: मुख्य सचिव

मे0 ऐसलाॅर इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के आगामी  03 वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2,950 युवाओं को  आई मित्रा के रूप में प्राप्त होगा प्रशिक्षण: राहुल भटनागर

मे0 इन्टेक्स टेक्नोलाॅजी इण्डिया द्वारा टेलीकाॅम एवं सिक्योरिटी सेक्टर में वर्तमान वित्तीय वर्ष से वित्ती वर्ष 2018-19 तक कुल 2500 युवाओं को प्रशिक्षित
कराकर अपने प्रतिष्ठान में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के 80 प्रतिशत्  युवाओं को सेवायोजित करने की दी वचनबद्धता: मुख्य सचिव

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को जाॅब प्लेसमेन्ट दिलाने हेतु मण्डल स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कराये जाये: राहुल भटनागर

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षण हेतु लक्षित 05 लाख 11 हजार प्रशिक्षणार्थियों को कौशल विकास मिशन योजनान्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार के अवसर प्राथमिकता से उपलब्ध कराये जायें। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की आयु सीमा में शिथिलता अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष तक श्रम विभाग के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये निर्देश दिये हैं कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को शत-प्रतिशत् रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर अवश्य उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि कौशल विकास योजनान्तर्गत विगत वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त किये गये प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त हुये स्वरोजगार अथवा रोजगार की जानकारी प्राप्त करने हेतु नियोजन अथवा वित्त विभाग के सहयोग से सर्वे कराया जाये ताकि योजना के क्रियान्वयन की सफलता समझी जा सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में कौशल विकास मिशन की राज्य संचालन समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को जाॅब प्लेसमेन्ट दिलाने हेतु मण्डल स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कराये जायें। उन्होंने मै0 लावा इन्टरनेशनल लि0, मै0 एसेेलाॅर इण्डिया प्रा0 लि0, ए0टी0डी0सी0 तथा इन्टैक्स टेक्नोलाॅजी इण्डिया लि0 के साथ निष्पादित फ्लैक्सी अनुबन्धों पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि लावा इन्टरनेशनल द्वारा मिशन के साथ एक फ्लैक्सी प्रशिक्षणदाता के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 से आगामी 04 वर्षों में 10 हजार 600 युवाओं को मोबाइल सेट्स के उत्पादन एवं सर्विसिंग से सम्बन्धित ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान कराकर प्रशिक्षित युवाओं में से कम से कम 80 प्रतिशत युवाओं को लावा इन्टरनेशनल कम्पनी में सेवायोजित कराने की वचनबद्धता का निर्वहन सुनिश्चित कराया जाये।
श्री भटनागर ने कहा कि इसी प्रकार मे0 ऐसलाॅर इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के आगामी 03 वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2,950 युवाओं को आई मित्रा के रूप में प्रशिक्षित कराया जाये। उन्होंने कहा कि मे0 इन्टेक्स टेक्नोलाॅजी इण्डिया द्वारा टेलीकाॅम एवं सिक्योरिटी सेक्टर में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 500 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 01-01 हजार प्रतिवर्ष अर्थात् कुल 2500 युवाओं को प्रशिक्षित कराकर अपने प्रतिष्ठान में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के 80 प्रतिशत् युवाओं को सेवायोजित करने की वचनबद्धता का निर्वहन कराना होगा।
सचिव, व्यावसायिक शिक्षा श्री भुवनेश कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 58 हजार युवाओं ने विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपना पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 2 हजार 170 विभिन्न केन्द्रों द्वारा युवाओं को विभिन्न तकनीकी युक्त ट्रेडों से प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराये जा रहे हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री रजनीश दुबे सहित सम्बन्धित विभाग के अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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